मानव विकास सूचकाङ्‍कमा पछि परेकालाइ प्राथमिकता दिन्छौ’

 जितपाल किरात, उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान

यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा प्रतिष्ठानको भूमिका के हो ?
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्थानका लागि स्थापित संस्था हो । हाम्रो नीति र उद्देश्य भनेकै हरेक क्ष्ोत्रमा आदिवासी जनजातिको पहुच पुर्‍याउन, उनीहरूको हैसियत र चेतनास्तर वृद्धि गनु हो । त्यसका लागि प्रतिष्ठान आफैँले र आदिवासी जनजातिका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मिलेर पनि कार्यत्रmम सञ्चालन गने गरेको छ । त्यस्तै भाष, सस्कृति संरक्ष्ाण लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।
आदिवासी जनजातिका भाष्ाा संरक्ष्ाणका लागि हामीले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाष्ा्‍ाविज्ञान विभागको सहभागितामा भाष्ािक सवेर्क्ष्ाण गरिरहेका छौ । त्यस्तै लोपोन्मुख भाष्ाा संरक्ष्ाणका लागि सम्बन्धित जातिहरूसँग अन्तत्रिर्mया गन र विशेष्ाज्ञको सहयोगमा ती भाष्ािक समूहको वर्ण पहिचान गरी शब्दकोष्ा निकाल्ने काम गरिरहेका छौ । प्रतिष्ठानले भाष्ािक कार्यत्रmम, कक्ष् सञ्चालन गर्न, शिक्ष्ाक तालिमका लागि 'सपोर्ट' गरेको छ । त्यस्तै,लोपोन्मुख चाडपर्व र भेष्ाभूष्ाा संरक्ष्ाण गर्नका लागि पनि प्रतिष्ठानले सहयोग गने गरेको छ । जनजातिका लोपोन्मुख साँस्कृतिक सामग्री उत्पादनका लागि पनि हामीले सहयोग गरेका छौ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति राजनीतिकहिसाबले पछाडि परे । त्यसैले, राज्य र आदिवासी जनजातिबीच ठूलो 'ग्याप' सिर्जना भयो । त्यसलाइ कम गर्न आदिवासी जनजाति सशक्तीकरणको निम्ति यो प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । त्यसैका लागि हामीले विभिन्न कार्यत्रम सञ्चालन गरेका छौं ।
प्रतिष्ठानले आफै कार्यत्रmमसञ्चालन गर्न जोड दिन्छ कि प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थामाफत् ?
हामी आपै कार्यत्रmम सञ्चालन गनु भन्दा पनि यस्ता जातीय सामाजिक संस्थामाफत कार्यत्रmम सञ्चालन गर्न जोड दिन्छौ । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गनर्े कार्यमा पनि प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थाहरूलाइ सहभागी गराउनु पन हुन्छ । तर, ठूला कार्यत्रmम र विशेष्ाज्ञलाइ सहभागी गराएर सञ्चालन गन कार्यहरू प्रतिष्ठान आफँले पनि गर्छ ।
प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाआदिवासी जनजातिको संख्या थोरै छ । सीमान्तकत, पिछडिएका र लोपोन्मुख समुदायलाइ चाहीँ कसरी समेट्‍नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकारी तथ्याङ्‍क अनुसार नेपालको जनसंख्याको करिब ३७.२७ आदिवासी जनजातिको संख्या छ । तर, यथार्थ संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्छ किनभने धेरैजनजातिहरूले जनगणनामा भाग लिएका हुँदैनन् । उनीहरू दुर्गम र अप्ठेरो ठाउँमा बस्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको संख्या जनगणनामा थोरै आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले 'एराउण्ड' ४० प्रतिशत को हाराहारीमा जनसंख्या हुन सक्छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पनि आर्थिक र सामाजिक रुपले भिन्नभिन्न अवस्था छ । लिम्बू, थारु, राइ, नेवारको जनसंख्या पनि बढी छ । उनीहरूको शैक्ष्ािकस्तर पनि अरुकोभन्दा माथि छ । तर कुनै अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख छन् । उनीहरू आर्थिक,सामाजिक रुपले पिछडिएका छन् । त्यसैले,हामीले अहिले सूचीकृत ५९ वटै आदिवासी जनजातिलाइ ५ वर्गमा विभाजित गरेका छौं । आर्थिक, सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्‍कको आधारमा वर्ग छुट्‍याएका छौं । त्यसमा १० वटा आदिवासी जनजाति लोपोन्मुखवर्गमा छन्भने नेवार र थकालीलाइ सबैभन्दा माथिल्लो वर्गमा राखेका छौं । यसबाट कार्यत्रmमिक हिसाबले पनि पिछडिएको वर्गलाइहामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको अहिले प्रमुख आवश्यकता भनेकै उनीहरूको सामाजिक र आर्थिकस्तर उकास्नु हो । खाने,लाउने, शिक्ष्ाा र आयआर्जनमा नै हाम्रो हाम्रो जोड बढी हुन्छ । त्यस्तै नेवारको समस्या भाष्ाा हो । मात ृभाष्ाा बोल्ने व्यत्तmिको संख्याघटिरहेको छ, चिन्ताको विष्ाय हो । उहाँहरूको प्राथमिकता अहिले कसरी नेपाल भाष्ाालाइ जोगाउने भन्ने हो । त्यसैले हामीले नेवारका भाष्ािक कार्यत्रmमलार्इ सहयोग गछौं । नेवारहरूलाइ हामी आयआर्जनका लागि सहयोग गर्दैनौ ।
सरकारसँग कार्यत्रmम सहयोग लिन राजनीतिक पहुच चाहिन्छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्र कार्यत्रmम दिइन्छ भन्छन् नि ?
आमरुपले मान्छेले यसरी नै बुझ्छन् ‍तर जनजाति प्रतिष्ठानमा भने त्यसको ठीक उल्टो हो । प्रत्येक राजनीतिक दलको जनजाति संगठन वा मोर्चा छ, तर त्यस्ता संगठनलाइ प्रतिष्ठानले कार्यत्रmम दिँदैन । अको कुरा, प्रतिनिधिमुलक जातीय सामाजिक संस्थामाफत् ‍पनि कार्यत्रmम गर्न हामीकहाँ आएका प्रस्तावबारे पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर, त्यसको प्रभावकारिता हेरेर मात्र कार्यत्रmम स्वीकृत गनर्ेगरेका छौं ।
आदिवासी जनजातिकोमागबमोजिम सूची परिमार्जन आयोग बनेर काम शुरु भएको छ, यसला र्प्रतिष्ठानले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
अहिले सूची परिमार्जन गर्नको लागि ९ जनाको कार्यदल नै बनेको छ । त्यो कार्यदल प्रतिष्ठानकै सिफारिसमा सरकारले गठन गरेको हो । त्यसकारण हामी उहाँहरूलाइ आवश्यक पनर टेक्निकल 'सपोर्ट' गछौं । तर,काम गर्नका लागि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले स्वतन्त्र ढङ्‍गले काम गरिरहनुभएकोछ । कुनै जनजाति सूचीकरण्ा हुन छुटेकोछभने त्यसलाइ समावेश गने र सूचीकृतभएका पनि आदिवासी जनजाति होइनन्‍ भने त्यसलाइ हटाउने आदि कुराहरू गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै सहयोग सल्लाह माग्नुभयो भने हामी दिन्छौं । नत्र हामीले 'गाइड' गनुर् पर्छ, उहाँहरूले पनि सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो नियम केही छैन । यो स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग हो । त्यसले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकोस् भनेर नै उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन भएको हो ।
धेरै नयाँ समूह सूचीकृत हुन आएका छन्, पहिले सूचीकृत समूहभित्रैबाट पनि छुट्टै अस्तित्वकोमाग आएका छन् । यसलाइ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
पहिला सूचीकरण गर्दा धेरै त्रूटी भएकाछन्। अब त्यस्तो त्रूटी नहोस् भनेर नै उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरिएको हो । त्यहाँ विज्ञहरूको टोली समावेश छ । त्यसले वैज्ञानिक ढङ्गले यसबारे छानबिन गर्ला । उच्चस्तरीय कार्यदलले पेश गनेर् प्रतिवेदन ले यस कुराको निर्धारण गनर्छ । वैज्ञानिक आधारविना सूचीमा थपघट गर्नाले समस्या सिर्जना हुने भएकोले नै हामीले छुट्टै कार्यदलबनाउन सिफारिस गरेका हौं ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आदिवासी जनजातिप्रतिराज्यको दृष्टिकोण् कस्तो पाउनु भएकोछ ?
राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानमा नै देश धर्मनिरपेक्ष हुने, संघीयशासन व्यवस्थामा जाने उल्लेख भएको छ । त्यसले गर्दा राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका,सीमान्तकत भएका आदिवासी जनजातिलाइ पनि अवसर सिर्जना भएको छ । राज्यका हरेक क्ष्ोत्रमा थोरै मात्रामा भए पनि समावेशी बनाउने प्रयास भएको छ । यसलाइ हेर्दा केहीन केही फरक त अवश्य भएको छ तर, त्यो नै पर्याप्त होइन ।
जनजाति उत्थानका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठानप्रति सरकारको दष्टिको ण्ा चाहिँ कस्तो पाउनुभएकोछ ?
प्रतिष्ठानलाइ प्राप्त बजेटको हिसावले हेर्दा त ठोस परिवर्तन भएको छैन । हामीलेपनि मुलुक संघीयतामा जाँदैछ र त्यसपछि आदिवासी जनजातिका धेरै समस्यालाइसम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास लिएर अहिले सबै कुरा प्रतिष्ठानले नै हेनु पर्छ भनेर'क्लेम' पनि गरेका छैनौ । देश संघीय भएपछि निर्माण्ा हुने प्रान्तसँग आदिवासी जनजाति नजिक हुने र प्रान्तसँग स्रोतसाधन पनि धेरैहुने भएकाले समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।
अहिले कुनै कार्यत्रmम सञ्चालनगर्न प्रतिष्ठानले आफैं सहयोग खोज्नुपनर्ेअवस्था छ कि ?
अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले सरकारले दिएको बजेटबाट मात्र कार्यत्रmम सञ्चालनगरेको छ । तर, पछि आवश्यक पर्‍यो भनेआफै 'फण्ड' खोजेर पनि कार्यत्रmम सञ्चालनगर्न सक्छौ । एनले हामीलाइ त्यो अधिकार दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले दिने सहयोग लक्ष्ाितवर्गसामु पुगेन भन्ने गुनासो छ नि ?
यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति भित्रभएको विविधताको कारणले गर्दा आएको हो । एउटा मात्र सूचीकरण भएको जातिभित्र पनि विविधता छ । तिनीहरू भित्र आर्थिक सामाजिक विविधता छ तर प्रतिष्ठानको थोरै बजेट स्रोत साधन नियमले तिनलाइ समेट्‍ननसक्दा गुनासो आएको हुनसक्छ ।
प्रतिष्ठानले प्रदान गनर्े छात्रव ृत्तसमानुपातिक वितरण्ा छैन भन्ने गुनासोछ नि ?
हामीलाइ प्राप्त लगभग ३५० कोटाजति छात्रवृत्तमिा छ जसलाइ हामीले समानरुपले वितरण गरेका छौ । नेवार, तामाङ, राइ,लिम्बु, थारु लगायतका जातिबाट धेरै संख्यामा आवेदन पर्छ तर कोटा थोरै भएकाले यो गुनासो आएको होला । तर प्रतिष्ठानले मानवविकास सूचकांकमा पछि परेका जातिलाइ बढी प्राथमिकता दिएको छ । यसमा पनि सकेसम्म हामीले पहिले 'जेन्डर ब्यालेन्स' गनर्े प्रयास गरेका छौं । यो गुनासोलाइ हटाउनहामीले अर्को बर्ष्ादेखि छात्रवृत्त ि छनोट समितिमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति गरेका छौं ।
-यादव हुमागाइ
2065-05-09

