Wednesday, November 17, 2010

वित्तीय सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै शाखा

यादव हुमागाई
१ मंसिर, काठमाडौं
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि सहकारी विभागमा छुट्टै शाखा गठन हुने भएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाहरुले सहकारी ऐन नियम र मापदण्ड विपरित कारोबार गर्ने र सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने क्रम बढेपछि अनुगमनका लागि छुट्टै शाखा गठन गर्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते विभागमा अनुगमन शाखाको ढाँचा तयार गर्न पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयको प्रत्रमा विभाग अन्र्तगत रहने अनुगमन शाखाको ढाँचा, आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारलगायतका कुरा समेटेर प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाको तुलनामा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएको विभागको गुनासोपछि अर्थले अनुगनमन शाखा गठनका लागि चासो देखाएको हो । अनुगमन शाखा गठन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव सकारात्मक भएको विभागका रजिष्टार शुदर्शन प्रसाद ढकालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका र समुदायमा आधारीत रहेर काम गरेका सहकारीमा खासै समस्या नभए र सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाको अनुगमका आवश्यक भएको उनको दावी थियो ।

शाखाको स्थापनाका लागि भरखरै पत्र प्राप्त भएकाले यसको तिहार पछि मात्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउने ढकालकले बताए । उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्रका विषेशज्ञ सम्मिलित अनुगमन शाखा बनाउने र त्यसमा वित्तीय सहकारीले नियमित रिपोर्ट बुझाउने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरे । संस्थाको रिपोर्टकै आधारमा अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्ने सहकारीलाई सुधारका साथै कारवाहि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सहकारी संस्थाको दर्ता र अनुगमन गर्दै आएको सहकारी विभाग अन्र्तगत ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय र पाँच वटा डिभिजन तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालय रहेका छन् । डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारी र भौतिक स्रोत साधनको अभावले सहकारी संस्थाको नियमित अनुगन गर्न नसकिएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरु बताउछन् । “अहिलेको जनशक्तिले मात्र त एउटा सहकारीको वर्षमा एक पटक अनुगमन गर्न पनि गाह्रो छ” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख केशव थापाले भने । वित्तीय सहकारीको अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति समेत नभएको उनको भनाइ छ । विभाग अन्र्तगत विभिन्न कार्यालयमा ५ सय ९४ कर्मचारीको दरवन्दी भएपनि विभिन्न पदका १ सय ५० भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

डिभिजन कार्यालहरुको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा वित्तीय सहकारी संस्थाले ऐन नियम विपरित सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्ने, सर्वसाधारण ठगेर भाग्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । डिभिजनका कर्मचारी भने सहकारी संस्थाको अनुपातमा सहकारी कार्यालयको भौतिक सुविधा नबढाउदा अनुगमन प्रभावकारी नभएको दावी गर्छन् ।
अर्थले केही महिनादेखि वित्तीय सहकारीको कारोबारमा चासो राख्दै आएको छ । सहकारी विभागले गत माघदेखि धेरै कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थाको अनुगमन रिपोर्ट समेत मन्त्रालयले अध्ययन गरीरहेको छ । अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा मन्त्रालयले ऐन नियम र मापदण्ड विपरित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई ठगीको कारवाहिका साथै दर्तासम्म खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभर सहकारी संस्थाको सख्या २१ हजारको हाराहारीमा पुगीसकेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको विभागको अनुमान छ । यी सहकारी संस्थामा ३० लाख भन्दा बढी नेपाली सदस्य रहेको र ६० अर्व निक्षेप परिचालन भएको बताइन्छ ।

यसैवीच, सहकारी विभागले सहकारी ‘दर्ता तथा अनुगमन मापदण्ड–२०६५’ को संसोधन समेत सुरु गरेको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता र अनुगमनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि मापदण्ड संसोधन गर्न लागिएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
“अनुगमन र कारवाहिका लागि देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि मापदण्ड सम्शोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौं” रजिष्टार ढकालले भने । मापदण्डले सहकारीमन संचालकको वित्तीय अपराध र कारवाहीबारेमा थप व्याख्या गरिएको जानकारी दिए ।

No comments: