 |
| जितपाल किरात, उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान |
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्थानका लागि स्थापित संस्था हो । हाम्रो नीति र उद्देश्य भनेकै हरेक क्ष्ोत्रमा आदिवासी जनजातिको पहुच पुर्याउन, उनीहरूको हैसियत र चेतनास्तर वृद्धि गनु हो । त्यसका लागि प्रतिष्ठान आफैँले र आदिवासी जनजातिका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मिलेर पनि कार्यत्रmम सञ्चालन गने गरेको छ । त्यस्तै भाष, सस्कृति संरक्ष्ाण लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।
आदिवासी जनजातिका भाष्ाा संरक्ष्ाणका लागि हामीले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाष्ा्ाविज्ञान विभागको सहभागितामा भाष्ािक सवेर्क्ष्ाण गरिरहेका छौ । त्यस्तै लोपोन्मुख भाष्ाा संरक्ष्ाणका लागि सम्बन्धित जातिहरूसँग अन्तत्रिर्mया गन र विशेष्ाज्ञको सहयोगमा ती भाष्ािक समूहको वर्ण पहिचान गरी शब्दकोष्ा निकाल्ने काम गरिरहेका छौ । प्रतिष्ठानले भाष्ािक कार्यत्रmम, कक्ष् सञ्चालन गर्न, शिक्ष्ाक तालिमका लागि 'सपोर्ट' गरेको छ । त्यस्तै,लोपोन्मुख चाडपर्व र भेष्ाभूष्ाा संरक्ष्ाण गर्नका लागि पनि प्रतिष्ठानले सहयोग गने गरेको छ । जनजातिका लोपोन्मुख साँस्कृतिक सामग्री उत्पादनका लागि पनि हामीले सहयोग गरेका छौ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति राजनीतिकहिसाबले पछाडि परे । त्यसैले, राज्य र आदिवासी जनजातिबीच ठूलो 'ग्याप' सिर्जना भयो । त्यसलाइ कम गर्न आदिवासी जनजाति सशक्तीकरणको निम्ति यो प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । त्यसैका लागि हामीले विभिन्न कार्यत्रम सञ्चालन गरेका छौं ।
प्रतिष्ठानले आफै कार्यत्रmमसञ्चालन गर्न जोड दिन्छ कि प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थामाफत् ?
हामी आपै कार्यत्रmम सञ्चालन गनु भन्दा पनि यस्ता जातीय सामाजिक संस्थामाफत कार्यत्रmम सञ्चालन गर्न जोड दिन्छौ । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गनर्े कार्यमा पनि प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थाहरूलाइ सहभागी गराउनु पन हुन्छ । तर, ठूला कार्यत्रmम र विशेष्ाज्ञलाइ सहभागी गराएर सञ्चालन गन कार्यहरू प्रतिष्ठान आफँले पनि गर्छ ।
प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाआदिवासी जनजातिको संख्या थोरै छ । सीमान्तकत, पिछडिएका र लोपोन्मुख समुदायलाइ चाहीँ कसरी समेट्नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसंख्याको करिब ३७.२७ आदिवासी जनजातिको संख्या छ । तर, यथार्थ संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्छ किनभने धेरैजनजातिहरूले जनगणनामा भाग लिएका हुँदैनन् । उनीहरू दुर्गम र अप्ठेरो ठाउँमा बस्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको संख्या जनगणनामा थोरै आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले 'एराउण्ड' ४० प्रतिशत को हाराहारीमा जनसंख्या हुन सक्छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पनि आर्थिक र सामाजिक रुपले भिन्नभिन्न अवस्था छ । लिम्बू, थारु, राइ, नेवारको जनसंख्या पनि बढी छ । उनीहरूको शैक्ष्ािकस्तर पनि अरुकोभन्दा माथि छ । तर कुनै अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख छन् । उनीहरू आर्थिक,सामाजिक रुपले पिछडिएका छन् । त्यसैले,हामीले अहिले सूचीकृत ५९ वटै आदिवासी जनजातिलाइ ५ वर्गमा विभाजित गरेका छौं । आर्थिक, सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा वर्ग छुट्याएका छौं । त्यसमा १० वटा आदिवासी जनजाति लोपोन्मुखवर्गमा छन्भने नेवार र थकालीलाइ सबैभन्दा माथिल्लो वर्गमा राखेका छौं । यसबाट कार्यत्रmमिक हिसाबले पनि पिछडिएको वर्गलाइहामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको अहिले प्रमुख आवश्यकता भनेकै उनीहरूको सामाजिक र आर्थिकस्तर उकास्नु हो । खाने,लाउने, शिक्ष्ाा र आयआर्जनमा नै हाम्रो हाम्रो जोड बढी हुन्छ । त्यस्तै नेवारको समस्या भाष्ाा हो । मात ृभाष्ाा बोल्ने व्यत्तmिको संख्याघटिरहेको छ, चिन्ताको विष्ाय हो । उहाँहरूको प्राथमिकता अहिले कसरी नेपाल भाष्ाालाइ जोगाउने भन्ने हो । त्यसैले हामीले नेवारका भाष्ािक कार्यत्रmमलार्इ सहयोग गछौं । नेवारहरूलाइ हामी आयआर्जनका लागि सहयोग गर्दैनौ ।
सरकारसँग कार्यत्रmम सहयोग लिन राजनीतिक पहुच चाहिन्छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्र कार्यत्रmम दिइन्छ भन्छन् नि ?
आमरुपले मान्छेले यसरी नै बुझ्छन् तर जनजाति प्रतिष्ठानमा भने त्यसको ठीक उल्टो हो । प्रत्येक राजनीतिक दलको जनजाति संगठन वा मोर्चा छ, तर त्यस्ता संगठनलाइ प्रतिष्ठानले कार्यत्रmम दिँदैन । अको कुरा, प्रतिनिधिमुलक जातीय सामाजिक संस्थामाफत् पनि कार्यत्रmम गर्न हामीकहाँ आएका प्रस्तावबारे पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर, त्यसको प्रभावकारिता हेरेर मात्र कार्यत्रmम स्वीकृत गनर्ेगरेका छौं ।
आदिवासी जनजातिकोमागबमोजिम सूची परिमार्जन आयोग बनेर काम शुरु भएको छ, यसला र्प्रतिष्ठानले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
अहिले सूची परिमार्जन गर्नको लागि ९ जनाको कार्यदल नै बनेको छ । त्यो कार्यदल प्रतिष्ठानकै सिफारिसमा सरकारले गठन गरेको हो । त्यसकारण हामी उहाँहरूलाइ आवश्यक पनर टेक्निकल 'सपोर्ट' गछौं । तर,काम गर्नका लागि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहनुभएकोछ । कुनै जनजाति सूचीकरण्ा हुन छुटेकोछभने त्यसलाइ समावेश गने र सूचीकृतभएका पनि आदिवासी जनजाति होइनन् भने त्यसलाइ हटाउने आदि कुराहरू गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै सहयोग सल्लाह माग्नुभयो भने हामी दिन्छौं । नत्र हामीले 'गाइड' गनुर् पर्छ, उहाँहरूले पनि सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो नियम केही छैन । यो स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग हो । त्यसले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकोस् भनेर नै उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन भएको हो ।
धेरै नयाँ समूह सूचीकृत हुन आएका छन्, पहिले सूचीकृत समूहभित्रैबाट पनि छुट्टै अस्तित्वकोमाग आएका छन् । यसलाइ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
पहिला सूचीकरण गर्दा धेरै त्रूटी भएकाछन्। अब त्यस्तो त्रूटी नहोस् भनेर नै उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरिएको हो । त्यहाँ विज्ञहरूको टोली समावेश छ । त्यसले वैज्ञानिक ढङ्गले यसबारे छानबिन गर्ला । उच्चस्तरीय कार्यदलले पेश गनेर् प्रतिवेदन ले यस कुराको निर्धारण गनर्छ । वैज्ञानिक आधारविना सूचीमा थपघट गर्नाले समस्या सिर्जना हुने भएकोले नै हामीले छुट्टै कार्यदलबनाउन सिफारिस गरेका हौं ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आदिवासी जनजातिप्रतिराज्यको दृष्टिकोण् कस्तो पाउनु भएकोछ ?
राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानमा नै देश धर्मनिरपेक्ष हुने, संघीयशासन व्यवस्थामा जाने उल्लेख भएको छ । त्यसले गर्दा राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका,सीमान्तकत भएका आदिवासी जनजातिलाइ पनि अवसर सिर्जना भएको छ । राज्यका हरेक क्ष्ोत्रमा थोरै मात्रामा भए पनि समावेशी बनाउने प्रयास भएको छ । यसलाइ हेर्दा केहीन केही फरक त अवश्य भएको छ तर, त्यो नै पर्याप्त होइन ।
जनजाति उत्थानका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठानप्रति सरकारको दष्टिको ण्ा चाहिँ कस्तो पाउनुभएकोछ ?
प्रतिष्ठानलाइ प्राप्त बजेटको हिसावले हेर्दा त ठोस परिवर्तन भएको छैन । हामीलेपनि मुलुक संघीयतामा जाँदैछ र त्यसपछि आदिवासी जनजातिका धेरै समस्यालाइसम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास लिएर अहिले सबै कुरा प्रतिष्ठानले नै हेनु पर्छ भनेर'क्लेम' पनि गरेका छैनौ । देश संघीय भएपछि निर्माण्ा हुने प्रान्तसँग आदिवासी जनजाति नजिक हुने र प्रान्तसँग स्रोतसाधन पनि धेरैहुने भएकाले समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।
अहिले कुनै कार्यत्रmम सञ्चालनगर्न प्रतिष्ठानले आफैं सहयोग खोज्नुपनर्ेअवस्था छ कि ?
अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले सरकारले दिएको बजेटबाट मात्र कार्यत्रmम सञ्चालनगरेको छ । तर, पछि आवश्यक पर्यो भनेआफै 'फण्ड' खोजेर पनि कार्यत्रmम सञ्चालनगर्न सक्छौ । एनले हामीलाइ त्यो अधिकार दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले दिने सहयोग लक्ष्ाितवर्गसामु पुगेन भन्ने गुनासो छ नि ?
यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति भित्रभएको विविधताको कारणले गर्दा आएको हो । एउटा मात्र सूचीकरण भएको जातिभित्र पनि विविधता छ । तिनीहरू भित्र आर्थिक सामाजिक विविधता छ तर प्रतिष्ठानको थोरै बजेट स्रोत साधन नियमले तिनलाइ समेट्ननसक्दा गुनासो आएको हुनसक्छ ।
प्रतिष्ठानले प्रदान गनर्े छात्रव ृत्तसमानुपातिक वितरण्ा छैन भन्ने गुनासोछ नि ?
हामीलाइ प्राप्त लगभग ३५० कोटाजति छात्रवृत्तमिा छ जसलाइ हामीले समानरुपले वितरण गरेका छौ । नेवार, तामाङ, राइ,लिम्बु, थारु लगायतका जातिबाट धेरै संख्यामा आवेदन पर्छ तर कोटा थोरै भएकाले यो गुनासो आएको होला । तर प्रतिष्ठानले मानवविकास सूचकांकमा पछि परेका जातिलाइ बढी प्राथमिकता दिएको छ । यसमा पनि सकेसम्म हामीले पहिले 'जेन्डर ब्यालेन्स' गनर्े प्रयास गरेका छौं । यो गुनासोलाइ हटाउनहामीले अर्को बर्ष्ादेखि छात्रवृत्त ि छनोट समितिमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति गरेका छौं ।
-यादव हुमागाइ
2065-05-09
