Saturday, September 29, 2012

सहकारी कर्जा सूचनाको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई

काठमाडौं, ११ असोज - राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी विभागको अनुमतिविपरीत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएको छ ।



विभागले २०६८ चैत १६ गते आफ्ना सदस्यका लागि सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी बैंकको संशोधित विधान स्वीकृत गरेको थियो । बैंकले भने क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई केन्द्र सञ्चालनको अधिकार दिएको छ । क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर प्रभु ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी हो । बैंकले गत बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त कम्पनीमार्फत सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
बैंकको संशोधित विधानमा केन्द्रका लागि आवश्यक उपयुक्त प्रविधि र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी वा संस्थासँग सम्झौता गरी काम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले भने सम्पूर्ण सञ्चालनको अधिकार नै कम्पनीलाई दिएको छ ।




बैंकले विधानविपरीत केन्द्र सञ्चालनको अधिकार निजी कम्पनीलाई दिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए ।

“केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग मात्र लिनसक्छ” ढकालले भने, “पूरै सञ्चालनका अधिकार कम्पनीलाई दिनु गलत हो,” विधान स्वीकृत गर्दा ढकाल स्वयं विभागका रजिस्ट्रार थिए ।

बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले भने विधानअनुसार नै कम्पनीसँग मिलेर केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे । “निजी कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग मात्र लिएका हौं,” उप्रेतीले भने, “सञ्चालन जसले गरे पनि सबै जिम्मेवारी बैंकले नै लिन्छ ।”
सहकारीकर्मीले भने कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सूचना केन्द्रको कुनै अर्थ नहुने र त्यस्तो केन्द्रको सूचना आफूहरूले प्रयोग नगर्ने बताएका छन् ।

“कम्पनीले सञ्चालन गरेको सूचना केन्द्रप्रति विश्वास गर्न सकिँदैन,” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन) का अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, “केन्द्रीय वा जिल्ला सहकारी संघहरू नै केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्षम छन् ।”

नेफ्सकुन आफैंले सदस्यका लागि केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको कँडेलले जानकारी दिए । आगामी साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरी काम सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रबन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठले निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सूचना केन्द्रको विश्वसनीयता नहुने बताए । “निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्ने केन्द्र हामीलाई मान्य छैन ।” सहयात्री बहुद्देश्यीय सहकारीका कार्यकारी अध्यक्ष खेमराज सुवेदीले सरकारी निकाय या सहकारीकै संघहरूले चलाए मात्र सूचना केन्द्रको उपयोगिता रहने बताए ।

सूचना केन्द्र सञ्चालनको जिम्मवारी पाएको सेन्टरका कार्यकारी प्रमुख दक्ष पौडेलले भने केही दिनमै केन्द्रले काम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । “कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य उपयोग गर्नका लागि केही दिनमै विभागबाट सूचना जारी हुँदैछ,” पौडेलले भने, “यसका लागि सहकारीमन्त्री र सचिव पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,”  बैंकको विधानअनुसार नै सम्झौता गरी काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

पछिल्लो समयमा एकै व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने र नतिर्ने गरेपछि सहकारीकर्मीहरूले नै कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन्  । विभागका अनुसार देशभरका २५ हजार सहकारीमा २ खर्ब कारोबार छ ।

Thursday, September 20, 2012

विद्युतीय राफसाफ सेवा ५० वित्तीय संस्थामा

काठमाडौं, ३ असोज   - नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचल) मार्फत विद्युतीय प्रविधिबाट एकाउन्ट पेई (एसी) चेक राफसाफ सेवा सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या चार दर्जन नाघेको छ ।  

गत आर्थिक वर्षसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै ३२ वाणिज्य बैंक, ११ विकास बैंक र ६ वटा फाइनान्स गरी ५० वटा कम्पनीले सदस्यता लिई सेवा लिइरहेको एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले जानकारी दिए ।

यस सेवा अन्र्तगत एसीपेइ चेक राखेकै दिन ग्राहकको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । कम्पनीका अनुसार सामान्य चेक १२ बजेसम्म र राष्ट्र बैंकले तोकेको स्ट्यान्डर्ड चेक भने २ बजेसम्म प्राप्त भएमा सोही दिन राफसाफ भई ग्राहकको खातामा जम्मा हुने गरेको प्रधानले बताए ।

विद्युतीय प्रविधिमा चेक राफसाफका लागि बैंकले चेकको स्क्यानिङ र विवरण भरेर सफ्टवेयरमार्फत पठाए पुग्छ । सोहीबाट विवरण हेरेर राष्ट्र बैंक हुँदै ग्राहकको खातामा रकम भुक्तानी गरिन्छ । यसअघि चेक नै पठाउने गर्दा एसीपेइ चेक राफसाफका लागि साता दिनदेखि महिनासम्म समय लाग्ने गरेको थियो ।

हाल दैनिक ७ हजार ८ सय ५० वटा चेक राफसाफ भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । बैंकहरूले अहिले उपत्यकाभित्रका शाखाका चेक मात्र अनलाइन राफसाफ गर्ने गरेकाले यो सेवा उपत्यकाबाहिर विस्तार गरेपछि अझै बढ्ने प्रधानले बताए ।

एनसीएचएलले राफसाफबापत रकमअनुसार बैंकसँग प्रतिचेक ५ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ लिने गरे पनि ग्राहकहरूले भने यो सेवा निशुल्क पाउँदै आएका छन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट चेक राफसाफ गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा सन् २००८ मा एनसीएचएलको स्थापना भएको हो । कम्पनीेले गत माघ २० गतेदेखि विदेशी मुद्राको र चैत २७ गतेदेखि नेपाली मुद्राको चेक राफसाफ सेवा सुरु गरेको हो ।







 

सामाजिक संस्थाहरू सहकारीतर्फ आकर्षित

काठमाडौं, १ असोज - गरिबी निवारण कोषले दुर्गम जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठन गरेका सामाजिक संस्था (सीओ) हरू सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका ४० जिल्लामा गठन भएका करिब २० हजार सिओमध्ये हालसम्म करिब १ सय संस्थाहरू सहकारीका रूपमा सहकारी विभागमा दर्ता भइसकेका कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले कोषका सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर सदस्यको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपछि उनीहरू स्वयं सहकारीमा दर्ता हुने गरेको बताए । “हामीले सहकारी बन्न कुनै संस्थालाई दबाब दिएका छैनौं, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा आधारमा सहकारीमा जान उत्प्रेरित भने गरेका छौं,” उनले भने ।

सहकारीमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले कानुनी मान्यता पाउने र त्यस्ता संस्थाले कोषका साथै विभागको गरी दोहोरो सुविधा पाउने भएकाले सहकारीमा आकर्षण बढेको हो । कोषले गठन गरेका सबै संस्थाले पनि सहकारीले जस्तै सहकारीभित्र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने गरेका छन् । सदस्यको बचत तथा ऋणको काम गरे पनि कोषको सहयोग रकम भने आयआर्जनका कार्यक्रममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सहकारीकर्मीहरूले कोषको रकम वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि कोषले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । “हाम्रो टार्गेट ग्रुपमा सहकारी पुगेकै छैनन् सहकारीमा उच्च वर्गका व्यक्ति पनि सहभागी भएकाले सहकारीलाई सीधै रकम दिन सकिँदैन’’ सुवेदीले भने ।  उनका अनुसार कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत लक्षित समूहसम्म पुग्ने र २० प्रतिशत मात्र सञ्चालन खर्च हुने गरेको छ ।

सहकारीकर्मीहरूले भने कोषले सहकारीको महत्वलाई नबुझेको बताउँछन् । “उहाँहरूले सहकारीको महत्व नै बुझेको छैन,” नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, “सहकारीलाई पन्छाएर गरिबी निवारणको लक्ष्य नै पूरा गर्न सकिँदैन” 

संस्थालाई सहकारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोषको अभियानलाई भने कँडेलले पन्छिेने उपाय भनेर आरोप लगाए । “कोषको करोडौं लगानी जोखिममा परेपछि सहकारी बनाएर आफू पन्छने उपायमा लागेको छ”  कँडेलले भने, “एउटै सहकारीको ४० हजार सम्म सदस्य छन् अनि कसरी तल्लो वर्गसम्म पुगेका छैनन् ?”

कोषले गठन गरेका सामुदायिक संस्थालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) अभियानमा आबद्ध नगरे गरिबी निवारण कार्यक्रम दिगो नहुने उहाँको भनाइ थियो । “सामुदायिक संस्थाले आर्थिक सहयोग पाउन्जेल मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,” कँडेलले भने ।

कोषले भने आफ्नो लगानी प्रत्यक्ष निगरानीमा आयआर्जनका काममा प्रयोग हुने हुनाले दुरुपयोगको जोखिम नभएको जनाएको छ ।

 

जनसंख्याको आधारमा सहकारी दर्ता हुने

काठमाडौं, ३१ भदौ - सरकारले जनसंख्याको आधारमा मात्र सहकारीको दर्ता गर्ने भएको छ । एकै क्षेत्रमा धेरै सहकारी दर्ता गर्दा  खुल्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै दर्ता नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसबाट सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता नियन्त्रण हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

“एकै क्षेत्रमा धेरै सहकारी खुलेकाले विकृति र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई हटाउन जनसंख्याको आधारमा सहकारीको संख्या निर्धारण गर्न लागिएको हो ।” जनसख्या र सहकारीको अनुपातबारे हाल छलफल भइरहेकाले उनले बताउन अस्वीकार गरे ।

मन्त्रालयले बनाउन लागेको सहकारी दर्ता तथा अनुगमन नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको ढकालको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी असोज पहिलो सातासम्ममा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

हाल सहकारी ऐन–२०४८ र दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले अलग–अलग परिवारका २५ जना व्यक्तिले सहकारी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । थोरै व्यक्तिले नै सहकारी खोल्न सक्ने यस व्यवस्थाका कारण सहरी क्षेत्रमा मात्र धेरै सहकारी खुलेकाले विकृति बढेको र नियमनसमेत गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल देशभर २५ हजारभन्दा धेरै सहकारी छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारी छन् । यसैगरी सहरी क्षेत्रमा धेरै वित्तीय सहकारी रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिमा पनि सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी बढी भएको भन्दै केही समयका लागि दर्ता बन्द गर्र्नबारे छलफल भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष–२०१२ चलिरहेको र भरखरै छुट्टै सहकारी मन्त्रालयसमेत गठन भएकाले दर्ता बन्द गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै व्यवस्थित गर्नलाई सहकारीका अधिकारीले समेत सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्रालयले सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार अनुगमन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । यसैगरी अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न कारोबारका आधारमा सहकारीलाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

मापदण्ड वित्तीय सहकारीका लागि मात्र
यसैबीच मन्त्रालयले सहकारी मापदण्डमा वित्तीय सहकारीलाई मात्र समेटिने भएको छ । छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याउने नआएसम्म वित्तीय सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डमा परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद नभएकाले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन तत्काल आउने अवस्था छैन । अन्य विषयगत सहकारीको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारीमा धेरै विकृति भएकाले मापदण्डलाई वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा मात्र केन्द्रित गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

Tuesday, September 11, 2012

सहकारी ‘टास्कफोर्स’ को कामै सुरु नभई म्याद सकियो

काठमाठौं, २५ भदौ - सहकारीको कारोबार अध्ययन गरी अनुगमनका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको टास्कफोर्सले काम नै सुरु नगरी समयसीमा सकिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले भदौ ३ गते टास्कफोर्स गठन गरेको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा पाएको फोर्सको म्याद सकिएको एकसाता बितिसक्दा एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।

फोर्सका संयोजक रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने बैठक नबसे पनि सबै सदस्यहरूले आ–आफ्नो तहबाट काम गरिरहेको र छिट्टै एकीकृत रिपोर्ट बुझाउने दाबी गरे ।


“सबै सदस्यले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहनु भएको छ,” संयोजक अर्यालले भने, “केही दिनमा नै बैठक बसरे एकीकृत रिपोर्ट तयार पारी बुझाउँछांै ।” टास्कफोर्सले काम सुरु गरेपछि १५ दिनको समयसीमा पाएको भन्दै म्याद नसकिएको उनको स्पष्टीकरण थियो ।


राष्ट्रिय सहकारी संघले फोर्सका लागि सदस्य तोक्न ढिलाइ गरेको तथा अन्य सदस्यसमेत काठमाडौं बाहिर रहेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको अर्यालले बताए ।


फोर्समा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघका प्रतिनिधि छन् भने सदस्यसचिवमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार छन् ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा लगानीमा कडाइ गरेपछि सहकारीमार्फत लगानी बढेको भन्दै यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले 
फोर्स गठन गरेको हो । फोर्सलाई सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी घटाइ उत्पादक क्षेत्रमा लैजानका लागि सुझाव दिने कार्यभार दिइएको छ । फोर्सले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीमा पनि रोक्नका लागि आवश्यक उपाय सुझाव दिनेछ ।


सहकारी विभागले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो । यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, गैरसदस्य र कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गरेको लगायतका दजनौ त्रुटि भेटिएको थियो । विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजारभन्दा धेरै सहकारीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्ब कारोबार छ ।

साधारणसभामा नजान कर्मचारीलाई निर्देशन
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विभाग र मातहतका डिभिजन सहकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सहकारीको कार्यक्रममा नजान निर्देशन दिएको छ । दुई वर्षअघि विभागले नै यस्तो निर्देशन जारी गरे पनि कर्मचारी पुनः साधारणसभामा जान थालेपछि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।


आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थाका साधारणसभामा अतिथि बनेर जाँदा विकृति बढेकाले यो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारीका साधारणसभामा जाने कर्मचारीलाई संस्थाले यातायात खर्चका रूपमा दिने रकमका कारण विकृति बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।


यसैगरी मन्त्रालयले विभागका रजिस्ट्रार पदेन सदस्य हुने राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी बैंक र साझा यातायातका बैठकमा समेत भाग नलिन निर्देशन दिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थाको बोर्डमा बस्न उपयुक्त नहुने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।