Saturday, February 02, 2013

सुन अभाव हल्लामात्रै


काठमाडौं, १८ माघ - व्यवसायीले सुन अभावको वहान बनाएर प्रचलित मूल्यभन्दा बढी रकममा व्यापार गर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौंको मख्खन टोलस्थित सूर्यलाल–गोविन्दलाल एन्ड सन्स पसलमा मंगलबार पुग्दा उक्त पसलका मालिकले जति पनि सुन किन्न पाउने बताए ।

मंगलबार बजारमा सुन ५८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भए पनि उक्त पसलमा भने ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भइरहेको थियो । यो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार तोकेको मूल्यभन्दा १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढी मूल्य हो । बजारमा अन्य व्यापारीले सुन अभावका कारण ग्राहक नै फर्काउनुपर्ने अवस्था भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । तर बजारमा ग्राहकले बढी मूल्य तिरेर सुन किनिरहेका छन् ।
मख्खनस्थित लक्ष्मी ज्योति ट्रेडर्समा मंगलबार सुन सकिएको भए पनि अर्को दिन आउँदा ग्राहकले चाहेजति सुन पाउन सकिने उक्त पसल सञ्चालकले बताए । तर, उनले मंगलबार आफ्नो पसलमा सुन सकिएको भन्दै मूल्य पनि बताउन मानेनन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भने विवाहको मौसम भएकाले बजारमा सुनको चर्को अभाव भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, बजारमा हाल दैनिक ३५ देखि ४० किलो सुनको माग भए पनि १५ किलोमात्र सुन आपूर्ति भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सुन आयात तथा बिक्री कार्यविधि–२०६८ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्न पाउँछन् । दुई वर्षअघि सुन आयात गरी व्यवसायीले सञ्चित गरेका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि केन्द्रीय बैंकले सुन आयातमा कडाइँ गरेको हो ।
सरकारले सुन आयात कम गर्ने अप्रत्यक्ष उपायका रूपमा भन्सारदर बढाएको छ । आयात भएको सुन ६० प्रतिशत वाग्मती अञ्चलमा मात्रै र ४० प्रतिशत बाँकी अञ्चलमा खपत हुने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका तदर्थ समितिका सचिव माणिकरत्न शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार महासंघको काठमाडौं शाखाको सिफारिसमा एक व्यापारीले सातामा १ किलो ५ सय ग्राम मात्र सुन किन्न सक्नेछन् । “तर त्यो पनि चक्रिय पालोमा हो,” शाक्यले भने ।
नेपाली बजारमा विवाहको मौसमले सुनको माग उच्च भए पनि अभावका कारण आपूर्ति गर्न नसकिएको शाक्यको भनाइ छ । वैध रूपमा आएको सुनले बजार धान्न नसकेकाले बजारमा कालोबजारी बढेको भन्दै महासंघले सुनको आयात बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा सुन अभावको मौका छोप्दै केही व्यापारीले बजारमा खुलेआम गुणस्तरहीन सुन वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेको एक व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने । अहिले बजारमा अवैध र गुणस्तरहीन सुन ल्याई बिक्री भइरहेको उनी बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर अनुसार ९९.९५ प्रतिशत सुनलाई शुद्ध अर्थात् २४ क्यारेटको सुन मानिन्छ तर ती पसलहरूले ९८ प्रतिशत अर्थात् गुणस्तरहीन सुन बिक्री गरिरहेका छन्,” स्रोतले भन्यो ।
तीन महिनाअघि मात्र यी पसलबाट कालोबजारी भएको बिलसहित प्रमाणित भएपछि यी व्यापारी अहिले बिनाबिल नै सुनको कारोबार गरिरहेको  स्रोतको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा सुन व्यापारीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएको सक्कली सुन व्यवसायीको गुनासो छ ।
mail

सहकारीको निक्षेप सुरक्षण मन्त्रालयले गर्ने

काठमाडौं, १८ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) सहकारीको निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुचना केन्द्रको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।


सहकारीकै केन्द्रीय संघहरूले सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी मन्त्रालयलाई दुवै काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा दुवै कामका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै एकाइ गठन गर्न तथा आवश्यक कार्यविधि बनाइ तत्कालै काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


यसअघि मन्त्रालयले नै तयार गरेको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन तथा नियमन) नियमावली–२०६९’ मस्यौदामा केन्द्रीय संघको मातहतमा रहने गरी निक्षेप सुरक्षण सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले नै गर्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो ।


यसअघि नै सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।


नीतिगत तथा कानुनी काम गर्ने मन्त्रालयले नै सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्नु हास्यस्पद भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । “मन्त्रालयको काम त नीति निर्माण गर्ने पो हो,” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको  सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्दै आएका निकायलाई सहकारीको पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने या सहकारीकै केन्द्रीय संघलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


