काम गर्दा दवाव त आउछ त्यसलाई मजाले समाधान गर्न सक्छु

२७ वर्षअघि नबिल बैंकमा जुनियर अधिकृतबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका अमृतचरण श्रेष्ठ सोही बैंकमा करिब डेढवर्ष कायम–मुकायम (कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भए । धेरै व्यक्तिहरू धेरै संस्थामा परिवर्तन भए पनि उनले सधै नबिलमै रहेर काम गरे । तर, बैंकले उनलाई प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा पूर्ण रूपले स्वीकार गर्न सकेन । अन्ततः स्वेच्छिक अवकाश योजनामा बैंकबाट बाहिरिएका श्रेष्ठ एक महिनाअघि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए । एनसीसीको एक महिने अध्ययनमा बैंक एउटा समूहबाट प्रेरित भई आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिनुका साथै त्यो ‘वंशानुगत’ समस्याका रूपमा रहेकाले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । २७ वर्ष नबिलमा रहँदा कमाएको ख्यातिलाई डगमगाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउने श्रेष्ठ, ३ वर्षभित्र एनसीसीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने बताउँछन् । व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिए आगामी आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई १०१५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने अवस्था आउने दाबी उनको छ । बैंकको अवस्था, आगामी कार्यक्रम र संभावनाहरूको बारेमा बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

अमृतचरण श्रेष्ठ,  

सिइओ, नेपाल क्रेडिट एन्ड क्रमर्स बैंक

एनसीसीमा प्रमुख कार्यकारी भएर आएको एक महिना पुगेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

एनसीसी बैंकको अबस्था बाहिरबाट सुनेको भन्दा बिल्कुल फरक छ । बैंकको आकार पनि सानो भएकाले यसलाई १४–१५ वर्ष पुरानो भयो भन्न सुहाउँदैन । बैंकमा एउटा समूहले व्यावसायिक व्यवहार नगरेका कारण आन्तरिक समस्यामा बढी जकडिएको रहेछ । तर, पछिल्लो अवधिमा यो स्थितिमा धेरै सुधार आएको भएपनि अझै अवशेषहरू बाँकी छन् । बैंक अझै सञ्चित नोक्सानी (क्युमुलेटिभ लस) मा छ । यो चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक नाफाले पूर्ति हुने स्थिति छ । हाल बैंकको निक्षेप १३ अर्ब रुपैयाँ छ भने ९ अर्ब ८० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले २२ शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ । अहिले बैंकको कर्पोरेट कार्यालय रहेको र सँगै बन्दै गरेको भवन बैंकको आफ्नै सम्पत्ति हो भने बाह्रबीसे शाखा र भैरहवाको केन्द्रीय कार्यालय पनि आफ्नै स्वामित्वमा छ ।
१५ वर्षको अवधिमा बैंकको कारोबारको आकार खासै नबढेकाले पनि पुरानो बैंक भन्न सुहाउँदैन । कारोबारको स्थिति हेर्दा ४–५ वर्ष पुरानो बैंक जस्तो मात्र देखिन्छ । यो समस्या खासगरी बैंकमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूको नहुँदा देखिएको हो । व्यावसायिक अडान लिएर काम ग¥यो भने सुधार नहुने भन्ने स्थिति होइन । एक वर्षभित्र बैंकलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ ।

एनसीसी बैंक व्यावसायिक रूपमा अगाडि नबढेको भन्नुभयो । त्यसलाई सुल्झाएर कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीसँग पनि मैले बैंकको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिसकेको छु । उहाँहरूले बैंकको विगतबारे स्पष्ट बताउनुभएको छ । पुराना नेतृत्वकर्ताले कर्जा प्रवाह गर्दा राम्रोसँग अडान नलिँदा समस्या देखिएको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ कैफियतहरू देखाएर राम्रोसँग बैंकका कमजोरीहरू खुलाएको र मैले पनि त्यसै अनुरुप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएको छु । म आफूले व्यावसायिक धर्म निभाउन कुनै कसर नराखी अघि बढ्न दृढ छु । सुरुमा बैंकमा समस्या रहेको स्थितिमा रत्नराज बज्राचार्य सरले छाडिसकेको स्थितिमा ७–८ महिनाको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि त्रुटी देखिएको छ । मैले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । सामान्य बैंकिङका अतिरिक्त राम्रा आयोजना छनोट गरी लगानीको दरलाई बढाउन सकियो भने बैंकको अवस्था सुध्रिन्छ ।

त्यस्तै यसबीचमा मैले बैंकका सेयरधनीहरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गरिसकेको छु । १५ वर्षसम्म उनीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेका छन् । जुन स्वाभाविक पनि छ । सधैं लगानीकर्ताले पैसा थपेको थपै गर्दा सेयरधनीहरूमा नैराश्यता देखिएको छ । एनसीसीका लगानीकर्ता वास्तवमै पीडित भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा बैंकको प्रगति नै नहुने हो कि भन्ने भान परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई सुधार गरी राम्रोसँग काम गर्ने सञ्चालक समितिसँग सम्झौता गरेर म आएको हो । व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने सर्तमा मात्र मैले यो जिम्मेवारी स्वीकारेको हुँ । पुरानै स्थितिमा फर्किने गरी म कुनै पनि अवस्थामा काम गर्न सक्दिन । त्यसैले मैले आफ्नो छुट्टै ‘टिम’ बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको छु । हालैमात्र नबिल बैंकमा लामो अनुभब भएका कृष्णगोपाल मानन्धरलाई बैंकमा ल्याएको छु ।

स्वाभाविक रूपमा सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन्छु भनेर सम्झौता गर्छन् । तर, व्यवहारमा फरक व्यवहार गर्ने गरेको अवस्थामा तपाईंले त्यसलाई लागू गर्न सक्नुहोला ?
धेरै हदसम्म सञ्चालक समितिले सुरुमा स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक ढंगले काम गर्न दिने सहमति गरे पनि व्यवहारमा फरक देखिन्छ । तर, यस्ता धेरै व्यावहारिक विषयहरू सीईओको क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ । दबाब आउनु सामान्य हो । तर, दबाब आयो भन्दैमा आफ्नो नैतिकता नै बिर्सियो भने त सम्झौता गर्नुको के नै अर्थ हुन्छ र ? सम्झौता गर्दा सम्झिने र व्यवहारमा उतार्ने बेला बिर्सिने त सीईओकै कमजोरी हो ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा पनि मैले नबिलमा २७ वर्षमा बनाएको छविलाई यहाँ पनि कायम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छु । उहाँहरूले पनि ‘तपाईंसँग धेरै आशावादी छौं, नबिलमा बनाएको छवि कायम राख्नुहोस्, हाम्रो पूण सहयोग हुन्छ’ भनेर सुझाव दिनुभएको छ । काम गर्दा दवाव त आउछ त्यसलाई मजाले समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।

एनबी समूहसँग आबद्ध कर्जाका कारण बैंक अझै कति समय पीडित हुन्छ । यो समूहको कर्जा असुलीका लागि कस्तो प्रयास थाल्नुहुन्छ ?
एनबी समूहसँग आबद्ध कर्जा प्रकरणमा अब बैंक धेरै समय पीडित रहनुपर्दैन । सो समूहसँग आवद्ध रहेको हरिसिद्धी प्रकरणलाई सर्वोच्च अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । त्यसैगरी अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पनि मुद्दा फिर्ता लिएको छ । अब यसमा कुनै कानुनी समस्या छैन । हरिसिद्धीबाट नामसारी भएर एनसीसी बैंककै गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा दर्ज भएको छ । अब त्यसलाई बिक्री गर्न रोकिने स्थिति छैन । धेरै समस्याहरूबाट पार भइसकेकाले अब एक महिनाभित्र सम्भवतः यो विषय समाधान भईसक्छ । त्यस्तै हरिसिद्धीका अन्य जग्गाहरू पनि धितोमा छन् । एनबि बैंकमा पनि छ । यो प्रकरणमा बैंकले आफ्नो कर्जा असुल्नलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति लिन पाउने कानुनी समस्यामा नजिर बसेको छ । यसले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सजिलो हुन्छ । अझै एनसीसीमा भेसराज लोहोनीसँग सम्वन्धित केही कुराहरू बाँकी छ । त्यसमा उहाँहरू पनि पीडित हुनहुन्छ । त्यो पनि अब छिट्टै समाधान हुन्छ । बैंकको कुला कर्जामा खराव कर्जाको अंश ४ प्रतिशत हाराहारी छ र यो आगामी त्रैमासमा अझ घट्छ । बैंकको पुँजी एकदमै राम्रो छ । पुँजीकोषसमेत १४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यस आधारमा बैंकले अहिलेकै निक्षेपमा पनि करिब १ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको नियमभित्र पर्छ ।

बाहिर नदेखिए पनि बैंक धेरै वर्ष भित्रभित्रै राष्ट्र बैंकको अधिनमा रहेकाले कर्जा प्रवाहमा खासै सुधार आउन सकेन । ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएरमात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर्जाको आकार बढेन । तर पनि बैंकका स–साना कर्जा धेरै छन् । यसले कर्जा प्रवाहमा विविधीकरण पनि गरेको छ ।

साकोस शिखर सम्मेलनको एजेण्डा मर्जर र सुरक्षण कोष

काठमाडौं, २३ माघ
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको समूह (साकोस) को शिखर सम्मेलनमा सहकारी संस्थाबीच मर्जर र निक्षेप सुरक्षण कोषबारे छलफल गरिने भएको छ ।

दुई दिन चल्ने साकोसको पहिलो शिखर सम्मलेनमा सहकारीको सम्भावना र दिगो विकासबारे छलफल हुने आयोजक नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नियमनकारी निकायमा सुझाव दिइने उनले बताए ।

“गोष्ठीमा सहकारीबीच मर्जर, सुरक्षणकोष, दिगो विकास, लघुवित्त सेवाको प्रभावकारिता, सामाजिक काममा योगदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,” कँडेलले भने, “यसबाट सहकारीका समस्या र सम्भावनाबारे उजागर भई नीति निर्मातालाई नियम कानुन बनाउन सघाउ पुग्नेछ ।”

विभिन्न देशका सहकारी  विज्ञले १० वटा विषयमा कार्यपत्र पेस हुने सम्मेलनमा मर्जर र सुरक्षण कोषले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । सहरी क्षेत्रमा धेरै सहकारी भएकाले मर्जरबारे छलफल गर्न लागिएको नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

“आजसम्म हामीले सहकारी खोल्न मात्र जोड दियौं,” गुरागाईंले भने, “सहरी क्षेत्रमा सहकारीको संख्या धेरै भएकाले मर्जरलाई बहसमा ल्याइएको हो ।” यसैगरी सहकारीको पहुँच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी खोल्नेबारे पनि छलफल हुने उनले बताए ।

गोष्ठीमा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोषबारे पनि छलफल गर्न लागिएको छ । जोखिममा परेका संस्थालाई सहयोग गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दक्षिण कोरियामा सफल देखिएको कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

सहकारीको नाफाको ०.३ प्रतिशत रकम राखेर कोष खडा गर्ने र  यसबाट संस्था जोखिममा पर्दा उद्धार गर्न र संस्था डुब्दा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्ने उपायकाबारे नेफ्स्कुनमा छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई बचत तथा ऋण सहकारी ऐनमा कोषको अवधारणालाई समेटिनु पर्नेमा सहकारीकर्मीहरूले जोड दिएका छन् । सहकारीकर्मीहरूले सहकारी संस्थाको कुल निक्षेपको वार्षिक ०.३ प्रतिशतसम्म सुरक्षण शुल्क लिएर बिमा प्रणाली लागू गर्न सकिने नेफ्स्कुनका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले बताए । कोषको रकम सहकारीकर्मीलाई तालिम, भ्रमणका साथै अनुगमनमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा केही समयअघि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएपछि सुरक्षण कोषबारे छलफल हुन थालेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको एक कार्यदलले समेत सहकारी क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्मको देशभर २४ हजार सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । तिनमा २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप छ ।

