सहकारी नेताज्यूको माला मोह

सहकारीका दुईवटा केन्द्रीय संघका साधारणसभा हालैमात्र सम्पन्न भए । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र राष्ट्रिय सहकारी बैंक र त्यस लगत्तै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) साधारणसभामा धुमधामका साथ भएको चुनावबाट नेतृत्व चयन भयो । केही पुरानै अनुहार दोहारिए, केही नयाँ थपिए । राजनीतिक दलका प्यानल बने, केहीले जिते, धेरैले हारे ।

चुनावपछि नव निर्वाचित नेताज्यूहरुमा माला र सम्मानको मोह खुवै देखियो । चुनावको परिणाम घोषणा लगत्तै विजेताहरु निर्वाचनस्थलदेखि नै सुरु भएको माला, अविर र खादाले रंगिने शिलशिला अझ सकिएको छैन । उनीहरु नेताले चुनाव जितेझै जिल्ला जिल्ला घुमघाम गर्दै माला, अविर र खादाले रंगिदै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु चुनाव जित्दा अनुहार नै ढाक्ने गरी माला लगाउँछन्, त्यसैगरी यसपटक सहकारीमा भएको चुनावले हालै भएको संविधान सभाको चुनावको विजय जुलुस र शासकहरुको देश दौडाहालाई माथ गरेको छ ।

माला मोहमा बैंकको तुलनामा नेफ्स्कूनका नेताहरु अगाडी देखिए । नेफ्स्कुनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जम्बो टोली नै लिएर प्रारम्भिक संस्थादेखि जिल्ला संघहरुका सम्मान थाप्न देश दौडाहमा लागेका छन् । नेताज्यूहरुका फेसबुकका भित्ताहरु पनि सम्मान, बधाई थापेका, माला लगाएका र अविरले रातै भएका अनुहारले रंगिएका छन् ।

अहिले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ । यसैको छानविनका लागि भनेर सरकारले उच्चस्तरिय जाचबुझ आयोग पनि बनाएको छ, तर नेफ्स्कुनका पदाधिकारीलाई न यसबारे कुनै चासो न त चिन्ता नै । उनीहरु फगत आत्म प्रचारमा रमाएका झै देखिन्छ । उनीहरुको देश दौडाहा देख्दा लाग्छ, ठुलै युद्ध जितेर खुसीयाली मनाइरहेका छन् ।

‘तपाईहरुलाई किन यति धेरै सम्मान थाप्ने मोह ?’ फेसबुकमा एक नवनिर्वाचित संचालकलाई यस स्तम्भकारले सोध्यो । उनले सम्मान गर्ने होडबाजी नै चलेको र आफुले यसलाई बन्द गरौ भन्ने प्रस्ताव राख्दा विरोध गरेको र आफु भने नजाने घोषणा गरे । तर, त्यसको एक साता पनि बित्न नपाउँदै उनी स्वयंम अध्यक्षको पछि लागेर मध्यतराईका जिल्लाहरुमा सम्मान थाप्ने पुगे । अहिले उनी आफ्नो बोली फेर्दै भन्छन् यो त हाम्रा लागि सर्वसाधारणको भावना बुझ्ने मौका पनि त हो नि ।

कति हास्यास्पद कुरा नेताज्यू, लामो सयम सहकारीमा विताइसकेको तपाईहरु सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुबारे अनभिज्ञ त पक्कै हुनुहुन्न होला । सम्मान थाप्दा थाप्दै कार्यकाल सकिने पो हो कि बिचार गर्नुहोस् । जनता त बिचरा, एउटाले सम्मान गर्र्यो, हामी पनि के कम भन्दै सम्मानको प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । यसलाई रोक्न किन सक्नुभएन तपाईहरुले ? यसले समाजमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ तपाईले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? छैन भने सम्मानका फोटोमा आएका कमेन्टहरु केलाएर हेर्नुहोस् त । यतिखेर तपाईहरुको जिम्मेवारी के हो राम्रोसँग मनन गर्नुहोस्, बरु कार्यकालभरीमा कमसे कम एउटा भएपनि उदाहरणीय काम गरेपछि मात्र सम्मान थाप्न जाने कि ?

एकाउन्टपेयी चेकबाट कारोबार बढ्यो

काठमाडौं, १४ कात्तिक - एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ (राफसाफ) गर्न छिटो र सजिलो भएपछि चेकमार्फत कारोबार गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । १ सातादेखि महिनौं लाग्ने एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ एकैदिनमा हुन थालेपछि सेवाग्राहीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । 
भौतिक रूपमा हुने चेक क्लियरिङ सेवालाई विस्थापित गर्दै नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले एकैदिनमा ग्राहकको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा खुलेको कम्पनीले २ वर्षअघि सेवा सुरु गरेको थियो ।
विद्युतीय चेक क्लियरिङ सेवासँगै एसी पेयी चेकको संख्या बढ्दै गएको छ । गत साउनमा दैनिक ७ हजार चेक क्लियरिङ हुने गरेकामा कम्पनीले हाल दैनिक ११ हजारभन्दा बढी चेक क्लियरिङ गर्ने गरेको छ । साउनमा कम्पनीले १ लाख ५० हजार चेक क्लियरिङ गरेकामा यो संख्या बढेर २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
छिटो, छरितो सेवा र राष्ट्र बैंकका बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा पनि एसीपेयी चेकको कारोबार बढ्दै गएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए । “एकैदिनमा चेकको रकम खातामा जम्मा हुने र राष्ट्र बैंकको चेकसम्बन्धी व्यवस्थाले एसीपेयी चेकको कारोबार बढ्दै गएको हो,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १ देखि अनिवार्य रूपमा ५० लाखभन्दा बढीका चेक र कम्पनी, संस्था वा कार्यालयका नाममा खिचिएका सबै चेक एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पैसाको कारोबार कम गरी बैंकिङ कारोबार बढाउन एसीपेयी चेकलाई प्राथमिकता दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
एनसीएचएलको अनलाइन सेवाले एकैदिन एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ गर्न सकिन्छ । साधारण चेक दिउँसो १२ बजेभित्र र विशेष चेक १ बजेभित्र पेस भएमा सोही दिनमा क्लियरिङ हुने र उक्त समयपछि आएमा अर्को दिनमा क्लियरिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले हाल काठमाडौं, विराटनगर र वीरगन्जमा अनलाइन चेक राफसाफ सेवा दिँदै आएको छ । यो सेवासँगै राष्ट्र बैंकले ती स्थानमा भैतिक चेक राफसाफ पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा भौतिक रूपमा चेक राफसाफ हुँदै आएका नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ ।

बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ

चाडबाडका बेला सरकारले सुनको दैनिक आयात कोटा बढाएर २० किलो पु¥याएको छ । तर, बजारमा अभाव भएको भन्दै व्यवसायीले तोकिएको भन्दा तोलामा १५ सय रुपैयाँसम्म बढी लिएर बेचिरहेका छन् ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य भने तिहारको सिजनमा ४० किलोसम्म माग रहे पनि त्यसअनुसार आपूर्ति नभएकाले बजारमा कालोबजारी भइरहेको बताउँछन् ।
बजारमा अवैध सुनसमेत रहेकाले उनी त्यस्तो सुन नकिन्न र महासंघलाई प्रमाणसहित जानकारी गराउन आग्रह गर्छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात नगर्दा भइरहेको अवैध सुन कारोबारबाट दैनिक करोडौं राजस्व गुमिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघ बनेपछि तदर्थ समिति हुँदै पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात र वितरण व्यवस्थित गर्नेदेखि सुन बजारलाई नियमन गर्न गोल्ड काउन्सिल गठन गर्नेसम्मको योजना छ । पुख्र्याैली पेसा पछ्याउँदै गरगहना कारोबारमा लागेका उनी ०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा छन् । 

दैनिक २० किलो सुन आयात भइरहेको छ तर व्यापारीहरू सधैं अभाव छ मात्र भन्छन् । आखिर सुन कहाँ गइरहेको छ ?
नेपालमा चाडपर्व र विवाह तथा व्रतबन्धका बेला दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ त बजारको माग ५० किलो नाघ्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सामान्य समयमा १५ किलो र सिजनमा २० किलो आपूर्ति गर्दै आएको छ । यो आवश्यक्ताभन्दा धेरै कम हो । १० वर्षअघिको खपतअनुसार अहिले जनसंख्या वृद्धि हेर्दा नेपालको माग ७५ किलो पुग्नुपर्ने हो तर सुनको महँगी, युवाहरूको विदेश पलायन, कालिगढको समस्या, लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण हाम्रो माग खासै बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले न्यून आपूर्ति गराउँदा सधैं अभाव भइरहेको छ ।

मणिरत्न शाक्य अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

दैनिक ४० किलो माग छ भन्ने आधार के छ त ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । तीमध्ये दिनको १ तोलादेखि लिएर १–डेढ किलोसम्म खपत गर्ने पसल पनि छन् । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा १ आनामात्र पर्छ । १ आना सुन बाँडेर बजार माग पूर्ति हुन्छ र ? हामीले ४८ वटामध्ये १० वटा जिल्ला संघलाई १ टुक्रा पनि सुन दिन सकेका छैनौं । हाम्रा जिल्ला शाखाहरूले दैनिक गरेको मागको रेकर्ड हामीसँग छ । सोही आधारमा हामीले यो कुरा गरिरहेका हौं ।
सुन नहुँदा व्यवसायीले पसल बन्द गर्नुपरेको स्थिति छ कि छैन ?
छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा अवैध सुन भित्रिने गरेको सुन्छौं । त्यस्तो सुन केही उपत्यका पनि आइपुगेको हल्ला मैले पनि सुनेको हुँ । अहिले तिहारका बेला बजारमा सुन नपाएको र केही व्यवसायीले तोलामा १५ सयसम्म बढी लिएको गुनासो आएको छ । अभाव हुँदा तिहारका लागि अर्डर लिएको सुन दिन गाह्रो भएको छ । मैले व्यवसायीलाई बढी रकम नतिर्नुस्, यसले बजार बिगार्छ भनेको छु । अहिले केही व्यवसायीले तीजमा फिर्ता आएको सुन स्टकमा राखेका छन् । त्यसबाहेक बजारमा ‘अर्को’ सुन पनि २–४ हजार बढी तिरेर पाइन्छ रे ! त्यो सुन के हो, तपाईंलाई पनि थाहा छ । यो बेला हामीले राष्ट्र बैंकलाई आयात कोटा दैनिक ४० किलो नसके पनि २५–३० किलो बनाउन आग्रह गरेका छौं, तर मानेको छैन । यसले गर्दा तस्करी मौलाएको छ । अहिले सरकारले १ किलो सुनमा ५ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । त्यसबाहेक व्यवसायीले कारोबारबाट तिर्ने अन्य राजस्व पनि छ । बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ ।
वितरण प्रणाली व्यवस्थित नभएको हो कि ?
बैंकको २० किलो सुन पनि गैरव्यवसायीले पाएका छन् कि भन्ने आशंकासमेत छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सुनचाँदीका दुवै महासंघ मिलेर एउटै बास्केटमा राखी वितरण गर्ने सोचमा छौं । गभर्नरसँग पनि यसबारे कुरा गर्दा उहाँले ‘वास्तविक बजार माग कति हो, प्रमाणसहित दिनुस्, आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्नुभएको छ । यसका लागि हामीले सबै जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौं । यसबाट अहिलेको आपूर्ति असन्तुलन वितरण प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
आफूले तोकेको भाउभन्दा महँगोमा कारोबार भइरहेका बेला महासंघले के गरिरहेको छ त ?
राज्य, व्यवसायी, उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । महासंघले भाउ राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो । तस्करी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी अनुगमन टोलीजस्तै अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई छैन । तोकेको भन्दा बढीमा कारोबार भएको भेटे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छाैं । तर, हामीले अनुगमनमा त्यस्तो भेटेका छैनौं । हामीले सोध्दा सुन छैन भन्छन् र १–२ महिना कुर्न नसक्नेलाई बढीमा बेच्छन् । किन्ने व्यक्ति पनि प्रमाण लिएर महासंघ आए कारबाही अगाडि बढाउँछौं । ८–९ महिनाअघि खोजिनिती गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिससमेत गरेका थियौं । महासंघ चुप लागेर बसेको छैन ।
४ महिनाअघि सुनचाँदी अनुगमन कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको थियो, कार्यविधि बनाउने समितिमा व्यवसायी पछि छन् तर अहिलेसम्म आउन सकेन त ! किन ?
कार्यविधि मस्यौदा समिति सेलाएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । १० दिनको आन्दोलनपछि सरकारले १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाउने गरी ५ जना सरकारी र २ वटा महासंघबाट २–२ जना गरी जम्मा ९ जनाको समिति बनाएको हो । हामीले पहिल्यै मापदण्डको खाका दिइसकेकाले काम छिटो हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर ४ महिनाको अवधिमा ४ पटकमात्र बैठक बस्यो । मापदण्डको काम ८० प्रतिशत पुगेको छ । अब एउटा बैठक बसेपछि सहमति होला ।
अहिले मुख्य गरी जर्तीमा कुरा मिलेको छैन । वाणिज्य विभागले सुनमा २ र चाँदीमा ४ प्रतिशत जर्ती राख्ने कुरा अगाडि ल्यायो । तर, हामीले न्यूनतम १ देखि सुनमा १५ प्रतिशतसम्म माग गरिरहेका छौं । अहिले गहनाको डिजाइनअनुसार १, ८ र १० प्रतिशत जर्ती राख्ने सहमति भएको हो । हामी त जतिबेला पनि काम गर्न तयार छौं, जुनसुकै बेला बोलाओस्, काम गर्छौं । मुख्य कुरा त सरकारले नै तत्परता देखाउनुपर्छ ।
त्यसो भए सरकारको अनुगमनमा महासंघले किन विरोध ग¥यो ?
हामी कहिल्यै अनुगमनको विरोधी होइनौं । निरन्तर भइराख्नुपर्छ भनिरहेका छौं तर नियम, कानुन नै नबनाई सरकारले एक्कासि व्यवसायीलाई बदनाम गराउने हिसाबले अनुगमन गरेकोमा मात्र हामीले विरोध गरेका हौं । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाओस्, त्यसपछि मापदण्डअनुसार नचल्नेलाई कारबाही चलाउन हामी आफैं अगाडि बढ्छौं । तर, १ प्रतिशत व्यवसायीले सानो गल्ती गरे भन्दैमा ९९ प्रतिशतलाई बजारबाट हटाउन मिल्दैन । १ कर्मचारीले घूस लिएको भेटिए सबै कर्मचारीलाई बदनाम गराउने कुरा आउँदैन । हाम्रो विरोध त्यत्ति हो । यहाँ तिलको दाना जस्तो कुरालाई लिएर ठूलो बनाइएको मात्र हो ।
गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएर विकृतिलाई संरक्षण गर्नतिर लाग्नुभयो, होइन ?
कुन नियमअन्तर्गतको कारबाही ? नियम हुनु परेन ? एउटा झिँगो च्यापिएर मरेको छ, कस्तुरी मृग मारेको सजाय दिएर हुन्छ ? ठूलो गल्ती गर्ने त्यत्तिकै उम्किएका छन्, सानो गल्ती गर्नेलाई ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । यसैमा हाम्रो विरोध हो ।
व्यवसायीका नेता नै कारबाहीमा परेकाले विरोध चर्किएको हो कि ?
व्यवसायीका पूर्वअध्यक्ष र साधारण सदस्यलाई फरक कारबाही हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेताहरूमा सानो गल्तीलाई ठूलो इस्यु बनाउन सकिए व्यवसाय नै तहसनहस पार्न सकिन्छ भन्ने अदृश्य इगो देखियो । त्यसैले हामीले विरोध गरेका हौं ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी बढेको, भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको कुरा आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?
त्यो कुरा मैले पनि सुनको हुँ । अनौपचारिक रूपमा आएको सामानको भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको सुनेको छु । सरकार नै चनाखो हुनुपर्छ । सिमानामा सरकारी कर्मचारी के गरेर बस्छन् ? सुन कसरी वारपार भयो होला त ? सरकार गम्भीर हुने हो भने तस्करी सम्भव हुँदै हुँदैनथ्यो । हामी गरगहना बनाउन सुन नपाएर त्यसै बस्नुपर्ने, सुन उता जाने राम्रा होइन ।
अवैध कारोबारलाई सघाउने त व्यवसायी नै हुन् नि, होइन ?
त्यस्तो अवैध कारोबारमा लागेको छ भने त्यो व्यवसायी नै होइन । सुन तस्करीमा समातिएको मान्छे महासंघको कुन शाखामा सदस्य छ देखाउनुहोस् न ! तस्करीमा लाग्ने व्यक्ति बेग्लै तरिकारले कारोबार गर्छन् । त्यस्ता व्यक्ति त हामीकहाँ आबद्ध नै हुँदैनन् । स्वच्छ रूपमा कारोबार गरी त्यसबाट आउने  नाफाबाट चरण–चरण रूपमा अगाडि बढ्नेमात्र व्यवसायी हो ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगढ भारतीय रहेको अवस्थामा नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्न महासंघले सुरु गरेको प्रशिक्षण केन्द्रको प्रभाकारिताचाहिँ कस्तो छ ?
०५९ सालमा सरकारको सहयोगले नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगढ उत्पादन भए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले कार्यक्रम बन्द भयो ।
हालैमात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको ट्रेनिङ सेन्टर फेरि सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । अहिले गहना बनाउने तालिममा दोस्रो ब्याच सुरु हुँदैछ । २ सयभन्दा बढी सुन जाँचकी उत्पादन गरिसक्यौं । अब अरु नयाँ–नयाँ तालिमसमेत चलाउनेछौं । दक्ष नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