सहकारीको अनुगमन नै गर्न नसकेको सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम गर्न सम्भव नहुने प्रभु को–अपरेटिभ सर्भिसेजका प्रबन्ध सञ्चालक दक्ष पौडेलले बताए । सहकारी संस्था वा सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले यो काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रभुले सहकारी बैंकसँग मिलेर कर्जा सूचना केन्द्रका काम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।  


सहकारीमा जोखिम बढेपछि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि सरकारले सुरक्षणको अवधारण अघि सारेको हो । यसैगरी कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर कर्जा लिने व्यक्तिको सूचना प्रणालीसमेत स्थापना गर्न लागिएको हो ।


सुरक्षण भएपछि कुनै कारणले संस्था डुबेमा सर्वसाधारणले सुरक्षण कोषबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले दुई वर्षअघिदेखि सुरक्षण गर्दै आएको छ ।


यसैगरी सूचना केन्द्रले सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिको विवरण राखी सहकारी संस्थालाई आवश्यक हुदाँ वितरण गर्नेछ । यसबाट धेरै सहकारीबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कालो सूचीमा समेत राख्दै आएको छ ।
 

सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सहकारी दर्ता

काठमाडौं, १७ माघ - सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जथाभावी सहकारी दर्ता गर्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले विकृति बढेकाले बजार सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा मात्र दर्ता दिनुपर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूको समस्याबारे अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र सहकारीको दर्ता गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उनले पेस गरेको कार्यपत्रमा आवेदन आएपछि सरकारी निकायले सम्भाव्यता अध्ययन गरी दर्ता दिनुपर्ने र वित्तीय सहकारीका लागि ३ सय सदस्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
‘पछिल्लो पटक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८’ ले पनि सहकारीको दर्ता नियन्त्रण गर्न संस्थापक सदस्यहरूले प्रारम्भिक सहकारी तालिम लिनुपर्ने र सदस्यका आधारमा मात्र कार्यक्षेत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी प्रवक्ता ढकालले कार्यपत्रमा सदस्यले संस्थामा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्र निक्षेप राख्न पाउने र सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सहकारी विभागको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति करारमा लिनुपर्ने, र सहकारीका केन्द्रीय संघहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न देशका मन्त्रालय वा केन्द्रीय बैंक मातहत सहकारीको अनुगमन हुँदै आएको जानकारी दिँदै वित्तीय सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐन र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

हालको व्यवस्थाले सबै सहकारी करको दायरामा नआएकाले करलाई घटाएर ५ देखि १० प्रतिशत कायम गर्नु सुझाव दिइएको छ । यस्तै स्थिरकरण कोष बनाउनुपर्ने, सहकारीका नयाँ सञ्चालकलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी बैंकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।


स्वतस्फुर्त रूपमा खुलेका सहकारीमा धमाधम समस्या देखिन थालेपछि सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिरहेको छ । गत शुक्रबार मात्र सहकारीको अध्ययनका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा एक समितिसमेत गठन गरेको छ ।


हाल सहकारी विभागको तीनवटा टोलीले ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन नियमावलीमा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।


विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सहकारीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्बभन्दा बढी बचत छ ।

सहकारीलाई रजिस्ट्रारको आग्रह - मनोमानी नगरी आफैं सच्चिनुहोस्

काठमाडौं, १५ माघ - सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले सहकारीहरू आफैं नसच्चिए विचरा भन्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । संहकारीबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र सञ्चालकले संस्थाको रकम घरजग्गालगायत निजी कम्पनीमा लगानी गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उनले सो चेतावनी दिएका हुन् ।


“सहकारी सिद्धान्तअनुसार नचल्ने हो भने तपाईंहरूलाई कठैबरा भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” एभरेस्ट इनर्जी को–अपरेटिभले सहकारीका समस्याबारे गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने । केही सहकारीमा सञ्चालकले मनोमानी गर्दा संस्था समस्यामा परेको उनले बताए, “व्यक्तिको कारोबार हो कि सहकारीको छुट्टयाउन नसक्ने अवस्था छ ।”


अध्यक्ष तथा सञ्चालकले घरजग्गा कारोबारमा संस्थाको पैसा लगानी गरेको र सदस्यहरू सक्रिय नभएकाले समस्या बढिरहेको न्यौपानेले दाबी गरे । सरकारले सहकारी खोल्नलाई मात्र प्रोत्साहन गरिरहेकाले समस्या बढिरहेको उनले बताए । सरकारले राम्रो सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र ऐन कानुनविपरीत चल्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए । “राम्रो काम गर्नेलाई हामी प्रत्साहन गर्छौं,” उनले भने, “गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्दा हस्तक्षेप भयो भनेर गुनासो नगर्नुहोस् ।”


