आईएलओको सहयोगमा सहकारी

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, २ असार
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा सुदूरपश्चिमाञ्चलका पाँच जिल्लामा पाँचवटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गठन गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा पुँजी संकलन गरी स्थानीय युवालाई उद्यमशील बनाउन प्रत्येक जिल्लामा एक–एकवटा वित्तीय सहकारी गठन गरिएको हो ।

“तालिम पाएका युवालाई उद्योग सञ्चालन गर्न पुँजी संकलन गर्ने उद्देश्यले सहकारी गठन गरिएको हो”

आईएलओले सञ्चालन गरेको ‘रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सीपमूलक तालिम लिएका युवालाई सहभागी गराएर सहकारी खोलिएको संस्थाले जनाएको छ । सीपमूलक तालिम पाएका युवालाई उद्यमशील बनाउन पुँजी जुटाउन तथा बचत गर्न बानी बसाल्नका लागि सहकारी खोलिएको आईएलओकी कार्यक्रम अधिकृत नीता न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्नुभन्दा सहकारी खोलेर स्थानीय पुँजी संकलन गरी प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिएकाले बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । “स्थानीयस्तरमा छरिएको स–सानो पुँजीलाई संकलन गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकारी संस्था उपयुक्त हुन्छ,” न्यौपानेले भनिन्, “त्यसैले उनीहरुलाई सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गरिएको हो ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन लामो प्रक्रिया भएकाले छरिएको पुँजी संकलन गर्न सहकारी उपयुक्त हुने न्यौपानेको भनाइ थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा युवावर्गको प्रतिनिधित्व नभएकाले तालिमप्राप्त युवाको नेतृत्वमा सहकारी खोलिएको उनले बताइन् ।
सीप कार्यक्रम सञ्चालन भएका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र बझाङमा एक–एकवटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलिएको छ । यी सहकारीमा तालिममा भाग लिएका करिब १ हजार २ सय युवा आबद्ध छन् ।
युवालाई सहकारी स्थापना गर्न र सञ्चालनका लागि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो । संघले पहिलो चरणमा अभिमुखीकरण तालिम, दोस्रो चरणमा सहकारी गठन र तेस्रो चरणमा सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे तालिम दिइएको कार्यक्रमकी संयोजक चित्राकुमारी सुब्बाले जानकारी दिइन् । “चारवटा जिल्लामा सहकारी गठन भसकेको छ भने बैतडीमा दर्ता प्रक्रियामा छ,” उनले भनिन् ।
आईएलओले सन् २०१० देखि सुदूरपश्चिमाञ्चलका दुर्गम पाँच जिल्लाका युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रममा १६ देखि २९ वर्षसम्ममा युवालाई समेटिएको कार्यक्रम अधिकृत सुब्बाले जानकारी दिइन् ।
सीप सिकेका युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिनुपर्ने कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सम्भावना रहेका विषयमा तालिम दिइएको बताइएको छ । तालिम लिएका युवाले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरेका वस्तुहरुको प्रवद्र्धनका लागि पनि सहकारी संस्था उपयुक्त हुने भएकाले सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
“बचत तथा ऋण सहकारी भएकाले उनीहरुको मुख्य काम वित्तीय कारोबार नै हो,” सुब्बाले भनिन्, “यसबाहेक सदस्यले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि सहकारीले सहयोग गर्छ ।” सहकारीले स्थानीयवासीको आर्थिक र सामाजिक विकासमा समेत भूमिका खेल्ने सुब्बाले बताइन् ।

लघुवित्तको विस्तार गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउने

काठमाडौं, ३० जेठ
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लघुवित्त क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन् । लघुवित्तले महिलाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले आगामी बजेटमा लघुवित्त लक्षित विशेष कार्यक्रम आउने जानकारी दिए ।
सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै अधिकारीले युवा स्वरोजगार कोष परिचालनमा लघुवित्तलाई पनि सहभागी गराउने बताए । लघुवित्त क्षेत्रका ससस्या समाधानका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै अधिकारीले भने, “तपाईंहरूलाई के–के समस्या छन् सुझाव दिनुहोस् त्यसलाई समाधान गर्न सरकार तयार छ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले आर्थिक विकासको आधार नै लघुवित्त रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले यसको विस्तारका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । “राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउन चाहेको छ,” काफ्लेले भने, “अन्य वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिन बन्द गरे पनि लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिइरहेको छ ।”
लघुवित्तको विस्तारसँगै यसमा विकृतिसमेत देखिन थालेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न नसके भविष्य खतरामा पर्ने काफ्लेले चेतावनी दिए । “कतिपय ठाउँमा एकै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण दिएका छन,्” काफ्लेले भने, “यस्तो आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिँदा संस्था नै धराशायी हुन्छ” ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बैंकहरूले विपन्न क्षेत्र कर्जा लघुवित्तमार्फत लगानी गरेको जानकारी दिए । लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको भन्दै तालिमका लागि सहयोग गर्ने राणाले बताए ।
रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडीसी) को आयोजनामा भएको सम्मेलन मंगलबारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा १३ लघुवित्त संस्थाका १ सय ५० भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य सहभागी छन् ।

लघुवित्त सेवाको उपयोग गर्ने सदस्यको भावना बुझ्नका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको आरएमडीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर मान श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनमा यस क्षेत्रमा देखा परेका कमीकमजोरी, समस्यालगायतका विषयमा एक आपसमा छलफल गरी कार्यक्रम तय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

आरएमडीसीको आयोजनामा यसअघि विराटनगरमा पूर्वाञ्चलस्तरीय र पोखरामा पश्चिमाञ्चल स्तरीय लघुवित्त सम्मलेन भएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रमा ५० अर्व लगानी भएको छ । यसैगरी १६ लाख व्यक्ति यसमा आबद्ध छन् ।

सहकारीको नियमन

पछिल्लो दशकमा नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या तीव्र विस्तार भइरहेको छ । सहकारी संस्था खोल्नका लागि धेरै पु“जी पनि नचाहिने र खोल्नका लागि प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भएकाले सहकारी संस्था खोल्ने होड नै चल्यो । विशेषगरी बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफूलाई वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका रूपमा चिनाउनाले गर्दा लाखौं मानिस यसप्रति आकर्षित हुन पुगे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी ब्याज दिने र ऋण लिन पनि सहज हुने भएका आममानिसहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ, यद्यपि सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याज पनि बढी नै लिने गरेका छन् । सरकारी ऐनअनुसार आफ्ना सदस्यबाहेक अरूको निक्षेप स्वीकार्न नहुने तथा ऋण पनि लगानी गर्न नपाइने भएकाले सदस्य बनाउ“दै निक्षेप संकलन गर्ने गरेको देखिएको छ । घर–पसलमै निक्षेप संकलनका लागि सहकारीका कर्मचारीहरू आइपुग्ने भएकाले स–सानो परिमाणमा आफ्नो बचत जम्मा गर्नेहरूका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भइदिएको छ, तर दुर्भाग्यवश आममानिसहरूको विश्वासमा कुठाराघात गर्दै सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू भागेका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । प्रभावकारी ऐन–नियम र उपयुक्त अनुगमन तथा व्यवस्थापनकारी संयन्त्र नभएकै कारण नेपालका सहकारीहरू विकृतिमा फसेका हुन् भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन लागेको सन्दर्भमा नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर स्थापना भएका २२ हजार १ सय ५९ मध्ये बचत तथा ऋण सहकारी १० हजार ३ सय, बहुउद्देश्यीय ४ हजार र कृषि तथा दुग्ध गरी ५ हजार रहेका छन्, तर अधिकांश सहकारी संस्थाको कार्यथलो भने काठमाडौं उपत्यका र अन्य प्रमुख सहरी क्षेत्र बन्दै गएको छ । उपत्यकामा मात्रै ४ हजार ७ सय सहकारी क्रियाशील हुनु सा“च्ची नै चिन्ताको कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सहकारीहरूले पनि काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रलाई मात्र कार्यक्षेत्र बनाउ“दै जाने हो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनमा विचलन आउने निश्चित छ । वास्तवमा ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीहरूले सहकारी संस्थामार्फत नै आफ्ना वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

जुन रूपमा सहकारी संस्थाको कारोबार र कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको छ, त्यसलाई लक्षित गरेर समयमै आवश्यक सचेतता नअपनाउने र त्यही अनुसारको कानुनी–नीतिगत व्यवस्था गरी सम्बद्ध संयन्त्रहरूलाई सबल नतुल्याउने हो भने भोलि सहकारीकै कारण अर्को वित्तीय संकट उत्पन्न नहोला भन्न सकि“दैन । अहिले नै सहकारी संस्थाले जम्मा गरेको निक्षेपको आकार १ खर्ब २० अर्ब र लगानी १ खर्ब ५ अर्ब रुपैया“ पुगिसकेको छ । यो बैंकहरूको वर्तमान निक्षेपभन्दा बढी नै हो । वार्षिक करोडौं रुपैया“को कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई उचित नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि २०६७ माघदेखि मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने भनेर लागू गरिएको नियम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । ५ करोडभन्दा अधिकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै पर्याप्त अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन, यो अवस्थामा सहकारीको अनुगमन कसरी होला ? सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगनका लागि सहकारी विभागले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउने निर्णय गर्नु सराहनीय पक्ष हो । बढ्दो कार्यक्षेत्र र दायित्वस“गै पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त गर्न सहकारी विभागलाई बजेट अभावको दायराले सीमित पार्नु हु“दैन । सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पछिल्लो प्राथमिकतामा राख्ने गलत प्रथामा अब सुधार हुनैपर्छ । सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै सहकारीले प्रमुख अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रको आवश्यक विकास तथा व्यवस्थापनका लागि त्यहीअनुसारकै गाम्भीर्यता देखाउनैपर्छ ।

सहकारीको अनुगमन चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र अधिकृतले गर्ने

