डेढ सय सहकारीको दर्ता खारेज

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा देशभरका १ सय ५६ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंका ९४ वटा खारेज भएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन–२०४८ मा दुई वर्षभन्दा बढी निश्क्रिय रहेका र उद्देश्यविपरीत काम गर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै गत आवमा ७७ वटा सहकारी लिक्विडेसन गरिएको छ ।

आइतबार आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै र रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले गत आवमा ५० वटा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी गत आवमा २ हजार ९ सय २२ सहकारीको दर्ता भई सहकारीको संख्या २२ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार ५ सय ५८ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

हाल सहकारीमा ३० लाख सदस्य आबद्ध भएको र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५० हजारले प्रत्यक्ष, ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै वित्तीय सेवामा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आवमा सहकारी उद्योग स्थापनाका लागि ३७ सहकारीलाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै सहकारीका सञ्चालक र सदस्यलाई लेखा, व्यवस्थापन, सहकारी सचेतनालगायतका विभिन्न प्रकारका तालिम दिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै ढकालले विभागको क्षमता र जनशक्ति नबढ्दा अनुगमनमा समस्या देखिएको बताए । विभागको ५ सय ९४ जनशक्तिमध्ये १ सय ८६ रिक्त रहेको बताए । सहकारीको विकासका लागि ऐन कानुमा समयानुकूल सुधार र राष्ट्रिय सहकारी नीति आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो ।

“सहकारी विकासका लागि सहकारी ऐन २०४८ को परिमार्जन, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नीतिको आवश्यक छ,” ढकालले भने, “शिक्षा तालिमका साथै विभागको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति थप्नुपर्छ ।” राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार मान्दा राज्यका अन्य निकायको बेवास्ताका कारण सहकारी अघि बढ्न नसकेको बताए । “अझै पनि शिक्षा, उद्योग, बिमालगायतका क्षेत्रमा जान सहकारीलाई बाधा छ,” ढकाल भन्छन्, “यसका लागि राज्यले सहकारीको दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ ।”

मासिक विवरण बुझाउन सहकारीले टेरेनन्

काठमाडौं, ८ भदौ

सहकारी विभागले वित्तीय सहकारीलाई मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको ८ महिना बित्दासमेत अझै ३० प्रतिशत सहकारीले बुझाउने गरेका छैनन् । विभागको निर्देशनलाई अटेर गरेका सहकारीलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

“अझै ३० प्रतिशत सहकारी मासिक विवरण बुझाउँदैनन्” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख केशवबहादुर थापाले भने, “सुरुदेखि बुझाएकाको नियमित छ, सुरुमै नबुझाएकाले हालसम्म अटेर गरिरहेका छन् ।” यसगरी ललितपुरमा र भक्तपुरमा पनि केही सहकारीले विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सुरुमै विभागको निर्देशन अटेर गरेका सहकारीले हालसम्म कुनै महिना विवरण नबुझाएको ललितपुरका सहकारी अधिकृत बद्री तिवारीले जानकारी दिए ।

“सुरुमै विवरण नबुझाउने सहकारीले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन्” तिवारीले भने, “कमजोर कानुनका कारण उनीहरूले सहकारी कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेका हुन् ।”

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । माघमा ३० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएपछि फागुनबाट ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।

मासिक रूपमा विवरण बुझाउने प्रक्रियाले साना सहकारीलाई अप्ठेरो भएको गुनासो गरेपछि विभागले गत वैशाखदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण पठाए पुग्ने व्यवस्था छ । देशभर हाल २२ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी १२ हजारभन्दा बढी छन् । ती सहकारीमा गत चैतसम्म १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप रहेको विभागले जनाएको छ ।

मासिक विवरण नबुझाएका सहकारी साउनदेखि अन्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुने भएका छन् । विवरण नबुझाएका सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउनेलगायतका प्रक्रियाका लागि स्वीकृति लिँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । “विवरण नबुझाएका सहकारीले कार्यालयबाट कुनै काम लिनुपर्दा १ हजार ५ सय जरिमान तिर्नुपर्छ,” थापाले भने । यसअघि मासिक विवरण नबुझाउनेलाई फागुनदेखि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।

सहकारी ऐन कमजोर भएको र जरिवाना कम भएकाले सहकारीले निर्देशनहरू पालना नभएको अधिकारी बताउँछन् । “करोडौं नाफा गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्छु भनेर कसले टेर्छ,” सहकारी कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “सहकारी ऐन कानुनमा समयनाकूल परिवर्तन नगरे विभागले जस्तो निर्देशन जारी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हँुदैन ।”

सहकारीका सञ्चालकलाई तालिम

नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीका संस्थाका सञ्चालकका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सहकारी विभागले लागू गरेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीका ५० प्रतिशत सञ्चालकले अनिवार्य व्यवस्थापन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले तालिम सुरु गरिएको नेफ्सकुनका वरिष्ठ तालिम कार्यक्रम संयोजक शिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको कारण शुक्रबारबाट सुरु हुने र सहकारी संस्थाको मागअनुसार नियमित सञ्चालन गर्ने अधिकारीले बताए । सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा संघले तालिम गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी नबुझेका व्यक्तिले सहकारी खोल्ने क्रम बढेपछि विभागले गत वैशाखदेखि ५० प्रतिशत सञ्चालकलाई तालिम अनिवार्य गरेको हो । ‘सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८’ मा वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले सहकारी व्यवस्थापन र लेखा तालिम लिनुपर्ने र यस्तो तालिम प्रशिक्षण केन्द्र या विषयगत केन्द्रीय संघले गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई अनिवार्य लागू गरिएको यो तालिम मापदण्ड जारी भएको ६ महिनाभित्र लिइसक्नुपर्नेछ । विभागले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी दर्ता अगाडि पूर्वसहकारी शिक्षा तालिम अनिवार्य गरिसकेको छ ।

सहकारी नीतिको मस्यौदा भदौ पहिलो साता

‘राष्ट्रिय सहकारी नीति’को मस्यौदा आगामी भदौ १० गतेभित्र तयार हुने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदाका लागि उपसमिति बनाइ समयसीमा तोकको बोर्डका सदस्यसचिव नेत्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

“बोर्डले गरेको छलफल र सरोकारवालाको भनाइ समेटेर मस्यौदा बनाउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” न्यौपानेले भने, “मस्यौदा तयार भएपछि बोर्डमा छलफल गरी मन्त्रालयमा बुझाउँछौं ।” उपसमितिमा बोर्डका साथै सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विभिन्न विषयगत केन्द्रीय संघको प्रतिनिधित्व रहेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी नीति तय गर्नका लागि बोर्डले गत असार २८–२९ गते काठमाडौंमा दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीबाट प्राप्त विज्ञ र सहकारीकर्मीको सुझावलाई समेटेर नीति बनाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

उक्त गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ तथा सहकारीकर्मीले अब बन्ने नीतिले उत्पादनमूलक सहकारीलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि यसको पहुँच लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसलाई गरिब जनताको पहुँचमा पु¥याई गरिबी उल्मूलन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा सहकारी ऐन–२०४८ पछि सहकारीको संस्थागत विकास सुरु भएको हो । तर, राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । “सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउने नीति नहुँदा सहकारी आन्दोलन भद्रगोल भएको छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिसकेपछि स्पष्ट नीतिको आवश्यक्ता छ ।” नीतिसँग सहकारी ऐन कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुझाव कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

विभागका अनुसार गत चैतसम्म देशभर २२ हजार २ सय ९३ सहकारी छन् । उक्त अवधिसम्म सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप रहेको छ भने ३० लाख सदस्य आबद्ध छन् । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

‘नियमनकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या’

काठमाडौं, २१ साउन
नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले नियमनकारी निकायबीच समन्वय नभएकाले वित्तीय सुशासन कायम राख्न समस्या भएको बताएका छन् । समस्या समाधानका लागि आईक्यानले भने समन्वयको कार्य सुरु गरेको उनले बताए ।

नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) छैटौं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले वित्तीय सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षकको मात्र नभई यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभागसमेत चनाखो हुनुपर्ने बताए । नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर भएकाले नियमन हुन नसकेको र दोष सबै लेखापरीक्षकलाई लगाइएको दाबी गरे । आईक्यानले लेखा परीक्षकलाई जोगाएको आरोपको खण्डन गर्दै उनले गत वर्ष ६ जनालाई कारबाही, १० जनालाई सचेत, २ जनालाई सफाइ र २ जनाको मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुगेको जानकारी दिए ।

अडानका अध्यक्ष कोमल खरेलले गलत काम गरेका लेखा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दै एक जनाको कारणले व्यवसायलाई नै बदनाम नगराउन आग्रह गरे । कर बिजक नक्कली या सक्कली छुट्याउने काम लेखा व्यवसायीको नभएको भन्दै भ्याट छलीमा आफूहरूको गल्ती नभएको उनले जिकिर गरे । आर्थिक ऐन–२०६८ मा उल्लेख गरिएको ‘मतियार’ शब्दको अर्थ नखुलेको र सहकारी मापदण्ड–२०६८ को कडा प्रावधानले व्यवसायीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भ्याट छलिको छानबिन चलिरहेको र लेखा व्यवसायी पनि दोषी पाए कारबाही गरिने बताए । आर्थिक सुशासनका लागि लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै जिम्मेवारीसाथ काम गर्न आग्रह गरे ।

लेखा व्यवसायीको संगठन अडानले व्यवसायीको हक–हितका साथै कार्यदक्षता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थाले देशका विभिन्न ठाउँमा सदस्यहरूलाई तालिम दिएको जनाएको छ । काठमाडौंमा आर्थिक ऐन–२०६८, सम्पति शुद्वीकरण, सहकारी मापदण्डका परिवर्तित प्रावधानबारे तालिम सञ्चालन गरेको अध्यक्ष खरेलले बताए ।

