अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन हुने

काठमाडौं, ४ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने (बहुद्देश्यीय र बचत तथा ऋण) सहकारीले सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बिहीबार सरोकारवाला निकायको संयुक्त बैठकमा समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नेबारे छलफल भएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले जानकारी दिए । “समस्यामा परेका सहकारीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठनबारे छलफल ग¥र्यौ,” उनले भने, “मन्त्री र सचिव सकारात्मक रहेकाले छिट्टै यसबारे टुंगो लगाउँछौं ।”

पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहने समितिमा अर्थ, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरूको सहभागिता रहने उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा सहकारीमन्त्री एकनाथ ढकाल, सचिव रणबहादुर श्रेष्ठका साथै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष बडाल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेती र नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।
कुनै विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मात्र न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

सहरी क्षेत्रका वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीले अन्धाधुन्ध घरजग्गामा गरेको लगानी नउठेपछि सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कारोबार दैनिकले बुधबार एक दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सहकारीकै समस्या समाधान गर्न यसअघि राष्ट्रिय संघले पनि उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले सहकारी सिद्धान्त, ऐन, नियम अनुसार सञ्चालन नभएका कारण समस्यामा देखिएकाले त्यसको समाधान गर्न तथा सहकारी संस्थाहरूलाई ऐन नियमअनुसार सञ्चालन गरी सुदृढीकरण गर्नका निम्ति पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

“सहकारी अभियानमा आबद्ध नभएका घर–जग्गालगायत अन्य कम्पनीमा लगानी गरेका सहकारीमा समस्या देखिएको हो,” बडालले भने, “यसलाई सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सहकारीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकारले छिट्टै सहकारी नीति पारित गरी लागू गर्नुपर्ने, अनुगमनका लागि विभागमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिभिजन कार्यालय विस्तार र शिक्षा तालिमलाई व्यापक बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । उक्त समयमा संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने संचालकलाई कारबाही गर्न अर्थले निर्देशन दिए पनि विभागले भने अटेर गरेको थियो । अनुगमनमा त्रुटि भेटिएका सहकारीमा हाल धमाधम समस्या देखिन थालेको छ ।

अनुगमनमा सहकारीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको, एकैघरका सञ्चालक रहेको, ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेको, ८ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिएको, कृत्रिम हस्ताक्षर र नक्कली साधारणसभा गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका थिए ।
 

सीमित व्यवसायीको कब्जामा सुन

काठमाडौं, ४ माघ - सरकारले बिक्री प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्दा आयात भएको अधिकांश सुन सीमित व्यापारीले कब्जा गर्न थालेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायी कम्पनी\फर्मले बैंकहरूबाट आलोपालोमा एक किलोमात्र सुन किन्न पाउने व्यवस्था भए पनि केही व्यापारीले धेरै कम्पनी दर्ता गरेर सुन ओगट्न थालेका हुन् ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार व्यवसायीले एक पटकमा एक किलोमात्र सुन किन्न पाउँछन्,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “बजारमा अभाव भएपछि एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनी दर्ता गरेर धेरै सुन लिने गरेको पाइएको छ ।”

यसबाट साना व्यापारीले सुन नपाउँदा कालोबजारी बढेको शाक्य बताउँछन् । “बजारमा सुन अभाव छ, यस्तो अवस्थामा कसलाई के भन्ने ?” उनले भने ।

साना व्यापारीले ठूला व्यवसायीसँग सुन किन्दा बैंकभन्दा ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजारसम्म महँगो पर्छ । ठूला व्यापारीले धेरै सुन ओगट्ने गरेकाले सानाले बैंकबाट सीधै सुन नपाएका हुन् । “धेरै व्यवसायीले एक किलो सुन किन्न सक्दैनन्,” नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका महसचिव सुमन ताम्राकारले भने, “ठूला व्यापारीले भने धेरै कम्पनी देखाएर सबै सुन किनिरहेका छन् ।”

ताम्राकारका अनुसार भारतीय व्यापारीले नेपालीका नाममा कम्पनी खोलेर सुन किन्ने गरेका छन् । १० किलोसम्म किन्ने त्यस्ता व्यापारीले एक–दुई किलोमात्र बजारमा देखाउने र बाँकी कालोबजारी गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।

सुन अधिक आयात हुँदा अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेपछि सरकारको अनुरोधमा केन्द्रीय बैंकले सुन आयातलाई निरुत्साहित गर्न विविध उपाय अपनाउँदै आएको छ । सुन आयात र बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ‘सुन आयात तथा बिक्री–वितरण कार्यविधि २०६८’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न सक्छन् । त्यसमध्ये सुनचाँदी व्यवसायीलाई प्रतिव्यवसायी बढीमा १ किलो सुनमात्र बिक्री गर्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि उक्त सुन गरगहना बनाएर मात्र बिक्री गर्न सक्छन् । सुनमा लगानी हुन नदिन सरकारले सर्वसाधारणलाई ढिक्का सुन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सुन बिक्रीको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश व्यवसायीले नबुझाएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका एक अधिकारीले बताए । कार्यविधिको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा समस्या बढेको उनले स्वीकार गरे ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बजारमा सुन अभावबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक भए आयात कोटासमेत बढाउने बताए ।

विवाहको लगन सुरु भएकाले बजारमा सुनको माग बढेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । “अहिले माग बढेर दैनिक ३० किलोभन्दा माथि पुगेको छ,” उनले भने, “आयात कोटा बढाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरिसकेका छौं ।”

नेपालीले शुभकार्यमा सुनलगायत बहुमूल्य धातु प्रयोग गर्ने भएकाले वैशाख, जेठ, असोज, मंसिर, माघ र फागुनमा बिक्री बढ्छ । यो समयमा माग बढेर दैनिक ४० किलोसम्म पुग्ने व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय चीनबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म सुन तस्करी हुने गरेको छ । प्रहरीले पटक–पटक गरी १२ किलोभन्दा बढी अवैध सुन पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाली बजारमा आवश्यक सुनको परिणामबारे सरकार र व्यवसायीबीच मतभेद भए पनि यसबारे कुनै अध्ययन भएको छैन ।

सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेपछि सुनमा लगानी गर्नेहरू बढेको व्यवसायी बताउँछन् । रेमिट्यान्सका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेकाले सुन किनेर सञ्चय गर्नेको संख्या पनि बढेको छ ।

सहकारीद्वारा ६ अर्ब ठगी

काठमाडौं, ३ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने काठमाडौंका एक दर्जन (बहुउद्देश्यीय÷बचत तथा ऋण) सहकारीले एक वर्षयता सर्वसाधारणको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । कमजोर कानुन र सरकारी अनुगमन अभावमा सहकारीका सञ्चालकले निक्षेप दुरुपयोग गरेका हुन् । दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकमध्ये केही प्रहरी हिरासतमा रहे पनि अधिकांश फरार छन् ।

एक वर्षभित्र ५ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । आफूले मागेका बेला पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै कार्यालयमा सर्वसाधारणका दुई दर्जन उजुरी परेका छन् ।

ठूलो कारोबार हुने सहकारीमध्ये ओरेन्टलले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन । घरजग्गामा गरेको लगानी उठ्न नसकेपछि फसेको यो सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।

न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सहकारी सेयर मार्केटलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि बन्द छ । दर्ता खारेजीपछि पनि सर्वसाधारणबाट ३ करोड निक्षेप उठाएर हिमशिखर कोअपरेटिभका अध्यक्ष गंगा कार्की चैतदेखि फरार छन् । थापाथलीस्थित एक्जिम बहुद्देश्यीय सहकारीले ४७ करोड ठगी गरेको उजुरी डिभिजन कार्यालयमा परेको छ । यो सहकारीका अध्यक्ष रामप्रसाद हाडाको पनि अत्तोपत्तो छैन ।

त्यस्तै, बचतकर्ताबाट ६४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको शुभश्री कोअपरेटिभ घरजग्गाको लगानी उठ्न नसक्दा समस्यामा छ । सदस्यहरूको बचत झिकेर घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेका सञ्चालकले त्यो लगानी जोखिममा परेपछि बचत फिर्तै गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालकहरूले करोडौं पेस्की लिएको र ७० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेकाले संस्था समस्यामा परेको डिभिजन कार्यालयको अनुगमनमा भेटिएको छ ।

