अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको तयारी पूरा

राष्ट्रिय नीति र कानुन परिमार्जनमा जोड 

काठमाडौं, १२ पुस 

सरकारले सन् २०११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । वर्षभरि सहकारीको नीतिगत सुधार र यसको महत्व आम सर्वसाधारणमाझ पु¥याउन प्रचार–प्रसारका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई विश्व सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्रका रूपमा सहकारी वर्ष मनाउन लागेको हो ।
सहकारी वर्षमा सहकारीको राष्ट्रिय नीति बनाउने, सकारी ऐनमा सुधार, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी ऐन निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । यसैगरी सहकारीप्रति चेतना बढाउने र सहकारीको नपुगेको क्षेत्रमा सहकारी खोल्ने र सहकारीको स्तरवृद्विका लागि समेत पहल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिका सदस्यसचिव तथा रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशिका सहकारीको नीतिगत क्षेत्रमा सुधार, स्तर उन्नति र प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम बनाएका छौं,” ढकालले भने, “कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय स्तर र जिल्लास्तरमा समिति गठन भइसकेका छन् ।”
सहकारी वर्षमा सहकारीका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमका साथै आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने, सहकारीप्रति जनचेतना अभिवृद्धि र विभिन्न गोष्ठी, सञ्चारमाध्यमबाट सूचना र होडिङ बोर्डमार्फत प्रचार–प्रसार गरिने ढकालले बताए । यसैगरी ५० वटा गाविसमा नमुना सहकारीको विकास गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिले मंगलबार वर्षभरिका कार्यक्रमहरू पारित गरेको  छ । उक्त कार्यक्रमहरू कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समितिले पारित गरेपछि घोषणा गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्रसंघले २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि ‘सहकारी उद्यममार्फत सुन्दर विश्व’ नारा तय गरिएको छ  ।
सरकारले केन्द्रीय स्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरू छन् । समितिको सदस्य सचिवमा कृषि तथा सहकारीका सचिव छन् ।
यसैगरी केन्द्रीय स्तरमै कृषि सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्यसचिव छन् । जिल्लामा भने सभापतिको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, नागरिक समाज, सहकारीकर्मीलगायत ३१ सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा पहिलो सहकारी स्थापना भए पनि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि मात्र औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २४ हजार सहकारी खुलेका छन् । ती सहकारीले २ खर्बको बचत कारोबार गरेका छन् भने कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता पसलमा समेत सहकारीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म सहकारीको राष्ट्रिय नीति नहुनु, ऐन कानुनमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तल्लो वर्गसम्म सहकारीको पहुँच नपुगेको र विकृति बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।