सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सहकारी दर्ता

काठमाडौं, १७ माघ - सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जथाभावी सहकारी दर्ता गर्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले विकृति बढेकाले बजार सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा मात्र दर्ता दिनुपर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूको समस्याबारे अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र सहकारीको दर्ता गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उनले पेस गरेको कार्यपत्रमा आवेदन आएपछि सरकारी निकायले सम्भाव्यता अध्ययन गरी दर्ता दिनुपर्ने र वित्तीय सहकारीका लागि ३ सय सदस्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
‘पछिल्लो पटक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८’ ले पनि सहकारीको दर्ता नियन्त्रण गर्न संस्थापक सदस्यहरूले प्रारम्भिक सहकारी तालिम लिनुपर्ने र सदस्यका आधारमा मात्र कार्यक्षेत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी प्रवक्ता ढकालले कार्यपत्रमा सदस्यले संस्थामा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्र निक्षेप राख्न पाउने र सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सहकारी विभागको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति करारमा लिनुपर्ने, र सहकारीका केन्द्रीय संघहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न देशका मन्त्रालय वा केन्द्रीय बैंक मातहत सहकारीको अनुगमन हुँदै आएको जानकारी दिँदै वित्तीय सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐन र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

हालको व्यवस्थाले सबै सहकारी करको दायरामा नआएकाले करलाई घटाएर ५ देखि १० प्रतिशत कायम गर्नु सुझाव दिइएको छ । यस्तै स्थिरकरण कोष बनाउनुपर्ने, सहकारीका नयाँ सञ्चालकलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी बैंकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।


स्वतस्फुर्त रूपमा खुलेका सहकारीमा धमाधम समस्या देखिन थालेपछि सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिरहेको छ । गत शुक्रबार मात्र सहकारीको अध्ययनका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा एक समितिसमेत गठन गरेको छ ।


हाल सहकारी विभागको तीनवटा टोलीले ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन नियमावलीमा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।


विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सहकारीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्बभन्दा बढी बचत छ ।