सहकारीको १० लाखसम्मको बचत सुरक्षण गरिने

बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको १० लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गरिने भएको छ । सहकारी संस्था जोखिममा पर्दा सर्वसाधारणको रकम डुब्ने क्रम बढेपछि बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल थालिएको छ ।  

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन तथा नियमन) नियमावली–२०६९’ को मस्यौदामा केन्द्रीय संघको मातहतमा रहने गरी निक्षेप सुरक्षणकोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषमा सहकारीले निक्षेपकको ०.५ प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सुरक्षण भएपछि कुनै कारणले संस्था डुबेमा सर्वसाधारणले सुरक्षण कोषबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले दुई वर्षअघि नै सुरक्षण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय संस्थाले ३ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ ।  

सहकारी विभागका अनुसार देशभरका २५ हजार ३ सय ७१ सहकारीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुउद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । ती संस्थामा २ खर्ब ६३ अर्बबराबरको कारोबार छ ।

कमजोर कानुन र न्यून अनुगमनका कारण सहकारीमा विकृति बढेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको बेला सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्न लागेको हो । मस्यौदाप्रति सहकारीकर्मीको सुझाव लिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । संसद्समेत नरहेकाले तत्काल ऐन संशोधन हुने अवस्था नभएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

नियमावलीमा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा अनुगमन एकाइ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यमा अर्थमन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विभागका रजिस्ट्रार, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । यसैगरी एकाइमा विभागमा उपरजिस्टार, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका कानुन अधिकृत, शाखा अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।

अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा एकजना विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालयमा खरदार र नायव सुब्बास्तरका कर्मचारी मात्र अनुगमनका लागि खटिएका छन् । सहकारीमा विकृति बढेपछि २ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसहितको टोलीले ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिरहेको छ ।

यसैगरी अनुगमनका लागि सहकारी संघसंस्थालाई कारोबारका आधारमा ३ भागमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्म भएकालाई ‘ख’ र ५ करोडभन्दा कम भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखी अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । ‘क’ वर्गको वर्षमा १ पटक स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने, ‘ख’ को २ वर्षमा एक पटक र ‘ग’ को आवश्यक्ताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा कारबाहीको प्रावधानमा समेत कडाइ गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका सहकारीको कारोबार रोक लगाउनेदेखि संस्था खारेज गर्न सक्नेसम्मको कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी वित्तीय सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकले वित्तीय अपराधका काम गरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यसैगरी चल–अचल सम्पत्ति हिनामिना गरिएको पाइए कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउने, स्रोत नखुलेको कारोबार पाइए सम्पत्ति शुद्वीकरण विभागमा पठाउने प्रावधान छ ।

यसअघि सहकारी ऐन २०४८ मा त्रुटि गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीमा अनुगमन अवधि, अनुगमन टोलीको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमन विधि र अनुगमन प्रतिवेदनबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीकर्मीहरूले पनि नियमावलीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत बलियो हुनुपर्ने बताए । “नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वित्तीय कारोबार धेरै पारदर्शी हुन्छ,” जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ बाराका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले भने ।

यसअघि विभागले सहकारी दर्ता, अनुगमन नियमावली–२०६८ लागू गरे पनि यसका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।