सहकारीको अनुगमन चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र अधिकृतले गर्ने

काठमाडौं, २४ जेठ
बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन अधिकृत स्तरका कर्मचारी र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) ले गर्ने भएका छन् । सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको धेरै निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएपछि प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभागले अधिकृतस्तरका कर्मचारी र सीएसहितको टोली बनाउन लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित विभागले गत वर्ष ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दै निक्षेप जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । त्यसैका आधारमा सहकारीको नियमित अनुगमनका लागि अर्थले विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो निर्देशनपछि विभागले अनुगमन क्षमता बढाउन लागेको बताएको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको सुझावका आधारमा विभालले गत माघदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मासिक कारोबार विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको वित्तीय विवरणलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्दै आएको छ ।

हाल विभागमा सहकारीको अनुगमनका लागि सुब्बा स्तरका सहकारी निरीक्षक र खरिदार स्तरका सहायक निरीक्षको मात्र दरबन्दी रहेको छ । सीएहरूले बनाउने सहकारीको वित्तीय विवरणलाई उनीहरूले विश्लेषण गर्न नसक्ने भएपछि विभागले अनुगमन क्षमता बढाउन लागेको अधिकारी बताउँछन् ।

“प्रभावकारी अनुगमनका लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारी र सीएको टिम बनाउने योजनामा छौं,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसका लागि सरकारसँग बजेट माग गरेका छौं ।” बजेट छुट्याएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट जनशक्ति थप्ने ढकालले बताए । “बजेटका आधारमा दक्ष्य जनशक्ति निश्चित समयका लागि करारमा नियुक्त गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं ।”

दक्ष जनशक्ति अभाव भएपछि यसअघि ठूला सहकारीको सघन अनुगमनमा राष्ट्र बैंकका अधिकृत सहभागी थिए । केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा विभागले ठूला कारोबार भएका एक सय सहकारीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सहकारी संस्थाले सहकारी सिद्वान्तविपरीत कारोबार गरेको, जथाभावि कर्जा लगानी गरेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएपछि अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

हाल देशभर करिब २२ हजार सहकारी संस्था रहेको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये बचत तथा ऋणका सहकारीको संस्था १० हजारभन्दा बढी रहेको छ । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको डेढ खर्ब निक्षेप रहेको विभागको तथ्यांक छ । तर हाल विभागमा ५ सय ९४ कर्मचारीमात्र छन् । सहकारीको अनुगमनका लागि २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

तर विभागमा अनुगमनका लागि जनशक्ति कम रहेको र भएका जनशक्ति पनि दक्ष नभएको विभागमा कार्यरत अधिकारी बताउँछन् ।