नाम कृषि सहकारी, कारोबार बचत तथा ऋण

काठमाडौं, २० भदौ- सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइ गर्न थालेपछि कृषि सहकारीको नाममा वित्तीय (बचत तथा ऋण)को कारोबार हुन थालेको छ । कृषि सहकारी दर्ता गर्न सजिलो र सरकारले अनुगमनसमेत नगर्ने भएकाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सहरी क्षेत्रमा समेत कृषि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।
सहकारी विभागले जेठदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका साथै जोडिएका गाविसमा समेत नयाँ बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेको छ । कृषि सहकारीले विनियममा सहायक कारोबारका रूपमा बचत तथा ऋणको स्वीकृति लिए पनि देखावटी रूपमा स–साना कृषि काम गरेर बचत÷ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौला कृषि सहकारीलाई सहयोग हुने गरी मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने गरिएको दाबी गर्छन् ।
“कृषिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सजिलो होस् भनेर मात्र सहायक कामका रूपमा बचत÷ऋणको स्वीकृति दिएका हौं,” उनले भने, “संस्थाको मूल उद्देश्य छाडेर बचत÷ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुनु गलत हो ।” जनशक्ति अभावका कारण कृषि सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएकाले बचत÷ऋणको मात्र कारोबार गरे÷नगरेकोमा आफू ‘अपडेट’ नभएको उनले बताए ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा हालै दर्ता भएको नव कृषि विकास सहकारी संस्थाले काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङ कार्यक्षेत्र पाएकोमा काठमाडौंभित्र भने बचत÷ऋण कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाले काठमाडौंमा बचत तथा ऋण र धादिङमा कृषि फार्मसमेत सञ्चालन गरेको अध्यक्ष माधव पन्थीले बताए । संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित नभएको दाबी गर्दै उनले कृषिलाई विस्तार गर्दै जाने उल्लेख गरे ।
यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र धादिङमा काम गर्न अनुमति पाएको अनाज कृषि सहकारीले पनि काठमाडौंभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द भइसकेपछि ९ वटा कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले सहायकका रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति लिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले बचत÷ऋणमा कडाइ गरेपछि गलत व्यक्तिले कृषि सहकारीलाई पनि दुरुपयोग गर्न थालेको केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए । “सहरी क्षेत्रमा धेरै कार्यक्षेत्र राखेर किन धमाधम कृषि सहकारी दर्ता हँुदैछन्, यो सोचनीय विषय हो,” उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एक गाविस, एक सहकारी’को नीति लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “काठमाडौंमा कृषि सहकारी दर्ता गरेर गाउँमा काम गर्छु भन्नु गलत हो,” उनले भने, “यसरी काम गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ, संस्था सफल हुँदैन ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानसमेत दिने गरेकाले यतातिर आकर्षण बढ्दै गएको छ । देशभर ३० हजार सहकारी दर्ता भएकामा १० हजार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये ५ हजार कृषि सहकारी छन् ।

सहकारीमा निक्षेप सीमा ३० लाख

काठमाडौं, ३१ साउन- सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने भएका छन् । सहकारीले बैंकसरह ठूलो कारोबार गर्न थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन गरी निक्षेप संकलनमा अंकुश लगाएको हो ।
नियमावलीमा ‘सहकारीले सदस्यको सेयर पुँजीको १० गुणामात्र र बढीमा ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप लिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नै बढी निक्षेप संकलन गरेका सहकारीले भने नियमावली लागू भएको ६ महिनाभित्र सीमामा झार्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले सहकारीमा निक्षेप थुप्रिएको थियो । अब सहकारीमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको नियमावली एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । यो नियमावली छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै तत्परता देखाएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
सहकारीमा विकृति बढेपछि अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेका २ छुट्टाछुट्टै समितिका सुझावबमोजिम सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका २ समितिले सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, कारबाही प्रावधान कडा बनाउन सुझाएका थिए ।
सुझावअनुसार नियमावलीको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागका कानुन अधिकृत सदस्य छन् ।
तत्कालै सहकारी ऐन संशोधन गर्ने स्थिति नभएकाले नियमावली संशोधन गरिएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभागले दर्ता तथा नियमन मापदण्ड जारी गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।
संशोधित नियमावलीमा सहकारीलाई पनि बैंक÷वित्तीय संस्थाजस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन लिनसक्ने व्यवस्था थपिएको छ । सहकारीको अनुगमनका क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिए विभागका रजिस्ट्रारले त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत संघ, जिल्ला संघका साथै रजिस्ट्रारले तोकेका विज्ञसहितको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महाप्रसाद आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार चालू आवको बजेटले पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल थियो । नियमावली जारी भएपछि व्यवस्थापन समिति गठनको बाटो खुल्नेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको खाता रोक्का राख्ने, सञ्चालक र कर्मचारीको राहादानी रोक्नेलगायतका अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ ।
हाल सहकारीलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नहुँदा धेरै सहकारीले ठगी गरेको भेटिए पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीलाई रजिस्ट्रारले १ हजार ५ सय जरिवाना लिने वा संस्था दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत तीन दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको करिब ७ अर्ब निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परे पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ओरेन्टललगायत केही सहकारीका निक्षेपकर्ता भने समिति नै बनाएर आन्दोलनरत छन् ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।


जारी नहुँदै विरोध
सहकारी नियमावली जारी नहुँदै सहकारीकर्मीले विरोध सुरु गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी नियमावली संशोधन भएको भन्दै सहकारीकर्मीको समूहले २ दिनअघि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय सहकारी संघको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा संघका महाप्रबन्धक रामभजन शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहकारी मन्त्रालय र विभागलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापनमा नियमावलीबारे सुझाव दिन नेपाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा सुझाव समितिसमेत गठन गरिएको उल्लेख छ ।
 

सजिलै उम्कन्छन् सहकारीका ठग

काठमाडौं, १ असार
करोडौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि कमजोर कानुनका कारण सहकारी सञ्चालकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । कानुनै नहुँदा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई चुनौती भएको छ ।
पर्याप्त कानुन अभावमा आरोपितलाई सहकारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गतमात्रै गरिने कारबाही फितलो हुँदै गएको छ । ठगी प्रमाणित भए पनि आरोपितहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने स्वयं अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी नै स्वीकार्छन् । अनुसन्धानबाट पर्याप्त तथ्य बाहिर आए पनि कानुनी अड्चनका कारण आरोपितलाई कारबाही गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् ।

करिब ३ करोड ठगी पुष्टि भए पनि गत माघमा पक्राउ परेका एक्जिम बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव कुमार श्रेष्ठ २ लाख धरौटीमा छुटे । जेठ १७ गते १८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कर्जा नतिरेको अभियोगमा पक्राउ परेका काभ्रेली सहकारीका ऋणी नवराज तिमल्सिना ३० हजार धरौटीमा छुटे । करिब १६ लाख रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका दीपसिन्धु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ क्षेत्रपाटीका सञ्चालक करुण न्यौपाने र रमिला प्रजापति क्रमशः १५ र २० हजार धरौटीमा छुटे ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कारबाही मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत हुँदै आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेप अपचलन गरेकोलगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिए पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए पनि सरकारले अझै लागू गरेको छैन । समितिका संयोजक रहेका डा. युवराज खतिवडा हाल गभर्नर छन् । दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनमा सहयोग गरे पनि गत महिना अनुगमनमा खटिएका राष्ट्र बैंक कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विजयलाल कायस्थले संख्यात्मक वृद्विसँगै सहकारीको नियमित अनुगमन नहुनु तथा परम्परागत कानुनी प्रावधानका कारण अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा जटिलता रहेको बताए । “करोडौं ठगी गरेका सहकारी सञ्चालकले सामान्य सजायमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्,” उनले भने, “सहकारीको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने यसको नियमित अनुगमन र विद्यमान नियम–कानुनमा हेरफेर जरुरी छ ।”
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सदस्यहरूसँग रहेकाले सहकारीसँग कारोबार गर्नुअघि सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकलाई जस्तो हामीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने, “गलत काम भए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई नै अनुरोध गर्नेमात्र हो, जसले गर्दा आरोपितहरू सजिलै उम्कन सक्छन् ।”
देशभरका २७ हजार सहकारीमा ४५ लाख सर्वसाधारणको करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । कुल सहकारीमध्ये १२ हजार बचत तथा ऋण र ४ हजार बहुद्देश्यीय छन् । वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएका बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको लगानी बढी जोखिमपूर्ण भएको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चक्रबहादुर सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाकरणले सहकारीको लगानी जोखिममा परेको हो । “पछिल्ला केही वर्षयता सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी दिने क्रम बढेको छ,” उनले भने ।
ठगीमा संलग्न आरोपितमाथि किर्ते कागजात प्रयोग गरी रकम झिक्ने गरेको, पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गरेको, सहकारी मूल्य–मान्यताविपरीत निक्षेप दुरुपयोग गरेकोलगायतका अभियोग छन् । सिंहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब एक दर्जन बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र केही निक्षेपकर्ता करोडौं रकम हिनामिनाको अभियोगमा तानिएका छन् ।
यो वर्षमात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धानपछि करिब १ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा नौ वटा सहकारीका १७ सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । करिब ५० सञ्चालक र कर्मचारी अझै फरार छन् । सहकारीबाटै जारी भएका २० करोडभन्दा बढीको चेक बाउन्स अभियोगमा समेत केही सहकारी सञ्चालकमाथि काठमाडौं प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको छ ।
साउन १ यता परिदृश्य, एक्जिम, ज्योति निर्माण, साझा बचत तथा ऋण, शुभलक्ष्मी, दीपसिन्धु, काभ्रेली तथा शुभश्री सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध दायर मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् । न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सहकारी सेयर मार्केटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि बन्द अवस्थामा छ । दर्ता खारेजपछि पनि सर्वसाधारणबाट हिमशिखर सहकारीका अध्यक्ष गंगा कार्कीले ३ करोड रकम उठाएका थिए ।
यसबाहेक करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाको करिब ५ अर्ब रकम हिनामिना हुनसक्ने आशंकामा विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएका छन् । ओरेन्टल, स्टार, सहायता, ग्रेस बहुद्देश्यीय, कमलिन, कस्मिक, सिन, डोर्स, साइन, स्ट्यान्डर्डलगायतका सहकारी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूले मागेका बेला पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै निक्षेपकर्ताले यी सहकारीविरुद्ध प्रहरी र डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए ।
ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालक
अभियुक्त                                         आबद्ध सहकारी                  ठगी रकम
सुरेन्द्रमान प्रधानसहित सात जना    परिदृश्य सहकारी                १ करोड ८६ लाख ३६ हजार ३ सय १३
कोमलकुमार श्रेष्ठसहित १७ जना    एक्जिम बहुद्देश्यीय सहकारी  ३ करोड १४ लाख ५५ हजार ८ सय ३०
उमंगजी बैदारसहित १६ जना    ज्योति निर्माण ऋण सहकारी      ३८ लाख
रामप्रसाद हाडासहित ६ जना    एक्जिम सहकारी                       ६९ लाख ४० हजार ९  सय ७१
प्रदीपकुमार बाग्दाससहित आठ जना  साझा बचत तथा ऋण सहकारी    २ लाख
डा. प्रकाश न्यौपानेसहित सात जना    शुभश्री कोअपरेटिभ लि  ६४ करोड ७७ लाख ६१ हजार ५ सय ४३
दीपकराज गिरीसहित चार जना    दीपसिन्धु सेभिङ  एन्ड क्रेडिट लि    १५ लाख ७३ हजार ७ सय ७५
नवराज तिमल्सिना (ऋण नतिरेको)    काभ्रेली बचत तथा ऋण सहकारी    १८ लाख ८३ हजार ३०
बिमलालक्ष्मी शाही                          शुभलक्ष्मी सेभिङ एन्ड क्रेडिट          ४ लाख ४५ हजार ८ सय २२
विष्णुप्रसाद उपाध्याय    ओराकल सहकारी    अनुसन्धान जारी
स्रोत : महानगरीय प्रहरी परिसर

कुन सहकारीको कति जोखिम ?
ओरेन्टल सहकारी    ३ अर्ब ५० करोड
स्ट्यान्डर्ड सहकारी    १ अर्ब
स्टार सहकारी    ६२ करोड
सहायता  सहकारी    ४५ करोड
ग्रेस बहुद्देश्यीय    ५ करोड
कमलिन सहकारी    ५ करोड
कस्मिक सहकारी    २ करोड
सिन सहकारी    ७५ लाख
डोर्स सहकारी    १८ लाख
साइन बचत तथा ऋण    १ करोड

समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण विभागसँगै छैन

काठमाडौं, २६ जेठ- सहकारी विभागसँग आफैंले दर्ता गरेका र समस्यामा परेका संस्थाको कारोबार विवरण नहुँदा ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको छ । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीका सदस्य नै अनुगमन गर्ने निकायमा रहने भएकाले पनि यकिन विवरण माग्न र कारबाही गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ।
विभागसँग तथ्यांक नभएपछि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गर्न सकेको छैन । तथ्यांक नपाएपछि समितिले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
समितिले काठमाडौंका ओरेन्टल, एक्जिम, मुस्किलमा सजिलो, गगनचुली, प्यासिफिक, विश्वास, स्ट्यान्डर्ड, ओराकल, कुवेर र ललितपुरको दीपशिखा, रसा, अञ्जुली, सुकुन्दा, कोरोना र उग्रचन्डी सहकारीलाई सात दिनभित्र कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय)को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सबै सहकारीले पारदर्शी रूपमा कारोबार नगरेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीले वार्षिक रूपमा साधारणसभा नगर्ने, नक्कली साधारणसभा गर्ने, लेखापरीक्षण र मासिक विवरण बुझाउन अटेर गरे पनि कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नभएकाले विभाग कमजोर भएको उनको भनाइ छ । “हामी अधिकतम १ हजार ५ सय जरिवाना गर्न सक्छौं,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकजस्तो समस्याग्रस्त घोषण गरेर सुधार गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।”
विभागले डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लिएरसमेत तथ्यांक राख्दै आएको छ । तर, यी विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा राखी विभागले छड्के अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन ।
रजिस्ट्रार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी सदस्यबाटै अनुगमन हुने भएकाले सरकारले कम चासो दिएको बताउँछन् । “सहकारीको अनुगमन गर्ने नै संस्थाका सदस्यले हो,” उनले भने, “बैंकहरूको जस्तो मिनेट–घण्टामा कारोबार थाहा पाउने व्यवस्था सहकारीमा छैन ।”
विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको र विवरण व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणालीसमेत नभएकाले समस्या भएको न्यौपानेको भनाइ छ । “हामीले त प्राप्त विवरण क्याल्कुलेटरमा थिचेर एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन प्रणाली राखेर सहकारीको कारोबार तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने दाबी उनले गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन कार्यदलका सदस्य–सचिवसमेत रहेका न्यौपानेले समस्याग्रस्त संस्था बन्द भएको र चिठी पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति नै नभेटिएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु परेको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका सञ्चालक परितोष पौडेलले तथ्यांक व्यवस्थित गर्न विभाग उदासीन रहेको आरोप लगाए । सहकारीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय संघहरूलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ हजारभन्दा बढी सहकारीले २ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् ।

Loans of cooperatives under risk

The cooperatives investing with shares as guarantee violating the regulations are under risk after being unable to recover the loans.

The cooperatives, capitalizing on poor monitoring, are investing with shares of banks and financial institutions kept for surety. The Cooperative Standard 2011 issued by the Department of Cooperatives (DOC) prohibits the cooperatives from mobilizing loans by keeping share ownership certificates as guarantee. The DOC officials concede that loans have been given to the members against this provision and the institutes, themselves, have also invested in shares. Deputy Registrar at DOC Upendra Bahadur Dhungana stated that investment was made when the share market was bullish for greed of quick bucks and the risks have increased as the loans have not been recovered now. He stated that most of the loans were mobilized before 2011 as mobilizing loans with shares as guarantee was stopped only in 2011.

“Many cooperative invested on share guarantee when the capital market was rising. The risk has increased now in lack of recovery as the market is on a downward trend.” He revealed that the cooperatives investing on shares violating the standards have been called to DOC and directed to return the investment. He claimed that DOC will initiate action if the investment is not recovered within the given deadline. The cooperatives have published notices of auction of shares as the money invested in cooperatives turned bad.  

The Economy Saving and Credit Cooperative had issued a notice for auction after one Laxmi Bahadur Shrestha did not repay loan taken with the shares of Nepal Sri Lanka Merchant and Finance kept as surety. The Samjhana Multi-purpose Cooperative of Jamal has also issued a 35-day public notice to repay the loan after Shrestha failed to repay the loans taken with shares as guarantee. Samjhana has also issued a 35-day notice in the names of Binu Shrestha, Jane Shrestha, Dev Bahadur Shrestha, Rameshwore Shrestha and Laxmi Shrestha to repay the loans taken with shares kept as guarantee.

The cooperatives have been investing with guarantee of shares and other sectors due to poor monitoring and action by the government. The deposits of general public have also come under risk as the cooperatives have mobilized loans with shares kept as guarantee, invested on shares of companies similar in nature to the cooperatives, procuring shares of the companies where the promoters have invested and being involved in the realty sector. The cooperatives have even formed a commercial network and are investing in housing, hospitals, schools, colleges, airline companies and investment companies in the name of cooperatives.

Nepal Financial and Chandragiri Cooperatives, earlier, have been found to have issued loans on surety of good for payment checks against the legal provisions. The promoters of cooperatives, on their part, complained that there was lesser scope for investment in the urban areas and the standards have made it difficult even where the scope for investment is big. They argue that all the cooperatives in the urban areas will face shut down if all the provisions of the standards were to be implemented. Around 27,000 cooperatives, contributing over 15 percent to the financial sector, have mobilized around Rs 200 billion.