पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ

तीस वर्षभन्दा बढी सयम नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका ऋषिराम गौतम २०६५ पुसदेखि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । खुला प्रतिस्पर्धा अवधारणाअन्तर्गत कोषमा कार्यकारी निर्देशक भएका गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र बेलायतबाट एमबीए गरेका छन् । पुँजीबजारको विकास गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै छरिएर रहेको बचतलाई एकीकृत गरी पुँजी निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने उद्देश्य साथ करिब २० वर्षअघि कोष स्थापना भए पनि समयअनुसार भौतिक संरचना र जनशक्ति उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोषको प्रभावकारिता घट्दै गएको गौतमको तर्क छ । सरकारी संस्थानमा सरकार परिवर्तनपिच्छे संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन समूह परिवर्तन हुनु र संस्थाहरूमा रहेका युनियनहरूको बढ्दो दबाबले संस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न समस्या देखिने गरेको उनको बुझाइ छ । कोषको सफलता र चुनौतीबारे गौतमसँग बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

ऋषिराम गौतम
कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानीकोष

नागरिक लगानीकोषको अवस्था कस्तो छ ?
२० वर्षअघि १ करोड ४० लाख पुँजीमा स्थापना भएको संस्थाको हाल चुक्ता पुँजी १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको १८ प्रतिशत बोनस सेयर र १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि संस्थाको पुँजी २८ करोड पुग्छ । अढाइ वर्षअघिसम्म संस्थाको कोष १२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई करिब २५ अर्ब पुगेको छ ।
कोषको कारोबारमा वृद्धि देखिए पनि यसको भौतिक संस्थागत संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने खासै वृद्धि हुन सकेन । सरकारको स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सरकारको सहयोग नपाई र नियम कानुन सुधार नगरिकन संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी जनशक्ति बढाउन निकै कठिन रहेछ ।
पाँचवटै विकास क्षेत्रमा शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागीय संरचना परिवर्तन गर्ने तथा नयाँ जनशक्ति थप गर्ने कुरा खासै अघि बढ्न सकेको छैन । कारोबार दोब्बर भए पनि क्षमता वृद्धि नभएकाले प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । कोषसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत कुराहरूमा स्पष्टता छैन र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

सुरुका केही वर्ष ‘अवकाश योजना’ सञ्चालन गर्ने कोषमात्रै भए पनि अहिले यही काम गर्ने संस्था धेरै भइसके । यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ ?

जतिबेला नागरिक लगानीकोषले विभिन्न अवकाश योजना सुरु गरेको समय र अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं यस्ता कोषहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अवकाश कोषमा करिब १५ अर्ब, कृषि विकास बैंकमा ७ अर्ब, वाणिज्य बैंक ३ अर्व पुँजी छ । यसरी सबै संस्थाले अवकाश कोष सञ्चालन गर्दा कोषका प्रतिपस्र्धी बढेका छन् ।
संस्था राम्रो भए त यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठीकै होला तर संस्था नै धराशायी भए झन् अप्ठ्यारो पर्छ । सरकारले यस्ता कोषहरू सञ्चालनका लागि एउटै निकाय बनाए पुँजी संकलनमा पनि सजिलो हुन्छ । पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

