अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको तयारी पूरा

राष्ट्रिय नीति र कानुन परिमार्जनमा जोड 

काठमाडौं, १२ पुस 

सरकारले सन् २०११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । वर्षभरि सहकारीको नीतिगत सुधार र यसको महत्व आम सर्वसाधारणमाझ पु¥याउन प्रचार–प्रसारका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई विश्व सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्रका रूपमा सहकारी वर्ष मनाउन लागेको हो ।
सहकारी वर्षमा सहकारीको राष्ट्रिय नीति बनाउने, सकारी ऐनमा सुधार, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी ऐन निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । यसैगरी सहकारीप्रति चेतना बढाउने र सहकारीको नपुगेको क्षेत्रमा सहकारी खोल्ने र सहकारीको स्तरवृद्विका लागि समेत पहल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिका सदस्यसचिव तथा रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशिका सहकारीको नीतिगत क्षेत्रमा सुधार, स्तर उन्नति र प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम बनाएका छौं,” ढकालले भने, “कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय स्तर र जिल्लास्तरमा समिति गठन भइसकेका छन् ।”
सहकारी वर्षमा सहकारीका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमका साथै आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने, सहकारीप्रति जनचेतना अभिवृद्धि र विभिन्न गोष्ठी, सञ्चारमाध्यमबाट सूचना र होडिङ बोर्डमार्फत प्रचार–प्रसार गरिने ढकालले बताए । यसैगरी ५० वटा गाविसमा नमुना सहकारीको विकास गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिले मंगलबार वर्षभरिका कार्यक्रमहरू पारित गरेको  छ । उक्त कार्यक्रमहरू कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समितिले पारित गरेपछि घोषणा गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्रसंघले २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि ‘सहकारी उद्यममार्फत सुन्दर विश्व’ नारा तय गरिएको छ  ।
सरकारले केन्द्रीय स्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरू छन् । समितिको सदस्य सचिवमा कृषि तथा सहकारीका सचिव छन् ।
यसैगरी केन्द्रीय स्तरमै कृषि सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्यसचिव छन् । जिल्लामा भने सभापतिको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, नागरिक समाज, सहकारीकर्मीलगायत ३१ सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा पहिलो सहकारी स्थापना भए पनि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि मात्र औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २४ हजार सहकारी खुलेका छन् । ती सहकारीले २ खर्बको बचत कारोबार गरेका छन् भने कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता पसलमा समेत सहकारीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म सहकारीको राष्ट्रिय नीति नहुनु, ऐन कानुनमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तल्लो वर्गसम्म सहकारीको पहुँच नपुगेको र विकृति बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सुनचाँदी पसलमा गैरकानुनी काम

केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिनै ‘सुन धितो’ कर्जा

काठमाडौं, १० पुस
सुनचाँदी व्यवसायीले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा सुन धितोमा सर्वसाधारणलाई ऋण दिने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै व्यापारीले सुन धितो राखेर ऋण दिँदै आएका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ ले बैंकको स्वीकृतीबिना निक्षेप तथा ऋण कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७६ (उपदफा १) मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य गरगहना कारोबार गर्ने अनुमति लिएका व्यापारीले वर्षाैंदेखि स्वीकृतिबिना सुन धितो राखेर सर्वसाधारणलाई ऋण दिँदै आएका छन् ।

कपनका सुन व्यवसायी हर्कबहादुर नेपालीको हत्याका अपराधीले पनि पसलबाट सुन धितोमा ४५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ  । यस घटनाले पनि सुन व्यवसायीले कानुनविपरीत ऋण दिने गरेको पुष्टि भएको छ । यसैगरी ऋण लिने बहानामा अपराधिक समूहले व्यवसायीसँग सम्बन्ध बढाउने गरेको पनि देखिएको छ ।

ऐन उल्लंघन गर्दै सुन पसलमा हुँदै आएको गैरकानुनी काममा केन्द्रीय बैंकको आँखा पुग्न सकेको छैन । बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सुनचाँदी व्यापारीले ऋण दिनु गरैकानुनी भए पनि बैंकको आँखा नपुगेको स्वीकारे ।

“केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गैरकानुनी हो,” ज्ञवालीले भने, “यसबारे कानुन कार्यान्वयन विभागले छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछ ।” हुन्डी, ढुकुटीलगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रमा हुने कारोबार नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंक लागिरहेको उनले दाबी गरे ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरू भने सुन धितो राखेर कर्जा दिने काम आफ्नो परम्परागत व्यवसाय भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“आफैंले बिक्री गरेको सुन धितो राखेर ऋण दिने काम पहिलेदेखिनै चल्दै आएको हो, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, “यसलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।” सुनलाई पनि पैसा सरह मान्यता दिएपछि धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको उनले बताए । धितो राखेर कर्जा दिने बैंकिङ सेवाको सुरुवातसमेत सुन पसलबाट सुरु भएको शाक्यको दाबी थियो ।

शाक्यका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ शाखा सञ्जाल  विस्तार भइरहेकाले सुन व्यापारीले ऋण दिने काम विस्तारै घट्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो कारोबार अझै कायम रहे पनि सहरी क्षेत्रमा न्यून भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।

गहना गृहका सञ्चालक महेशमान श्रेष्ठ पनि व्यापारीले गर्दै आएको सुन धितो कर्जालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि व्यवसायीहरूले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

“सुन व्यवसायीको राष्ट्रिय कार्यशालाले नै कर्जा दिने कामलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ,” नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक नपुगेको ठाउँमा समेत व्यवसायीले सेवा दिएकाले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा व्यवसायीले सहज रूपमा ऋण दिने भएकाले सर्वसाधारण यतातर्फ आकर्षित भएका हुन् । बैंकले धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिने, लामो प्रक्रिया, बिललगायतका कागजात खोज्ने भएकाले पसलबाट ऋण लिएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

“बैंकमा सुन धितो राखेर कर्जा लिन धेरै झन्झटिलो छ” बनेपाको एक सुन पसलमा कारोबार गरिरहेका एक सर्वसाधारणले भने, “त्यसैले २ वर्षदेखि पसलबाट कारोबार गरिरहेको छुँ ।” बैंकमा आयस्रोत देखाउनुपर्ने र धितोको ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने गरेको, तर पसलमा भने सीधै ९० प्रतिशत रकम कर्जा पाइने उनले बताए । सुन पसलबाट लिने कर्जाको ब्याजदर भने बैंकभन्दा धेरै हुने भए पनि छिटोछरितो हुने भएकाले पसलमा कारोबार गरेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय संस्थाले समेत सुन धितो कर्जामा प्राथमिकताका साथ लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले पनि सुन धितोलाई बैंकरहरूले सुरक्षित लगानी मान्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०६८ असोजसम्म कुल १७ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब १२ करोड ८३ लाख, विकास बैंकले ८६ अर्ब २८ लाख र फाइनान्स कम्पनीले २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

सुन कर्जामा आम सर्वसाधारण आकर्षित भए पनि केन्द्रीय बैंकले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै आयात नियन्त्रण गर्दै आएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो मात्र सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी सस्थाको पदेन संचालकमा रजिष्टार हट्ने

काठमाडौं, २२ मंसिर
सहकारी विभागले विभिन्न सहकारी संघसस्था का साथै साझा सहकारीमा विभागका रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले ति संस्थाहरुलाई पत्र पठाई विनियममा संसोधन गरी रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

हाल विभागका रजिष्टार राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी बैंक र साझा यातायातमा पदेन संचालक रहने व्यवस्था छ । नियमनकारी निकाय नै संचालकमा रहेन व्यवहारीक नभएकाले त्यसबाट हट्न लागेको विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।
 

“आफैले नियमन गर्ने संघसंस्थाको संचालक समितिमा बस्नु उपयुक्त होइन” विभागका रजिष्टार सुदर्शन प्रसाद ढकालले भने, “त्यसैले विनियम संसोधन गरेर रजिष्टार संचालक हुन व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिइएको हो ।” एक साता अघि तिनवटै संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
 

