सहकारीको निक्षेप सुरक्षण मन्त्रालयले गर्ने

काठमाडौं, १८ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) सहकारीको निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुचना केन्द्रको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।


सहकारीकै केन्द्रीय संघहरूले सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी मन्त्रालयलाई दुवै काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा दुवै कामका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै एकाइ गठन गर्न तथा आवश्यक कार्यविधि बनाइ तत्कालै काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


यसअघि मन्त्रालयले नै तयार गरेको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन तथा नियमन) नियमावली–२०६९’ मस्यौदामा केन्द्रीय संघको मातहतमा रहने गरी निक्षेप सुरक्षण सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले नै गर्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो ।


यसअघि नै सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।


नीतिगत तथा कानुनी काम गर्ने मन्त्रालयले नै सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्नु हास्यस्पद भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । “मन्त्रालयको काम त नीति निर्माण गर्ने पो हो,” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको  सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्दै आएका निकायलाई सहकारीको पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने या सहकारीकै केन्द्रीय संघलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


सहकारीको अनुगमन नै गर्न नसकेको सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्न सम्भव नहुने प्रभु को–अपरेटिभ सर्भिसेजका प्रबन्ध सञ्चालक दक्ष पौडेलले बताए । सहकारी संस्था वा सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले यो काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रभुले सहकारी बैंकसँग मिलेर कर्जा सूचना केन्द्रका काम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।  


सहकारीमा जोखिम बढेपछि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि सरकारले सुरक्षणको अवधारण अघि सारेको हो । यसैगरी कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर कर्जा लिने व्यक्तिको सूचना प्रणालीसमेत स्थापना गर्न लागिएको हो ।


सुरक्षण भएपछि कुनै कारणले संस्था डुबेमा सर्वसाधारणले सुरक्षण कोषबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले दुई वर्षअघिदेखि सुरक्षण गर्दै आएको छ ।


यसैगरी सूचना केन्द्रले सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिको विवरण राखी सहकारी संस्थालाई आवश्यक हुदाँ वितरण गर्नेछ । यसबाट धेरै सहकारीबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कालो सूचीमा समेत राख्दै आएको छ ।