सहकारी अनुगमन नियमावली अलपत्र

काठमाडौं, २ फागुन - वित्तीय कारोबार गर्ने (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन तयार गरिएको नियमावली सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अड्किएको छ । चार महिनाअघि तयार भइसकेको नियमावली मस्यौदामा सरोकारवालहरूले विरोध गरेपछि अलपत्र परेको हो ।
सहरी क्षेत्रमा सहकारीमा विकृति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नियमावली बनाएको हो । संसद नभएकाले तत्काल ऐन संशोधन हुन नसक्ने भएकाले नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
चार महिनाअघि नै मस्यौदा तयार भएपनि अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि नियमावली लागू हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुर्दशनप्रसाद ढकालले मस्यौदा छलफलकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । “सबैको सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,” उनले भने ।
नियमावलीको मस्यौदामा अनुगमनका लागि सहकारी संघसंस्थालाई कारोबारका आधारमा ३ भागमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।  २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्म भएकालाई ‘ख’ र ५ करोडभन्दा कम भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखी अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । ‘क’ वर्गको वर्र्षमा १ पटक स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने, ‘ख’ को २ वर्षमा एक पटक र ‘ग’ को आवश्यक्ताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा कारबाहीको प्रावधानमा समेत कडाइ गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका सहकारीको कारोबार रोक लगाउनेदेखि संस्था खारेज गर्न सक्नेसम्मको कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई कालोसूचीमा समेत राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

विद्यमान सहकारी ऐन–२०४८ मा भने गल्ती गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वा संस्था खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । संस्थाका सञ्चालकलाई सिधै कारवाहीको व्यवस्था नहुदा उनीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

मस्यौदामा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा अनुगमन एकाइ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यमा अर्थमन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विभागका रजिस्ट्रार, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । यसैगरी एकाइमा विभागमा उपरजिस्टार, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका कानुन अधिकृत, शाखा अधिकृत सदस्य रहनेछन् । अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा एकजना विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल अनुगमनका लागि सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालयमा खरदार र नायव सुब्बास्तरका कर्मचारी मात्र छन् । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको छ ।

पेसाबाट पलायन हुँदै लेखाव्यवसायी - ४ सय सीए र साढे ३ हजार आरएले काम छोडे

काठमाडौं, २० माघ - चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) ले  लेखापरीक्षणको काम छोड्न थालेका छन् । नियामक निकायको कडाइसँगै कारबाहीको जोखिम बढेपछि उनीहरू लेखापरीक्षण छाडेर अन्य पेसाका लाग्नुका साथै विदेश पलायनसमेत भएका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (आइक्यान) का अनुसार ६ सय २३ जना सीएमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ४ सय ६ जनाले काम छोडेका छन् । लेखापरीक्षण गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष पेसागत प्रमाणपत्र (सीओपी) नवीकरण गर्नुपर्नेमा चालू आवमा २ सय १७ जनाले मात्र नवीकरण गरेका छन् ।

सीओपी नवीकरण नगर्ने व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने आइक्यानको नियम छ ।

यसैगरी ३ हजार ४ सय ५४ दर्तावाल लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न छाडेका छन् । ७ हजार २ सय ७९ दर्तावाल लेखापरीक्षकमध्ये चालू आवमा ३ हजार ८ सय २५ जनाले मात्र सीओपी नवीकरण गरेको आइक्यानले जनाएको छ ।

पेसा छोेड्ने केही सीएहरू विभिन्न कर्पोरेट संस्था, एनजीओ, आईएनजीओमा पूर्णकालीन कर्मचारी भएर काम गरे पनि अधिकांश भने विदेश पलायन भएका छन् ।

आइक्यानले चालू आर्थिक वर्षदेखि एक व्यक्ति एक पेसाको नीति लागू गरेपछि धेरै सीएहरूले लेखापरीक्षणको काम छोडेका हुन् । यस नीतिअन्तर्गत सीएहरूले लेखाव्यवसायी वा पूर्णकालीन कर्मचारीमध्ये एकमात्र काम गर्न पाउँछन् । दर्तावाल लेखारीक्षकलाई भने आगामी असारदेखि यो व्यवस्था लागू हुँदैछ ।

