सहकारी कार्यदलको सुझाव अलपत्र

काठमाडौं, २२ माघ - सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आफैले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । अघिल्ला सुझावहरू नै लागू गर्न चासो नदेखाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा थप दुईवटा समिति गठन गरिसकेको छ । सुझावअनुसार काम नभएपछि सहकारीमा विकृति बढिरहेको छ ।

घरजग्गा कारोबारले सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले गत मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन थियो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले गठन गरेको समितिलाई सहकारीमार्फत घरजग्गामा भएको लगानी अध्ययन गरी सुझाव दिन निर्देशन दिइएको थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

यसैगरी गत सातामात्र सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ । समितिले समस्यामा परेका संस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न एक वर्षअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका संयोजकत्वमा सरकारले सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि प्रभावकारी कानुन र सशक्त अनुगमन संरचना नभएकाले सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एक वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दुई दशक पुरानो ऐन, नियम परिमार्जन गरी नियमन क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको थियो । यसैगरी वित्तीय सहकारीको अनुगमनका लागि दक्ष कर्मचारी व्यवस्था गर्न, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र सहकारी बैंक ऐन बनाउन, विभागको क्षमता बढाइ सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन, बोर्डलाई ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्न र छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्न, शिक्षा, तालिम बढाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलको सुझावमध्ये छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भए पनि खासै काम भने हुन सकेको छैन । कार्यदलले प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नभएसम्म राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा भइरहेको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भने पनि गत मंसिरबाट राष्ट्र बैंक बाहिरिसकेको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रणबहादुर श्रेष्ठ भने सबै कार्यादलको छुट्टाछुट्टै उद्देश्य रहेको बताउँछन् । यसअघिका कार्यदलका सुझावसमेत कार्यान्वयनको चरणमा रहेपछि ढिलो हँुदा समस्या भएको उनले स्विकार गरे ।

“यसअघिका कार्यदलले चुरोट खायो भने क्यान्सर लाग्छ भनेर सुझाव दिएका थिए,” उनले भने, “अब क्यान्सर लागिसक्यो, के उपचार गर्ने भनेर डाक्टरसँग सल्लाह लिन लागिएको हो ।” यसपटकको कार्यदलले भने सुझाव दिनेबित्तिकै काम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने सर्वसाधारणलाई अलमल्याउन समिति गठन गरेको आरोप लगाए । “अहिले कार्यदल गठन गर्नु टाउको दुख्दा नाइटोमा औषधि लगाउनुजस्तै हो,” उनले भने । यसअघिका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरे सहकारी व्यवस्थित हुने उनले दाबी गरे ।

यसअघि पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पटक–पटक कार्यदल बनाएको थियो । २०२५, २०४४, २०४७, २०६० सालमा विभिन्न कार्यादल बनेका थिए । त्यसमध्ये २०४७ सालमा बनेको राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा भने सहकारी ऐन–२०४८ र नियमावली–२०४९ जारी भएको थियो । उक्त कानुनी व्यवस्थापछि नेपालमा सहकारीले कानुनी फस्टाउने मौका पायो ।  

सहकारी विभागका अनुसार देशभर २६ हजारभन्दा बढी सहकारीमा २ खर्बको कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, मह, उखु, जुनार, जडिबुटी, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार, विद्युत् र पसलमा समेत सहकारीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म सहकारीको राष्ट्रिय नीति नहुनु, ऐन कानुनमा समयानुकूल सुधार नहुँदा र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तल्लो वर्गसम्म सहकारीको पहुँच नपुगेको र विकृत्ति बढेको  सहकारी विज्ञहरू बताउँछन् ।