संसोधित नियमावलीप्रति अडानको विरोध

अर्थले पुस २० गते स्विकृत गरेको संसोधीत नियमावलीमा चाटर्ड एकाउन्टन्ट सिए र दर्तावाल लेखापरिक्षकलाई "एक व्यक्ति एक पद"

काठमाडौं, ६ माघ
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली संसोधन गर्दा आफ्ना सुझाव नसमेटीएको भन्दै नेपाल अडिटस्र एशोसिएसन अडान ले विरोध जनाएको छ । विहिबार विज्ञप्ती जारी गरी अडानले आफु र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था आईक्यानबीच भएको सहमती अनुसार नियमावलीमा संसोधन नभएकोमा विरोध गरेको हो ।
नियमावलीमा अडानसँग भएको सहमती विपरित ुघु वर्गका लेखापरिक्षकका लागि एक करोड मात्र सिमा तोकीएको वरिष्ठ लेखापरीक्षकको व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो । त्यस्तै दर्तावाल लेखापरीक्षकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दा पहिला पढेको विषयहरु छुट दिने विषयमा समेत नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै उसले तत्काल संशोधन गरी स्पष्ट पार्न अर्थ मन्त्रालय र आइक्यानसँग आग्रह गरेको छ ।
अर्थले पुस २० गते स्विकृत गरेको संसोधीत नियमावलीमा चाटर्ड एकाउन्टन्ट सिए र दर्तावाल लेखापरिक्षकलाई "एक व्यक्ति एक पद" को व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सिएलाई तत्काल लागू हुने र दर्तावाल लेखा परिक्षकलाई भने २०७० साउन १ देखि लागू हुनेछ । नियमावली लागूपछि सिए र लेखा परिक्षकले लेखापरिक्षण बा अन्य जागिरमध्ये कुनै एक पेशा मात्र रोज्नुपर्नेछ ।
लेखापरिक्षणमा गुणस्तरियता कायम राख्न विनियमावली संसाधन गरिएको आइक्यानले जनाएको छ । त्यस्तै दर्तावाल लेखा परिक्षकको लेखापरिक्षण गर्न पाउने रकमको सिमा समेत पचास प्रतिशत बढाइएको छ । संसोधनपछि ुखु बर्गका लेखा व्यवसायीले ४० करोडसम्म पूँजी भएका कम्पनीको ुगु बर्गकाले १० करोडसम्म र ुघु बर्गकाले एक करोडसम्मको कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै विनियमावलीमा बिकम विविएस पास गरि चाटर्ड एकाउन्टेन्सीको क्याप २ तहमा भर्ना भएपछि इन्टरनसिप गर्न पाउने र सिए अध्ययनरत विद्यार्थीले भने क्याप २ तह पास गरेपछि मात्र इन्टनसिप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यो व्यवस्थाले सिए पढीरहेका विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबाट आउने विद्यार्थीवीच भेदभाव भएको भन्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् विद्यार्थी संघले आइक्यानको विद्यार्थी भर्ना शाखामा बुधबारदेखि तालाबन्दी गरेको छ ।

सहकारीले वित्तीय विवरण बुझाउने ढाँचा तयार

यादव हुमागाई
काठमाडौं ५ माघ
बचत तथा ऋण सहकारीले मासिक कारोबार विवरण बुझाउन प्रयोग हुने ढाँचा सहकारी विभागले तयार गरेको छ । विवरण बुझाउने प्रकि्रयामा एकरुपता ल्याउनका लागि ढाँचा तयार गरी सहकारी संस्थामा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
"सहकारीले बुझाउने विवरणमा एकरुपता ल्याउन ढाँचा तयार गरिएको हो" विभागका उपसचिव राजनप्रसाद दवाडीले भने, "यसले कारोबार विवरणलाई अध्ययन र विश्लेषणका लागि सजिलो हुन्छ ।" विभागको ढाँचामा कारोबार विवरण बुझाउँदा सहकारीले विवरण लुकाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
विभागले वित्तीय सहकारीलाई यहि माघदेखि मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सहकारीहरु वित्तीय अनुशासनविपरीत चलेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा विभागले सहकारीलाई यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सहकारीले महिना सकिएको सात दिनभित्र विभागले तोकेको ढाँचामा विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
विभागले तयार गरेको ढाँचामा सहकारीले महिनाभर संकलन गरेको निक्षेप र कर्जाका साथै सेयर पुँजी विभिन्न जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्जा लगानी असुलीको अवस्था कर्जा जोखिम बापतको व्यवस्थालगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले विभिन्न संस्थामा राखेको मुद्दती निक्षेप सेयर लगानीका साथै संस्थाले सदस्यमा गरेको कर्जा लगानी र भाखा नाघेको कर्जा पनि विभिन्न शीर्षकअनुसार समयअवधि समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संस्थाले गरेको ऋण नोक्सानीको व्यवस्था समेत कर्जाको शीर्षक छुट्याएर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको स्थिर सम्पत्तिका साथै व्याज आम्दानी र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बचत गर्नेको संख्या र कर्मचारीको संख्यासमेत खुलाउनुपर्ने गरी विभागले ढाँचा तयार गरेको छ ।
विभागले विवरण बुझाउने ढाँचा तयार पारेपछि विभिन्न जिल्लाका ३८ वटा डिभिजन कार्यालयहरुले आफू मातहतका सहकारी संस्थालाई सोहीअनुसार विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्ममा देशभर आठ हजार आठ सय ८ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता भएका छन् ।

