‘उद्यमशीलता विकास गर्न सहकारी उपयुक्त संरचना’

काठमाडौं, २९ फागुन
उद्यमशीलताको विकास गर्न सहकारी उपयुक्त संरचना हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहकारी विस्तार गर्न सके यसमार्फत बेरोजगार युवा, महिला, विपन्न वर्गलाई उत्पादनमा लगाई उद्यमशीलता बढाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

मन्तव्य राख्दै राज्यमन्त्री यादव

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले काठमाडौंमा गरेको गोष्ठीमा सोमबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालजस्तो मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सहकारी उत्तम संरचना हुने बताए । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई बिनाधितो ऋण दिने र सहकारीभित्र एकआपसमा सहयोगको भावना हुने भएकाले यसबाट उद्यमशीलता विकास गर्ने सकिन उनको भनाइ थियो ।

सहकारीको ऋणमार्फत स्थापना भएका साना तथा मझौला उद्योगले कारण जर्मनीको अर्थतन्त्र मजबुत भएको उदाहरण दिँदै खनालले सहकारीमार्फत अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न सकिनेमा जोड दिए । नेपालमा तरकारी, जुनार, चिया खेतीका साथै दुग्ध व्यवसायमा सहकारीको प्रयोग भए पनि त्यसको आकार विस्तार हुन नसकेको उनले औंल्याए । उद्यमशीलता बढाउन सहकारीमार्फत भण्डारका लागि शीतभण्डार गोदामजस्ता पूर्वाधारका साथै प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सहकारीले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकमा जागर भए पनि सूचनाको अभावमा उद्यमशीलताको विकास गर्न नसकिएको औंल्याउँदै सहकारी शिक्षा र तालिममा लगानी बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

कार्यपत्र प्रस्तोता सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले एक गाउँ एक सहकारी, एक व्यक्ति एक विषयगतको अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । सम्भाव्यताको आधारमा मात्र सहकारी खोल्ने र सहकारीको एकीकरणका साथै सबै सहकारीका लागि सबै आर्थिक क्षेत्र खुल्ला हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले सहकारी शिक्षाको अभाव, असुरक्षित लगानी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका विषयलाई सहकारीका समस्याका रूपमा औंल्याएका थिए ।

गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री ओमप्रकाश यादवले ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गसम्म सहकारीको पहँुच पु¥याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारीको महत्व धेरै हुने उनको भनाइ थियो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले सहकारीमार्फत राज्यले अहिलेसम्म अपेक्षित विकास गर्न नसकेको बताए । नेपालको सहकारीमा धेरै समस्या रहे पनि सम्भावना पनि उत्तीकै रहेको उनले उल्लेख गरे । सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा काम गर्न सके उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले सहकारीमार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्न सके देशको अर्थतन्त्र स्वाधिन बनाउन सकिने दावी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, संघका सञ्चालकहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्ले राष्ट्रिय सहकारी नीतिका साथै ऐन कानुनमा सुधार र सहकारी शिक्षामा जोड दिएका छन् ।

दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीले सहकारीमार्फत साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीतिका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ  ।

‘एक व्यक्ति एक पद’ पाँच वर्षपछिमात्र लागू गर्न माग

काठमाडौं, २० फागुन
नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई पाँच वर्षपछि मात्र ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ को नीति लागू गर्न माग गरेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले ०७० साउनदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अडानले यस्तो माग गरेको हो ।

शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न अडानको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले लेखाव्यवसायीको संख्याअनुसार लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संघसंस्था पर्याप्त नभएकाले यो नीतिलाई पाँच वर्षपछि सार्न माग गरेको हो । परिषद्ले २१ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
यसैगरी परिषद्ले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली दण्डनीय रहेको ठहर गर्दै यसको सत्यतथ्य प्रभावकारी ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र छली गरिएका रकम कानुनअनुसार असुल गर्न माग गरेको छ । लेखापरीक्षकले व्यवस्थापनले पेस गरेका कागजातका आधारमा वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण उल्लेख गर्दै अडानले भ्याट र कर छली प्रकरणमा लेखाव्यवसायीलाई लाञ्छना लगाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ ।
यसैगरी आर्थिक विधेयक २०६८ मा ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा प्रोत्साहन दिने वा सल्लाह दिने मतियारलाई सम्बन्धित फर्म÷व्यक्ति÷संस्थाले तिरेको रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा मतियार शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्न परिषद्ले माग गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने तयारीप्रति पनि अडानले विरोध गरेको छ । शिक्षा, सहकारी, स्थानीय निकायहरूको लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सूचीकरण व्यवस्था खारेज भए पनि अहिले विभिन्न बहानामा त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने व्यवस्थाप्रति उसले आपत्ति जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले विभिन्न निकायमा मनोनयन र प्रतिनिधित्व गर्दा अडानसँग राय लिन, प्रतिनिधित्व गराउन र लेखाव्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दा धारणा र सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, अनधिकृत व्यक्तिले आचार संहिताविपरित हुने गरी लेखापरीक्षण सेवा दिइरहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि अडानले आग्रह गरेको छ ।]

विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्रमा लेखाव्यवसाय खुला पेसा हुने भएकाले नेपाली लेखाव्यवसायीलाई पनि विश्वव्यापी अभ्यास, सम्भावना र चुनौतीअनुसारका पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका तालिम, सेमिनारलगायतका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको परिषद्ले महासचिव उमेश ढकाल र कोषाध्यक्ष डोलप्रसाद दाहालको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष कमल खरेलका साथै सचिव दिनकरमानसिंह श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलबहादुर श्रेष्ठ, सल्लाहकार समिति सभापति मुरारी भट्टराई, उपाध्यक्ष तथा आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरूले लेखा व्यवसायीका समस्याबारे बोलेका थिए ।

निक्षेप फिर्ता माग गर्दै विभागमा उजुरी

काठमाडौं, २१ फागुन
निक्षेप फिर्ता नदिएको भन्दै बागबजारस्थित नेपाल सहकारीका सञ्चालकविरुद्व निक्षेपकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न र निक्षेप फिर्ता गराउन माग गर्दै उनीहरूले डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

उजुरीमा संस्थाका अध्यक्ष नवीन पुन, प्रबन्ध निर्देशक धर्मेन्द्र गुरुङ, सञ्चालक बालकृष्ण थापा, रुक्मा सिहं ठकुरी र छविन्द्रराज कँडेललगायतका सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

निक्षेपकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध उजुरी परेको यो पाँचौं पटक हो । तर हालसम्म निक्षेपकर्ताले रकम पाउन सकेका छैनन् । विभाग हँुदै प्रहरीमा उजुरी पुगेपछि रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्दै छुट्ने भए पनि निक्षेपकर्ताले रकम पाएका छैनन् ।
पछिल्लो पटक संस्थाका केही सञ्चालकले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्वता जनाएपछि विभागले संस्थाको बैंक खाता फुकुवा गरे पनि रकम पाएका छैनन् ।

संस्थाका व्यवस्थापक र सञ्चालकले उजुरी दिने निक्षेपकर्तालाई नै धम्की दिने गरेको बताए । “सञ्चालकका विरुद्ध उजुरी गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिने व्यक्तिको संस्थाबाट नाम हटाई सबै कागजपत्र जलाईदिने भन्दै धम्की दिने गरेका छन्” नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक निक्षेपकर्ताले भने ।

विभागले पोखरामा रहेको संस्थाको घरजग्गा र चितवनमा संस्थाले ऋण लगानीको धितो एभरेस्ट मेडिकल कलेज चितवनको जग्गा रोक्का गरेको छ । उक्त जग्गा नेपाल विकास बैंकले समेत रोक्का गरेको छ ।
संस्थामा ६ हजार निक्षेपकर्ताको १८ करोड रुपैयाँ छ ।

सानिमा ३२ औ बाणिज्य बैंक

सानिमा बैंकले बुधबारदेखि वाणिज्य बैंकका रूपमा कारोबार सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्तरोन्नतिका लागि कात्तिकमा सैद्धान्तिक सहमति पाएको बैंकले आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि गत साता कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।

