सामाजिक संस्थाहरू सहकारीतर्फ आकर्षित

काठमाडौं, १ असोज - गरिबी निवारण कोषले दुर्गम जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठन गरेका सामाजिक संस्था (सीओ) हरू सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका ४० जिल्लामा गठन भएका करिब २० हजार सिओमध्ये हालसम्म करिब १ सय संस्थाहरू सहकारीका रूपमा सहकारी विभागमा दर्ता भइसकेका कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले कोषका सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर सदस्यको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपछि उनीहरू स्वयं सहकारीमा दर्ता हुने गरेको बताए । “हामीले सहकारी बन्न कुनै संस्थालाई दबाब दिएका छैनौं, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा आधारमा सहकारीमा जान उत्प्रेरित भने गरेका छौं,” उनले भने ।

सहकारीमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले कानुनी मान्यता पाउने र त्यस्ता संस्थाले कोषका साथै विभागको गरी दोहोरो सुविधा पाउने भएकाले सहकारीमा आकर्षण बढेको हो । कोषले गठन गरेका सबै संस्थाले पनि सहकारीले जस्तै सहकारीभित्र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने गरेका छन् । सदस्यको बचत तथा ऋणको काम गरे पनि कोषको सहयोग रकम भने आयआर्जनका कार्यक्रममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सहकारीकर्मीहरूले कोषको रकम वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि कोषले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । “हाम्रो टार्गेट ग्रुपमा सहकारी पुगेकै छैनन् सहकारीमा उच्च वर्गका व्यक्ति पनि सहभागी भएकाले सहकारीलाई सीधै रकम दिन सकिँदैन’’ सुवेदीले भने ।  उनका अनुसार कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत लक्षित समूहसम्म पुग्ने र २० प्रतिशत मात्र सञ्चालन खर्च हुने गरेको छ ।

सहकारीकर्मीहरूले भने कोषले सहकारीको महत्वलाई नबुझेको बताउँछन् । “उहाँहरूले सहकारीको महत्व नै बुझेको छैन,” नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, “सहकारीलाई पन्छाएर गरिबी निवारणको लक्ष्य नै पूरा गर्न सकिँदैन” 

संस्थालाई सहकारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोषको अभियानलाई भने कँडेलले पन्छिेने उपाय भनेर आरोप लगाए । “कोषको करोडौं लगानी जोखिममा परेपछि सहकारी बनाएर आफू पन्छने उपायमा लागेको छ”  कँडेलले भने, “एउटै सहकारीको ४० हजार सम्म सदस्य छन् अनि कसरी तल्लो वर्गसम्म पुगेका छैनन् ?”

कोषले गठन गरेका सामुदायिक संस्थालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) अभियानमा आबद्ध नगरे गरिबी निवारण कार्यक्रम दिगो नहुने उहाँको भनाइ थियो । “सामुदायिक संस्थाले आर्थिक सहयोग पाउन्जेल मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,” कँडेलले भने ।

कोषले भने आफ्नो लगानी प्रत्यक्ष निगरानीमा आयआर्जनका काममा प्रयोग हुने हुनाले दुरुपयोगको जोखिम नभएको जनाएको छ ।