नव नेपाल सहकारीका निक्षेपकर्ताले रकम पाएनन्

• सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन

काठमाडौं, १५ चैत
नागपोखरीस्थित नव नेपाल बचत तथा रोजगार विकास सहकारीका निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता नपाएको बताएका छन् । संस्थाका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको र कर्मचारीले रकम नभए बताउँदै पन्छने गरेको उनीहरूले बताए ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निक्षेपकर्ता

“बैंकमा भन्दा धेरै ब्याज दिने भनेपछि विश्वास गरेर रकम राखियो,” निक्षेपकर्ता विष्णुबहादुर गुरुङले भने, “अहिले म्याद पुगेपछि रकम माग्दा सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्, कर्मचारी पैसा छैन भन्छन् ।” रकम फिर्ता गराइदिन महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा उजुरी दिए पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए ।

निक्षेप फिर्ता माग्न जाँदा कर्मचारीले समेत ‘जे गर्न सक्छ गर’ भन्दै धम्क्याउने गरेको निक्षेपकर्ताको गुनासो छ ।
निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै विष्णुबहादुरका साथै अञ्जु गुरुङ, मिथिला घले, दिलीप नरसिंह अधिकारीलगायत सात निक्षेपकर्ताले गत कात्तिकमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले अध्यक्ष वीरेन्द्र नाथ टण्डन, उपाध्यक्ष केदारनाथ पाण्डे, सचिव ईश्वरचन्द्र अधिकारी, कोषाध्यक्ष शारदा मानन्धर, सदस्यहरू दिवाकरप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई, हरिबहादुर केसी, चन्द्रभक्त मानन्धर र शान्तभक्त मानन्धरविरुद्व ठगीको उजुरी गरेका थिए ।

उजुरीपछि प्रहरीले असोजमा उपाध्यक्ष पाण्डे तथा कोषाध्यक्ष मानन्धरलाई पक्राउ गरी पैसा फिर्ता गर्ने कागज गराएर छाडेको थियो । प्रहरीले छाडेलगत्तै उनीहरू पैसा फिर्ता नगरी सम्पर्कविहीन भएको निक्षेपकर्ताको आरोप छ ।

सहकारीको करबाट कोष बनाउन सुझाव

सहकारी नीतिको मस्यौदा मन्त्रालयमा
 काठमाडौं, ८ चैत
सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वनका लागि सहकारीकै करबाट सहकारी विकास कोष बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।


हालै मात्र सरकारलाई बुझाइएको नीतिको मस्यौदामा सहकारीबाट उठ्ने करको निश्चित प्रतिशतबाट कोष बनाउन र त्यसैमार्फत सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको हो ।


“सहकारीबाट राज्यले करोडौंको कर संकलन गर्छ,” राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले भने, “सोही करबाट निश्चित रकम छुट्याई कोष बनाएर सहकारीको प्रवद्र्वन गर्न सकिन्छ ।”


सहकारीबाट उठेको करबाट ५० प्रतिशत रकम मात्रै कोषमा छुट्याउन सके वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने शर्माको अनुमान छ । कोष सञ्चालनका लागि बोर्डका सहअध्यक्ष संयोजक तथा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।

नीतिमा सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसम्बन्धी विविध योजना अघि सारिएको छ । यसैगरी वित्तीय पहुँच विस्तार, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायतका विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे पनि विभिन्न कार्यक्रम सुझाइएको छ ।

सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि औजार उद्योग, किसानद्वारा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउने प्रणालीको विकासका साथै उद्यमशीलतालाई  व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सहकारी विकास बोर्डको सक्रियतामा बनेको नीतिको मस्यौदा गत शुक्रबार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । “मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया सकेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने आश्वासन पाएका छौं,” सहअध्यक्ष शर्माले भने ।

बोर्डले क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा गरेको गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । बोर्ड सञ्चालक समितिले २ महिनाअघि नै नीतिको मस्यौदा पारित गरेको थियो ।
नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । योजना आयोगमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले पनि सहकारीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
नीतिको मस्यौदा बनाउनका लागि बोर्डका सहअध्यक्षको  संयोजकत्वमा एक मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी विभाग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधिका साथै सहकारी विज्ञ सहभागी थिए ।

बोर्डका सदस्यसचिव नेत्रप्रसाद न्यौपानेले नीति लागू भएपछि सहकारीको योजनाबद्व विकास हुने दाबी गरे । सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले नीति आवश्यक भएको उनले बताए ।

हाल देशभर करिब २४ हजार सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप तथा करिब ३० लाख सदस्य आबद्व रहेको अनुमान छ ।

सुन १ हजार घट्यो

प्रतितोला ५२ हजार ५ सय
काठमाडौं, २ चैत
नेपाली बजारमा बिहीबार एकैदिन सुनको भाउ १ हजार रुपैयाँ घटेको छ ।

बुधबार प्रतितोला ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको सुुन बिहीबार सस्तो भई प्रतितोला ५२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ ३३ डलर घटेपछि नेपालमा पनि १ हजार सस्तो भएको हो,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने ।

अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने संकेत गरेकाले सुन बजार घटेको र अन्तर्राष्ट्रिय सेयरबजार परिसूचकसमेत मजबुत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

संघले बिहीबार प्रतिऔंस १ हजार ६ सय ४३ डलरको आधारमा नेपाली बजारभाउ निर्धारण गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार प्रतिऔंस १ हजार ६ सय ७६ डलरमा कारोबार भएको थियो ।

स्थानीय बजारमा एक महिनापछि सुनको भाउ ५३ हजार रुपैयाँभन्दा कम झरेको हो । गत दुई दिनदेखि सुनको भाउ लगातार घटिरहेको छ । बुधबार पनि सुनको भाउ ५ सय रुपैयाँ सस्तो भएको थियो ।