काठमाडौं, २४ जेठ
बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन अधिकृत स्तरका कर्मचारी र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) ले गर्ने भएका छन् । सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको धेरै निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएपछि प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभागले अधिकृतस्तरका कर्मचारी र सीएसहितको टोली बनाउन लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित विभागले गत वर्ष ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दै निक्षेप जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । त्यसैका आधारमा सहकारीको नियमित अनुगमनका लागि अर्थले विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो निर्देशनपछि विभागले अनुगमन क्षमता बढाउन लागेको बताएको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको सुझावका आधारमा विभालले गत माघदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मासिक कारोबार विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको वित्तीय विवरणलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्दै आएको छ ।

हाल विभागमा सहकारीको अनुगमनका लागि सुब्बा स्तरका सहकारी निरीक्षक र खरिदार स्तरका सहायक निरीक्षको मात्र दरबन्दी रहेको छ । सीएहरूले बनाउने सहकारीको वित्तीय विवरणलाई उनीहरूले विश्लेषण गर्न नसक्ने भएपछि विभागले अनुगमन क्षमता बढाउन लागेको अधिकारी बताउँछन् ।

“प्रभावकारी अनुगमनका लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारी र सीएको टिम बनाउने योजनामा छौं,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसका लागि सरकारसँग बजेट माग गरेका छौं ।” बजेट छुट्याएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट जनशक्ति थप्ने ढकालले बताए । “बजेटका आधारमा दक्ष्य जनशक्ति निश्चित समयका लागि करारमा नियुक्त गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं ।”

दक्ष जनशक्ति अभाव भएपछि यसअघि ठूला सहकारीको सघन अनुगमनमा राष्ट्र बैंकका अधिकृत सहभागी थिए । केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा विभागले ठूला कारोबार भएका एक सय सहकारीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सहकारी संस्थाले सहकारी सिद्वान्तविपरीत कारोबार गरेको, जथाभावि कर्जा लगानी गरेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएपछि अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

हाल देशभर करिब २२ हजार सहकारी संस्था रहेको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये बचत तथा ऋणका सहकारीको संस्था १० हजारभन्दा बढी रहेको छ । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको डेढ खर्ब निक्षेप रहेको विभागको तथ्यांक छ । तर हाल विभागमा ५ सय ९४ कर्मचारीमात्र छन् । सहकारीको अनुगमनका लागि २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

तर विभागमा अनुगमनका लागि जनशक्ति कम रहेको र भएका जनशक्ति पनि दक्ष नभएको विभागमा कार्यरत अधिकारी बताउँछन् ।

विभागद्वारा तीनदर्जन सहकारीलाई अनुदान

-काठमाडौं, १७ जेठ
सहकारी विभागले कृषिजन्य साना प्रशोधन उद्योग खोल्न तीनदर्जन सहकारी संस्थालाई अनुदान दिनेभएको छ । देशभरका सहकारीबाट प्राप्त आवेदनबाट छनोट गरी अनुदान दिन लागिएको विभागले जनाएको छ ।

“अनुदानका लागि सहकारी छनोट गरी मन्त्रालय पठाएका छौं,” सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि अनुदान वितरण गर्छौं ।” देशभरबाट प्राप्त ६८ वटा सहकारीको आवेदनबाट तीनदर्जन सहकारीको छनोट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीले खोल्ने कृषिजन्य साना उद्योगलाई अनुदान कार्यक्रमका लागि सरकारले १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त रकमबाट उद्योगको मेसिन खरिदमा लाग्ने रकमको २५ प्रतिशत अनुदान दिने विभागले जनाएको छ ।

यसपटक अघिल्ला वर्षमा अनुदान नपुगेका जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको विभागका अधिकारीले बताएका छन् । बजेटको आधारमा अधिकतम संस्थालाई अनुदान दिन लागिएको उनले बताए । कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य भएका र निर्यातको सम्भावना रहेका चिया, अदुवा, मह, कफी, अलैंचीलगायत उपजका प्रशोधन उद्योगलाई ५० प्रतिशत र यसबाहेक अन्य कृषिउपजका उद्योगलाई भने २५ प्रतिशत अनुदान दिइने जनाएको छ । एउटा उद्योगका लागि अधिकतम ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विभागले जनाएको छ ।

विभाग र जिल्लास्थित सहकारी कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत सहकारीको आवेदन संकलन गरेको थियो । विभागले माघ २ गतेदेखि कृषिजन्य उद्योग खोल्नका लागि सहकारी संस्थाबाट आवेदन मागेको हो ।

विभागका अधिकारीका अनुसार सहकारीमा कृषकको सहभागिता, स्वदेशी उपकरणको प्रयोग, कच्चापदार्थ उपलब्धता र उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार सम्भावनालगायतका कुराको आधारमा उद्योगको छनोट गरिएको छ । यस्तै अनुदानका लागि सहकारी छनोट गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उद्योग, सहकारीको योजनाको प्रभावकारिता, संस्थाले गरेको लगानी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगले सेवा दिने क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जनाका आधारमा समेत हेरिएको जनाइएको छ ।

सहकारी संस्थाको साझेदारीमा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि आव २०६५/०६६ देखि अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको हो । प्रत्येक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको कार्यक्रमका लागि यसअघि आव २०६६/०६७ मा ३५ वटा सहकारीलाई ९० लाख र आव २०६५/०६६ मा २० वटा सहकारीलाई ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।