सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै विभाग

काठमाडौं, ३ मंसिर
सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै विभाग गठन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने बताएपछि विभागले आफ्नो क्षमता बढाउन लागेको हो ।

Department of Cooperative

 

विभागअन्तर्गत रहने अनुगमन विभागमा उपसचिव र ५ जन व्यवस्थापन विषय पढेको अधिकृत नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ । दरबन्दी स्वीकृतिका लागि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

“उपसचिवको नेतृत्वका ५ जना अधिकृत रहने गरी अनुगमन सेल गठन गर्न लागेका छौं,” सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “मन्त्रालयमार्फत दरबन्दी स्वीकृतिका सामान्य प्रशासनमा पठाएका छौं ।” सामान्यले दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि सेल गठन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । यस्तै आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार उक्त सेलले सहरी क्षेत्रका ठूला कारोबार सहकारीको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् । ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई यसले अनुगमन गर्ने र त्यसभन्दा सानो कारोबार भएका सहकारीको भने डिभिजन कार्यालयहरूले अनुगमन गर्ने उनले बताए ।

हाल बचत तथा ऋणका साथै वित्तीय कारोबार गर्ने बहुद्देश्यीय सहकारीको संख्या करिब १५ हजार छ । त्यसमध्ये ५ हजार सहकारीको कारोबार ५ हजार रहेको विभागले तथ्यांक संकलन गरेको छ । अधिकांश ठूला सहकारी काठमाडौं उपत्यका भित्र भए पनि केही संस्था पोखरा, झापा, काभ्रेलगायतका क्षेत्रमा छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण देखाउँदै बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई अनुगमनमा सहयोग मात्र गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहकारीको अनुगमनका लागि खटिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गत वर्ष सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा समेत ठूला सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन नियम र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएको थियो ।
अनुगमनमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिने गरेको, संस्थाका सञ्चालकले सदस्यहरूको निक्षेप आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको, कार्यक्षेत्र बाहिर र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको पाइएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा गल्ती भेटिएका संस्थालाई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म के कस्तो सुधार भयो भन्ने बारेमा विभागका अधिकारीसमेत अनभिज्ञ छन् । जनशक्तिको कमीका कारणले ती संस्थामा दोहो¥याएर अनुगमन गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशभर २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । तर, विभागमा भने कुल ५ सय ९४ जनशक्ति छन् भने अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना मात्र छन् । सहकारीको बढ्दो कारोबारसँगै विभागको क्षमता नबढ्दा सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन् ।