माघ २८ र २९ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा क्यानाडा थाइल्यान्ड, श्रीलंकाका साथै नेपाली सहकारी विज्ञले समेत कार्यपत्र राख्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा ४ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मी सहभागी हुने नेफ्स्कुनले जनाएको छ ।

भाउ बढे पनि माग घटेन

६ महिनामा १४ अर्बको सुनचाँदी आयात

 काठमाडौं, १९ माघ

‘मूल्य बढेपछि माग घट्छ’ यो अर्थशास्त्रको सामान्य बजार सिद्धान्त हो । तर, विगत एक वर्षदेखि विश्वभर सुनको व्यापार भने यसविपरीत छ । सुनको मूल्य पनि बढिरहेको छ र माग पनि । यसको प्रभाव नेपाली सुन बजारमा समेत उस्तै परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपाली बजारमा एक वर्षयता सुनको भाउ उच्च छ । तर, सुनचाँदीमा लगानी गर्नेको संख्या भने बढ्दै गएको छ । यसले गत आर्थिक वर्षमा आयात भए बराबरकै सुनचाँदी तर हीरा चालू आवको ६ महिनामै आयात भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्बको सुन, चाँदी तथा हीरा आयात भएकामा चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा १४ अर्ब रुपैयाँको आयात भइसकेको छ ।

नेपाली समाजमा विवाहलगायत धार्मिक कार्यमा सुन अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैगरी ‘सुखमा गहना, दुःखमा खजाना’का रूपमा समेत सुनलाई लिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सेयरबजार र घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएपछि सुनचाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुमा लगानी बढेको अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

“सेयर बजार र जग्गाको भाउ ओरालो लागेकाले सुनचाँदीमा लगानी बढेको हो,” अर्थशास्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने, “नेपालीहरूबीच आर्थिक असमानता बढेकाले सुनको भाउ उच्च हँुदा पनि कारोबार बढिरहेको छ ।”

भारतमा चाँदीको भन्सार बढ्दा नेपालमाभन्दा महँगो भएकाले चाँदी त्यसतर्फ गएको हुनसक्ने आचार्यले बताए । यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार महसुल समायोजन गर्नुपर्ने र आपूर्ति मन्त्रालयले बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । 

सहकारीलाई प्राथमिकता कि वेवास्ता ?

स–साना उद्घाटन कार्यक्रम समेत भ्याउने राज्यका प्रमुख कार्यकारीले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्विकार गरेको सहकारीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्व’ लाई वेवास्ता गर्नु सहकारीको विकासका लागि राज्य संवेदशिल छैन भन्ने पुष्टी हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस किसिमको व्यवहारले सहकारीप्रति मात्र होइन मूलुकको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबारे नयाँ बहसको थालनी समेत गरेको छ

काठमाडौं, १४ माघ
दिगो विकासका लागि सहकारी उत्तम अर्थव्यवस्था भएकाले प्रवद्वर्न गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा ग¥र्यो । सोही अनुरुप सदस्य राष्ट्रहरुलाई वर्षभरी सहकारीको प्रचारप्रसार र प्रर्वद्वनका कार्यक्रम संचालन गर्न निर्देशित ग¥र्यो ।