हाल नेपालमा सिए र दर्तावाल लेखा परीक्षक गरी करिब ८ हजार लेखा व्यवसायी छन् ।

सुन तोलाको ५० हजार नाघ्ने

यादव हुमागाई
काठमाडौं, २१ साउन

दसैं–तिहारमा सुन किन्ने योजना बनाउनुभएको छ भने तपाईले बढी नै रकम छुट्ट्याउनुपर्नेछ । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य लगातार उकालो लागिरहँदा एसियाली देशमा चाडपर्वका बेला सुन प्रतितोला ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान बजार विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

अहिले प्रतितोला ४६ हजार रुपैयाँ रहेको सुनका लागि चाडपर्व सुरु हुँदा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको आँकलन छ । चाडपर्व सुरु भएपछि एसियाली देशहरूमा माग बढ्ने हुँदा मूल्य पन िबढ्ने व्यवसायी बताउँछन् । दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीले सुनलगायत बहुमूल्य धातु किन्ने प्रचलन छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्वाभाविक रूपमा लगातार बढिरहेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, “यही टे«न्ड हेर्दा दसैं–तिहारसम्ममा सुनको भाउ ५० हजार नाघ्नसक्छ ।” विश्लेषकरुले सन् २०१२ को जनवरीसम्ममा सुनको भाउ प्रतिऔंस १ हजार ७ सय डलर नाघ्ने अनुमान गरेकाले त्यसको आधारमा नेपालमा भाउ ५० हजार कट्ने उनले बताए ।

सुनमा लगानीकर्ता आकर्षित भएकाले मूल्य बढिरहेको शाक्यको भनाइ छ । “सुनमा लगानी गर्न विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकदेखि सर्वसाधारणसम्म आकर्षित छन्,” उनले भने, “यसलाई अनुत्पादन क्षेत्र भन्दै नकारात्मक रहेका अर्थशास्त्रीसमेत सकारात्मक बन्दैछन् ।” हालै दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डका केन्द्रीय बैंकले ठूलो परिमाणमा सुन किनेको र चीनले समेत डलरको सञ्चिति घटाएर सुन किन्न लागेको सार्वजनिक भएपछि मूल्यमा प्रभाव परेको शाक्य बताउँछन् ।

एसियाली देशमा चाडपर्व सुरु हुँदा भाउ अझै बढ्न सक्ने सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत राजु नेपाल पनि बताउँछन् । “अहिले पनि मूल्य बढ्नुको एउटा कारण एसियाली देशमा माग बढेकाले हो,” उनले भने, “दसैं, तिहारको सिजन सुरु भएपछि माग वृद्धि भई भाउ अकासिनु स्वाभाविक हो ।”

पछिल्लो समय भारत, चीनलगायतका देशमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेको र उनीहरू गरगहनामा आकर्षित भएका कारण माग र मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय बजारमा एक महिनामा सुन तोलाको करिब ५ हजार महँगो भएको छ । असार २० गते ४१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा साउन २० गते सुनको भाउले ४६ हजार १ सय ५० रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको छ ।

एक सातामै तोलाको १ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो भएको छ । आइतबार ४४ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सुन शुक्रबार ४६ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाउमा अत्यधिक उचारचढाव भएपछि बुधबार एकैदिन १ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको थियो भने दुईपटक मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य एक महिनायता ७० डलर बढेको छ । असार २० गते प्रतिऔंस १ हजार ५ सय ९० डलरको हाराहारीमा रहेको सुन साउन २० मा आइपुग्दा १ हजार ६ सय ६० डलर पुगेको छ ।

विश्लेषकहरूले सन् २०११ को अन्त्यसम्ममा सुनको भाउ १ हजार ६ सय डलर पुग्ने अड्कल गरेका थिए । तर, उनीहरूको अड्कल आठ महिना नपुग्दै नाघिसकेको छ । बजार तीव्र गतिमा बढिरहेकाले १ हजार ७ सयको लक्ष्य पनि सयमसीमाअघि नै नाघ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सुनको भाउ उचारचढावको प्रमुख कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र हो । अमेरिकी ऋण संकटको त्रासका कारण यो साता सुनको भाउ उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । ऋण सीमा बढाउने प्रस्ताव संसद्बाट पारित भए पनि लगानीकर्ता यसप्रति ढुक्क हुन नसकेका कारण सुनको भाउमा सुधार हुन नसकेको एजेन्सीहरूले लेखेका छन् ।

“अमेरिका ऋणमा डुबेको छ भने युद्ध खर्च बढेको बढ्यै छ,” नेपालले भने, “यस्तो बेला लगानीकर्ताले सेयर र डलरभन्दा सुनलाई सुरक्षित मान्न थालेका छन् ।” अघिल्ला वर्ष युरोपेली देशमा केन्द्रीय बैंकले सुन बिक्री गर्ने भए पनि यसपटक नगरेकाले मूल्य बढ्न सघाएको दाबी उनले गरे । यही आधारमा बढिरहे सन् २०१२ को जनवरीसम्म १ हजार ७ सय डलर पुग्ने विश्लेषकको अड्कल अगाडि नै सही सावित हुने नेपालको भनाइ छ ।