सहकारीलाई प्राथमिकता कि वेवास्ता ?

स–साना उद्घाटन कार्यक्रम समेत भ्याउने राज्यका प्रमुख कार्यकारीले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्विकार गरेको सहकारीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्व’ लाई वेवास्ता गर्नु सहकारीको विकासका लागि राज्य संवेदशिल छैन भन्ने पुष्टी हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस किसिमको व्यवहारले सहकारीप्रति मात्र होइन मूलुकको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबारे नयाँ बहसको थालनी समेत गरेको छ

काठमाडौं, १४ माघ
दिगो विकासका लागि सहकारी उत्तम अर्थव्यवस्था भएकाले प्रवद्वर्न गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा ग¥र्यो । सोही अनुरुप सदस्य राष्ट्रहरुलाई वर्षभरी सहकारीको प्रचारप्रसार र प्रर्वद्वनका कार्यक्रम संचालन गर्न निर्देशित ग¥र्यो ।

सहकारी वर्ष सुरु भएको करिब १ महिनापछि मात्र नेपालमा शुक्रबार औपचारिक सुरुवात पनि भयो । प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईमार्फत राज्यको सहकारीताप्रतिको धारणा सुन्ने उत्साहका साथ खुल्लामञ्च पुगेका हजारौ सहकारीकर्मी निराश भए जब उद्घोषकले ‘विषेश कारण’ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई भने बाँकेमा भइरहेको एमाओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका थिए । देशका प्रधानमन्त्रीले सहकारी वर्षको उद्घाटन छोडेर पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए । स–साना उद्घाटन कार्यक्रम समेत भ्याउने राज्यका प्रमुख कार्यकारीले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्विकार गरेको सहकारीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्व’ लाई वेवास्ता गर्नु सहकारीको विकासका लागि राज्य संवेदशिल छैन भन्ने पुष्टी हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस किसिमको व्यवहारले सहकारीप्रति मात्र होइन मूलुुकको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबारे नयाँ बहसको थालनी भएको छ । 

अन्तरिम संविधान–२०६३ मा राज्यले सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । त्यसपछिका प्रत्येक वजेट बक्क्तव्यमा सहकारी ‘शब्द’ ले खुबै प्राथमिकता पनि पाए । यसरी राज्यले सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको बिकासका लागि मेरुदण्ड मानेको अवस्थामा उत्साहित सहकारीकर्मीहरु शुक्रबारको भने प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यवहारले ‘मेरुदण्ड’ नै भाँचिएको महसुुस गर्न पुगे ।
औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशबप्रसाद बडालले सहकारीप्रतिको सरकारी प्राथमिकता व्यवहारमा नदेखिएको बताए, “प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती सहकारीप्रतिको उपेक्षा हो” उनलेले भने ।
संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रबन्ध संचालक बिन्देश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई हेपेको आरोप लगाए । “प्रधानमन्त्रीको व्यवहार एक आर्थि क्षेत्रलाई वेवास्ता हो ।”

हालसम्मका सरकारहरुले सहकारीलाई आफ्नो लोकप्रियताका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । अध्ययन, अनुसन्धान बिना दिर्घकालिन प्रभाव नहेरी सस्तो लोकप्रियताका लागि अघि बढ्दा ‘सुपथ मूल्य पसल’ जस्ता सहकारी कार्यक्रम एक पछि अर्को असफल भइरहेका छन् । यसले जनतालाई सेवा पुगेको छ न त सहकारीको विकास नै भएको छ । केबल राजनीतिक पार्टीको नारा र सहकारीलाई अनुदानका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाड्ने मेलो मात्र भएको छ । युवा तथा साना स्वरोजगार कोषको रकममा सहकारीको भाडभैलो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सहकारी विभागमा दर्ता भएका २३ हजार भन्दा बढी सहकारीमा २ खर्वको बचत छ । ३० लाख भन्दा वढी व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको यस क्षेत्रमा ५० हजार भन्दा वढीले प्रत्यक्ष र झन्डै ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत भन्दा माथि र वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत छ ।

हालसम्मको यो विकास स्वतस्र्फुत रुपमा मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि सहकारी ऐन–२०४८ बाहेक राज्यका तर्फबाट सहकारीको विकासका लागि कुनै उल्लेखनिय काम भएको देखिदैन । ५५ वर्षको इतिहास बनाइसकेको सहकारीमा अझैसम्म पनि राष्ट्रिय नीति, समयानकुल ऐन कानुन, तालिम शिक्षा र सहकारीको नियमनतर्फ राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउदै गएको छ । सहकारीका नाममा राज्यबाट सुबिधा लिने तर बैंक तथा फाइनान्स जस्तै नाफामुलक कारोबार संचालन गर्ने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । राज्य कमजोर हँुदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको लाखौं बचत जोखिममा परेको छ भने सिमित व्यक्ति भने मालामाल भइरहेका छन् । यो कुरा जान्दाजान्दै सरकार भने आँखा चिम्लेझै गरिरहेको छ ।

 

राज्यले सहकारी वर्षलाई औपचारिकता पुरा गर्नमात्र नभएर अर्थतन्त्रको एक आधारस्तम्भका रुपमा स्विकार गरिएको सहकारी अथतन्त्रको दिगो विकास हुने खालका ऐन नियम कानुन र नीति निर्माणमा जोड दिन जरुरी छ । कृषिका विविध क्षेत्रका साथै औद्यौगिक लगानी, बजार व्यवस्था र वितरण क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा भुमिका दिनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । यसले मात्र नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ र त्यसको नारा ‘सहकारी उद्यमसीलतामार्फत सुन्दर विश्व’ को परिकल्पना सफल भएको मान्न सकिन्छ ।