नियामक निकायको कडाइसँगै जोखिम बढेकाले सीएहरू जागिर वा विदेश पलायन हुन थालेको सीए उमेशप्रसाद ढकालले बताए । “राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सहकारी विभागलगायतका नियामक निकायले कडाइ गर्न थालेपछि पेसा परिवर्तन गर्ने साथीहरू बढेका छन,्” उनले भने, “लेखापरीक्षणभन्दा पूर्णकालीन कर्मचारी भएर काम गर्दा कमाइ बढी हुने र जोखिम पनि नहुने भएपछि किन झन्झट गर्ने ?” पछिल्लो समयमा खाडी राष्ट्रहरूमा आकर्षक तलबसहित सीएहरूको माग हुन थालेकाले विदेश पलायन हुने क्रम बढेको उनले बताए ।

लेखाव्यवसायी झलकमणि लम्सालले नेपालमा संस्थागत संस्कृतिको विकास नभएकाले लेखाव्यवसायीलाई जोखिम बढेको बताए । “कम्पनीले गल्ती गर्छ कारबाही लेखाव्यवसायीले भोग्नुपर्छ,” उनले भने, “योभन्दा त कर्मचारी भएर काम गर्दा हेन्डसम तलब र जोखिम पनि हँुदैन ।”

दुई वर्षअघिमात्र आइक्यानले सहकारी विभागको सिफारिसमा ८ जना सीएलाई कारबाही गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) जिल्ला कार्यसमिति, काठमाडौंको अध्यक्षमा बहादुर सिंह विष्ट चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा सुनील आचार्य, सचिवमा कामोद झा, सहसचिवमा सुमन भट्टराई र कोषाध्यक्षमा कुमार खतिवडा चयन भए । यसैगरी सदस्यहरूमा गोविन्द खतिवडा, सन्तोषी पाण्डे राई, प्रेमप्रसाद सापकोटा, राजेशकुमार दत्त, नेत्रप्रसाद आचार्य, पोषकलाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल, मधुसुदन भट्टराई, सोमनाथ अधिकारी र सन्तोष किशोर लाभ चयन भएका छन् ।

अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशन टंकमणि शर्माले पेसागत मर्यादाभित्र रही काम गर्न आग्रह गरे । संक्रमणकालमा लेखापरीक्षकको महत्व अझ बढी हुने भन्दै जिम्मेवार हुन उनले आग्रह गरे । व्यापारीले न्यून मूल्यको बिल बनाएर राजस्व छल्ने गरेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन उनले आग्रह गरे । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष मधुवीर पाण्डेले एक व्यक्ति एक पेसाको अवधारणा तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

अधिवेशनले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संघसंस्थाको अनुपातमा लेखाव्यवसायीको संख्या कम भएकाले तत्कालै ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ लागू गर्न सान्दर्भिक नभएको ठहर गरेको छ ।

सहकारी कार्यदलको सुझाव अलपत्र

काठमाडौं, २२ माघ - सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आफैले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । अघिल्ला सुझावहरू नै लागू गर्न चासो नदेखाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा थप दुईवटा समिति गठन गरिसकेको छ । सुझावअनुसार काम नभएपछि सहकारीमा विकृति बढिरहेको छ ।

घरजग्गा कारोबारले सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले गत मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन थियो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले गठन गरेको समितिलाई सहकारीमार्फत घरजग्गामा भएको लगानी अध्ययन गरी सुझाव दिन निर्देशन दिइएको थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

