सहकारीले विभागको मापदण्ड र निर्देशन मानेनन्

काठमाडौ, ७ मंसिर

सहकारीको वित्तीय कारोबार मापदण्ड र सहकारी विभागको निर्देशनविपरीत रहेको पाइएको छ । विभागको अनुगमनका क्रममा सहकारीले निर्देशनलाई अटेर गरी कारोबार गरिरहेको भेटिएको हो ।

सहकारी मापदण्ड–२०६८ विपरीत सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्ने, कम्पनीमा लगानी गर्ने, जोखिम कोषको व्यवस्था नगर्ने र आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका हुन् । वैशाखबाट लागू भएको मापदण्डमा यस्तो कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्ने उल्लेख छ । तर, कमजोर कानुनका कारण कारबाही गर्न नसकिएको विभागका अधिकारी तर्क गर्छन् ।

प्रायः सहकारीमा एकै गल्ती भेटिएको छ । तर, गल्ती गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न विभागसँग पर्याप्त कानुनका नभएकाले त्रुटी दोहोरिरहेको र निर्देशनसमेत लागू नभएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । “यसअघि अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएका गल्ती नयाँ सहकारीमा पनि देखिएका छन्,” विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनसमेत नभएकाले गल्ती दोहोरिएका हुन् ।” कतिपय संस्थाको गल्ती पुरानै भए पनि त्यसलाई सुधार गर्न समय लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

मापदण्डका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार नभएकाले २०४८ को सहकारी ऐन परिवर्तन आवश्यक रहेको ढकालले बताए । ऐनले गल्ती गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना र दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा गल्ती गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

सहकारीमा विकृति बढेपछि गत महिनादेखि पुनः ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकृतसहितको विभागको टोलीले काठमाडौंका आधा दर्जन सहकारीको अनुगमन गरिसकेको र आधा दर्जन सहकारीको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

ढकालका अनुसार राष्ट्र बैंक र विभागका कर्मचारीसहितको दुई टोली अनुगमनमा खटिएको छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दुई कर्मचारी काजमा ल्याइएको उनले बताए । सामान्य प्रशासनबाट थप दुई कर्मचारी र राष्ट्र बैंकबाट थप दुई अधिकृत बोलाउन लागिएको ढकालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा १ सय सहकारीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा संस्थागत कारोबार गरेको, सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको जोखिम नोक्सानी कोषको व्यवस्था नगरेको, कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गरेका तथा सदस्य नबनाई कारोबार गरेको पाइएको रजिस्ट्रार ढकालले जानकारी दिए ।

यसैबीच, अनुगमनमा त्रुटी भेटिएका सहकारीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । 

“सञ्चालकलाई विभागमै बोलाएर गल्ती सच्याउन समयसीमासहित निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने, “त्यसअनुसार पनि सुधार नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्छौं ।” गल्ती हेरेर समयसीमा निर्धारण गरिएको र गम्भीर गल्तीलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

सहकारीमा वित्तीय कारोबार बढेपछि ०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको संघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । चालू आवको बजेटले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बैंकले जनशक्ति नभएकाले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने बताएपछि संयुक्त अनुगमन गरिएको हो ।

विभागका अनुसार ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी ५ सयभन्दा बढी छन् । बजेट र जनशक्ति नभएकाले सबै सहकारीको सघन अनुगमन गर्न नसकिने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

गत वर्ष विभागको अनुगमन प्रतिवेदनले सहकारीमा कानुनविपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । त्यसैगरी, एक उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदलले प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेको बताएको छ ।

विभागका अनुसार गत चैतसम्म देशभर २२ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी ११ हजारभन्दा बढी छन्, जसमा सर्वसाधारणको करिब २ खर्ब निक्षेप छ ।