भारतीय कर्मचारी आएमात्र पनि महत्व दिने हाम्रो नीतिले हेपिएका छौ

 डा. भेषबहादुर थापा

नयाँ सरकार गठन हुनासाथ पहिला भारतको भ्रमण्ा गनर्े परम्परालार्इ वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि निरन्तरता दिएका छन्‍ । नेपाल भारतवीच åीपक्ष्ाीय दर्जनौ मुद्दा थाती रहेपनि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ामा यसबारे कुरा उठ्‍ने गर्छ तर निकास भने निस्कने गरेको छैन । यसको कारण्ा के हो ? यी लगायत नेपालको कुटनीतिबारे पूर्व भारतीय राजदुत तथा कुटनीतिज्ञ डा. भेष्ाबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी :
अहिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण्ालार्इ कसरी हेनर्ुभएको छ ?
हामी अहिले संत्रmमण्ाकालिन अवस्थामा छौं । सानोतिनो सहमति गर्न समेत राजनीतिक दलबीच सहमती जुटाउनुपनर्े अवस्थामा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमण्ामा त्यस्तो ठूला सन्धि सम्भmौता गर्न सक्नुहुन्न । यो भ्रमण्ालार्इ दुइ देशबीच सम्बन्ध बढाउने सद्‍भावना भ्रमण्ाको रुपमा मात्र लिनुपर्छ । भनेपछि उपलब्धिको हिसाबले यो भ्रमण्ाको कुनै अर्थ छैन, होइन त ? त्यसो होइन । नयाँ कुरा उठाउन आवश्यक छैन मात्र भनेको हो । यसअघि उठेका थुप्रै मुद्दाहरू किनारा लगाउन सकिएको छैन । १९५० मा सन्धि भएदेखि नै त्यसबारे प्रश्नचिह्न रहेको छ । त्यसपछि भएको वाण्ािज्य सन्धि नवीकरण्ा गर्दा धेरै अंकुश लगाइँदा नेपाललार्इ धेरै घाटा लागेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण्ामा यो नवीकरण्ा हुन सके नेपालले बढी फाइदा लिन सक्छ । तर यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वको मुद्दामा प्रवेश गर्‍यो भने यसले नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ । यो कुरालार्इ प्रधानमन्त्रीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । प्रमको भ्रमण्ा अगावै विधिन्न दलले चेतावनीको भाष्ाामा सन्धि सम्भmौता नगर्न त भनेका छन्‍ नि ।
प्रधानमन्त्रीको पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गनर्े इच्छा भएपनि यसको विरोध हुनुलार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
अहिले पारदर्शी रुपमा यस परियोजनाबारे छलफल र विचारविमर्श नभएकाले यसले विवादको रुप लिएको हो । सबैलार्इ चित्तबुभm्‍ने गरी सहमति गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । मुख्य कुरा बाँडफाँटको हो । कसैलार्इ ठगिएको महसुस नहुनेगरी यसको फाइदा बाँडफाँट हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारत हाबी हुँदै आएको छ, किन यसो हुन्छ ?
नेपालमा शान्ति बहाली होस्‍ भनेर भारतले मात्र होइन, समग्र विश्वले नै चाहेको छ । तर, खुला सिमाना, हाम्रो धार्मीक, साँस्क ृतिक निकटता भारतसँग बढी भएको कारण्ाले गर्दा भारतले बढी भूमिका खेल्यो होला । तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो भूमिका खेल्न हामीले पनि स्थान दियाँै । हाम्रा पार्टीहरुले सहयोग खोजेकै कारण्ा भारत शान्ति प्रत्रिmयामा सहभागी भएको हो । गिरिजाबाबुदेखि प्रचण्ड दिल्ली जानुभएकै हो । बाह बुँदे समभmदारी समेत दिल्लीमा नै भएको हो । अहिलेको मुख्य रुपमा हामी 'फोकस' हुने भनेको नेपालमा अपराधिक गतीविधि गनर्े ब्यत्तmिको भारतमा संरक्ष्ाण्ा नहोस्‍ भन्ने नै हो ।
नेपाल र भारतको कुटनीतिमा सन्तुलन नै नभएको भन्ने पनि छ ?
मुख्य कुरा हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा नै कमजोरी छ । देशका स(साना समस्या पनि देशभित्र समाधान गनर्ुको साटो बाहिरी सहयोग खोज्ने गरिन्छ । पार्टीपार्टीबीचको मतभेद पनि भित्रै निराकरण्ा गर्नको सट्टा भारत लैजाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो विदेश नीतिमा धमिलोपन आएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालपछि कुनै प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण्ा भएको छैन । अटल विहारी बाजपेयीको भ्रमण्ा भए पनि त्यो सार्क सम्मेलनका लागि मात्र हो । तर नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण्ामा पुगेका छन्‍ । नेपालका राजनीतिक नेता भारतको साथसमर्थनबिना केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने मानसीकतामा छन्‍ । एउटा राजदुत या कर्मचारी आएमात्र पनि चित्त बुभmाउने हाम्रो नीतिले हामी केही हेपिएका छौँ । यसले गर्दा केही कुटनीतिक असमानता देखिन्छ ।
नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ामा सन्‍ १९५० को सन्धीबारे कुरा उठ्‍ने गरेको छ, तर कुनै सुधार हुन सकेको छैन ?
यो गम्भीर विष्ाय हो । सुरुमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाएका थिए । म राजदुत हुँदा पनि सन्धी पुनरावोलकन गनर्े प्रयास भएको थियो तर हुन सकेन । १९५० को सन्धीले नेपालीले आफू हेपिएको महशुस गरेका छन्‍ । नेपालीको यो भावना भारतलार्इ पनि राम्रसँग थाहा छ । तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा नेपालीको भावनामा भारतले खेल्ने मौका पाएको हो । तर अहिलेको भ्रमण्ामा यो सन्धीबारे कुरा उठ्‍दैन होला । मलार्इ लाग्छ यो सरकारले नयाँ संविधान नीर्माण्ामा ध्यान दिने हो । यो गम्भीर राजनीतिक मुद्दा भएको कारण्ाले गर्दा नयाँ संविधानपछि निर्वाचित भएर आउने सरकारले मात्र यसवारेमा कुरा उठाउन सक्छ ।
पुनरावलोकन होइन यो सन्धी खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बलियो रुपमा उठिरहेको छ ?
भारतीय वीदेश सचिव नेपाल आएकै बेलामा 'सन्धि चित्त बुभmेको छैन भने खारेज गर' भन्ने धम्कीपूर्ण्ा रुपले बोलेका थिए । तर त्यो सन्धीको रिक्तताको परिण्ाामबारे कसैले विचार पुर्‍याएका छैनन्‍ । दुवै देशको स्वतन्त्रता र समानताको भावनाअनुसार नयाँ सन्धि गनर्ुपर्छ । यसअघि पनि नेपालले भारतसँग मैत्री सन्धि प्रस्तावित गरेको थियो । तर यसबारे न कुनै छलफल भयो न प्रकाशमा नै आयो । मैत्री सन्धिका लागि हामीले भारतलार्इ मनाउनुपर्छ । पञ्चशिलका आधारमा सन्धि गनर्ुपर्दछ । नत्र दुर्इ ठूला देशबीच निहुँ खोजेर कुहिनाले पहाडमा हिर्काएजस्तै हो । सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्‍नुपर्दछ ।
नेपाललार्इ भारत र चीनले आफूतफ आकष्ाित गनर्े प्रयास भइरहेको छ नि ?
चीनसँग नयाँ सन्धिको कुरा अगाडि बढाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिन जान लागेको बेला सरकार परिवर्तन भयो । चीन र नेपालको सम्बन्ध र मैत्री सम्बन्धबारे भारतले कसरी हेर्‍यो, त्यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो त्यो त छर्लङ्‍गै छ । एसीयामा नै भारत र चीनले धेरै आर्थिक प्रगति गरिसकेका छन्‍ । हामीले पनि यी देशको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यी दुर्इ देशको सुरक्ष्ाित पाटो भनेको नेपाल हो । त्यसैले दुवै देश एकअर्काविरु चलखेल नहोस् भन्ने चाहन्छन्‍ । यो अवस्थालाइ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्‍नुपर्छ । तर नेपालसँग अहिले छिमेकी देशसँग कस्तो ब्यवहार गनर् भन्ने विदेश नीति नभएकाले हामीलाइ अप्ठेरो परेको हो ।
त्योसोभए हामी एकअर्कालार्इ चिढ्‍याउने दिशातफ त गइरहेका छैनौं ?
यो अवस्थामा हामीले हाम्रो आन्तरिक स्थितिलार्इ बलियो बनाउनुपर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व भनेकै भू(भाग, नागरिकता र प्राक ृतिक साधन हो । नागरिकता जसले पनि लिन पाउने, प्राक ृतिक स्रोतबाट अरुले फाइदा उठाउने परिस्थितिको सिर्जना भयोभने देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ ।