यसैगरी गत सातामात्र सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ । समितिले समस्यामा परेका संस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न एक वर्षअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका संयोजकत्वमा सरकारले सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि प्रभावकारी कानुन र सशक्त अनुगमन संरचना नभएकाले सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एक वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दुई दशक पुरानो ऐन, नियम परिमार्जन गरी नियमन क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको थियो । यसैगरी वित्तीय सहकारीको अनुगमनका लागि दक्ष कर्मचारी व्यवस्था गर्न, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र सहकारी बैंक ऐन बनाउन, विभागको क्षमता बढाइ सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन, बोर्डलाई ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्न र छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्न, शिक्षा, तालिम बढाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलको सुझावमध्ये छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भए पनि खासै काम भने हुन सकेको छैन । कार्यदलले प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नभएसम्म राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा भइरहेको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भने पनि गत मंसिरबाट राष्ट्र बैंक बाहिरिसकेको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रणबहादुर श्रेष्ठ भने सबै कार्यादलको छुट्टाछुट्टै उद्देश्य रहेको बताउँछन् । यसअघिका कार्यदलका सुझावसमेत कार्यान्वयनको चरणमा रहेपछि ढिलो हँुदा समस्या भएको उनले स्विकार गरे ।

“यसअघिका कार्यदलले चुरोट खायो भने क्यान्सर लाग्छ भनेर सुझाव दिएका थिए,” उनले भने, “अब क्यान्सर लागिसक्यो, के उपचार गर्ने भनेर डाक्टरसँग सल्लाह लिन लागिएको हो ।” यसपटकको कार्यदलले भने सुझाव दिनेबित्तिकै काम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने सर्वसाधारणलाई अलमल्याउन समिति गठन गरेको आरोप लगाए । “अहिले कार्यदल गठन गर्नु टाउको दुख्दा नाइटोमा औषधि लगाउनुजस्तै हो,” उनले भने । यसअघिका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरे सहकारी व्यवस्थित हुने उनले दाबी गरे ।

यसअघि पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पटक–पटक कार्यदल बनाएको थियो । २०२५, २०४४, २०४७, २०६० सालमा विभिन्न कार्यादल बनेका थिए । त्यसमध्ये २०४७ सालमा बनेको राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा भने सहकारी ऐन–२०४८ र नियमावली–२०४९ जारी भएको थियो । उक्त कानुनी व्यवस्थापछि नेपालमा सहकारीले कानुनी फस्टाउने मौका पायो ।  

सहकारी विभागका अनुसार देशभर २६ हजारभन्दा बढी सहकारीमा २ खर्बको कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, मह, उखु, जुनार, जडिबुटी, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार, विद्युत् र पसलमा समेत सहकारीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म सहकारीको राष्ट्रिय नीति नहुनु, ऐन कानुनमा समयानुकूल सुधार नहुँदा र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तल्लो वर्गसम्म सहकारीको पहुँच नपुगेको र विकृत्ति बढेको  सहकारी विज्ञहरू बताउँछन् ।

सुन अभाव हल्लामात्रै

काठमाडौं, १८ माघ - व्यवसायीले सुन अभावको वहान बनाएर प्रचलित मूल्यभन्दा बढी रकममा व्यापार गर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौंको मख्खन टोलस्थित सूर्यलाल–गोविन्दलाल एन्ड सन्स पसलमा मंगलबार पुग्दा उक्त पसलका मालिकले जति पनि सुन किन्न पाउने बताए ।

मंगलबार बजारमा सुन ५८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भए पनि उक्त पसलमा भने ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भइरहेको थियो । यो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार तोकेको मूल्यभन्दा १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढी मूल्य हो । बजारमा अन्य व्यापारीले सुन अभावका कारण ग्राहक नै फर्काउनुपर्ने अवस्था भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । तर बजारमा ग्राहकले बढी मूल्य तिरेर सुन किनिरहेका छन् ।

मख्खनस्थित लक्ष्मी ज्योति ट्रेडर्समा मंगलबार सुन सकिएको भए पनि अर्को दिन आउँदा ग्राहकले चाहेजति सुन पाउन सकिने उक्त पसल सञ्चालकले बताए । तर, उनले मंगलबार आफ्नो पसलमा सुन सकिएको भन्दै मूल्य पनि बताउन मानेनन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भने विवाहको मौसम भएकाले बजारमा सुनको चर्को अभाव भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, बजारमा हाल दैनिक ३५ देखि ४० किलो सुनको माग भए पनि १५ किलोमात्र सुन आपूर्ति भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सुन आयात तथा बिक्री कार्यविधि–२०६८ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्न पाउँछन् । दुई वर्षअघि सुन आयात गरी व्यवसायीले सञ्चित गरेका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि केन्द्रीय बैंकले सुन आयातमा कडाइँ गरेको हो ।