माघको पहिलो साता सुनको भाउ ५२ हजार हाराहारीमा थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपाली बजार भाउ पनि उकालो लागेको हो ।

चाँदीको भाउ पनि बिहीबार ३० रुपैयाँ सस्तो भई प्रतितोला १ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि बुधबार पनि १० रुपैयाँ सस्तो भई १ हजार ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
 

‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ’

काठमाडौँ, १ चैत
ऋणको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो बढिरहेको  बेला बैंकहरूले भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने बताएका छन् । कतिपय बैंकहरूले ब्याज घटाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भन्दै उनीहरूले ब्याजदर क्रमिक रूपमा घट्ने बताए ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थराज्यमन्त्री हरिराज खेवा लिम्बूले ऋणको ब्याज घटाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए । “बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्छ भन्ने आधारमा सरकारले तत्कालै कुनै बाध्यकारी निर्देशन नदिएको हो,” लिम्बूले भने, “निक्षेप, लगानी र ब्याजदर आकस्मिक रूपमा घटबढ हुनु राम्रो होइन ।” घरजग्गामा छोटो समयमा धेरै लगानी भएकाले समस्या आएको पनि लिम्बूको भनाइ छ ।
कृषिका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको र बैंकहरूले ब्याज घटाएर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।

बैंकहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाउँदै लिम्बूले युवा स्वरोजगार कोषको रकम लगानी गर्न समस्या आएको बताए । “बैंकहरू तल्लो वर्गसम्म पुगेका छैनन्” उनले भने, “सहकारीमार्फत लगानी गर्दा पनि विवाद बढ्यो ।” कोषको कार्यविधि संशोधन गरेर नै सहकारीमार्फत कोषको रकम लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए ।

मेगा बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बैकहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ह्वात्तै ब्याज घटाउँदा बजारमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । “हामीले ह्वात्तै ब्याज घटायौं भने रकम भारतको बैंकमा जान सक्छ” उनले भने, “बजार मागअनुसार विस्तारै घट्दै जान्छ, केही बैंकहरूले समायोजन गरिसकेका छन् ।”

नेपालमा एकीकृत खेतीयोग्य जमिन नभएको, सिँचाइ, मल, बीउमा अनुदान नभएकाले भारतको तुलनामा उत्पादन महँगो उत्पादन हुने भएकाले त्यस्तो उत्पादनमा बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने शाहले बताए । “नेपालीभन्दा भारतबाटै आयातित सस्तो हुन्छ, कृषकलाई फाइदा गर्दैन भने बैंकहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने,” शाहले भने । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीमार्फत ठूला कृषि फार्म बनाउन सके बैंकहरूले त्यसमा लगानी गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने सम्भावना रहेको दाबी गरे । नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद बजगार्इंले उद्योगीहरू बैंकको ब्याजका साथै अन्य समस्याले प्रभावित भएकाले समाधानमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै महाशाखा

विभागको क्षमता बृद्वी हुदै
काठमाडौं, ३० फागुन
सरकारले सहकारी विभागको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । सहकारीको संख्या र कारोबार रकम बृद्वी भएपछि ती संस्थाको अनुगमन शसक्त बनाउन जिल्ला सहकारी कार्यालयका साथै कर्मचारीको सख्या बढाउन लागेको हो ।

क्षमता बृद्वीका लागि विभागले आवश्यक जनशक्ति संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन (ओ एण्ड एम सर्भे) गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइसकेको विभागका रजिष्टार सुदर्शन प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय हुदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

“सहकारीको अनुगमनका लागि महाशाखाका साथै जिल्ला कार्यालयको संख्या बढाउनुका साथै कर्मचारीको दरबन्दी र अनुगमन महाशाखा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ” रजिष्टार ढकालले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदनले विभागमा २ जना उपसचिवका थप गरी तीन जना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला सहकारी कार्यालय ३८ जिल्लाबाट विस्तार गरी ५८ जिल्लामा पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गत रहनेगरी ५ वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरिय प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने उल्लेख छ । कर्मचारीका दरबन्दी पनि १ हजार ७७ जना थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै महाशाखा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उपसचिवको नेतृत्वमा रहने महाशाखामा ३ जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् तथा व्यवस्थापन विषयका पाँच जना अधिकृत करारमा राखी सहकारीको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र चुस्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
“उपसचिवको नेतृत्वमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र व्यवस्थापन विषय पढेका व्यक्तिबाट सहकारीमा अनुगमन गरिनेछ” ढकालले भने ।

उनका अनुसार अनुगमन महाशाखाले ठुला कारोबार भएका सहकारीको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् । पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई यसले अनुगनम गर्ने र त्यसभन्दा सानो कारोबार भएका सहकारीको जिल्लास्थित कार्यालयहरुले नै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

हाल बचत तथा ऋणका साथै वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउदेश्यीय सहकारीको संख्या करिब १५ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये पाँच हजार सहकारीको कारोबार पाँच हजार रहेको विभागले तथ्यांक संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण देखाउदै बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई अनुगमनमा सहयोग मात्र गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहकारीको अनुगमनका लागि खटिएका छन् ।

देशभर करिब २४ हजार भन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । जसमा २ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप र सोही हाराहारीमा कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारी अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा भने कुल ५ सय ९४ मात्र जनशक्ति छन् भने अनुगमनका लागि दुई सय ८५ जना मात्र छन् ।

२०६१ सालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी कटौति गर्दा विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालय र कर्मचारी धेरै परेका थिए । त्यसअघि ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी र कुल १ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी थियो ।