श्रीमती पोइला गएजस्तै हो

माओवादी एकातिरदलहरूसँ ग उच्चस्तरीयराजनीतिक संयन्त्रको कुरा पनिगरिरहेको छ, अको तफ आन्दोलन पनि गरिरहेको छ,यो त åैध चरित्र भएन र ?
उच्चस्तरीय राजनीतिकसंयन्त्र संविधान निर्माण्ा, शान्तिप्र त्रिmयाप्र ति हामीमा भएकोजिम्मेवारीबोधको अभिव्यत्तmि हो । योसरकार सञ्चालनका लागिमात्रल्याइएको अवधारण्ाा होइन । देशकासमस्यालार्इ सहजीकरण्ा गर्नका लागिर राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमाबढेको दूरीलार्इ कम गर्नका निम्तिपनि माओवादी पनि तयार छ । तर, यो सरकार सञ्चालमासहयोग गनर्ुभन्दा पहिला सरकारकैवैधानिकतामा प्रश्न उठिरहेको छत्यसलार्इ किनारा लगाउनुपर्छ । पहिलो कुरा, राष्ट्रपतिको कदमबारेसंसदमा छलफल गरेर संवैधानिक छकि असंवैधानिक छ भन्ने टुङ्गोमापुग्नु पर्‍यो । त्यसपछि मात्र नागरिकसवोच्चता बहाली हुन्छ तबमात्र यस्तासंयन्त्रबारे सोच्न सकिन्छ । तर पनिहामी यो असंवैधानिक सरकारलार्इसहयोग सर्मथन गर्न सक्दैनौ ।माओवादीको नेत ृत्वमा सबै पार्टीकोसहभागिता र सहमतिमा राष्टि्रयसरकार निर्माण्ा हुनुपर्छ । अहिलेको आन्दोलन हाम्रोबाध्यता हो ।
असार २२ गते १महिनाभित्र हाम्रो माँगलार्इ कार्यान्वयनगनर्े सहमति थियो । तर समयमा नैकार्या न्वयन गनेर् भन्दा पनिमाओवादीलार्इ गल्हत्याउने काम भयो ।हामीले आन्दोलन घोष्ाण्ाा गरेपछि मात्रसहमति खोज्ने प्रयास गरेजस्तोगरिएको छ । त्यसमा पनि सरकारजिम्मेवारीपूर्ण्ा ढङ्गले प्रस्तुत भएन ।शान्तिपूर्ण्ा ढङ्गले जनताले आवाजउठाए, माग राखेभने त्यसको सुनुवाइहुँदैन । नेपालको राजनीति संस्कारनै यस्तै छ । हामीले राष्ट्रपतिकोराजिनामा, या अरु कुनै देशमाअस्थिरता पैदा हुने कुरा माँग गरेकाछैनौं केवल नागरिक सर्वोच्चताकोअभ्यास गनेर् थलो संसदमा छलफलगनर्े कुरा मात्र गरेका छौं । छलफलगरेर कुनै बवण्डर हुनेवाला छैन । हामी स्वत: अल्पमतमा पछौर्ं तर,एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापितहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अन्यराजनीतिक दलले यो चाहेनन् यो हदैसम्मको निरंकुशता हो । त्यसैलेसंघर्ष नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।आन्दोलनसँगै हामीले सहमतिका लागिछलफल सहमतिका बाटो प्रयास पनिखुल्ला राखेका छौँ ।
अरु दलले तमहाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनचुनौती दिएका छन् नि ?
यो विषयलाइ संसदमा लैजानसकिँदैन भन्ने सोचाइ नै गलत छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमाछलफल भएका नजिरहरू छन्‍ । फेरिनीतिनियम, कानून राष्ट्र र जनताकाहितका निम्ति हुन्‍ । अग्रगमनकानिम्ति हुन् । यसका लागि कुनै नियमकानून अवरोधक छन् भने त्यसलार्इपरिवर्तन गरेर अगाडि बढ्‍नुपर्छ ।
विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्रीलेमहाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन आग्रहगनुभएको छ । तर हामीलाइ त्यो मान्य छैन । महाअभियोगको प्रस्तावल्याएर राष्ट्रपतिलाइ हटाउने, देशमाअस्थिरता सिर्जना गनर्े पक्ष्ामा छैनौं ।फेरि दुवै पक्ष्ाले आ–आफ्‍नै अडानमात्र लिने कुरा भएन । सर्सर्ती हेर्दाम दुर्इवटा विकल्प देख्दछु । एउटाहाम्रो अध्यक्ष्ाले भनेजस्तो यो सरकारलेराष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक थियोभनेर बोल्नु पर्‍यो । होइनभने संसदमाछलफल गराए भइहाल्यो नि । कांग्रेस–एमालेकै कतिपय व्यत्तmिले पनिराष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होइन,राजनीतिक हो भनेर भनेकै छन्‍ ।त्यही कुरालार्इ आधिकारिक रुपलेसरकारले भन्नुपर्‍यो । दोस्रो, मेरोब्यत्तmिगत धारण्ााभन्दा स्वतन्त्र राष्टि्रयव्यत्तmित्व, कानून व्यवसायी, अन्तर्राष्टि्रयव्यत्तmित्वलगायतका समेटेर राष्ट्रपतिकोकदमबारे एउटा स्वतन्त्र छानबीनआयोग गठन गर्न सकिन्छ ।
तपाइँ ले भने जस्तोराष्ट्र पतिको कदमको फै सलात सर्वोच्च अदालतले गरिहाल्छनि ?
अहिले पनि संविधानसभामाकानूनको परिभाष्ाा गनर्े अधिकारसदनलार्इ दिने कि अदालतलार्इ भन्नेहाम्रो लडाइँ छ । हामी जनप्रतिनिधिकोसर्वोच्चता भन्छौ ं, संसदवादी दलकोभनाइमा संसदको सर्वोच्चता भन्छन् ।लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप संसदसर्वोच्च संस्था होभने हरेक विष्ायकोअन्तिम निर्ण्ाय गनेर् अधिकार संसदलार्इहुनुपर्छ । जसले कानून ल्यायो त्यसकोभावना अदालतलार्इ थाहा हुन्छ ? त्यसकारण्ा संसदलार्इ कति अधिकारदिने भन्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापकीयअङ्गको स्वरुप निर्धारण्ामा लिखितफरक मत पेश गरेको छु । जनताकोप्रतिनिधिको संस्थाले न्यायपालिकालाइनियमन, नियन्त्रण्ा परिचालन गनर्ेअधिकार हु नुपर्छ । प्रसव पीडाआमालार्इ मात्र थाहा हुन्छ । कानूनबनाउने सं स्था एउटा, त्यसलार्इकार्यान्वयन गनर्े संस्था अर्को हुनसक्दैन ।
आन्दोलन नै माओवादीकोविकल्प हो त ?
हामी आन्दोलन र वार्तालाइसँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौ । सरकारगैरजिम्मेवार, बहिरो, अन्धो लाटो भएकोछ । आन्दोलनमाफत्‍ यसको आँखा,कान, दिमाग, खोलिदियोस्‍ भन्ने हामीचाहन्छौ । मूलत: हामी संघर्ष्ालार्इ नैजोड दिन्छौं, तर संघर्ष्ाकै बीचमाभेटघाट, छलफल, सम्वादका ढोकाहरूखुला नै छन्‍ ।
देशको अहिले को मूल लक्ष्य अकोर् छ, माओवादीको आन्दोलनले देशलार्इ कतालैजाला ?
सामान्यतया आन्दोलनलेदेशलार्इ अग्रगमनतिर नै लैजान्छ ।अहिले तत्कालिक अवस्थामा संवादर सहमतिको वातावरण्ा बनाउन दबाबदिने हो । यदि सम्वादको ढोकाखोल्दैनन्‍भने आन्दोलनले उनीहरूलार्इझुकाएर अग्रगमनको बाटो खोल्छ ।यो आन्दोलनको गन्तव्य जनआन्दोलन३ को सुरुवात पनि हुनसक्छ ।

जनआन्दोलन २ ले एउटा गण्ातन्त्रकोदिशामा गुण्ाात्मक परिवर्तन ल्यायो ।जनआन्दोलन ३ ले संसदवादी दललार्इखत्तम पार्न सक्छ ।माओ वादीको योआन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ केहो ?नागरिक सर्वोच्चता, संविधाननिर्माण्ा, शान्ति प्रत्रिmयालार्इ तार्किकनिश्कर्ष्ामा पुर्‍याउने कुरा एकअर्कामाजोडिएका कु रा हुन्‍ । नागरिकसर्वोच्चता छैनभने शान्ति प्रत्रिmयानिश्कर्ष्ामा पुग्दैनौ ं, जब शान्ति प्रत्रिmयातार्किक निश्कर्ष्ामा पुग्दैनभने संविधानबन्दैन, जब संविधान बन्दैन फेरि देशमुडभेटमा जान्छ । त्यसैले, नागरिकसर्वोच्चता, राष्टि्रय स्वाधिनता, शान्तिप्रत्रिmयालार्इ निश्कर्ष्ामा पुर्‍याउने कुराशान्ति प्रत्रिmयालार्इ तार्किक निश्कर्ष्ामापुर्‍याउने कुरा आन्दोलनको लक्ष्य हो ।
तर, यो आन्दो लनलार्इजनविद्र ोह र माओवादीलार्इसत्तामा पुर्‍याउने अश्त्रका रुपमापनि लिएका छन्‍ त ?
हाम्रो माग भनेको नागरिकसर्वोच्चताको बहाली नै हो । त्यसपछिसंयुत्तm राष्टि्रय सरकार बन्नुपर्छ । हाम्रोनेत ृ त्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नेजनताको आवाज हो । तर, हामी'हार्ड एण्ड फास्ट'मा हाम्रै नेत ृत्व भन्नेपक्ष्ामा छैनौं । यदि उपयुत्तm जिम्मेवारनेताको मातहतमा सरकार बन्छभनेहामी त्यो सरकारमा सहभागी हुनतयार छौं ।माओवादी नै शान्तिप्रत्रिmयाबाट भाग्न खोजिरहेकोभन्ने आरोप छ त ?यो गैरजिम्मेवार, भ्रामक रमाओवादीलार्इ उत्तेजित पानर्े नियतलेआएको आरोप हो । वास्तवमा योसरकार नै शान्ति प्रत्रिmयालार्इ भाँड्‍नतल्लिन छ । रक्ष्ाा मन्त्रीको भारतभ्रमण्ा र हतियारको किन्ने खेलहेनर्ुहोस्‍ । यो सरकारले सेनामा नयाँ'पोस्ट' नै खडा गरेको छ । शान्तिसम्झौतामा नयाँ पोस्ट खडा गर्नपाइँदैन भन्ने छ । किन नयाँ पोस्टखडा गर्‍यो त ?शान्ति प्रत्रिmया हुँदै चुनावमाआएर जनताबाट यत्रो विश्वास पाएरअगाडि बढिरहेका छौंभने हामी किनभाग्नु पर्‍यो ? युद्धबाट मात्र हुँदोरहेनछभनेर हामी शान्तिप्रत्रिmयाको महत्व रमूल्यबोध गरेर यहाँ आएका हौं ।गण्ातन्त्र यसैको उपलब्धि हो । यद्यपियसको जग त जनयुद्ध पनि हो ।संविधानको मुद्धालार्इ लिएर हामीले१०आैं हजार बलिदानी गर्‍यौं त्योकार्यान्वयन गनर्े बेलामा हामी शान्तिप्रत्रिmयाबाट किन भाग्ने ? बरु शान्तिप्रत्रिmयाका विरोधीलार्इ आन्दोलनकोबलबाट पाखा लगाएर छाड्‍छौं ।
अयोग्य लडाकुव्यवस्थापनलार्इ माओवादीलेकिन विरोध गर्‍यो त ?
पहिलो कु रा अनमिनकोभाष्ाामा 'अयोग्य लडाकु' भन्ने छैन ।किन अयोग्य भन्ने ? त्यसोभएप्रमाण्ाीकरण्ा भएकालाइ योग्य लडाकुकसैले भनेको छ ? योग्य चाहिँ नभन्नेअयोग्य भन्दा त्यो मनोवैाज्ञानिक रुपलेदबाउन खोजेको हो । प्रमाण्ाीकरण्ाहुन नसकेका र सकेका यही होइनअनमिनको भाष्ाा ? सरकारीकागजातमा प्रमाण्ा पुर्‍याउन नसकेरप्रमाण्ाीकरण्ा नभएका हुन्‍ । जो व्यत्तmिदेशमा आमूल परिवर्तनका लागिहत्केलामा ज्यान राखेर लड्‍यो उसैलार्इअयोग्य लडाकू भन्दा केही प्रतिसोधकोभावना आएको हुन सक्छ ।अरु राजनीतिक दललेसे ना समायोजन सं विधानअगाडि नै गनर्ुपर्छ भनिरहँ दामाओवादीले त यस विष्ायमाफाल्टै कुरा गर्न थालेको छ ?अन्तरिम संविधानले माओवादीलडाकुको रे खदे ख समायो जनव्यवस्थापन सरकारले गनर्े उल्लेखछ । त्यहीअनुरुप हाम्रो सेनाक्यान्टोन्मेन्टमा हतियार थन्क्याएरबसेका छन्‍ । त्यसैले नयाँ बन्नेसंविधानले जे व्यवस्था गर्छ त्यहीअनुरुपहामी अगाडि बढ्‍न तयार छौं । अहिलेनै ब्यवस्थापन गनर्ुपर्छ भन्नु अवैज्ञानिकर बेठीक कुरा हो । लामो समयहुनुहँुदैन भन्ने धारण्ााको पनि हामीविरोधी छौँ । शान्ति प्रत्रिmयाको प्रमुखअंश सेना समायोजन हो । यसकोसमायोजन नहुँदा फेरि युå हुने खतरापनि रहन्छ । पेmरि एउटा मान्यतासंविधानले नबनाइकन के को आधारलेगनर्े ? सेना समायोजन संविधाननबन्दै अगाडि नै गनर्े भन्ने कहिँकतैउल्लेख छैन । हामीले व्यवहारिकरुपले हेर्दा यस विष्ायमा संविधानले'गाइडलाइन' दिन्छ र त्यहीअनुरुपसमायोजन हुन्छ ।
अहिलेको दलहरूबीचकोबढ्‍दो असमभmदारीले त संविधाननै नबन्ने वातावरण्ा निर्मा ण्ाभइरहेको छ ?
दलहरूबीचको बढ्‍ दोअसमभmदारीले संविधान निर्माण्ामाअसर त पुर्‍याएकै छ । तर संविधानतोकिएकै मितिमा नबन्ने स्थितिमा तपुगेको छैन । तर यही गति र थितिहुने होभने संविधान नबन्ने स्थितिपनि देखिन्छ । यदि बनिहाल्योभनेपनि असाध्यै ढिलो बन्ने स्थिति छ । ढिलो भएको नियमलार्इ समेत क्ष्ातिपूर्तिहुनेगरी दलहरूबीच सहमति बन्ने होभनेकामलार्इ तीब्रता दिर्इ समयमै कामपूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।
संविधान निर्मा ण्ा गनेर् मूख्य संवैधानिक समिति नैने त ृत्वविहीन छ ?
यस विष्ायमा सहमति हुनुजरुरी छ । त्यसको नेत ृत्वमा हामीलेपाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले गरेकाछौं । संविधानसभाको कुरा उठाउनेत्यसको निम्ति बलिदान गरेकोमाओवादीले हो त्यसले पनि माओवादीलेनेत ृत्व पाउनुपर्छ । संविधान बनाउनकोनिम्ति पनि माओवादीले जनताकोमत पाएको हुनाले माओवादीलेपाउनुपर्छ । हामीले त्यसको लागिसर्वसम्मत हुनको लागि बाबुरामभट्टराइलार्इ अगाडि सारेका छौं ।यसअगाडि पनि यो पद हामीले नैलिनुपर्छ दिए पनि माधव नेपालभन्दाअरु कसैलार्इ दिउँm भनेर अन्तसम्मलड्‍ने म नै हुँ । यो गल्ती भएकोकुरा त अहिले अध्यक्ष्ाज्यूले स्वीकारगनर्ुभयो ।
माओ वादीले अहिलेजातीय मुद्दालार्इ छोड्‍यो भन्नेआरोप छ नि ?
होइन, बरु माओवादीलार्इजातीय कुरा उठाएर वर्गीय कुराछोड्‍यो भन्ने पो आरोप छ । बरुयसमा केही सच्चाइ छ । तर, जातीयकुरा छोड्‍यो भन्ने आरोप निराधारछ ।
तर, माओवादीले जातीयस्वायत्त राज्यका सीमानाकाविष्ायमा त सही कुरा उठाउनसकेन भन्छन्‍ नि ?
मुख्य कुरा के हो ? सत्य केहो ? वैज्ञानिक के हो ? त्यो मान्नर अवलम्बन गर्न माओवादी तयार छ । न्यायपूर्ण्ा के हो ? माओवादीमान्न र लागू गराउन माओवादी तयार छ । म इन्चार्ज रहेकै लिम्बुवानकैकुरा गर्दा त्यहाँ उठेको 'हार्ड एण्डफास्ट' अरुण्ापूर्वका ९ वटै जिल्लाप्रमाण्ाित हुन्छभने, त्यसलार्इ मान्नमाओवादीलार्इ केको आपत्त ि?एेतिहासिक, साँस्क ृतिक, वर्तमानजनबहुलता र न्याय र समानताकोस्थितिले जे कुरा प्रमाण्ाित हुन्छ त्योकुरा मान्न तयार छौ ं । अहिले पार्टीगतरुपमा मात्र हामीले प्रमुखरुपलेजिल्ला–जिल्ला विभाजन गरेका छौं । सत्य जे हो त्यो सबैले स्वीकारगनुर् पर्छ ।
अ ा त् म िन ण् ार् य क ा ेअधिकारसहित जातीय स्वायत्तराज्य दिँदा देश विखण्डन हुनेखतरा छ भन्छन्‍ नि ?
सर्वप्र थम आत्मनिर्ण्ा यकोअधिकार उठाउने र व्यवहारिक रुपमाकार्यान्वयन गरेको लेनिनले हो । यसैलेव्याख्या गर्दा लेनिनले यसलार्इ'पारपाचुके'को अधिकार भन्नु भएकोछ । उत्पीडन, अन्याय, उपेक्ष्ाा भयोभने एउटी श्रीमतीलार्इ जसरीश्रीमान्‍बाट छुट्टिने अधिकार छ । योअधिकार दिएपनि सबै जोडी छुट्टिएकाछैनन्‍ नि । त्यसरी राज्यहरू छुट्टिनचाहँदैनन्‍ । छुट्टिने कुरा उत्पीडनअन्यायमा भर पर्छ । छुट्टिने अधिकारदिए पनि यदि मायाममता, सदभाव,समानुपातिक अधिकार छ भनेछुट्टिँदैनन्‍ । यदि छुट्टिने अधिकारनदिए पनि उत्पीडन छ भने विद्रोहगर्छन्‍ । यो श्रीमती पोइला गएजस्तै हो ।
INTERVIEW - 2065-04-27 ISSUE 45

‘उपभोत्तmा एेन कार्यान्वयन नगनर्े ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौं’

राजेन्द्र महतो

दैनिक घरायसी उपभोग्य सामानको उच्च मूल्यब ृद्धि भएपछि सरकारले बजार हस्तक्षप गरेको छ। गतसाता मात्र सरकारले खाद्य सामानको ठुला थोक बित्रताको गोदाममा छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै ब्यापारीले बजारमा क ृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर मूल्यब ृद्धि गरेको आशंकामा सरकारले गरेको यो कदमले बढेको बजारमूल्यलाइ घटाउन सक्ला ? यो कदमले जनतालार्इ महङ्‍गीबाट पिल्सिएका गरिब जनतालार्इ राहत दिन सक्ला ? प्रस्तुत छ यसै विष्ायस“ग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारका बाण्ािज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोसग सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
क ृत्रिम मूल्यब ृåीको आशंकामा सरकारले बजारमा छापा मारेको छ, बास्तविकता कस्तो पाउँनुभयो ?
जनताबाट मूल्यब ृåि भएको ब्यापक गुनासो आएपछि सरकारले बजारको अवस्था बुभm्‍न छापा मारेको हो । विशेष्ा गरी खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा बढी मूल्यबुåि भएको गुनासो आएकाले खाद्यान्नका ठूला ब्यापारीका गोदाममा छापा मारेर भरखरै मात्र सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अहिले हामी अनुसन्धानकै चरण्ामा भएकाले क ृत्रिम मूल्यब ृåि भएकै हो भनेर तोकेर भन्नसक्न अवस्था छैन ।
अहिलेको मूल्यब ृåिलार्इ हेर्दा प्रमुख दुर्इ कारण्ाले भएको पाइन्छ । एक त नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न सामानका लागि बाहिरी मुलुकको भर पनर्ुपनर्े बाध्यता छ । त्यसैले अन्तर्राष्टि्रय बजारमा भएको मूल्यब ृåि र खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमिले गर्दा मूल्यब ृåि हुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा ठूला ब्यापारीले सामान गोदाममा राखेर बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि भएको पनि हुनसक्छ ।नेपालमा खाद्यान्न आपूर्ति हुने मुख्य देश भारतको अनुपातमा नेपालमा मूल्यब ृåिको दर उच्च भएकाले कहि न कहि ब्यापारीबाट 'काटर्ेनिङ' भएको हुनुपर्छ भन्ने सरकारको आशंका हो । यसैका आधारमा हामीले ३ वटा ठूला ब्यापारीको गोदाम छापा मारेका छौँ । यो त्रmम अभmै जारी छ, र जबसम्म मूल्यब ृåि नियन्त्रण्ा हुँदैन तबसम्म गरिरहन्छौँ । यस्तै उपभोत्तmा कानुन लागू गराउँन पनि हामी लागि परेका छौँ । कानुनअनुसार आफ्‍नो त्रmय मूल्यमा बिस प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा लिएर बित्रmी गनर्े, पसलमा बित्रmी मूल्य नराख्ने ब्यापारीलार्इ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दैछौँ ।
बजारमा मूल्यब ृåि भएको धेरै समय भइसक्यो, सरकार भरखरै मात्र बजार हस्तक्ष्ोपमा आएको देखियो, यसअगाडि सरकार के गरिरहेको थियो ?
गत बर्ष्ा मात्र कालो बजारी गनर्े ८० जनाभन्दा बढी ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गरेको तथ्याङ्‍क छ । क ृत्रिम अभाव सिर्जना गन, कमसल खाद्यान्न बेच्ने, ब्यापारीलार्इ कारवाही भएको छ । सरकारले गरेका सबै कामको बारेका मिडियामा आउँदैन । त्यसैले सबैलार्इ थाहा नभएको हो । सरकारले बजार अनुगमन त गरिरहेको नै हुन्छ ।यसपटक भने अलि ठूलै चर्चा पाएकाले सबैलार्इ थाहा भएको हो । सरकारको तफबाट गनर्े काम त सधँै भर्इ नै रहेको हुन्छ । उपभोत्तmा कानुन लागू भएको धेरै बर्ष्ा भइसक्यो । कानुनमा सबै पसलमा मुल्यसूची अनिवार्य रुपले राख्नुपनर्े ब्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएनभने सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर कहाँ देखियो त ?विगतमा देशको राजनीतिक अवस्था, सरकार यस्ता मुद्दामा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्दित हुनुपरेकाले केही कमिकमजोरी अवश्य नै भए होलान्‍ । तर अहिले मिडिया, उपभोत्तmाबाट कालोवजारी भएको ब्यापक गुनासो आएकाले सरकारले सत्रिmयता बढाएको हो । अब सरकारले कुनै ब्यापारीले त्यस्तो मूल्यसूची राखेको पाइएनभने सरकारले तुरुन्तै कारवाही गर्छ ।
यद्यपि यो मामिलामा सबै दोष्ा सरकारलार्इ मात्र लगाउनु उपयुत्तm होइन । उपभोत्तmा आफैँ पनि सचेत बन्नु जरुरी छ । आपूm ठगिएको भए सरकारी निकायमा उजुरी गनर्ु पर्‍यो नि त । कालो बजारी गनर्े ब्यापारीलार्इ उपभोत्तmा आफै सहयोग गर्छन्‍ त सरकारले मात्रै कसरी कारवाही गर्न सक्छ ?
उजुरी लिने, कारवाही गनर्े निकाय नै निश्त्रिmय छन्‍ भन्ने जनताको गुनासो छ नि ?
तपाइँ एउटा उदाहरण्ा दिनुहोस्‍ त, उपभोत्तmाले म ठगिएँ, कारवाही हुनुपर्‍यो भनेर वाण्ािज्य विभागमा दिएको उजुरी ? कमसल सामान पर्‍यो भनेर खाद्य तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा विभागमा दिएको उजुरी ? यदि उपभोत्तmबाट यस्ता उजुरी आए तुरुन्त कारवाही हुन्छ । यस्ता उजुरी आएर पनि कारवाही भएको छैन भने सम्बन्धित पदाधिकारीलार्इ नै विभागीय कारवाही हुन्छ । त्यसैले नेपालमा उपभोत्तmा जागरण्ा नभएर पनि उपभोत्तmा कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो ।
बाण्ािज्य विभागले नै पटकपटक बजार अनुगमन अधिक ृत कम भएकाले बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौ भनेका छन्‍ त ?
यो गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर केन्द्रबाट नै अधिक ृत खटिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । स्थानीय निकायलाइ पनि धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाफत पनि त्यस्ता काला ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के होभने उपभोत्तmा आफँै जागरुक भएर उजुरी दिनुपर्‍यो । यो सरकारले गनर्े छड्‍के अनुगमनभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
उपभोत्तmा कानुनबारे धेरै जनता अनभिज्ञ नै छन्‍, यसबारे जनतालार्इ जानकारी गराउनु सरकारको कर्तब्य होइन र ?
हो यस कुराको महसुुस मैले पनि गरेको छु । जनतामा पनि थाहा नभएर उजुरी कम आएको हुन सक्छ । यसवारे सरकारले पनि जनचेतनाका काम पनि गनर्ेछ ।
अहिलेको वजार हस्तक्ष्ोपबाट उपभोत्तmाले राहत महशुस गर्न सक्छन्‍ त ?
अवश्य सक्छन्‍ । मूल्यसूची राख्न सबै ब्यापारीलार्इ अल्टिमेटम दिएका छौं । यसले गर्दा ग्राहक पसलमा ठगिनबाट बच्न सक्छन्‍ । त्यस्तै बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि गरेको रहेछभने त्यस्ता ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौ । उपभोत्तmा ढुक्क भए हुन्छ कि क ृत्रिम रुपमा बजारभाउ बढेको छभने त्यस्तो बजारभाउलार्इ सरकारले अवश्य पनि नियन्त्रण्ा गर्दछ ।त्यस्तै अन्तर्राष्टि्रय रुपमा नै बजारभाउ बढेको छभने त्यसलार्इ कसरी नियन्त्रण्ा गर्न सकिन्छ भनेर पनि विचार पुर्‍याउँदैछौँ ।उपभोत्तmालार्इ राहत दिन भन्सारमा अथवा अन्य केहीमा सहुलियत दिन हामीले अर्थ मन्त्रालयलार्इ पत्र लेखेका छौँ । आशा गरौँ मूल्यब ृåि अवश्य नै घट्‍छ । अहिलेको मूल्यब ृåि जनताले थेग्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलार्इ विचार गरेर सरकारले कसरी राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्दैछौँ । मैले सुनेको छु सरकारले बजारमा हस्तक्ष्ोप गनर्ेवित्तकिै दालको भाउमा एक किलोमा ५ रुपैयाँसम्म कमि भइसक्यो ।
बजारलाइ नियन्त्रण्ा गर्न सरकारी निकायबाट पनि बित्रिmवितरण्ा गनर्े सरकारको तयारी छ ?
सरकारी निकाय खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल टे्रडिङमाफत पनि सरकारले वितरण्ा गरी नै रहेको छ । यद्यपि त्यसको प्रभावकारिता कति छ त्यसबारे विचार पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यी निकायबाट मात्र पनि सरकारले सबै बजारको माग पूरा गर्न सक्दैन । यिनीहरूले बजारको मूल्यलार्इ मात्र नियन्त्रण्ा गनर्े हो । सरकारले यसअगाडि पनि खाने तेल र चिनीको पनि वितरण्ा गरेर बजारभाउ नियन्त्रण्ा पनि गरेको थियो ।
राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताले ब्यापारीबाट नै चन्दा उठाउँछन्‍, ती ब्यापारीले त्यो रकम जनताको थाप्लोमा थोपर्छन्‍, त्यसैले सत्तामा पुग्दा यस्ता ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?
राजनीतिक दलले उठाउने कुरा चन्दा एक ठाउँमा छ भने, बजारभाउ भनेको अर्को कुरा हो राजनीतिक दलले चन्दा लिँदैमा ती ब्यत्तmिलार्इ गैरकानुनी काम गनर्े छुट हँुदैन र त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्न नसक्ने भन्ने होइन । यो जनतामा रहेको भ्रम मात्र हो । जनता ढुक्क भए हुन्छ त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्छ ।
अन्त्यमा, तपाइँहरू हिन्दी भाष्ााको वकालत गनर्ुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले त उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाष्ाामा लिएको घोष्ाण्ाालार्इ असंवैधानिक भन्यो त ?
सर्वोच्च अदालतको निर्ण्ाय पूर्वाग्रही छ । हामी अभmै पनि भन्छौँ मधेसका विभिन्न समुदायका बीच सम्पर्क भाष्ाा हिन्दी हो । मधेसका जनताको भावनालार्इ यो फैसलाले समेट्‍न सकेको छैन । यो सपथ विवाद राजनीतिक रुपमा सुल्भmाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलार्इ आग्रह गरेका छाँै ।। संविधान संसोधनमाफत्‍ यो विवादको टुङ्‍गो लगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन

पदम बहादुर गुरुङ

भरखरै सम्पन्न महाधिवेशन सगै पूर्व विरटिश सैनिकहरूको सस्था गोरखा भूतपुर्व सैनिक संगठन (गेसो) विवादमा तानिएको छ । गेसो केन्द्रीय सभापति पदम बहादुर गुरुङले भष्ट्राचार गरेको र गोर्खालीले पूर्णा अधिकार प्राप्त नगरीकन आन्दोलन छोडेर विजय मनाउँन लागेको भन्दै केही गोरखा सैनिकहरू समानान्तर संस्था बनाएर सभापति विरु लागेका छन्‍ । प्रस्तुत छ गेसोको यहि विवाद र गेसो आन्दोलन सँग समन्धीत रहेर सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानी :

गेसोमा अहिले देखिएको विवाद के हो ?
बेलायती सेनाका गोरा अफिसरहरुले भारतमा बस्दादेखि नेपालीको आनीबानी थाहा पाए । गोर्खालीहरुमा यति ठूलो भेदभाव हुनुमा उनीहरुको ठूलो हात छ, अहिले गार्खालिले समान सुविधा पाएपछि उनीहरुलाइ लाज छ । उनीहरुको यो इगोले पनि गेसोमा यो विवाद गराएको हुन सक्छ । अर्को व्यक्ति म नाम नै लिएर भन्छु, गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' हो । उसले बेलायत सरकारसँग मिलेर गोर्खालीको मुद्दा तुहाउन खोजेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । हामीसँग प्रमाण छ । अहिले उसले बिरगेड अफ गोर्खाज गठन गरेर हाम्रो विरुåमा लागेका छन् । नाताको र चिनजानको आधारमा भूपु सैनिकलाइ संगठित गराएर विद्रोहको संकेत देखिएको हो । उनीहरुले गोर्खाहरुले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरीसेका छैन ‍भनेका छन् तर यो विद्रोह के को लागि ?
आमाले खाना खुवाइसकेपछि, तिम्रो खानाले भुँडी घोच्यो, तिमीले धेरै खाना किन खुवाइरहेको ? भनेर रमाइलो गन बाहेक केही होइन । समान सुविधा पाउने नयाँ नीति आइसक्यो । सोही अनुसार कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले किन यस्तो विद्रोही कुरा गरिरहेका छन्‍ मलाइ थाहा छैन । ४ वर्ष अगाडि एक महिलाले मलाइ भेटेर गेसोको आन्दोलनले पेन्सन बढेपछि मेरो बूढाले अर्को श्रीमती ल्याए भनेर गाली गर्न आइन् । उसको ११ वर्षको छोराले पनि तपाइँको आन्दोलनले हामीलाइ झन् घाटा लाग्यो भन्दै थियो । त्यसैले अहिलेको विद्रोह पनि त्यस्तै हो । उनीहरूको मनसाय त, 'हामीलार्इ गोराहरुले दास बनाएकै ठीक थियो । गेसोको आन्दोलनले बेलायतीसरह सुविधा पाउने नीति आयो । यो ठीक भएन' भन्ने देखिन्छ । खासगरी यसमा भित्री भूमिका भनेको शिवाकोटीकै छ ।
पार्टीगत राजनीतिको प्रभावले हो कि ?
भूपूहरुमा केही राजनीतिक पार्टीले आकषत गर्न भूमिका खेले होलान् । तर खासै यस्तो राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन । तर विद्रोही पक्षले त गेसोमा एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाउँछन्‍ त ?
हाम्रो केन्द्रीय कमिटिमा एमालेमात्र होइन, माओवादी, कांग्रेस, जनशक्तिका, राप्रपा लगायतका दलका ब्यत्त पनि छन् । गेसो कुनै राजनीतिक पार्टीको भात संगठन होइन । यदि गेसो कुनै पार्टीको भात ृ संगठन थियो भने गेसो अगाडि बढ्‍ने नै थिएन । वास्तवमा सुत्केरीको व्यथा आमालाइ थाहा हुन्छ । गर्भवती नभएको महिलालाइ सुत्केरीको व्यथा के थाहा । यस आन्दोलनको आमा म हुँ मलाइ दु:ख पर्दा, बाधाअड्‍चन पर्दा जसले सहयोग गरेको थियो उसको मात्र नाम लिन खोजेको हुँ ।

तपाइँले एमालेलाइ बढी त्रmेडिट दिनुभयो त ?
मैले त्रmेडिट दिन खोजेको होइन । यो आन्दोलनको इतिहास हो । आन्दोलनको आमाको नाताले एक एक रियलिटी बाहिर आउनेगरि आन्दोलनको इतिहास लेख्छौ । एमालेको सहयोगको कुरा गर्दा पूर्ण्ाबहादुर खड्‍का ग ृहमन्त्री हुँदा गेसोको सात जना पदाधिकारीलार्इ सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाए । मैले वामदेवलाइ फोन गरेँ । उनले बेलुकी ९ बजे आएर छुटाए । यो कुरा गनर्े कि नगनर्े ? गेसो मजबुत नहुदै ९६ सालमा आन्दोलनका लागि लण्डन जान ७ वटा टिकट वामदेवले दिए । यो कुरा मैले भन्न पाउने कि नपाउने ? मदन भण्डारीले गेसो आन्दोलन अघि बढाउन साथ, सर्मथन हौसल्ला नदिएको भए गेसो आन्दोलन अहिले कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन । वास्तवमा सच्चा साथी भनेको दु:खको बेला हुन्छ । अहिले कसैले मलाइ सहयोग गछर्ु भन्यो भने कुनै अर्थ राख्दैन । यो सहयोगलाइ मैले सम्झन पाउने कि नपाउने ?
एमालेको नीतिले गेसोलार्इ प्रभाव गरेको छ कि छैन ?
बिल्कुल छैन । संविधानसभाको चुनावमा नै पोखराका अधिकांश लाहुरेले भोट माओवादीलाइ दिए । त्यसकारण गेसो कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्दैन । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने गेसो आन्दोलनमा एमाले पार्टीका साथीहरुले सहयोग गरेका थिए । यही कुरा भन्दा महाधिवेशनमा साथीहरुले एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाएका हुन् ।
तपाइँ पूर्वाञ्चल जाँदा तपाइँको विरोध भयो नि ?
बेलायती संसदबाट नयाँ नीति आएपछि म त्यसको जानकारी गराउन गएको थिएँ । 'त भ्रष्टाचारी होस् त्यहाँ आउन पाइँदैन' भनेर नारा लगाए त्यसपछि फकर्र आएँ ।

तपाइँमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप चाहिँ के हो ? स्पष्ट पारिदिनोस् न ।
१० वर्ष्ामा गेसोमा १६ करोड उठेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड खर्च गरेर जुन उपलब्धी भएको छ त्यो ठूलो कुरा होइन । यदि भ्रष्टाचारै भएको शंका लाग्छ भने कानुनी राष्ट्रमा अख्तियार छ, कानुनी तरिका अपनाए भइ हाल्यो नि ! चुनावी प्रचार जस्तो कहीँ ५० कहीँ २५ करोड खायो भन्दै हिँड्‍ने ? सही कुरा के हो त ? लिखित रुपमा आओस छानबीन गर्न तयार छौं ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने नि ?
कानुनी राज्यमा कानुनले जे सजायँ तोक्छ, त्यो भोग्न तयार छु ।
अभिनेत्री जोआना लुम्ले पनि पूर्वाञ्चल जाने कार्यत्रम राख्नु भएको छ । यो सहज होला ?
उनले गेसोको कुनै पक्षमा लागेको नभएर सारा गोर्खालीको पक्षमा लडेकी हुन । उनलाइ भूपू सैनिकले मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रले सम्मान गन पर्छ । त्यसैले उनलाइ विरोध हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।
तपाइँको चाहिँ विरोध हुनुलाइ कसरी हेनर हुन्छ ?
त्यही त अचम्म लाग्छ त । न कुनै लाहुरेको घरखेत उडाइदिएको छु, न कसैको स्वास्नी भगाइदिएको छु । मलार्इ किन विरोध गनर्े ? आरोपकै कुरा गर्दा ५ वर्ष्ा अगाडि बेलायतको सागा म्याग्जिनले पदमबहादुर गुरुङले ३८ लाख पाउण्ड बलजफ्‍तीय उठायो भनेर लेख्यो । ३८ लाख पाउण्ड को नेपाली ६५ करोड हुन्छ । यो पैसा नेपालको आतङ्‍ककारीलार्इ दिएको छ भन्ने आरोप लगायोे । उनीहरुको योजना यस्तो समाचार छापेपछि पदमबहादुर र यसको टिमलार्इ नपाली सेनाले सिध्याउँछ भन्ने थियो । पदमबहादुरको, बङ्गला, पजेरो छ भन्ने लेख्यो । बीबीसीका पत्रकार आए, बङ्गला मेरो भाडाको कोठा देखाइदिएँ । कार भनेर ट्‍याक्सी देखाइदिएँ । मेरो नोकर भनेर १० आैंला देखाइदिएँ । उनीहरु हाँसेर गए । आरोप लगाउने पनि हद हुन्छ नि । पदमबहादुरले ३०/४० लाख खायो भने त एउटा कुरा हुन्थ्यो नि । अहिलेसम्म म गाउँबाट आएर बसेको विद्यार्थीको हालतजस्तो हुन्छ म पनि त्यस्तै छ । म आफैं पकाउँछु । आफैं भाँडा माझ्छु । मैले काठमाडौंमा बिल्डिङ बनाए, पजेरो किनेँ भने अपराध गरेको हुन्छ । तर मैले गरेको छैन । त्यतिखेर त म डराइन भने गोपालशिवाकोटी जस्तो चरित्रहीनले आरोप लगाउँदैमा म डराउँछु ? अब कसले भ्रष्टाचार गरेको छ म पो ल्याउँछु त ।
गेसोको मुद्दा बढ्‍दा बेलायती संस्थाले नि:शुल्क गरिदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । तर तपाइँहरुले कानुनी कामका लागि भनेर धेरै खर्च देखाउनु भएको आरोप छ नि ?
शिवाकोटीको पालामा 'क्लाइन्टले' २५ प्रतिशत खर्च व्यहोनर्ु पर्छ भन्ने सहमति गरेको थियौं । त्यतिबेला हामीले मुद्दा खर्च भनेर पैसा उठायौं । बेलायतको कानुनी सहायताबाट कोष्ाबाट पनि उनीहरुले मुद्दा खर्च पाइरहेको हामीलार्इ थाहा भएन । पछि थाहा भयो कानुनी सहायता रकम लिएपछि 'क्लाइन्ट'बाट पैसा लिन अवैध रहेछ । त्यसैले नयाँ वकिल राखेपछि हामीले पैसा दिएका छैनौं । पहिलो खर्च गरेको रकम बिलसहित आउँछ ।
पछि पनि तपाइँहरुले चन्दा उठाउनु भएको छ त ?
गेसोलाइ कहीँ कतैबाट सहयोग आउँदैन । बेलायतदेखि नेपालसम्मका कार्यालय सञ्चालन चन्दाबाटै हुन्छ । हाम्रै वर्गबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वेच्छिक चन्दा उठाएका हौं ।
भिसाको लागि पनि बढी रकम उठाउनुभएको आरोप छ नि ?
बेलायती दुतावासले एक व्यक्तिको ७९ हजार भिसा शुल्क लिन्छ । पहिला ४९ हजार रहेको भिष्ााशुल्क गार्खालीले मुद्दा लड्‍न थालेपछि दोब्बर ब ृåी गर्‍यो । गरीब गोर्खालीमाथि यत्रो शोष्ाण्ा गर्दा यो सवाल कसैले उठाउँदैन । तर गेसो सञ्चालनका लागि थोरै रकम उठाउँदा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो रकम कुनै पदाधिकारीले बिल्डिङ बनाउन उठाएको पैसा हो र ? हामीले स्वेच्छाले दिएको चन्दा मात्र लिएका छौं । त्यही रकमले कति भिसा रकम तिर्न नसक्नेलार्इ सहयोग गरेका छौं । जस्तै भिसी तुलबहादुर पुनको घर लिलाम हुन लाग्दा हामीले ऋण्ा तिरिदियौं । त्यस्तै धेरै पैसा तिर्न नसक्ने गरीबलार्इ सहयोग गरेका छौं । तर तपाइँले नै भिसा शुल्कका लागि गेसोले कसैलार्इ सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो त ?जसले तिर्न सक्ने स्थिति भएर पनि गेसोको सहयोग खोज्छ भने तिनिहरूलार्इ मात्र तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं । जसको केही छैन, तिनीहरुको जानकारी हामीलार्इ हुन्छ । त्यस्तालाइ हामीले सहयोग गरेका छौं ।
अन्त्यमा, गेसो आन्दोलन अब कता ?
अब नेपालका सबै पूर्व गोर्खा बूढाबूढीलाइ डोकामा बोकेर बेलायत पुर्‍याइदिने । त्यसपछि उनीहरु आफ्‍नै स्वेच्छाले त्यहीँ बस्ने वा नेपालमा आउने जे पनि गर्न सक्छन । त्यस्तै अब नेपाल सरकारलाइ पनि १८१५ देखि कति नेपाली बेलायती सेनामा गएर मारिए त्यो तथ्याङक माग्छौ । त्यसरी मारिएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएकाको क्षतिपूर्ति बारे पनि बेलायत सरकारसँग कुरा गर्छौं । १० वर्ष जनयुद्धमा १०/१२ हजार व्यक्ति मारिएको कुरा घर घरमा चल्छ । तर, विदशी भूमीमा ६० हजार नेपाली मारिँदा त्यसको चर्चा चल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो सबै खोज्छौं हामी । विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेपाली मारिएका छन् । यसको कारण खाज्छौ हामी । ०