सहकारी विभागद्वारा नयाँ मापदण्ड तयार

* कार्यक्षेत्रका लागि प्रत्येक वडा वा गाविसका २५ जना हुनुपर्ने

* मतदान अधिकृतमार्फत निर्वाचन गर्नुपर्ने

* मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने

* मापदण्डविपरीत रिपोर्ट बनाउने लेखा परीक्षकलाई तीन वर्ष बन्देज लगाउने


यादव हुमागाई
काठमाडौं, १९ पुस

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारीले सदस्य बाहिर कारोबार गर्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रणका लागि सहकारीको कार्यक्षेत्रमा कडाइ गर्न लागिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले तयार गरेको प्रस्तावित मापदण्डले सहकारीको कार्यक्षेत्रका लागि प्रत्येक वडा÷गाविसमा २५ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले गाविसमा २५ जना सदस्य बनाएपछि मात्र उक्त गाविस कार्यक्षेत्र पाउनेछन् । त्यस्तै, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा वडामा २५ जना सदस्य बनाएपछि मात्र कार्यक्षेत्र पाउँछन् । यसअघि एकै क्षेत्रका २५ जना सदस्य भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले पाँचवटा गाविस र सहरी क्षेत्रका सहकारीले पाँच वडा कार्यक्षेत्र पाउने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि नगरपालिका र महानगरपालिकामा एउटा वडा र ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा गाविस कार्यक्षेत्र भएको सहकारी खोल्न सकिनेछ । त्यस्तै ठूला सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्नका लागि पनि सजिलो हुनेछ । “नयाँ व्यवस्थाले सहकारीले आफ्नो सदस्यअनुसार कार्यक्षेत्र पाउँछन्,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रभित्र सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्न सजिलो हुनेछ ।”

मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनलाई पनि कडा पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मापदण्डमा सहकारीले प्रत्येक महिना कारोबार विवरण सहकारी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले वार्षिक रूपमा पेस गर्ने कारोबार विवरणको ढाँचालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनको जिम्मा संघहरूलाई दिइएको छ । संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमन गरी तिनीहरूको रिपोर्ट सहकारी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सहकारी संस्थालाई संघहरूमा आबद्ध हुनका लागि प्रेरित गर्नका लागि संघहरूमा आबद्ध नभई सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गराउनका लागि वकिल अथवा जिल्लामा कार्यरत शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाइ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सहकारी कार्यालयका कर्मचारी मतदान अधिकृत बस्न पाउने व्यवस्थालाई विभागले हटाएको थियो ।

मापदण्डले सहकारीको लेखा परीक्षकलाई पनि कडाइ गरेको छ । सहकारी मापदण्डविपरीत गलत लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकलाई विभागले तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गलत काम गर्ने लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) मा सिफारिस गर्ने र पाँच महिनासम्म पनि कारबाही नगरेमा त्यस्ता लेखा परीक्षकलाई विभागले तीन वर्षसम्म सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि गलत रिपोर्ट बनाएको भन्दै १० वटा सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि विभागले सिफारिस गरेको भए पनि आइक्यानले कारबाही गरेको थिएन ।

विभागले बनाएको मापदण्ड छलफल र सुझावका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूमा पठाइएको छ । माघदेखि मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि संघहरूको सुझाव नआएकाले केही ढिला हुने विभागले जनाएको छ । “संघहरू साधारणसभामा व्यस्त भएकाले उनीहरूको सुझाव आउन ढिला भएको छ,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसले मापदण्ड लागू गर्न केही ढिलाइ हुने भएको छ ।”

सहकारीको 'साइनबोर्ड' एकै प्रकारको बनाइने

यादव हुमागाई
काठमाडौं ३ माघ

सहकारी संघ संस्थाको साइनबोर्ड एकै प्रकारको बनाइने भएको छ । सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले सहकारीमा हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो रंगको अक्षर रहेको साइनबोर्ड राख्ने नियम बनाउन लागेको हो ।
सहकारी संघसंस्थाको चिनारीका लागि साइनबोर्डमा एकरुपता ल्याउन यो व्यवस्था गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले बताए । सहकारी विभागलगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेपछि यसलाई कार्यान्वयन गरिने बडालको भनाइ छ । सर्वसाधारणले बोर्डबाटै सहकारी संस्था छुट्याउन सजिलोका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए ।
संघले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी मन्त्रालयको माग गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले मात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको मागलाई जोडदार रुपले उठाइने जनाएको छ । यस्तै गरीवी निवारण ग्रामीण स्वालम्वन लघुवित्त कोष वैदेशिक रोजगार कोष आदिलाई सहकारी मार्फत संचालन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै वैंक तथा वित्तिय संस्थाले पिछडीएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जा पनि सहकारी संघसंस्थामा गर्न संघले माग गरेको छ । यसलाई मान्यता दिनका लागि संघले राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्ने जनाएको छ ।
संघले सार्वजनीक गरेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तीनखम्बे अर्थनीतिलाई नयाँ संविधानमा पनि समेट्न पहल गर्ने संघको भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने सहकारीलाई विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा समेट्न पहल गर्ने उद्योग र सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न सक्ने बताबरण बनाउने सहकारीलाई करमुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको नीतिगत समस्या समाधानका लागि संघले पहल गर्ने भएको छ । सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा गरि सहकारी ऐन २०४८ को परिमार्जन वचत तथा ऋण सहकारी ऐन सहकारी बैंक ऐन विमा ऐनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको विकास सम्वन्धी ५ वर्षे रणनीतिपत्र तयार गर्ने पनि संघले पहल गरिरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघलाई महासंघका रुपमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारी संघ\संस्थाहरुलाई संघमा आवद्ध अनिवार्य गर्ने जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका मंसिरसम्म नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी संघसहित १० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा एक ९३ जिल्लास्तरीय संघहरुका साथै २० हजार एक सय २ सहकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा दुई लाख भन्दा बढी पदाधिकारी सकि्रय रहेका छन् । त्यस्तै सहकारीको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रमा करिव १० प्रतिशत योगदान गरेको संघले जनाएको छ । सहकारीमा प्रत्यक्ष रुपमा ५० हजार जना र करिव ५ लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी सृजना गर्न योगदान पुर् याएको छ । ३० लाख भन्दा वढि सदस्यहरु मध्ये ४२ प्रतिशत महिलाहरु सहभागी रहेको संघले जनाएको छ ।

हिउँसँग खेल्दै पर्यटनवर्षको स्वागत

यादव हुमागाई
काभ्रे, पुस १७
काभ्रेकै अग्लो स्थान बेथानचोक नारायणस्थानबाट नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को स्वागत गरिएको छ । समुन्द्र सतहदेखि तीन हजार १८ मिटर उचाइमा रहेको उक्त स्थानको प्रचारका लागि पर्यटन वर्षको सुरुवात गरिएको हो ।
महाभारत चुरे क्षेत्रको अग्लो स्थान नारायणस्थानबाट सुर्योदय, हिमाल, तराई र पहाडका साथै महाभारत क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकन गर्न सकिन्छ । उक्त स्थानमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले त्यसको प्रचारका लागि कार्यक्रम गरिएको आयोजक संस्था तेस्रो आँखा नेपालका अध्यक्ष मधु आचार्य जानकारी दिए ।
शुक्रबार ढुंखर्कको गेल्डुङबाट नारायणस्थानसम्म करिब पाँच घण्टा पदयात्रा गरिएको थियो । यात्रामा आन्तरिक पर्यटक तथा विभिन्न देशका पर्यटकहरु गरी ४ सयजनाको सहभागिता रहेको थियो । पर्यटन वर्षको स्वागतका लागि पुगेका पर्यटक हिऊ परेपछि हिऊसँग रमाउँदै पर्यटन बर्षको स्वागतमा जुटेका थिए ।
पर्यटन बर्षकै उपलक्ष्यमा तेस्रो आँखा नेपालले काभ्रेको पर्यटन विकासका लागि २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा महाभारत क्षेत्रमा पैदल मार्ग र भ्यू टावर निर्माण गर्नुका साथै जिल्लामा होम स्टे, कृषि र शिक्षा पर्यटनलगायतको विकास गर्ने जनाइएको छ ।