नाम कृषि सहकारी, कारोबार बचत तथा ऋण

काठमाडौं, २० भदौ- सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइ गर्न थालेपछि कृषि सहकारीको नाममा वित्तीय (बचत तथा ऋण)को कारोबार हुन थालेको छ । कृषि सहकारी दर्ता गर्न सजिलो र सरकारले अनुगमनसमेत नगर्ने भएकाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सहरी क्षेत्रमा समेत कृषि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।
सहकारी विभागले जेठदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका साथै जोडिएका गाविसमा समेत नयाँ बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेको छ । कृषि सहकारीले विनियममा सहायक कारोबारका रूपमा बचत तथा ऋणको स्वीकृति लिए पनि देखावटी रूपमा स–साना कृषि काम गरेर बचत÷ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौला कृषि सहकारीलाई सहयोग हुने गरी मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने गरिएको दाबी गर्छन् ।
“कृषिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सजिलो होस् भनेर मात्र सहायक कामका रूपमा बचत÷ऋणको स्वीकृति दिएका हौं,” उनले भने, “संस्थाको मूल उद्देश्य छाडेर बचत÷ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुनु गलत हो ।” जनशक्ति अभावका कारण कृषि सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएकाले बचत÷ऋणको मात्र कारोबार गरे÷नगरेकोमा आफू ‘अपडेट’ नभएको उनले बताए ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा हालै दर्ता भएको नव कृषि विकास सहकारी संस्थाले काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङ कार्यक्षेत्र पाएकोमा काठमाडौंभित्र भने बचत÷ऋण कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाले काठमाडौंमा बचत तथा ऋण र धादिङमा कृषि फार्मसमेत सञ्चालन गरेको अध्यक्ष माधव पन्थीले बताए । संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित नभएको दाबी गर्दै उनले कृषिलाई विस्तार गर्दै जाने उल्लेख गरे ।
यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र धादिङमा काम गर्न अनुमति पाएको अनाज कृषि सहकारीले पनि काठमाडौंभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द भइसकेपछि ९ वटा कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले सहायकका रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति लिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले बचत÷ऋणमा कडाइ गरेपछि गलत व्यक्तिले कृषि सहकारीलाई पनि दुरुपयोग गर्न थालेको केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए । “सहरी क्षेत्रमा धेरै कार्यक्षेत्र राखेर किन धमाधम कृषि सहकारी दर्ता हँुदैछन्, यो सोचनीय विषय हो,” उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एक गाविस, एक सहकारी’को नीति लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “काठमाडौंमा कृषि सहकारी दर्ता गरेर गाउँमा काम गर्छु भन्नु गलत हो,” उनले भने, “यसरी काम गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ, संस्था सफल हुँदैन ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानसमेत दिने गरेकाले यतातिर आकर्षण बढ्दै गएको छ । देशभर ३० हजार सहकारी दर्ता भएकामा १० हजार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये ५ हजार कृषि सहकारी छन् ।

सहकारीमा निक्षेप सीमा ३० लाख

काठमाडौं, ३१ साउन- सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने भएका छन् । सहकारीले बैंकसरह ठूलो कारोबार गर्न थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन गरी निक्षेप संकलनमा अंकुश लगाएको हो ।
नियमावलीमा ‘सहकारीले सदस्यको सेयर पुँजीको १० गुणामात्र र बढीमा ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप लिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नै बढी निक्षेप संकलन गरेका सहकारीले भने नियमावली लागू भएको ६ महिनाभित्र सीमामा झार्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले सहकारीमा निक्षेप थुप्रिएको थियो । अब सहकारीमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको नियमावली एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । यो नियमावली छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै तत्परता देखाएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
सहकारीमा विकृति बढेपछि अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेका २ छुट्टाछुट्टै समितिका सुझावबमोजिम सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका २ समितिले सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, कारबाही प्रावधान कडा बनाउन सुझाएका थिए ।
सुझावअनुसार नियमावलीको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागका कानुन अधिकृत सदस्य छन् ।
तत्कालै सहकारी ऐन संशोधन गर्ने स्थिति नभएकाले नियमावली संशोधन गरिएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभागले दर्ता तथा नियमन मापदण्ड जारी गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।
संशोधित नियमावलीमा सहकारीलाई पनि बैंक÷वित्तीय संस्थाजस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन लिनसक्ने व्यवस्था थपिएको छ । सहकारीको अनुगमनका क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिए विभागका रजिस्ट्रारले त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत संघ, जिल्ला संघका साथै रजिस्ट्रारले तोकेका विज्ञसहितको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महाप्रसाद आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार चालू आवको बजेटले पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल थियो । नियमावली जारी भएपछि व्यवस्थापन समिति गठनको बाटो खुल्नेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको खाता रोक्का राख्ने, सञ्चालक र कर्मचारीको राहादानी रोक्नेलगायतका अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ ।
हाल सहकारीलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नहुँदा धेरै सहकारीले ठगी गरेको भेटिए पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीलाई रजिस्ट्रारले १ हजार ५ सय जरिवाना लिने वा संस्था दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत तीन दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको करिब ७ अर्ब निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परे पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ओरेन्टललगायत केही सहकारीका निक्षेपकर्ता भने समिति नै बनाएर आन्दोलनरत छन् ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।


जारी नहुँदै विरोध
सहकारी नियमावली जारी नहुँदै सहकारीकर्मीले विरोध सुरु गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी नियमावली संशोधन भएको भन्दै सहकारीकर्मीको समूहले २ दिनअघि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय सहकारी संघको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा संघका महाप्रबन्धक रामभजन शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहकारी मन्त्रालय र विभागलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापनमा नियमावलीबारे सुझाव दिन नेपाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा सुझाव समितिसमेत गठन गरिएको उल्लेख छ ।