Tuesday, April 30, 2013

सरकारलाई झुक्याउँदै सुन व्यापारी


आधा सटर खोलेर कारोबार

काठमाडौं, १२ वैशाख- सरकारी अनुगमन टोलीलाई झुक्याउँदै न्युरोडका सुनचाँदी व्यापारीले पसलको आधा सटर खोलेर कारोबार गरेका छन् । सोमबार सरकारले गरेको अनुगमनको विरोधमा मंगलबार र बुधबार पसल बन्द गरेका व्यवसायीले बिहीबार भने झुक्याएर कारोबार गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्कासि सुनको मूल्यमा आएको गिरावटपछि कम तौलमा बिक्री गरेको उजुरीका आधारमा वाणिज्य विभागले पसल अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले अनिश्चितकालका लागि व्यापार बन्द गरेका थिए ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले पसल बन्द रहेको बताए पनि बिहीबार दिउँसो न्युरोडका न्यु जयलक्ष्मी गहना गृह, भैरव ज्वेलर्स, सिल्भर प्यालेस, रिद्विसिद्धि ज्वेलर्स, पञ्चकन्या स्टोर, सिल्भर क्विनलगायत दर्जन पसलले आधा सटर खोलेर आंशिक व्यापार गरेका थिए । 

“अनुगमन निरन्तर जारी रहनेछ,” वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिँडारीले भने, “व्यवसायीले पसल बन्द गरेका कारण अनुगमन रोक्नुपरेको छ, खुल्नासाथ पुनः सुरु हुन्छ ।”
सिल्भर प्यालेसका एक कर्मचारीले अनुगमन टोली आउने भएकाले सटर आधामात्र खोलिएको बताइन् । जयलक्ष्मी गहना गृहका सुरक्षागार्डले भने पुरानो अर्डर वितरण गर्न पसल खोलिएको भन्दै बिल हुने व्यक्तिलाई मात्र भित्र छिर्न दिएका थिए ।
महासंघ अध्यक्ष रमेश मर्हजनले बिहीबार पनि सबै पसल बन्द रहेको दाबी गरे । आधा सटर खोलेर कारोबार भइरहेको छ नि भन्ने कारोबारको प्रश्नमा उनले ‘अर्डर लिइसकेका गहना दिन खोलेको हुनसक्ने’ बताए । “विवाहको लगन छ, अर्जेन्ट अर्डर दिनलाई पसल खोलेको हुनसक्छ,” उनले भने ।
सरकारले सोमबार न्युरोडका तीनवटा सुनचाँदी पसल अनुगमन गरेपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले मंगलबार र बुधबार पसल बन्द गरेका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले ठग्न पाउनुपर्छ भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन गरेको बताए । “अनुगमनको विरोध गर्नु भनेको हामीले खुलेआम ठग्न पाउनुपर्छ, पित्तललाई सुन भनेर बेचे पनि हुन्छ भन्नु हो,” उनले भने, “सरकारले कुनै हालतमा पनि सुनचाँदी पसलको अनुगमनलाई रोक्नु हुँदैन ।”
महर्जनले भने अनुगमन शैलीको मात्र विरोध गरिएको बताए । “व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने शैलीमा हुल आएर अनुगमन त हँुदैन नि !” उनले भने, “मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” अनुगमन मापदण्ड नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै उनले संयुक्त आन्दोलनका लागि अन्य संघहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
यसअघि भएको अनुगमनमा सुनचाँदी पसलले तौल कम गरेको, भाउ सस्तो हुँदा सुन लुकाएको, ज्याला र जर्ती बढी लिएकोलगायतका ठगी गरेको भेटिएको थियो ।
गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपालमा पनि सुनको भाउ एक्कासि घटेपछि व्यापारीले अभाव देखाउँदै सुन बेचेका थिएनन् । सुन नपाइएको गुनासो बढेपछि सरकारले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
यसैबीच, बिहीबार सुन भाउ प्रतितोला ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार प्रतितोला ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम रहेको सुन बुधबार ५ सय रुपैयाँ महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

Monday, April 22, 2013

सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्छ


दुई वर्षअघि तोलाको ६२ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको सुनको भाउ यो साता ५० हजारको हाराहारीमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कमोडिटी सट्टेबाजहरूको चलखेलका कारण सुनको भाउ घटिरहेकाले तीन–चार महिनामा नेपालमा  तोलाको ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघमा अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य बताउँछन् । भाउ घटबढले व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने भए पनि यसपटक मूल्य सस्तो हुँदा पर्याप्त सुन बेच्न नपाइएकाले व्यवसायीहरू निरुत्साही भएको उनले बताए ।बजारमा एकातिर पर्याप्त सुन नआएको र अर्कातिर भारुको अभावले भारतबाट सामान आयात गर्दा सुनमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा सुनको अभाव भएको शाक्यले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघमा बनेपछि पहिलो अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात व्यवस्थित गर्नेदेखि नेपाली कलात्मक गरगहनालाई विश्वबजारसम्म पु¥याउने योजना छ । शाक्यले यसअघि संघको सदस्यदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष चलाइसकेका थिए ।  बाबुको पुख्र्यौली पेसा पछ्याउँदै २०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा लागेका शाक्यसँग सुनचाँदीको भाउ, बजारअवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी:

मणिरत्न शाक्यअध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

एक सातादेखि सुनको भाउमा आइरहेको गिरावटको कारण के होला ?
कमोडिटी बजारका सट्टेबाजहरूले एकै पटक ठूलो परिणाममा सुन बजारमा पठाएकाले भाउमा भारी गिरावट आएको हो । कमोडिटी मार्केटको समूह गोल्डन स्याकले हालसम्मकै धेरै सुन बजारमा छोडेका छन् । साइप्रसको उच्च दरमा आर्थिक मन्दी भएको र आईएमएफले सुन बेचेर मन्दी टार्न सुझाव दिएकाले भाउ घटेको विश्लेषण भए पनि हामीले अध्ययन गर्दा त्यो बहानाबाजी मात्र देखिएको छ । किनभने साइप्रसले १० टन मात्र सुन बेच्न लागेको हो । त्यती सुन त एउटै कम्पनीले उठाउन सक्छ । त्यो पनि सुन बजारमा आइसकेको छैन । सट्टेबाजहरूले सुन बजारमा पठाउने र भाउ घटेपछि फेरि धेरै परिमाणमा आफंै उठाउन खेल खेलेको हुन सक्छ ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउ कतिसम्म घट्ला ?
दुई–तीन दिनमा सुनको भाउमा आएको गिरावटबाट सुनको मौज्दात धेरै भएको देशलाई ५ सय ६० अर्ब डलर खाटा भइसकेको छ । यस वर्ष सर्वाधिक सुन खपत गर्ने चीन र भारतले आर्थिक वृद्धिदर कम भएसँगै सुनको माग घट्ने भएकाले भाउ अझै तल आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा विश्लेषकहरूले सुनको भाउ ३५ हजारसम्म आउने बताएका छन्, तर हाम्रो टिमले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा तीन–चार महिनाभित्र सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने देखाएको छ ।
भाउ घट्दा नेपाली बजारमा कस्तो असर परेको छ ?
बजार भाउ एक्कासि घटेसँगै काँचो सुनको पनि अभाव भएकाले धेरै व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । आफूले राखेको पुँजी एक चौथाइ घटिसकेको छ । राखिरहेको सुन खर्च गर्नका लागि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने अर्को सुन पाइएको छैन ।
हामीलाई भाउ घटबढले धेरै असर पार्दैन । बजारमा सुन नपाउँदा भने अप्ठेरो हुन्छ । बजारभाउ सस्तो हुँदा त्यही भाउमा सुन त पाउनुप¥यो नि ? बजारमा मागभन्दा आपूर्ति निकै कम छ । सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा दैनिक १५ किलो सुन आयात भइरहेको छ । तपाईंहरू सधैं अभाव छ भन्नुहुन्छ, कहाँ गइरहेको छ सुन ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । १० हजारमध्ये दिनको एक तोला सुन खपत गर्नेदेखि लिएर दिनकै  डेढ किलोसम्म सुन खपत गर्ने पसल पनि छन् । हाल सरकारले आयात गरेको १५ किलो सुनमध्ये सात–आठ किलो सुन लगानीका रूपमा ढिक्का नै कारोबार भइरहेको छ । बाँकी सात–आठ किलो मात्र गरगहना बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा एक आना मात्र पर्छ । एक आना सुन बाँडेर बजारमाग पूर्ति हुन्छ र !
सरकारले ढिक्का सुन कारोबारमा त निषेध गरेको छ नि !
सरकारमा बस्ने व्यक्तिले वास्तविकता नबुझी नियम बनाउँदा समस्या हुन्छ । हामी वर्षौंदेखि व्यवसायमा भएकाले पनि व्यक्तिगत चीनजानका आधारमा पनि एक÷दुई तोला ढिक्का सुन बिक्री गर्नुपर्नेहुन्छ । नाइँ भन्न अप्ठेरो हुन्छ । कसैले छोरा छोरीको बिहे वा पढाइका लागि आफूसँग पैसा भएका बेला बचत गर्छु भनेर सुन किन्छ भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यसबारे सरकार आफूसँग पनि ज्ञान छैन । अरूको सुझाव पनि सुन्दैन । त्यसैले समाधान भएको हो । जतिसुकै कन्ट्रोल गरे पनि ढिक्का कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुनको प्रयोग भएको कुरा आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
विगतमा धेरै सुन भारतिर गए पनि भन्सारदर समायोजनपछि अवस्था सुधार भएको छ । तर, बजारमा आउनुपर्ने सुन हराउँदा थोरै मात्रामा भए पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ । भारतीय रुपैयाँ सहज नभएपछि आफूसँग भएको वस्तुबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्वाभाविक होला । भारु सहज गराएको भए सुन बाहिर जाने थिएन । महासंघले जतिसुकै नियन्त्रण गरे पनि व्यवसायीले हामीलाई एउटा प्रयोजन देखाएर अर्कातिर लगानी गरेको पनि हुन सक्छ । यसमा कमजोरी कसको ? राज्यले दिनदिनैको समस्या देख्दा पनि किन समस्या समाधान गर्दैन । व्यवसायी संघ खोजबिन गर्न, बोर्डरमा जान सक्दैनौं नि ! त्यो सरकारको काम हो । उनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारले सुनलाई अनुत्पादक भन्दै यसको आयात र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ, तपाईंहरूचाहिँ आयात बढाउन माग गर्नुहुन्छ किन ?
हिन्दू परम्परामा जन्मदेखि मुत्युसम्मका संस्कारमा सुन अनिवार्य छ । कसरी सुन विलासिता मात्र भयो । यदि सरकारलाई सुन अनुत्पादक लगानी हो भन्ने लाग्छ भने कानुन नै बनाएर सुन आयात गर्न, घरमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरोस् न । कृषिप्रधान देशमा १८ अर्बको मासु, त्योभन्दा दोब्बरको मोटरगाडी आयात गर्दा अप्ठेरो नपर्ने अनि सुन आयातमा मात्र नियन्त्रण किन ? सुन भएमा मान्छेले बचत गर्छ आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत गराउँछ ।
सुनको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै लागू गरे पनि किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामै कैफियत छ । लगनका बेला र अन्य समयमा सुनको माग घटबढ हुने भए पनि यसबारे निर्देशिकामा केही व्यवस्था छैन । कुल आयातमध्ये आधा सुन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । व्यवसायी संघको सिफारिसमा सुन पाउने व्यवस्था हामीले घाटीसम्म आउने गरी अनुभव गरिसकेका छौं । यो व्यवसायीका संघहरूबीच काटमार गराउने मात्र हो । केही व्यवसायी संघले साइनबोर्डको आधारमा सुन दिँदा आवश्यक व्यवसायीले सुन पाएका छैनन् ।
आवश्यकताभन्दा निकै कम आपूर्ति भएकाले पालो पु¥याउन गा¥हो छ । हामीलाई प्राप्त कोटामध्ये ४८ जिल्ला संघलाई पालैपालो बाड्छौं । संघहरूले पनि कुन–कुन व्यापारीलाई सुन दिएको रिपोर्ट लिन्छौं । हामीले सक्दो प्रयास गरे पनि अझ ९९ प्रतिशत मात्र सक्सेस छ । अन्य नयाँ–नयाँ संघले भने वितरणमा अनिमियता गरेका छन् । यसलाई निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सुनचाँदी व्यवसायले पछिल्लो चरणमा सर्वसाधारणबाट विश्वास गुमाउँदै गएको हो ?
व्यवसायीको संख्या बढेसँगै विकृति पनि बढेकाले सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको हो । सुनको कारोबार गर्दा चाँदी र हीराको सिक्का उपहार दिनेजस्ता अनावश्यक प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइएको छ । थोरै नाफामा काम गर्नुपर्ने व्यवसायमा महँगो उपहार दिँदा व्यापारीले घर बेचेर दिएको होइन, ग्राहकसँग चुसेरै दिएको हो । कतिपय ग्राहकसँग बुझ्दा व्यापारीले मखमलको डम्बामा सजाएर दिएको चाँदी र हीराको उपहार नक्कली पनि पाइएको थियो । यसबारे सर्वसाधारण सचेत हुनुपर्छ । झुक्याउने व्यवसाय फस्टाएको छ ।
यसबारे महासंघले आफ्ना सदस्यलाई सचेत गराएका छौं । दुई वर्षअघि हाम्रो एक सदस्यले एक तोला सुन किन्दा हीराको फुली उपहार दिएको थियो । यसबारे हामीले छानबिन गर्दा चाँदीको फुलीमा हीराको धुलो मात्र लगाएको रहेछ । त्यसपछि सदस्यलाई अल्टिमेटम दिएका त्यस्तो कारोबार नगर्न सचेत गराएका थियौं ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना सुन धितो राखेर कर्जा दिन नपाउने भए पनि सुनचाँदी व्यवसायीले त सुन धितोमा ऋण दिने गरेका छन् नि ?
बैंकिङ कारोबारको सुरुवात नै सुनचाँदी पसलबाट भएको हो । आफ्नो ग्राहकलाई आपदविपद पर्दा ऊसँग भएको सुन लिएर पैसा चलाउन दिन किन नमिल्ने ? आफैंले बनाएको गरगहना लिएर चिनजानको ग्राहकको गर्जो टार्न मिल्छ कि मिल्दैन । मानवताको हिसाबले राज्यले नियम कानुन बनाउँदा यो कुरा सोचेन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पनि त उसको परिवारले सुन धितो राखेरै पढाएको होला ।
हामी त यो व्यवसायलाई वैधानिकता दिनुहोस्, हामी कर तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं । यसबारे उहाँहरूको ध्यान किन जाँदैन ? कि त बैंकहरूले जनताको घर–घरमा पुगेर सेवा दिनुप¥यो । सुनचाँदी व्यवसायीले पुखौंदेखि गर्दै आएको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, निषेध गर्न पाइँदैन ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगड भारतीय छन्, नेपाली कालिगड बढाउन महासंघले के गर्दैछ ?
२०५९ सालमा सरकारको सहयोगमा नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगड उत्पादन भएका थिए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले बन्द भयो ।
हालै मात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को २६ लाख सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको टेनिङ सेन्टर सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । यसलाई सरकार र जीआइजेडले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले ट्रेनिङ सेन्टरलाई क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । हाम्रो योजनाअनुसार काम भयो भने नेपाल पाँच वर्षमा कालिगड आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी फुटेर दुईवटा महासंघ दर्ता भए । यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । एउटै महासंघ बनाउनेबारे छलफल भएको छैन ?
पदाधिकारीमा जुँगाको लडाइँले गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीमा फाटो आएको हो । दुवै महासंघमा एउटै सदस्य छन् । महासंघ दर्ता अघि नै एक हुनेबारे छलफल भएको थियो । हामीले रत्न तथा आभूषण संघलाई विधान अध्ययनका लागि दिएका पनि थियौं, तर यही विधानका आधारमा उहाँहरूले महासंघ दर्ता गनुभयो । मुखले एउटा, कामले अर्को गर्नुभयो ।
महासंघको पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो, के छन् आगामी योजना ?
६ महिनाभित्र देशभरका जिल्ला संघमा चुनाव गराएर कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने योजना छ । त्यसपछि पनि साथीहरूले अर्को कार्याकालको जिम्मेवारी दिनुभयो भने सुनचाँदी कारोबारलाई व्यवस्थित गराउने योजना छन् ।
अहिलेसम्म सुनचाँदी कारोबारको नीति छैन । मुलुकी ऐनका आधारमा कारोबार भइरहेको छ । नीति नियम नहुँदा हामीलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । नीतिको मस्यौदा बनाएर धेरै पटक बुझाए पनि अस्थायी सरकार भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन । मेरो कार्यकालमा सुनचाँदी कारोबार नीति पारित गराउने, देशभर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, गुणस्तरमा एकरूपमा कायम गराउने, नेपालको परम्परागत कलाकारितालाई देशबाहिर विस्तार गरी यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउने महासंघका योजना छन् ।

Sunday, March 31, 2013

सहकारी बजारको योजना कागजमा मात्रै

काठमाडौं, १४ चैत - सरकारले आफैंले घोषणाअनुरूप जग्गा नदिँदा काठमाडौंभित्र कृषि सहकारी बजार खोल्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ को बजेटमा कृषिथोक बजार व्यवस्थाका लागि साना किसान सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणबमोजिम सरकारले हालसम्म जग्गा नदिएकाले बजारको योजनाअलपत्र परेको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सरकारी घोषणालगतै कृषि सहकारी संघले बजार सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव विभिन्न निकायमा घुम्दै हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
संघले ललितपुर सुन्दरीघाटस्थित सरकारी जग्गा माग गरेको थियो । उक्त स्थानमा रहेको ५ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिन संघले प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव अर्थ हुँदै स्थानीय विकास, भौतिक योजना र हाल भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएसँगै पुरानो सरकारले गरेको राम्रा निर्णयलाई पनि सहयोग नगर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण सहकारी बजार नखुलेको बताए । “राम्रो कार्यक्रम भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता नदिने हाम्रो संस्कार छ,” उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मागपूर्ति गर्नलाई कालीमाटी बजार सानो भएकाले अर्को बजार आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी बजार खुल्न सकेमानिजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य भई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा खाद्य सामग्री पाउने र कृषकले उपयुक्त मूल्य पाउने उनले दाबी गरे ।
“सहकारी बजारले निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्दै बिचौलिया र कालोबजारीलाई कम गर्छ,” अधिकारीले दाबी गरे ।
कृषिसहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले देशभरका सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीका लागि सहकारी बजार आवश्यक रहेको बताए । तर, व्यापारीको पछि लागेर जग्गा दिनका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा कृषिबजार निर्माण गरिदिने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगसमेत फिर्ता हुन सक्ने बताइएको छ । सहकारी बजारका लागि भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने जाइकाले घोषणा गरेको थियो ।

सहकारीमै विवाद

सरकारले कृषि सहकारी संघलाई जग्गादिने घोषणा गर्ने बित्तिकै सहकारीमै विवाद सुरु भयो । कृषि संघबाहेक अन्य नौवटा कृषिजन्य केन्द्रीय संघहरूले सहकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा कृषिजन्य संघहरूलाई संयुक्त रूपमा जग्गा दिनपर्ने माग गरे ।
कृषिक्षेत्रका उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध, मौरीपालन, उखु, चिया, कफी, जुनार र जडिबुटीका केन्द्रीय संघहरूले संयुक्त भेला गरी राष्ट्रिय कृषि सहकारी सञ्जालमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको जग्गा कृषिजन्य सबै सहकारीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै प्रस्ताव पेस गरे । जग्गाका लागि दुइटा प्रस्ताव परेपछि सरकारसमेत ढिलाइ गर्ने बाटो पायो ।
तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले भने कृषि संघले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । “कृषि संघ हामीलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्न थालेकाले विवाद बढेको हो ।” आफूहरूले कृषि संघलाई समेत समेटेर संयुक्त प्रस्ताव पठाउन खोजे पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।
पराजुलीका अनुसार आफूहरूले जग्गामागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा संघसंस्थालाई नदिन निर्देशन जारी गरेकाले सहकारीहरूले भाडामा उपलब्ध गराउन माग गरेको थिए । तर, सरकारी जग्गा भाडामा दिनेबारे कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएकाले त्यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा हाल दैनिक १ हजार टन तरकारी खपत हुने गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउछ भने बाँकी धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । यसैगरी ६÷७ सय टन कालीमाटी फलफूलतथा तरकारी थोक बजारबाट र बाँकी अन्य साना बजारबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।
सहकारीको बजार नहुँदा धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषकले पाएको भन्दा धेरै गुणा बढी उपभोक्ताले तिर्नु परिरहेको छ ।
सहकारी बजारको व्यवस्थाभएमा कृषक र कृषि सहकारीको सीधै बजारसम्म पहुँच हुने भएकाले बिचौलिया र कालोबजारीको अन्त्य भई उपभोक्ताले अहिलेभन्दा सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामान पाउने सहकारीकर्मीहरू दाबी गर्छन् ।
“देशभरका उत्पादन सहकारीले बजार नपाएको हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्,” तरकारी फलफुल सहकारीकाअध्यक्ष पराजुलीले भने, “सहकारीको बजारसम्म पहुँच बनाउनसके कालोबजारी अन्त्यभई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा सामान पाउँछन् ।”

सहकारीले सहकारीको निक्षेप राख्न नपाउने

काठमाडौं, १० चैत - सहकारी संस्थाले अर्को सहकारीमा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न एक सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । ठूला सहकारीले उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाई साना संस्थाबाट रकम लिने र उक्त रकम जोखीमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको पाइएकाले यसलाई बन्दजे लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा सहकारीले केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र निक्षेप राख्नुपर्नेछ ।   
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केही ठूला सहकारीले सहकारीहरूको पनि बैंकका रूपमा समेत काम गरेकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको हो । फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीले सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने भएकाले अन्य सहकारीमा निक्षेप राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।
“एउटै समूहले धेरैवटा सहकारी सञ्चालन गरी निक्षेपको दुरुपयोग गरेका छन्,” समितिका एक सदस्यले भने, “यो प्रवृत्तीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीले सहकारीमै निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको हो ।” यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी बैंक र केन्द्रीय संघहरूको समेत कारोबार भन्ने उनले बताए ।
हाल केही व्यापारिक समुहले धेरै वटा सहकारी सञ्चालन गरी त्यसबाट संकलित निक्षेप घरजग्गा, हाउजिङमा लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसरी सञ्चालित एउटा संस्थामा समस्या आउँदा अन्य संस्थासमेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।
सहकारीलाई पारिवारिक कारोबार बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सहकारीले असुरक्षित र जोखिमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको औंल्याउँदै अनुगमन दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । बिना धितो वा कमसल धितोमा लगानी गर्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सञ्चालककै लगानी रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने, सञ्चालकहरूले नै नक्कली ऋणी बनाएर ऋण लिनेलगायतका कारोबार गरिरहेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारीले दर्ता गर्दा तोकिएको क्षेत्रबाहिर र गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । यसैगरी सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले निषेध गरेका क्षेत्रहरू लामो अवधिको मुद्दती निक्षेप लिने, ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने, चल्ती खाता सञ्चालन गर्ने, सुनचाँदी धितोमा कारोबारलगायका त्रुटी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी समितिले सहकारीको दर्ता कडाइ गर्न, अनुगमनको दायरा बढाउन, सहकारीमा संस्थागत सुसान कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

Friday, March 22, 2013

कालोसूचीमा पर्ने सञ्चालक बन्न नपाउने

काठमाडौं, ६ मंगलबार - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति सहकारीमा लागेर दुरुपयोग गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य रहेका थिए ।
“समस्यामा परेका धेरै सहकारीको अध्ययन गर्न ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति थिए” समितिका एक सदस्यले भने, “त्यसैले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक हुन सिफारिस गरिएको हो ।”
समितिले वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमध्ये कुनै निकायले कारबाही गरेको व्यक्ति सहकारीको सेयर सदस्यसमेत हुने नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
फागुनको दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछिमात्र सहकारीको सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
समितिले सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्नसमेत सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा महानगरपालिकामा भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सञ्चालक स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, उपनगरपालिका भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थामा कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र नगरपालिका भएका जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थाको सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा २ जना स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै कार्यकारी  प्रमुख नियुक्ति हुने व्यक्तिले पनि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश नभएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या आएपछि उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण कारोबारलाई अंकुश लगाउन विविध सुझाव दिएको छ । हाल सहकारीका करिब २ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।