थोरै सहकारी संस्था हुदा गरिएको यो व्यवस्था अहिले व्यवहारीक नदेखिएकाले सुधार आवश्यक रहेको ढकालले जानकारी दिए । सहकारी संस्थालाई स्वतन्त्र ढंगल चल्ने समेत यो व्यवस्थाले सजिलो हुने उनको भनाइ छ । कतिपय साझा सहकारी संस्थामा अहिले पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सहकारीले विभागको मापदण्ड र निर्देशन मानेनन्

काठमाडौ, ७ मंसिर

सहकारीको वित्तीय कारोबार मापदण्ड र सहकारी विभागको निर्देशनविपरीत रहेको पाइएको छ । विभागको अनुगमनका क्रममा सहकारीले निर्देशनलाई अटेर गरी कारोबार गरिरहेको भेटिएको हो ।

सहकारी मापदण्ड–२०६८ विपरीत सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्ने, कम्पनीमा लगानी गर्ने, जोखिम कोषको व्यवस्था नगर्ने र आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका हुन् । वैशाखबाट लागू भएको मापदण्डमा यस्तो कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्ने उल्लेख छ । तर, कमजोर कानुनका कारण कारबाही गर्न नसकिएको विभागका अधिकारी तर्क गर्छन् ।

प्रायः सहकारीमा एकै गल्ती भेटिएको छ । तर, गल्ती गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न विभागसँग पर्याप्त कानुनका नभएकाले त्रुटी दोहोरिरहेको र निर्देशनसमेत लागू नभएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । “यसअघि अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएका गल्ती नयाँ सहकारीमा पनि देखिएका छन्,” विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनसमेत नभएकाले गल्ती दोहोरिएका हुन् ।” कतिपय संस्थाको गल्ती पुरानै भए पनि त्यसलाई सुधार गर्न समय लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै विभाग

काठमाडौं, ३ मंसिर
सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै विभाग गठन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने बताएपछि विभागले आफ्नो क्षमता बढाउन लागेको हो ।

Department of Cooperative

 

विभागअन्तर्गत रहने अनुगमन विभागमा उपसचिव र ५ जन व्यवस्थापन विषय पढेको अधिकृत नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ । दरबन्दी स्वीकृतिका लागि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

“उपसचिवको नेतृत्वका ५ जना अधिकृत रहने गरी अनुगमन सेल गठन गर्न लागेका छौं,” सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “मन्त्रालयमार्फत दरबन्दी स्वीकृतिका सामान्य प्रशासनमा पठाएका छौं ।” सामान्यले दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि सेल गठन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । यस्तै आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार उक्त सेलले सहरी क्षेत्रका ठूला कारोबार सहकारीको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् । ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई यसले अनुगमन गर्ने र त्यसभन्दा सानो कारोबार भएका सहकारीको भने डिभिजन कार्यालयहरूले अनुगमन गर्ने उनले बताए ।

हाल बचत तथा ऋणका साथै वित्तीय कारोबार गर्ने बहुद्देश्यीय सहकारीको संख्या करिब १५ हजार छ । त्यसमध्ये ५ हजार सहकारीको कारोबार ५ हजार रहेको विभागले तथ्यांक संकलन गरेको छ । अधिकांश ठूला सहकारी काठमाडौं उपत्यका भित्र भए पनि केही संस्था पोखरा, झापा, काभ्रेलगायतका क्षेत्रमा छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण देखाउँदै बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई अनुगमनमा सहयोग मात्र गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहकारीको अनुगमनका लागि खटिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गत वर्ष सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा समेत ठूला सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन नियम र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएको थियो ।
अनुगमनमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिने गरेको, संस्थाका सञ्चालकले सदस्यहरूको निक्षेप आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको, कार्यक्षेत्र बाहिर र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको पाइएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा गल्ती भेटिएका संस्थालाई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म के कस्तो सुधार भयो भन्ने बारेमा विभागका अधिकारीसमेत अनभिज्ञ छन् । जनशक्तिको कमीका कारणले ती संस्थामा दोहो¥याएर अनुगमन गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशभर २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । तर, विभागमा भने कुल ५ सय ९४ जनशक्ति छन् भने अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना मात्र छन् । सहकारीको बढ्दो कारोबारसँगै विभागको क्षमता नबढ्दा सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन् ।