प्रकाश कार्की अध्यक्ष रहेको ग्रेस बहुद्देश्यीयले ५ करोड, शैलेसश्री खत्री अध्यक्ष रहेको कमलिन बचत तथा ऋणले ५ करोड, रातोपुलस्थित सहायता सहकारीले ४५ करोड, चाबहिलको डोर्स सहकारीले १८ लाख ठगी गरेका उजुरी छन्  । त्यस्तै, यदुकुमार गजुरेल अध्यक्ष रहेको गगनचुली बचत तथा ऋण सहकारी, बद्री आचार्य अध्यक्ष रहेको पिताश्री, खिलाबहादुर बम्जन अध्यक्ष रहेको कस्मिक, जीवन सुनार अध्यक्ष रहेको सिन, दावा लामा अध्यक्ष रहेको डिमान्ड बचत तथा ऋण सहकारीले पनि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको उजुरी परेका छन् । यी संस्थाले कति रकम ठगी गरे भन्नेबारे कार्यालयलाई पनि जानकारी छैन । ठगीको उजुरी परेका सहकारीमध्ये ओरेन्टल,  ग्रेस, पिताश्री र सिनका अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा रहे पनि बाँकी फरार छन् ।

संख्यात्मक विकाससँगै कानुन र अनुगमनलाई व्यवस्थित नगरेकाले समस्या बढेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । “हामीले सहकारीमात्र खोल्यौं, समयअनुसार कानुनमा सुधार र अनुगमनलाई व्यवस्थित गरेनौं,” उनले भने, “यसबाट  सहकारीका सञ्चालकले चलखेल गर्ने मौका पाए ।”

मन्त्रालय र सहकारी विभागसँग अनुगमन गर्ने क्षमता नरहेको तथा सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि पूर्ण नभएकोले केन्द्रीय बैंक नै संवेदनशील हुनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । “राष्ट्र बैंकले नै निर्देशन जारी गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,” उनले सुझाए । बचतको बिमा नहुँदा पनि सहकारीका निक्षेपकर्ता बढी जोखिममा रहेको दाबी ढकालले गरे ।

सहकारी ऐन–२०४८ मा गलत काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेपको अपचलन गरेको लगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिए पनि कुनै कारबाही भएको छैन । पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले समेत अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । समितिका संयोजक रहेका डा. युवराज खतिवडा हाल गभर्नर छन् । दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनमा सहयोग गरे पनि गत महिना अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् ।

कुन सहकारीले कति ठगे

ओरेन्टल सहकारी        ३ अर्व ५० करोड

स्टार सहकारी                ६२ करोड

शुभश्री सहकारी               ६० करोड

एक्जीम बहुउद्देश्यीय         ४७ करोड

सहायता  सहकारी                ४५ करोड

ग्रेस बहुउद्देश्यीय                   ५ करोड

कमलिन सहकारी                ५ करोड

हिमशिखर                      ३ करोड

परिदृश्य सहकारी                    ३ करोड

कस्मिक सहकारी                    २ करोड

सिन सहकारी                  ७५ लाख

डोर्स सहकारी                       १८ लाख

मर्जरमा जाने सहकारीलाई कर छुट

काठमाडौं, २ माघ - मर्जर (एक आपसमा गाभिने) प्रक्रियामा जाने सहकारीलाई सरकारले कर छुट दिने भएको छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिन लागेको हो ।

सहकारी मर्जर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विभागले बनाएको निर्देशिकाको मस्यौदामा कर छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर छुटबारे छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि टुंगो लगाइने विभागले जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा घरैपिच्छे खुलेका सहकारीलाई घटाउन मर्जर आवश्यक रहेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“चालू आर्थिक वर्षभित्रै जारी गर्नेगरी मर्जर गाइडलाइन निमार्णको क्रममा छौं,” न्यौपानेले भने । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न संघहरूका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी यसलाई लागू गरिने उनको भनाइ छ ।


हालसम्म सहकारीमा मर्जरका लागि सरकारी तबरबाट खासै पहल नभएको र भएका मर्जर सहकारी आफैंले गरेको न्यौपानेले बताए । सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघ÷संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा मर्जमा जानको लागि प्रावधान खुकुलो बनाइएको छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउन सहकारीबीच मर्जर अभियान संचालन गर्नुपर्ने सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच मर्जरको आवश्यकता छ । हालसम्म मोरङमा ८, नवलपरासीमा ५, काभ्रेमा ५, लमजुङमा ५, दोलखामा २, पाल्पामा २ वटा सहकारी मर्ज भएको छ ।


सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ को कार्यक्रममा समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै काम भने भएन ।


सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या धेरै हँुदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई विकृतिसमेत बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा धेरै सहकारी छन् ।
 

सहकारी अनुगमनबाट बाहिरियो राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, २९ पुस - सहकारी संस्थाको अनुगमनबाट नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिरिएको छ । तीन वर्षअघि सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि आएको राष्ट्र बैंकले काज सकिएको भन्दै आफ्ना दुई सहायक निर्देशकलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

“पहिलेकै सहमतिअनुसार कर्मचारी फिर्ता भएका हुन्,” गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कारोबारसँग भने, “सहकारी मन्त्रालयले अनुरोध गरेमा पुनः सहयोग गर्न सकिन्छ ।” राष्ट्र बैंक सहकारी क्षेत्रको सरोकारवाला निकाय मात्र भएकाले सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकको दायित्व नभएको उनले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, गभर्नर खतिवडा भने सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग क्षमता नरहेको र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि सहकारी विभागकै भएको उल्लेख गरे ।

“हामी सहकारीको अनुगमन गर्न सक्दैनांै, आवश्यक परे सहकारी विभागलाई सहयोग गर्ने मात्र हो ।”

सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि २०६६ माघदेखि राष्ट्र बैंक र विभागका कर्मचारीको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूला सहकारीको अनुगमन थालेको थियो । काज सकिएपछि राष्ट्र बैंकका दुईजना सहायक निर्देशक मंसिर ७ गतेदेखि फिर्ता भएका हुन् । यस अवधिमा टोलीले उपत्यकाभित्र ९१ र उपत्यकाबाहिर ४१ गरी १ सय ३३ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि विभागले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । अनुसार अनुगमन गर्न तीनवटा टोली बनाइसकेको र आगामी सातादेखि काम सुरु गरिने विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

“अब विभागकै कर्मचारीलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्न टोली बनाएका छौं,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, “आगामी सातादेखि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।” अनुगमन टोलीमा विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन सहकारी कार्यालयका जनशक्ति सलग्न रहेको उनले जानकारी दिए ।   

टोलीले ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार भएका सहकारी छनोट गरी अनुगमन गर्ने जनाएको छ । केही नयाँ र केही यसअघि अनुगमन भएका सहकारीबाट छनोट गरी अनुगमन गरिने न्यौपानेले बताए ।

यसअघि अनुगमन गरिएका अधिकांश सहकारीमा ऐन र मापदण्डविपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । अनुगमनमा सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याइ कर्जा लगानी गरेको लगायतका दर्जनौं त्रुटि भेटिएको थियो ।

विभागले हालसम्म गल्ती गर्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही भने गरेको छैन । “अहिले सञ्चालकलाई बोलाएर त्रुटि सच्याउन समयसीमा दिँदै आएका छौं,” रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, “त्यसलाई पनि अटेर गरे कारबाही गछौं ।”

सहकारीको संख्या वृद्धिसँगै दर्ता, प्रवद्र्धन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता वृद्धि नहुँदा सहकारीमा विकृति र ठगीका घटनासमेत बढ्दै गइरहेका छन् । देशभर सहकारीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी भए पनि ती संस्थालाई अनुगमन गर्न विभाग मातहत भने २ सय कर्मचारी मात्र छन् ।

सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने अनुगमन नियमावली लागू गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नियमावलीमा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा क देखि घ वर्गमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गरी अनुगमनको प्रस्ताव गरिएको छ ।