Sanima Bank building

बैंकले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी सानिमा बैंक राखेको छ भने लोगोसमेत परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सामूहिक लगानीमा २०६१ सालमा सानिमाले विकास बैंकका रूपमा कारोबार सुरु गरेको हो ।
 स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि निरन्तर नाफा गर्दै आएको बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म ९ करोड ३० लाख सञ्चालन नाफा गरेको छ । सो अवधिसम्म बैंकले ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६ अर्ब ८४ करोड कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । २ अर्ब १ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको तरलता २९ प्रतिशत र खराब कर्जा ०.६३ प्रतिशत छ ।

देशभरका २१ शाखाबाट ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा नवनिर्मित आफ्नै भवन ‘अलकापुरी’ मा छ ।

बहुद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता अन्योलमा

काठमाडौं, ३ फागुन
बहुद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ दर्ता अन्योलमा परेको छ । संघ दर्ताको विषयमा सहकारीकर्मीबीचको विवादका कारण सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकाल दुई साता बिदामा बसेपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसैगरी विभागका उपरजिस्टार गोपिकृष्ण निरौला पनि बिदामा छन् । विभाग स्रोतका अनुसार संघ दर्ताबारे कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सहकारी विभागमा निवेदन दर्ता गरेको पाँच महिनासम्म दर्ताको प्रमाणपत्र नपाएपछि बहुउदेश्यीय सहकारीहरू भने आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । “रजिस्टार स्वयम्ले माघ २९ गते दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभएको थियो,” नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ तदर्थ समितिका सञ्चालन सुरेन्द्र भण्डारीले भने, “सहकारी आन्दोलनमै गलत मनसाय बोकेका व्यक्तिका कारण विवाद भएको हो ।”

देशभर ४ हजार ३ सय बहुद्देश्यीय सहकारी रहेको र उनीहरूको हकहितका लागि केन्द्रीय संघ आवश्यक रहेको भण्डारीको तर्क छ । दर्ता नहुने कारणसहित विभागले फाइल फिर्ता गर्ने आफूहरू कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताए ।

सहकारी ऐन २०४८ ले जिल्लाका २५ वटा प्रारम्भिक सहकारी वा पाँचवटा जिल्ला संघ मिलेर विषयगत संघ दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर बहुद्देश्यीय सहकारीको निश्चित विषय नभएकाले यसको केन्द्रीय संघ दर्ता गर्न नहुने केही सहकारीको तर्क छ ।

“बहुद्देश्यीय सहकारी आफैंमा बहुविषय हो,” सहकारी आन्दोलनका एक अगुवाले भने, “उनीहरूको कसरी विषयगत संघ दर्ता हुनसक्छ ।” बहुद्देश्यीय सहकारी जिल्ला संघमा आबद्व हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
संघ दर्ता नहुने छाटकाँट देखेपछि बहुउद्देश्य सहकारीकर्मीले बल प्रयोग गरी विभागका कर्मचारीलाई दवाव दिएको उनले आरोप लगाए । भण्डारी भने आफूहरूले बल प्रयोग नगरेको र लागि २७ गते विभागमा भएको वार्ताबारे अनावश्यक आरोप लगाई भ्रम फैलाएको बताउँछन् ।

आफूहरूविरुद्व राष्ट्रिय सहकारी संघ र केन्द्रीय संघहरूले विभिन्न लान्छना लगाएको भन्दै बहुद्देश्यीय सहकारीहरूले कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि लगाएको आरोप फिर्ता गर्न र राष्ट्रिय संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीको राजीनामा मागसमेत गरेका छन् ।

आफ्नो माग पूरा नगरे राष्ट्रिय सहकारी संघविरुद्व थप आन्दोलन गर्ने र सहकारी बैंकबाट रकम निकाल्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । संघ दर्ताको विषयमा सहकारीकर्मीबीच विवाद बढेपछि सहकारी वर्ष २०१२ का कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।