सहकारी सञ्चालनको सोचाइमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा रजिस्ट्रार न्यौपानेले जोड दिए । “गाउँमा मल बेच्न र सहरमा बचत तथा ऋण कारोबारका लागि मात्र सहकारी हो भन्ने भएको छ,” उनले भने, “अब सहकारीले उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा मद्दत पु¥याउनुपर्छ ।”


सहकारी आफैं नियममा बस्ने (स्वनियन) संस्था भएकाले सरकारी नियमन कम हुने वातावरण बनाउन रजिस्ट्रार न्यौपानेले सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । “सहकारीलाई फाइनान्स कम्पनी नबनाउनुहोस्,” उनले भने । सहरी क्षेत्रमा धेरै सहकारी खुलेकाले धेरै ब्याज दिने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै मर्जरमा जान उनले जोड दिए ।


पूर्वअर्थमन्त्री तथा एभरेस्ट इनर्जी सहकारीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले वित्तीय संस्था आफ्नो काम बिर्सेर घरजग्गाको कारोबारमा लागेकाले समस्या बढेको दाबी गरे । आफू अर्थमन्त्री भएका बेला ठूला सहकारीको अनुगमन गरेको र त्यसमा सञ्चालकले संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको धितो आफ्नो नाममा राखेको लगायतका गम्भीर त्रुटि भेटिएको उनले जानकारी दिए । यसलाई सुधार गर्न लेखापरीक्षकलाई कारबाही गरेर काम सुरु गरेको उनको दावी छ ।


सहकारी संस्थाहरूले संयुक्त लगानीमा विद्युत् सहकारी स्थापना गरेका हुन् । संस्थाले सन् २०१५ सम्ममा दोलखा, मार्बुको घट्टेखोलामा ५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने लागिरहेको छ । ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ लागत हुने आयोजनामा ४० प्रतिशत सहकारीहरूको र ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहने बताइएको छ ।

सहकारीका विकृति रोक्ने योजनाहरू अलपत्र

माघ - सहकारीमा बढ्दो विकृति रोक्ने सरोकारवाला निकायहरूका योजना अलपत्र परेका छन् । यसले वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप जोखिममा परेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आफैंले तय गरेका योजनासमेत लागू गर्न सकेको छैन ।  



व्यवस्थित सहकारीको विकासका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको राष्ट्रिय सहकारी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । नीतिमा कृषि सहकारीलाई जोड दिँदै सहकारीमार्फत आर्थिक उत्पादन वृद्धि र गरिबी निवारणमा जोड दिने उल्लेख थियो ।



यसैगरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तयार गरेको सहकारी अनुगमन नियमावलीको मस्यौदासमेत मन्त्रालयमै अड्किएको छ । ठूला कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयले अनुगमन मस्यौदा तयार गरेको हो ।




सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न बाँकी रहेकाले मन्त्रालयको मस्यौदा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए ।




१ वर्षअघि नै सहकारी विभागमा अनुगमनका लागि कर्मचारी थप गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन गर्न कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । दुई वर्षदेखि अनुगमनमा सहयोग गर्दै आएका राष्ट्र बैंकका दुई जना सहायक निर्देशकसमेत गत महिनादेखि फिर्ता भएका छन् ।




दुई वर्षअघि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा गरेपनि लागू भएन ।




“अब विभागकै कर्मचारीलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्न टोली बनाएका छांै,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, “आगामी सातादेखि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छांै ।” अनुगमन टोलीमा विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन सहकारी कार्यालयका जनशक्ति सलग्न रहेको उनले जानकारी दिए ।




सहकारीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको टास्क फोर्सले समयसीमा सकिएको डेढ महिनामा काम सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले भदौ ३ गते टास्कफोर्स गठन गरेको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा पाएको फोर्सको हालसम्म २ वटा मात्र बैठक बसेको छ ।




फोर्सका संयोजक रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै बुझाउने बताउँछन् । घरजग्गामा लगानी गरेको ठूला सहकारीमा धमाधम समस्या देखिन थालेपछि समाधान गर्न सरकारी र सहकारी संघहरूको सहभागितामा गठित उस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण समितिले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सकेको छैन ।




सहकारी सुधार गर्ने सरकारका साथै अन्य सरोकारवाला निकायका योजना अलपत्र पर्दा सहकारीमा भने विकृति बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र सहकारीले सर्वसाधारणको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।




करिब ४ वर्षअघि डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा उनकै संयोजकत्वमा सहकारीसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएकोले प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।




सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसबारे हाल मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ ।