‘एक व्यक्ति एक पद’ पाँच वर्षपछिमात्र लागू गर्न माग

काठमाडौं, २० फागुन
नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई पाँच वर्षपछि मात्र ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ को नीति लागू गर्न माग गरेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले ०७० साउनदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अडानले यस्तो माग गरेको हो ।

शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न अडानको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले लेखाव्यवसायीको संख्याअनुसार लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संघसंस्था पर्याप्त नभएकाले यो नीतिलाई पाँच वर्षपछि सार्न माग गरेको हो । परिषद्ले २१ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
यसैगरी परिषद्ले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली दण्डनीय रहेको ठहर गर्दै यसको सत्यतथ्य प्रभावकारी ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र छली गरिएका रकम कानुनअनुसार असुल गर्न माग गरेको छ । लेखापरीक्षकले व्यवस्थापनले पेस गरेका कागजातका आधारमा वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण उल्लेख गर्दै अडानले भ्याट र कर छली प्रकरणमा लेखाव्यवसायीलाई लाञ्छना लगाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ ।
यसैगरी आर्थिक विधेयक २०६८ मा ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा प्रोत्साहन दिने वा सल्लाह दिने मतियारलाई सम्बन्धित फर्म÷व्यक्ति÷संस्थाले तिरेको रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा मतियार शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्न परिषद्ले माग गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने तयारीप्रति पनि अडानले विरोध गरेको छ । शिक्षा, सहकारी, स्थानीय निकायहरूको लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सूचीकरण व्यवस्था खारेज भए पनि अहिले विभिन्न बहानामा त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने व्यवस्थाप्रति उसले आपत्ति जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले विभिन्न निकायमा मनोनयन र प्रतिनिधित्व गर्दा अडानसँग राय लिन, प्रतिनिधित्व गराउन र लेखाव्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दा धारणा र सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, अनधिकृत व्यक्तिले आचार संहिताविपरित हुने गरी लेखापरीक्षण सेवा दिइरहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि अडानले आग्रह गरेको छ ।]

विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्रमा लेखाव्यवसाय खुला पेसा हुने भएकाले नेपाली लेखाव्यवसायीलाई पनि विश्वव्यापी अभ्यास, सम्भावना र चुनौतीअनुसारका पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका तालिम, सेमिनारलगायतका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको परिषद्ले महासचिव उमेश ढकाल र कोषाध्यक्ष डोलप्रसाद दाहालको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष कमल खरेलका साथै सचिव दिनकरमानसिंह श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलबहादुर श्रेष्ठ, सल्लाहकार समिति सभापति मुरारी भट्टराई, उपाध्यक्ष तथा आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरूले लेखा व्यवसायीका समस्याबारे बोलेका थिए ।