तीस वर्षभन्दा बढी सयम नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका
ऋषिराम गौतम २०६५ पुसदेखि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । खुला प्रतिस्पर्धा अवधारणाअन्तर्गत कोषमा कार्यकारी निर्देशक भएका गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र बेलायतबाट एमबीए गरेका छन् । पुँजीबजारको विकास गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै छरिएर रहेको बचतलाई एकीकृत गरी पुँजी निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने उद्देश्य साथ करिब २० वर्षअघि कोष स्थापना भए पनि समयअनुसार भौतिक संरचना र जनशक्ति उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोषको प्रभावकारिता घट्दै गएको गौतमको तर्क छ । सरकारी संस्थानमा सरकार परिवर्तनपिच्छे संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन समूह परिवर्तन हुनु र संस्थाहरूमा रहेका युनियनहरूको बढ्दो दबाबले संस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न समस्या देखिने गरेको उनको बुझाइ छ । कोषको सफलता र चुनौतीबारे गौतमसँग बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख
लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता
यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :
 |
ऋषिराम गौतम
कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानीकोष
|
नागरिक लगानीकोषको अवस्था कस्तो छ ?
२० वर्षअघि १ करोड ४० लाख पुँजीमा स्थापना भएको संस्थाको हाल चुक्ता पुँजी १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको १८ प्रतिशत बोनस सेयर र १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि संस्थाको पुँजी २८ करोड पुग्छ । अढाइ वर्षअघिसम्म संस्थाको कोष १२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई करिब २५ अर्ब पुगेको छ ।
कोषको कारोबारमा वृद्धि देखिए पनि यसको भौतिक संस्थागत संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने खासै वृद्धि हुन सकेन । सरकारको स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सरकारको सहयोग नपाई र नियम कानुन सुधार नगरिकन संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी जनशक्ति बढाउन निकै कठिन रहेछ ।
पाँचवटै विकास क्षेत्रमा शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागीय संरचना परिवर्तन गर्ने तथा नयाँ जनशक्ति थप गर्ने कुरा खासै अघि बढ्न सकेको छैन । कारोबार दोब्बर भए पनि क्षमता वृद्धि नभएकाले प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । कोषसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत कुराहरूमा स्पष्टता छैन र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।
सुरुका केही वर्ष ‘अवकाश योजना’ सञ्चालन गर्ने कोषमात्रै भए पनि अहिले यही काम गर्ने संस्था धेरै भइसके । यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ ?
जतिबेला नागरिक लगानीकोषले विभिन्न अवकाश योजना सुरु गरेको समय र अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं यस्ता कोषहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अवकाश कोषमा करिब १५ अर्ब, कृषि विकास बैंकमा ७ अर्ब, वाणिज्य बैंक ३ अर्व पुँजी छ । यसरी सबै संस्थाले अवकाश कोष सञ्चालन गर्दा कोषका प्रतिपस्र्धी बढेका छन् ।
संस्था राम्रो भए त यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठीकै होला तर संस्था नै धराशायी भए झन् अप्ठ्यारो पर्छ । सरकारले यस्ता कोषहरू सञ्चालनका लागि एउटै निकाय बनाए पुँजी संकलनमा पनि सजिलो हुन्छ । पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
लगानीकोष स्थापना गर्दा राखिएको लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन भन्ने एक थरिको भनाइ छ, वास्तविकता त्यस्तै हो ?
कोष स्थापना गर्दा ऐनमा पुँजीबजारको विकास गर्ने र छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी पुँजी एकीकृत गर्ने भन्ने दुइटा उद्देश्य तोकिएको थियो । पुँजीबजारको क्षेत्रमा सेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि प्राथमिक लगानी र सामूहिक लगानीकोषको काम गर्ने हो । निजामती कर्मचारीको १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषमा बचत हुन्छ । त्यसबाहेक केही प्रतिशत यहाँ पनि कोषमा बचत गर्न सके पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने सुरुको लक्ष्य थियो । पछि विस्तारै बचत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू थप हँुदै गए । सर्वसाधारणलाई पनि समेट्न ‘नागरिक एकांक’ योजना सुरु भयो । ‘म्युचुअल फन्ड’ का रूपमा सञ्चालन भएको योजनाबाट संकलित बचत पुँजीबजारमा लगानी गरियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न संघसंस्थाको औषधि उपचार र उपदान कोष पनि संस्थाले परिचालन गरेको छ । यस्ता करिब १ सय ४० वटा संघसंस्थाको कोष संस्थाले परिचालन गरिरहेको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारी र सामुदायिक शिक्षककको बिमाकोष पनि नागरिक लगानीकोषले परिचालन गरेको छ । यसले बचत परिचालनको कार्यक्षेत्र व्यापक भएको छ ।
सुरुमा मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्ने नागरिक लगानीकोष मात्र थियो । अहिले यो काममा निजी संस्थाहरू थपिए, प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म कोषले बचत परिचालनमा मात्र जोड दिई पुँजीबजारको कामलाई बेवास्ता गरेको अवस्था थियो । तर, पछि ऐनमै भएको उद्देश्यअनुरूपको काम छोड्नु हँुदैन भनेर थोरै भए पनि यो काम गरिरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो पटक सेयर खरिद गर्न सरकारले कोषलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो काम प्रभावकारी हुन सकेन नि !
यसबारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग पटक–पटक कुरा भएको हो । तर, नागरिक लगानीकोषले पनि काम गर्दा संस्थाको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नुभन्दा संस्थापक सेयर खरिद गर्दा फाइदा हुने भएकाले कोषले केही संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिद गरेको छ । यस अवधिमा कोषले सिटिजन्स बैंक इटरनेसनलको ८ लाख कित्ता सेयर खरिद ग¥यो । बैंक अफ एसियाको पनि ९ लाख कित्ता किन्न लागे पनि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमात्र सेयर किन्न पाइन्छ भनेपछि १ लाख कित्ता किन्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । त्यसैगरी कोषले अरू संस्थाका थोरै परिणाममा मात्र सेयर उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अरूको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कोषलाई वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । पछिल्लो समयमा यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग बहस पनि चलिरहेको छ ।
अरूसरहको नियम कोषलाई लागू ग¥यो भने अप्ठेरो पर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकलाई स्पष्टसँग भनेका छौं । कोषले ऐनअनुरूप लगानी गर्न स्वीकृति नपाए कोषसँग भएको सेयर पनि छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ भनेको छ ।
कोषको कुन–कुन संस्थामा कति सेयर छ त ?
हालसम्ममा कोषको विभिन्न संस्थामा करिब ६० करोडको सेयर लगानी छ । कोषको लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा १०÷१० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसैगरि सिटिजन्स बैंकमा साढे ३ प्रतिशत सेयर छ । थोरै–थोरै सेयर त प्राय सबै वित्तीय संस्थाको छ । त्यस्तै, युनिलिभर, नेपाल टेलिकमलगायतको पनि सेयर कोषसँग छ । माथिल्लो तामाकोसीमा २० करोडको छ । ऊर्जा कम्पनीमा १ अर्व सेयर लगानी गर्ने गरि सरकारसँग सम्झौता भएको छ । तर, ऊर्जा कम्पनीबाट तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले कोषको वित्तीय विवरण नकारात्मक देखिने सम्भावना रहेकाले यसलाई घटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
पुँजीबजारको स्थायित्वका लागि नागरिक लगानीकोषले उचित भूमिका खेलेको त देखिएन नि !
नागरिक लगानीकोषले ‘मार्केट मेकर’ का रूपमा दोस्रो बजारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, नीतिगत अपष्टता र सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीले कोषको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सेयर किन्न सरकारले निर्देशन दिएपछि ‘मार्केट मेकर’का रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल भयो । सेयर किन्ने र बेच्नका लागि संयन्त्र बनाऔं भनेर प्रस्ताव पनि भयो । तर, पुँजीबजारमा सधैं राम्रै हुन्छ भन्ने छैन । तुरुन्त निर्णय गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति ढिला हुँदाको असर गम्भीर देखिन्छ । त्यसैले कोषलाई पुँजीबजारमा काम गर्न ग्राहो भएको हो । पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ अनि यी संस्थाहरूको सेयर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भनेपछि कसरी सेयर किन्ने ? राष्ट्र बैंकले यसबारेमा स्पष्ट पारेपछि फेरि सोच्न सकिन्छ ।
कोषका आगामी योजना के–के छन् ?
पहिलो कुरा कोषको क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । यो अवधिमा कोषको कारोबार बढे पनि भौतिक संरचना र जनशक्ति नबढेकाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । अब निजी संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार थप्ने र नयाँ जनशक्ति थप गरी संस्थागत सुधार गर्ने बाटोमा कोष छ ।
लगानीका क्षेत्रमा सुधारका लागि लगानी नीतिलाई परिवर्तन गर्ने योजना छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भने पनि यसबारे विस्तृत कुरा खुलाइएको छैन । बैंकमा निक्षेप राख्दा पनि जोखिम बढ्न थालेपछि कस्ता वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।
यसैगरी कोषले हाइड्रोपावरलगायत दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । यसका लागि पुँजी संकलन हुने दुई नयाँ कार्यक्रम थप्न गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । पहिला कोषलाई ‘पेन्सन फन्ड’ सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । २०६४ सालसम्म यो कार्यक्रम चले पनि ०६५ देखि सरकारले कार्यक्रम नै बन्द ग¥यो । यसलाई अन्य व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘पेन्सन फन्ड’ जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । यो योजनाअन्तर्गत महिनामा निश्चित रकम राख्दै गएपछि समय अवधिपश्चात् एकमुष्ट रकम या मासिक पेन्सनका रूपमा पनि दिने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे पहल भइरहेको छ ।
हाल कोषको करिब ६५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप छ । त्यसैले लगानी नीति परिर्वतन गरी धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनु पहिलो आवश्यकता बनेको छ । निक्षेपभन्दा पनि सेयर र लामो अवधिका योजनामा लगानी गर्नेबारे नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी छिट्टै नयाँबानेश्वरमा ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बनाउने योजना पनि छ । त्यस्तै, कोषले स्थायी सम्पत्तिका रूपमा हालै नयाँ बानेश्वरमै ७८ करोड रुपैयाँमा भवन किनेको छ र छिट्टै कोषको कार्यालय त्यहीं सार्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै व्यवस्थापन पनि फेरिने प्रवृत्ति छ । यसले नाफामूलक संस्थालाई कस्तो असर पर्छ ?
सरकार फेरिनेबित्तिकै कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समिति परिवर्तन हुँदा प्रतिस्पर्धी संस्थामा धेरै नै समस्या आउने गरेको छ । सरकारी निकाय भएकाले कर्मचारी युनियन तथा बाह्य एजेन्सीको दबाब पनि उत्तिकै पर्छ । यसैगरी खरिद प्रक्रिया, निर्णय गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले संस्थाको प्रभावकारिता कम हुन्छ । सरकार फेरिनेबित्तिकै अब फलानो मान्छे आउने रे भन्दै काम गरिरहेकालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसले संस्थाको कामलाई प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभव छ ।
म्युचुअल फन्डको काम गर्नबारे योजना छ ?
म्युचुअल फन्डकै कन्सेप्टमा कोषले ‘नागरिक एकांक’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको छैन । वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दिए पनि त्यसप्रति लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् । म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पुँजी बढाउनुपर्ने लगायत अरू सुधार गर्नु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड र मार्केट मेकरको काम गर्न कोष सधैं सकारात्मक छ ।