सहकारी वर्ष सुरु भएको करिब १ महिनापछि मात्र नेपालमा शुक्रबार औपचारिक सुरुवात पनि भयो । प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईमार्फत राज्यको सहकारीताप्रतिको धारणा सुन्ने उत्साहका साथ खुल्लामञ्च पुगेका हजारौ सहकारीकर्मी निराश भए जब उद्घोषकले ‘विषेश कारण’ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई भने बाँकेमा भइरहेको एमाओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका थिए । देशका प्रधानमन्त्रीले सहकारी वर्षको उद्घाटन छोडेर पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए । स–साना उद्घाटन कार्यक्रम समेत भ्याउने राज्यका प्रमुख कार्यकारीले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्विकार गरेको सहकारीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्व’ लाई वेवास्ता गर्नु सहकारीको विकासका लागि राज्य संवेदशिल छैन भन्ने पुष्टी हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस किसिमको व्यवहारले सहकारीप्रति मात्र होइन मूलुुकको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबारे नयाँ बहसको थालनी भएको छ । 

अन्तरिम संविधान–२०६३ मा राज्यले सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । त्यसपछिका प्रत्येक वजेट बक्क्तव्यमा सहकारी ‘शब्द’ ले खुबै प्राथमिकता पनि पाए । यसरी राज्यले सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको बिकासका लागि मेरुदण्ड मानेको अवस्थामा उत्साहित सहकारीकर्मीहरु शुक्रबारको भने प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यवहारले ‘मेरुदण्ड’ नै भाँचिएको महसुुस गर्न पुगे ।
औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशबप्रसाद बडालले सहकारीप्रतिको सरकारी प्राथमिकता व्यवहारमा नदेखिएको बताए, “प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती सहकारीप्रतिको उपेक्षा हो” उनलेले भने ।
संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रबन्ध संचालक बिन्देश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई हेपेको आरोप लगाए । “प्रधानमन्त्रीको व्यवहार एक आर्थि क्षेत्रलाई वेवास्ता हो ।”

हालसम्मका सरकारहरुले सहकारीलाई आफ्नो लोकप्रियताका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । अध्ययन, अनुसन्धान बिना दिर्घकालिन प्रभाव नहेरी सस्तो लोकप्रियताका लागि अघि बढ्दा ‘सुपथ मूल्य पसल’ जस्ता सहकारी कार्यक्रम एक पछि अर्को असफल भइरहेका छन् । यसले जनतालाई सेवा पुगेको छ न त सहकारीको विकास नै भएको छ । केबल राजनीतिक पार्टीको नारा र सहकारीलाई अनुदानका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाड्ने मेलो मात्र भएको छ । युवा तथा साना स्वरोजगार कोषको रकममा सहकारीको भाडभैलो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सहकारी विभागमा दर्ता भएका २३ हजार भन्दा बढी सहकारीमा २ खर्वको बचत छ । ३० लाख भन्दा वढी व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको यस क्षेत्रमा ५० हजार भन्दा वढीले प्रत्यक्ष र झन्डै ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत भन्दा माथि र वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत छ ।

हालसम्मको यो विकास स्वतस्र्फुत रुपमा मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि सहकारी ऐन–२०४८ बाहेक राज्यका तर्फबाट सहकारीको विकासका लागि कुनै उल्लेखनिय काम भएको देखिदैन । ५५ वर्षको इतिहास बनाइसकेको सहकारीमा अझैसम्म पनि राष्ट्रिय नीति, समयानकुल ऐन कानुन, तालिम शिक्षा र सहकारीको नियमनतर्फ राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउदै गएको छ । सहकारीका नाममा राज्यबाट सुबिधा लिने तर बैंक तथा फाइनान्स जस्तै नाफामुलक कारोबार संचालन गर्ने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । राज्य कमजोर हँुदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको लाखौं बचत जोखिममा परेको छ भने सिमित व्यक्ति भने मालामाल भइरहेका छन् । यो कुरा जान्दाजान्दै सरकार भने आँखा चिम्लेझै गरिरहेको छ ।

 

राज्यले सहकारी वर्षलाई औपचारिकता पुरा गर्नमात्र नभएर अर्थतन्त्रको एक आधारस्तम्भका रुपमा स्विकार गरिएको सहकारी अथतन्त्रको दिगो विकास हुने खालका ऐन नियम कानुन र नीति निर्माणमा जोड दिन जरुरी छ । कृषिका विविध क्षेत्रका साथै औद्यौगिक लगानी, बजार व्यवस्था र वितरण क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा भुमिका दिनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । यसले मात्र नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ र त्यसको नारा ‘सहकारी उद्यमसीलतामार्फत सुन्दर विश्व’ को परिकल्पना सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

सुनमा आकर्षणसँगै व्यवसायी बढे

काठमाडौं, ९ माघ

भविष्यको बचतका लागि सर्वसाधारण सुन किन्न आकर्षित भएपछि यस क्षेत्रमा व्यवसायीको संख्या बढेको छ । एक वर्षयता काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर १ हजारभन्दा बढी सुन पसल खुलेको छ ।

विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले गाउँमा सर्वसाधारणको समेत क्रयशक्ति बढेको र उनीहरूले सुन खरिद गर्ने भएकाले गाउँ–गाउँमा सुन पसल खुलेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

“लगानीका विकल्पहरू नभएकाले सर्वसाधारणहरू सुन किन्न आकर्षित भएका छन्,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्, “सर्वसाधारणको मागकै कारण गाउँ–गाउँमा सुनचाँदी पसल खुलेका छन् ।” सेयर बजार ओरालो लागेको र उद्योगमा लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण नभएका कारण पनि सुनमा लगानी बढिरहेको उनले दाबी गरे, “सम्पत्तिको सुरक्षाकै लागि सुनमा लगानी भइरहेको छ, देशमा औद्योगिक वातावरण बन्ने बित्तिकै यो आकर्षण स्वतः घट्छ ।

शाक्यका अनुसार पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेकाले पनि बैंकमा बचत गर्ने व्यक्ति पनि सुन किनेर राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा सुनको भाउ आकासिएपछि सुनमा गरेको लगानी फाइदाजनक भएकाले पनि लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । एक वर्षमा सुनको भाउ झन्डै दोब्बर भइसकेको छ ।
संघमा आबद्ध व्यवसायी मात्र २ हजार ५ सयभन्दा बढी छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ५ सय छन् । यसमा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघमा १\१ हजार व्यवसायी छन् ।

व्यवसायीका अनुसार देशभर ५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी पसल छन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौंका साथै देशका अन्य ठाउँमा समेत सुनको माग बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सुनप्रति नेपालीको आकर्षण बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसलाई ‘अनुत्पादक’ भन्दै निरुत्साहित गर्न विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ । गत वर्षदेखि कोटा प्रणाली लागू गरी हाल वाणिज्य बैंकले दैनिक १५ किलोमात्र सुन आयात गर्न अनुमति दिइएको छ । यसैगरी ढिक्का सुन बेच्च नपाइने र गहना मात्र बनाएर बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा नेपालमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको सुन आयात भएको थियो । यसले देशको व्यापार घाटा बढाएपछि सरकारले सुन आयातलाई नियन्त्रण गर्न थालेको हो । त्यसैगरी गत आवमा १० अर्ब र चालू आवको ६ महिनामा १० अर्बको सुन आयात भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसमेत नेपालीहरूमा सुनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन्  । तर लकरमा थन्क्याउने पुग्ने गरी सरकारले सुन किन्न नसक्ने भएको नियन्त्रणका उपाय अपनाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
“नेपालीलाई गहना बनाएर लगाउनका लागि १५ किलो सुन पर्याप्त हो,” बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “लकरमा राख्नका लागि डलर खर्च गरेर राज्यले सुन किन्न सक्ने अवस्था छैन ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा दैनिक ३५ किलो सुन माग रहेकाले आयात बढाउन आवश्यक छ ।