Sunday, August 07, 2011

सहकारी नीतिको मस्यौदा भदौ पहिलो साता

‘राष्ट्रिय सहकारी नीति’को मस्यौदा आगामी भदौ १० गतेभित्र तयार हुने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदाका लागि उपसमिति बनाइ समयसीमा तोकको बोर्डका सदस्यसचिव नेत्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

“बोर्डले गरेको छलफल र सरोकारवालाको भनाइ समेटेर मस्यौदा बनाउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” न्यौपानेले भने, “मस्यौदा तयार भएपछि बोर्डमा छलफल गरी मन्त्रालयमा बुझाउँछौं ।” उपसमितिमा बोर्डका साथै सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विभिन्न विषयगत केन्द्रीय संघको प्रतिनिधित्व रहेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी नीति तय गर्नका लागि बोर्डले गत असार २८–२९ गते काठमाडौंमा दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीबाट प्राप्त विज्ञ र सहकारीकर्मीको सुझावलाई समेटेर नीति बनाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

उक्त गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ तथा सहकारीकर्मीले अब बन्ने नीतिले उत्पादनमूलक सहकारीलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि यसको पहुँच लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसलाई गरिब जनताको पहुँचमा पु¥याई गरिबी उल्मूलन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा सहकारी ऐन–२०४८ पछि सहकारीको संस्थागत विकास सुरु भएको हो । तर, राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । “सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउने नीति नहुँदा सहकारी आन्दोलन भद्रगोल भएको छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिसकेपछि स्पष्ट नीतिको आवश्यक्ता छ ।” नीतिसँग सहकारी ऐन कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुझाव कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

विभागका अनुसार गत चैतसम्म देशभर २२ हजार २ सय ९३ सहकारी छन् । उक्त अवधिसम्म सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप रहेको छ भने ३० लाख सदस्य आबद्ध छन् । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

No comments: