जनसंख्याको आधारमा सहकारी दर्ता हुने

काठमाडौं, ३१ भदौ - सरकारले जनसंख्याको आधारमा मात्र सहकारीको दर्ता गर्ने भएको छ । एकै क्षेत्रमा धेरै सहकारी दर्ता गर्दा  खुल्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै दर्ता नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसबाट सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता नियन्त्रण हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

“एकै क्षेत्रमा धेरै सहकारी खुलेकाले विकृति र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई हटाउन जनसंख्याको आधारमा सहकारीको संख्या निर्धारण गर्न लागिएको हो ।” जनसख्या र सहकारीको अनुपातबारे हाल छलफल भइरहेकाले उनले बताउन अस्वीकार गरे ।

मन्त्रालयले बनाउन लागेको सहकारी दर्ता तथा अनुगमन नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको ढकालको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी असोज पहिलो सातासम्ममा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

हाल सहकारी ऐन–२०४८ र दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले अलग–अलग परिवारका २५ जना व्यक्तिले सहकारी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । थोरै व्यक्तिले नै सहकारी खोल्न सक्ने यस व्यवस्थाका कारण सहरी क्षेत्रमा मात्र धेरै सहकारी खुलेकाले विकृति बढेको र नियमनसमेत गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल देशभर २५ हजारभन्दा धेरै सहकारी छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारी छन् । यसैगरी सहरी क्षेत्रमा धेरै वित्तीय सहकारी रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिमा पनि सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी बढी भएको भन्दै केही समयका लागि दर्ता बन्द गर्र्नबारे छलफल भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष–२०१२ चलिरहेको र भरखरै छुट्टै सहकारी मन्त्रालयसमेत गठन भएकाले दर्ता बन्द गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै व्यवस्थित गर्नलाई सहकारीका अधिकारीले समेत सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्रालयले सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार अनुगमन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । यसैगरी अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न कारोबारका आधारमा सहकारीलाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

मापदण्ड वित्तीय सहकारीका लागि मात्र
यसैबीच मन्त्रालयले सहकारी मापदण्डमा वित्तीय सहकारीलाई मात्र समेटिने भएको छ । छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याउने नआएसम्म वित्तीय सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डमा परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद नभएकाले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन तत्काल आउने अवस्था छैन । अन्य विषयगत सहकारीको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारीमा धेरै विकृति भएकाले मापदण्डलाई वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा मात्र केन्द्रित गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।