सरकारले सुन आयात कम गर्ने अप्रत्यक्ष उपायका रूपमा भन्सारदर बढाएको छ । आयात भएको सुन ६० प्रतिशत वाग्मती अञ्चलमा मात्रै र ४० प्रतिशत बाँकी अञ्चलमा खपत हुने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका तदर्थ समितिका सचिव माणिकरत्न शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार महासंघको काठमाडौं शाखाको सिफारिसमा एक व्यापारीले सातामा १ किलो ५ सय ग्राम मात्र सुन किन्न सक्नेछन् । “तर त्यो पनि चक्रिय पालोमा हो,” शाक्यले भने ।

नेपाली बजारमा विवाहको मौसमले सुनको माग उच्च भए पनि अभावका कारण आपूर्ति गर्न नसकिएको शाक्यको भनाइ छ । वैध रूपमा आएको सुनले बजार धान्न नसकेकाले बजारमा कालोबजारी बढेको भन्दै महासंघले सुनको आयात बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा सुन अभावको मौका छोप्दै केही व्यापारीले बजारमा खुलेआम गुणस्तरहीन सुन वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेको एक व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने । अहिले बजारमा अवैध र गुणस्तरहीन सुन ल्याई बिक्री भइरहेको उनी बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर अनुसार ९९.९५ प्रतिशत सुनलाई शुद्ध अर्थात् २४ क्यारेटको सुन मानिन्छ तर ती पसलहरूले ९८ प्रतिशत अर्थात् गुणस्तरहीन सुन बिक्री गरिरहेका छन्,” स्रोतले भन्यो ।

तीन महिनाअघि मात्र यी पसलबाट कालोबजारी भएको बिलसहित प्रमाणित भएपछि यी व्यापारी अहिले बिनाबिल नै सुनको कारोबार गरिरहेको  स्रोतको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा सुन व्यापारीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएको सक्कली सुन व्यवसायीको गुनासो छ ।
mail

सहकारीको निक्षेप सुरक्षण मन्त्रालयले गर्ने

काठमाडौं, १८ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) सहकारीको निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुचना केन्द्रको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।


सहकारीकै केन्द्रीय संघहरूले सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी मन्त्रालयलाई दुवै काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा दुवै कामका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै एकाइ गठन गर्न तथा आवश्यक कार्यविधि बनाइ तत्कालै काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


यसअघि मन्त्रालयले नै तयार गरेको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन तथा नियमन) नियमावली–२०६९’ मस्यौदामा केन्द्रीय संघको मातहतमा रहने गरी निक्षेप सुरक्षण सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले नै गर्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो ।


यसअघि नै सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।


नीतिगत तथा कानुनी काम गर्ने मन्त्रालयले नै सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्नु हास्यस्पद भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । “मन्त्रालयको काम त नीति निर्माण गर्ने पो हो,” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको  सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्दै आएका निकायलाई सहकारीको पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने या सहकारीकै केन्द्रीय संघलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


सहकारीको अनुगमन नै गर्न नसकेको सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्न सम्भव नहुने प्रभु को–अपरेटिभ सर्भिसेजका प्रबन्ध सञ्चालक दक्ष पौडेलले बताए । सहकारी संस्था वा सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले यो काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रभुले सहकारी बैंकसँग मिलेर कर्जा सूचना केन्द्रका काम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।  


सहकारीमा जोखिम बढेपछि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि सरकारले सुरक्षणको अवधारण अघि सारेको हो । यसैगरी कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर कर्जा लिने व्यक्तिको सूचना प्रणालीसमेत स्थापना गर्न लागिएको हो ।


सुरक्षण भएपछि कुनै कारणले संस्था डुबेमा सर्वसाधारणले सुरक्षण कोषबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले दुई वर्षअघिदेखि सुरक्षण गर्दै आएको छ ।


यसैगरी सूचना केन्द्रले सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिको विवरण राखी सहकारी संस्थालाई आवश्यक हुदाँ वितरण गर्नेछ । यसबाट धेरै सहकारीबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कालो सूचीमा समेत राख्दै आएको छ ।