काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक\वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरेर सेवा सञ्चालनको अनुमति दिए पनि उनीहरूले काम गर्ने विशिष्ट क्षेत्र र सीमा निर्धारण नहँुदा साना संस्था चेपुवामा परेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ०६३ (बाफिया)ले पुँजीका आधारमा संस्थालाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्ममा वर्गीकरण गरेको छ । तर, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त विकास बैंकबाहेक ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीका प्रायः काम एकै प्रकृतिका हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
विदेशी विनिमय र प्रतीतपत्र (एलसी) सेवाबाहेक सबै कम्पनीले एकै प्रकृतिका निक्षेप तथा कर्जाका सेवा दिँदै आएका छन् । बढी पुँजी भएका बैंकले समेत स–साना क्षेत्रमा काम गर्दा कम पुँजी भएका वित्तीय संस्थामाथि दबाब बढेको छ ।
छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गत खुलेका बैंक÷वित्तीय संस्थालाई एउटै छाता ऐनमा वर्गीकरण गरी समेटे पनि वर्गअनुसार काम र क्षेत्र विभाजन नहुँदा भने समस्या भएको बैंकरहरू नै स्वीकार्छन् । एकाध काम छाडेर सबै संस्थाले सबै प्रकारका निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । एउटै काममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले प्रतिस्पर्धा गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासा आउन थालेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी बैंकिङ सेवा दिने प्रणाली विकास नभएको बताए । “सानो पुँजीले निश्चित क्षेत्रका काम गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने, “अन्ततः सबै कम्पनी मर्ज भई वाणिज्य बैंक नै बन्ने हुन् ।” सानो पुँजीमा विकास बैंक खोल्न अनुमति दिने केन्द्रीय बैंकको नीति नै गलत भएको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन सुझाव दिए ।
नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बैंकहरूको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र र सीमा फरक–फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । “ऐनको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र नछुट्ट्याउने हो भने हाम्रो नामबाट विकास शब्द हटाइदिए हुन्छ,” उनले भने, “एउटा वाणिज्य बैंकले पनि मोटरसाइकल किन्न लगानी गर्ने अनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको काम के हो त रु” वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्न सीमा नछुट्ट्याउँदै एउटै काममा लुछाचुँडी गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र साना कम्पनी टिक्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।
एसोसिएसनले वर्गीकरणका आधारमा काम पनि छुट्ट्याउन सरकारसँग लबिङ गर्दै आइरहेको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयमा समेत बहस भइरहेकाले केही वर्षमा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंक ऐन ०२४ अन्तर्गत खुलेको कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक ऐन ०३१ अन्तर्गतका वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी ऐन ०४२ अन्तर्गतका फाइनान्स कम्पनी, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन ०४६ अन्तर्गतको तत्कालीन औद्योगिक विकास निगम र विकास बैंक ऐन ०५२ अन्तर्गत स्थापना भएका विकास बैंकलाई ०६३ मा छाता ऐन ९बाफिया० जारी गरी एकै ठाउँमा समेटेको थियो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका दातृनिकायले छाता ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
बाफियाले पुँजीका आधारमा कम्पनीको वर्गीकरण गरे पनि काममा भने खासै अन्तर छैन । ऐनको दफा ३१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्ग छुट्ट्याए पनि काम गर्ने क्षेत्र र रकमको सीमा भने निर्धारण गरेको छैन । केही कामको सीमितताबाहेक भिन्नता छैन ।
नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बैंक÷वित्तीय संस्था सबैलाई एउटै ऐनमा समेट्दा साना कम्पनीलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । “सबैलाई एउटै ऐनमा राखिएकाले साना कम्पनीका समस्या सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,” उनले भने, “हामीलाई लक्षित गरेर आएको नीतिको फाइदा वाणिज्य बैंकले बढी उठाएका छन् ।”
बैंकहरूले लगानी नगर्ने स–साना क्षेत्रमा समेत जाने फाइनान्स कम्पनीका ग्राहक वाणिज्य बैंकहरूले तान्ने गरेको गुनासो उनले गरे । “हामी घरको जग हाल्न कर्जा दिन्छौं, त्यसपछि वाणिज्य बैंक गएर सस्तो ब्याजको प्रलोभन देखाई हाम्रा ग्राहक खोस्छन्,” शाक्यले भने ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले पनि बाफियाअन्तर्गत बैंक÷वित्तीय संस्थालाई पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरिए पनि उनीहरूको काममा तात्विक अन्तर नहँुदा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । “यो हामीले पनि अनुुभव गरेको विषय हो, एकाध कामलाई छाडेर यिनीहरूले गर्ने काम एउटै भए,” उनले भने, “यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।”
सबै बैंक÷वित्तीय संस्था सहरी क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्र केन्द्रित भएकाले केन्द्रीय बैंकले नयाँ संस्थाको अनुमति बन्द गरी लघुवित्तलाई ग्रामीण भेगका तोकिएका जिल्लामा जान प्रोत्साहित गरेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ३० वटा वाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक, ५९ वटा फाइनान्स र ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकले कारोबार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी १५ वटा सहकारी संस्था र ३१ वटा गैरसरकारी संस्थाले सीमित बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् ।