लगानीकोष स्थापना गर्दा राखिएको लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन भन्ने एक थरिको भनाइ छ, वास्तविकता त्यस्तै हो ?
कोष स्थापना गर्दा ऐनमा पुँजीबजारको विकास गर्ने र छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी पुँजी एकीकृत गर्ने भन्ने दुइटा उद्देश्य तोकिएको थियो । पुँजीबजारको क्षेत्रमा सेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि प्राथमिक लगानी र सामूहिक लगानीकोषको काम गर्ने हो । निजामती कर्मचारीको १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषमा बचत हुन्छ । त्यसबाहेक केही प्रतिशत यहाँ पनि कोषमा बचत गर्न सके पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने सुरुको लक्ष्य थियो । पछि विस्तारै बचत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू थप हँुदै गए । सर्वसाधारणलाई पनि समेट्न ‘नागरिक एकांक’ योजना सुरु भयो । ‘म्युचुअल फन्ड’ का रूपमा सञ्चालन भएको योजनाबाट संकलित बचत पुँजीबजारमा लगानी गरियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न संघसंस्थाको औषधि उपचार र उपदान कोष पनि संस्थाले परिचालन गरेको छ । यस्ता करिब १ सय ४० वटा संघसंस्थाको कोष संस्थाले परिचालन गरिरहेको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारी र सामुदायिक शिक्षककको बिमाकोष पनि नागरिक लगानीकोषले परिचालन गरेको छ । यसले बचत परिचालनको कार्यक्षेत्र व्यापक भएको छ ।
सुरुमा मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्ने नागरिक लगानीकोष मात्र थियो । अहिले यो काममा निजी संस्थाहरू थपिए, प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म कोषले बचत परिचालनमा मात्र जोड दिई पुँजीबजारको कामलाई बेवास्ता गरेको अवस्था थियो । तर, पछि ऐनमै भएको उद्देश्यअनुरूपको काम छोड्नु हँुदैन भनेर थोरै भए पनि यो काम गरिरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो पटक सेयर खरिद गर्न सरकारले कोषलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो काम प्रभावकारी हुन सकेन नि !
यसबारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग पटक–पटक कुरा भएको हो । तर, नागरिक लगानीकोषले पनि काम गर्दा संस्थाको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नुभन्दा संस्थापक सेयर खरिद गर्दा फाइदा हुने भएकाले कोषले केही संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिद गरेको छ । यस अवधिमा कोषले सिटिजन्स बैंक इटरनेसनलको ८ लाख कित्ता सेयर खरिद ग¥यो । बैंक अफ एसियाको पनि ९ लाख कित्ता किन्न लागे पनि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमात्र सेयर किन्न पाइन्छ भनेपछि १ लाख कित्ता किन्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । त्यसैगरी कोषले अरू संस्थाका थोरै परिणाममा मात्र सेयर उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अरूको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कोषलाई वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । पछिल्लो समयमा यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग बहस पनि चलिरहेको छ ।
अरूसरहको नियम कोषलाई लागू ग¥यो भने अप्ठेरो पर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकलाई स्पष्टसँग भनेका छौं । कोषले ऐनअनुरूप लगानी गर्न स्वीकृति नपाए कोषसँग भएको सेयर पनि छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ भनेको छ ।

कोषको कुन–कुन संस्थामा कति सेयर छ त ?
हालसम्ममा कोषको विभिन्न संस्थामा करिब ६० करोडको सेयर लगानी छ । कोषको लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा १०÷१० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसैगरि सिटिजन्स बैंकमा साढे ३ प्रतिशत सेयर छ । थोरै–थोरै सेयर त प्राय सबै वित्तीय संस्थाको छ । त्यस्तै, युनिलिभर, नेपाल टेलिकमलगायतको पनि सेयर कोषसँग छ । माथिल्लो तामाकोसीमा २० करोडको छ । ऊर्जा कम्पनीमा १ अर्व सेयर लगानी गर्ने गरि सरकारसँग सम्झौता भएको छ । तर, ऊर्जा कम्पनीबाट तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले कोषको वित्तीय विवरण नकारात्मक देखिने सम्भावना रहेकाले यसलाई घटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

पुँजीबजारको स्थायित्वका लागि नागरिक लगानीकोषले उचित भूमिका खेलेको त देखिएन नि !
नागरिक लगानीकोषले ‘मार्केट मेकर’ का रूपमा दोस्रो बजारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, नीतिगत अपष्टता र सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीले कोषको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सेयर किन्न सरकारले निर्देशन दिएपछि ‘मार्केट मेकर’का रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल भयो । सेयर किन्ने र बेच्नका लागि संयन्त्र बनाऔं भनेर प्रस्ताव पनि भयो । तर, पुँजीबजारमा सधैं राम्रै हुन्छ भन्ने छैन । तुरुन्त निर्णय गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति ढिला हुँदाको असर गम्भीर देखिन्छ । त्यसैले कोषलाई पुँजीबजारमा काम गर्न ग्राहो भएको हो । पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ अनि यी संस्थाहरूको सेयर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भनेपछि कसरी सेयर किन्ने ? राष्ट्र बैंकले यसबारेमा स्पष्ट पारेपछि फेरि सोच्न सकिन्छ ।

कोषका आगामी योजना के–के छन् ?
पहिलो कुरा कोषको क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । यो अवधिमा कोषको कारोबार बढे पनि भौतिक संरचना र जनशक्ति नबढेकाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । अब निजी संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार थप्ने र नयाँ जनशक्ति थप गरी संस्थागत सुधार गर्ने बाटोमा कोष छ ।
लगानीका क्षेत्रमा सुधारका लागि लगानी नीतिलाई परिवर्तन गर्ने योजना छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भने पनि यसबारे विस्तृत कुरा खुलाइएको छैन । बैंकमा निक्षेप राख्दा पनि जोखिम बढ्न थालेपछि कस्ता वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।
यसैगरी कोषले हाइड्रोपावरलगायत दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । यसका लागि पुँजी संकलन हुने दुई नयाँ कार्यक्रम थप्न गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । पहिला कोषलाई ‘पेन्सन फन्ड’ सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । २०६४ सालसम्म यो कार्यक्रम चले पनि ०६५ देखि सरकारले कार्यक्रम नै बन्द ग¥यो । यसलाई अन्य व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘पेन्सन फन्ड’ जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । यो योजनाअन्तर्गत महिनामा निश्चित रकम राख्दै गएपछि समय अवधिपश्चात् एकमुष्ट रकम या मासिक पेन्सनका रूपमा पनि दिने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे पहल भइरहेको छ ।
हाल कोषको करिब ६५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप छ । त्यसैले लगानी नीति परिर्वतन गरी धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनु पहिलो आवश्यकता बनेको छ । निक्षेपभन्दा पनि सेयर र लामो अवधिका योजनामा लगानी गर्नेबारे नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी छिट्टै नयाँबानेश्वरमा ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बनाउने योजना पनि छ । त्यस्तै, कोषले स्थायी सम्पत्तिका रूपमा हालै नयाँ बानेश्वरमै ७८ करोड रुपैयाँमा भवन किनेको छ र छिट्टै कोषको कार्यालय त्यहीं सार्ने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै व्यवस्थापन पनि फेरिने प्रवृत्ति छ । यसले नाफामूलक संस्थालाई कस्तो असर पर्छ ?
सरकार फेरिनेबित्तिकै कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समिति परिवर्तन हुँदा प्रतिस्पर्धी संस्थामा धेरै नै समस्या आउने गरेको छ । सरकारी निकाय भएकाले कर्मचारी युनियन तथा बाह्य एजेन्सीको दबाब पनि उत्तिकै पर्छ । यसैगरी खरिद प्रक्रिया, निर्णय गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले संस्थाको प्रभावकारिता कम हुन्छ । सरकार फेरिनेबित्तिकै अब फलानो मान्छे आउने रे भन्दै काम गरिरहेकालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसले संस्थाको कामलाई प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभव छ ।

म्युचुअल फन्डको काम गर्नबारे योजना छ ?
म्युचुअल फन्डकै कन्सेप्टमा कोषले ‘नागरिक एकांक’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको छैन । वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दिए पनि त्यसप्रति लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् । म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पुँजी बढाउनुपर्ने लगायत अरू सुधार गर्नु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड र मार्केट मेकरको काम गर्न कोष सधैं सकारात्मक छ । 

आफन्तको नागरिकता जम्मा गरि सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ

मिनराज कडेल , अध्यक्ष
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)

केही वर्ष अघिसम्म धादिङको बागेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक रहेका मिनराज कडेल २०५३ सालमा धादिङ मलेखुमा जनकल्याण सहकारीमा आवद्व भई सहकारी आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यही जनकल्याण सहकारीका अध्यक्ष हाल १ हजार २५ बचत तथा ऋण सहकारीहरुको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्षसमेत छन् । सहकारीलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सके मुलुकको विकासमा नयाँ गति लिने बताउने कंडेल हाल बचत तथा ऋण सहकारीलाई थप मर्यादित र समयानुकुल प्रवद्धन गर्न तीन वर्षे रणनीनिक योजना बनाएर अघि बढेका छन् । सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिको प्रसङ्ग उठिरहेका बेला संघका अध्यक्ष कंडेलसँग कारोबारका लोकबहादुर चापागाई र यादव हुमागाईले गरेको कुराकानीको अंशः 


नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । नयाँ ऐनमा कस्तो सहकारीको परिकल्पना गरिएको छ ?

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखी उठाउदै आएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी फस्टाएका दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान, क्यानडालगायतका मुलुकमा छुट्टै ‘क्रेडिट युनियन एक्ट’ लागू छ । एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषदले नमुना कानुन पनि बनाएको छ । नेपालमा नेफ्स्कुनले क्यानेडियन कोअपरेटिभ युनियनसँग १५ वर्षदेखि सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । युनियनको सुझाव अनुसार छुट्टै कानुन बनाउन नेफ्स्कुन डेढ बर्ष अघिदेखि कमिटि निर्माण गरेर काम गरेको छ । दक्षिण कोरिया, क्यानडा हङकङको कानुन र त्यसको प्रयोगलाई हेरेर नेपालमा यससम्वन्धी उैन तयार गरिँदैछ । यसमा सबै पक्षको सुझाव लिएर नीति तयार गरिएको छ । 
गत चैतसम्म मुलुकभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारी छन् । त्यसमध्ये १० हजार ५ सय बचत तथा ऋण रहेका छन भने कुल सहकारीको ६५  प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।

सहकारी ऐन–२०४८ भन्दा प्रस्तावित ऐनमा के कुरा भिन्न हुन्छ ?
मस्यौदामा संगठनात्मक ढाँचा केही फरक छ । सहकारीका सिद्वान्त र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्नका लागि ऐनमा केही कडाइ गरिएको छ । सहकारीलाई स्वनियमनका आधारमा व्यवस्थित गर्न ‘वल्र्ड काउन्सील अफ क्रेडिट युनियन’ले प्रतिपादन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीका ९ वटा सिद्वान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक पद्वती अनुसार सदस्यबाट नियन्त्रीत गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यस्तै छाता संगठनले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन नियमन गर्ने र अडिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सहकारीमा हालको ढाँचा केन्द्रीय, जिल्ला र प्रारम्भिक गरी तीन तहको छ । नयाँ ऐनमा दक्षिण कोरियाको अनुभवका आधारमा दुई तह प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा तल्लो स्तरमा प्रारम्भिक सहकारी र माथिल्लो तहमा केन्द्रीय संघ हुन्छ । सबै सहकारी केन्द्रीय संघका सदस्य हुन्छन् र नयाँ सहकारी खोल्न केन्द्रीय संघको सहमति आवश्यक हुन्छ । जिल्लाभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारीबाट निर्वाचित जिल्ला समिति गठन हुन्छ । जसले केन्द्रीय संघकै जिल्ला कार्यालयको रुपमा काम गर्छ ।
सबै संस्था केन्द्रीय संघमा आवद्व हुने र केन्द्रीय संघको सिफारीसमा मात्र संस्था खोलिने भएकाले एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा सहकारी खोल्ने क्रम पनि निरुत्साहित हुन्छ । अहिले सहरी क्षेत्रका सहकारीमा विकृती÷बिसंगती छन् । त्यस्ता सहकारीलाई निरुत्साहित गरी सहकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्वान्तका आधारमा चलाउनुपर्छ ।

ऐनमार्फत सहकारी खोल्ने प्रवृत्तीलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ?
आवश्यक्ता अनुसार मात्र संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । नयाँ संस्था खोल्नका लागि न्युनतम आधार तयार पारेर त्यसैका आधारमा सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । अहिले ५ जना मिलेर आफन्तहरुको नागरिकता जम्मा परी सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । ऐनमा धेरै सहकारी भएको क्षेत्रमा मर्जलाई पनि जोड दिएको छ । पहिला धेरै संख्यामा सहकारी रहेको ५ करोड जनसख्या भएको कोरियामा हाल ९ सय ६३ क्रेडिट युनियन छ । यस्तै ३ करोड जनसंख्या भएको क्यानडामा ७ सय ५० वटा सहकारी छ । कोरियाको एउटै संस्थामा ४÷५ लाख सहकारी सदस्य र १४÷१५ हजार कर्मचारी रहेका छन् । हाल राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा सुविधा सहित मर्जमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सहकारी पनि त्यो बाटोमा जानुपर्छ । थाइल्यान्ड, जापान, कोरिया, क्यानडा पनि अहिले यही बाटोमा छन् ।
त्यसैगरी मस्यौदमा सदस्यको निक्षेप सुरक्षित गर्न स्थितीकरण कोष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि यस्तो कोष उपयोग गर्न सकिन्छ । सहकारीको केन्द्रीय निकायमा रहने स्थितीकरण कोषमा सदस्यले संस्थाले निक्षेपका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम राख्ने र आवश्यक परेका बेला सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

२०४८ को सहकारी ऐनमा नियमन र कारवाहीको व्यवस्था कमजोर छ, नयाँ ऐनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
नयाँ ऐनमा नियमनकारीको भूमिकालाई कडा बनाइएको छ । राम्रा संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने र गलत काम गर्ने संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था छ । हिजो निक्षेपकर्ताको रकम लिएर भागेका संस्थालाई कानुन नभएकाले खासै कारबाही भएन । अहिले सहकारी कार्यालयले गलत काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरीवाना गर्ने या जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा मुद्दा हाल्ने प्रावधान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एउटा संस्थाले गलत काम ग¥यो भने सिङगो सहकारी अभियानलाई नै यसले असर पु¥याउँछ  ।

सहकारीले सदस्यभित्रमात्र कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो लागू भएको देखिदैन नि ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीमा कार्यक्षेत्र र सदस्यबाट बाहिर गएर कारोबार गर्ने समस्या देखिएको छ । तर, गाउँमा यो समस्या छैन । ऐनले सदस्यबाट बचत लिएर सदस्यलाई नै ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय संस्थाहरुले संस्थापक र कारोबार सदस्य बनाउने, सदस्यलाई भेदभाव गर्ने, साधारणसभा भाग लिने र संचालक समितिमा आउन नदिने गरेको पनि पाइएको छ । विभागले जारी गरेको मापदण्डले यसलाई कडाइ पनि गरेको छ । सदस्यबाहीर र कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । संघ पनि यसबारे आम सहकारीकर्मीलाई सचेत गराउन लागिरहेको छ ।

श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिएको देखाएर सेयर बढाइएको छ

भाष्करमणि ज्ञवाली,कार्यकारी निर्देशक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

२०४२ सालमा तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश गरेका भाष्करमणि ज्ञवालीले बैंकका महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । आठ वर्ष विदेशी विनिमय विभागमा रहेर अधिकांश समय विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा खर्चेका ज्ञवाली १२ वर्ष कानुन विभागमा रही १ सयभन्दा बढी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशनको मस्यौदा गरेको बताउँछन् । यो अवधिमा उनले एसियन क्लियरिङ युनियनको इन्चार्जका रूपमा समेत काम गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकका रुरूपमा कार्यरत ज्ञवाली केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पनि हुन् । घरजग्गामा भएको अनधिकृत लगानीलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या ठान्ने ज्ञवाली वित्तीय प्रणालीमा भने खासै समस्या देख्दैनन् । वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकमा आपराधिक मनोवृत्ति विकसित हुँदै जानुले वित्तीय क्षेत्र प्रताडित हुनुपरेको उनको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले अनुगमन र निरीक्षणमा कडाइ गरेपछि समाजमा ‘बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ’ र वित्तीय क्षेत्रमा ‘जनताको निक्षेप लिएर खेलबाड गर्नुहँदैन’ भन्ने सन्देश गएको मान्ने ज्ञवालीसँग नजिकिँदो दसैं र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कारोबारका बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाईं र संवाददाता यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :


विगत वर्षहरूमा नोटको अभाव झेलिरहेकोमा यो वर्ष राष्ट्र बैंकले नोट अभाव नहुने भन्दै आएको छ । सरकारी राहत कार्यक्रममा पनि नयाँ नोट वितरण परेकाले सहज हुन लागेको हो ?
अघिल्लो वर्ष नोटबाट राजाको तस्बिर हटाइएको अवस्थामा नयाँ नोट छापिएर आउन ढिला भएकाले केही समस्या भएको हो । तर, यो वर्ष नोट पर्याप्त रहेकाले अभाव हुँदैन । यसपटक दसैँका लागि सुकिला र नयाँसहित ३० अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा पठाउँछांै । गत वर्ष २२ अर्बबराबरका नोट पठाएका थियौ । यो वर्ष ३० प्रतिशतले माग बढ्ने अनुमान गरी थप ८ अर्ब रुपैयाँ बढी पठाउन लागेका हांै ।
राष्ट्र बैंकका थापाथली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट सर्वसाधारणले नोट साट्न सक्नेछन् । थापाथलीमा तीनवटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मागेअनुरूप नोट उपलब्ध गराएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएको संस्थाबाट पनि नयाँ नोट लिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई नोट प्रयोग गर्दा पानीमा नभिजाउन, मैलो नबनाउन र नपट्याउन पनि आग्रह गरिरहेको छ । नोट हाम्रो आफ्नै सम्पति हो, यसले हामी जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भार सम्पूर्ण नेपालीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजाको तस्बिरअंकित नोटले धेरै विवाद भयो । यी नोट व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक चुप देखिन्छ नि !
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले चार वर्षभित्रमा पूर्वराजाको तस्बिरअंकित नोटलाई बजारबाट पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यो समयसीमा पुगेन, दुर्गमका जनतालाई असुविधा भयो भनेपछि हाललाई स्थगित गरेका छौं । उपयुक्त समय आएपछि जनतामा यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी पुनः सुचारु गर्छौं र त्यस्ता नोट बजारबाट खिच्छौं ।

दसैँमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले रकम पाउलान् त ?
सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनले जाँचबुझ अधिकारी नियुक्त गरिसकेकाले जाँचबुझ अधिकारीमार्फत केही रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । परिस्थिति अनुकूल बन्यो भने सायद सम्झनाका निक्षेपकर्ताले पनि केही रकम फिर्ता पाउँछन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्त युनाइटेड विकास बैंक बारामा निक्षेपकर्ता थोरै भएकाले खासै समस्या छैन । गोर्खा विकास बैंकले दसैँमा थप रकम दिन्छांै भनेर प्रतिबद्वता जनाइसकेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सको ९० प्रतिशत साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप पूरै फिर्ता गर्ने र ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपका आधारमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा साढे २० हजार निक्षेपकर्तामध्ये १७ हजार साना निक्षेपकर्ता २०/२५ हजारसम्मका भएकाले उनीहरूलाई सबै रकम र ठूला निक्षेककर्तालाई पनि केही रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पिपुल्स फाइनान्सले पनि ऋण उठाएर निक्षेपकर्तालाई दसैँमा थप रकम दिन्छु भनेर केन्द्रीय बैंकमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सबाट केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरूको रकम झिक्दा समस्या परेपछि तीन महिनाका लागि समय थपेको थियो । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदैछ, फेरि समस्याबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम अघि बढाउँछ ?
केही वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपमा भर पर्दा समस्यामा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणको निक्षेपका लागि जोड दिएकाले ती संस्थाहरू पनि सोहीअनुरूप अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘लगानी निर्देशिका’ अनुसार लगानी गर्छ । सार्वजनिक संस्था भएकाले देशको प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप लगानी गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको छ । वित्तीय संस्थाले निक्षेपको म्याद सकिएपछि २५ प्रतिशत तत्काल बुझाउनुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नवीकरण गर्दै जान सक्छन् । फेरि अर्को पटक पनि २५ प्रतिशत बुझाउने र अरू नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसबाट वित्तीय संस्थालाई पनि समस्या हुँदैन र राष्ट्र बैंकको लगानी नीतिले पनि असर पर्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्दैमा ती संस्था खराब छन् भन्ने होइन । बैंकले अनुमति दिएका संस्थामा निक्षेप राख्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, राष्ट्र बैंकले तत्काल उत्पन्न हुने ‘आपराधिक’ कुराहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । अहिले केही संस्थाहरूमा ठगीसम्बन्धी क्रियाकलाप देखिएर समस्या भएको हो । यस्ता क्रियाकलापहरू छिटो धनी हुने मानवीय प्रवृत्तिको उपजका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनसाधारण आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले कानुन लागू नभएको र अस्थिर राजनीति भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा गलत मनोवृपत्त भएकाले फाइदा उठाउन सक्छन्, यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न केन्द्रीय बैंक सधैं सजग छ ।

सुन दुईदिनमा ३५ सय घट्यो

तोलाको ५० हजारभन्दा कम

काठमाडौं, ९ असोज
स्थानीय बजारमा सुनको भाउ दुई दिनमा करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारी गिरावट आएपछि आन्तरिक बजारमा तोलाको ५० हजारभन्दा तल झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि भदौ अन्त्यमा ५५ हजार नजिक पुगेको थियो ।

संघका अनुसार सोमबार सोमबार सुन १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ सस्तो भएको छ । आइतबार ५१ हजार ३ सय ५० कायम रहेकामा सोमबार ४९ हजार ८ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि साउन अन्त्यमा ४९ हजारको हाराहारीमा रहेको सुन एक महिनामा ५५ हजार नजिक पुगेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै अघिल्लो साताबार सुनको भाउ सामान्य घट्न थालेको हो । आइतबार र सोमबार भने मूल्यमा भारी गिरावट आएको नेपाल संघले जनाएको छ । “आइतबार र सोमबार दुई तीनमा सुनको भाउ करिब ४ हजार रुपैयाँ घटेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो गिरावट आएपछि स्थानीय बजारमा पनि प्रभाव परेको हो ।” अमेरिकी सरकारको राहत प्याकेजका कारण लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भई सुनको भाउ घटेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि दुई दिनमा सुनको भाउ करिब २ सय डलर घटेर गत जुलाई ८ देखिकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । लगानीकर्तामाझ युरोप्रतिको आशा पलाएकाले सुनको मूल्य प्रतिऔंस १६ सय डलरभन्दा तल झरेको छ । लगानीकर्ताले अन्य सम्पत्तिबाट भएको घाटा पूर्ति गर्न सुन बेचेकाले सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो । विश्लेषकहरूले सुनको भाउ अझै ओरालो लाग्ने आकंलन गरेका छन् ।

यसैगरी सोमबार चाँदीको भाउ पनि ८३ रुपैयाँ घटेको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम ९ सय ४३ रुपैयाँ रहेकामा सोमबार ८ सय ५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ । यसअघि आइतबार पनि चाँदी ४७ रुपैयाँ घटेको थियो । 

‘सहकारी मापदण्ड मान्य छैन’

 काठमाडौं, ७ असोज
सहकारी विभागले गत वैशाखबाट लागू गरेको ‘सहकारी मापदण्ड–२०६८’ अमान्य भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । मापदण्डमा सहकारीको सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान समेटिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न उनीहरूले आग्रह गरे ।

सहकारी बैंक न्युरोड शाखाद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष रमेश पोखरेल मापदण्डका अव्यावहारिक प्रावधान सुधार गर्न बैंकले विभागलाई घचघच्याउने बताए । “सबै सहकारीकर्मीको समस्या र गुनासो नीति निर्मातासमक्ष पु¥याउन सहकारी बैंक लागिरहेको छ,” उनले भने, “त्यसका लागि सबै सहकारी एकमात्र सहकारी बैंकमा आबद्ध हुन आवश्यक छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंक भएजस्तै सहकारी बैंक सहकारी संघ संस्थाको केन्द्रीय बैंक बन्ने उनले दाबी गरे ।

बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले मापदण्डका ९० प्रतिशत कुरा सकारात्मक भए पनि कतिपय प्रावधान मान्न नसकिने बताए । सरकारी कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने, संस्था–सस्थाबीच कारोबार गर्न नपाउनेलगायतका मापदण्डका व्यवस्थालाई सच्याउन रजिष्टारलाई आग्रह गरिएको र सुधार गर्न प्रतिबद्वता पाएको उनको भनाइ छ ।

न्युरोड शाखाका प्रबन्धक  बिन्देश्वर श्रेष्ठले सहकारीकर्मीलाई फसाउने नियतले मापदण्ड आएको बताए । “सहकारीकर्मीलाई ठगीको आरोपमा जेल पठाउने नियतका साथ मापदण्ड आएको छ,” श्रेष्ठले भने, “यसलाई सुधार नगरेसम्म हामीलाई मापदण्ड मान्य छैन ।” कार्यक्रममा सहभागी अन्य सहकारीकर्मीले सहकारीको विकासका लागि सरकारले नीति निर्माणमा वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।

सहकारी संस्थाहरूबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने ६५ जिल्लाका ३५ सय सहकारी सदस्य छन् । गत साउन १० गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ अनुमति पाएको बैंकले हाल २५ वटा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ । सरकारको १ करोड र सहकारी संघ संस्थाको १९ करोड गरी २० करोड सेयर पँुजी रहेको बैंकमा हाल १ अर्ब निक्षेप छ ।