काठमाडौं, १ असोज
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा १७ लाख निक्षेपकर्ताको ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना निक्षेपकर्ताको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउन दिएको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सुरक्षण गराएका हुन् ।
आइतबारसम्म सुरक्षण गराउने कम्पनीको संख्या १ सय ५२ पुगेको निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक १, विकास बैंक ७९, फाइनान्स ७१ र लघुवित्त बैंक १ वटा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले फागुन ३ गते ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षदेखि भने वाणिज्य बैंकले पनि सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
“वाणिज्य बैंकहरूलाई चालू आवबाट मात्र सुरक्षण अनिवार्य गरेकाले बैंकहरू आउने क्रम जारी छ” महाप्रवन्धक अधिकारीले भने, “दुर्गम जिल्लाका केही विकास बैंक र फाइनान्सले पनि सुरक्षण गराएका छैनन् ।” गत सातामात्र मेगा बैंकले सुरक्षण गराएको उनले बताए । यसैगरी लघुवित्त विकास बैंकहरू निर्धन उत्थान बैंकले मात्र सुरक्षण गराएको छ । अन्य लघुवित्त बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेप खासै नभएकाले विकास बैंकहरू सुरक्षणमा नआएको उनको भनाइ छ ।
News blog of journalist yadav
Tuesday, September 20, 2011
Thursday, September 15, 2011
सहकारीका साधारणसभामा छड्के
काठमाडौं, २० भदौ
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका साधारणसभाको छड्के अनुगमन सुरु गरेको छ । कानुनले तोकेका प्रक्रिया नपु¥याई साधारणसभा गरेको गुनासो बढेपछि नियन्त्रणका लागि अनुगमन थालिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
“सहकारीको सर्वोच्च निकाय साधारणसभा हो,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन छड्के अनुगमन थालेका हौं । प्रक्रिया नपु¥याई कागजी रूपमा मात्र साधारणसभा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ ।”
हालसम्म काठमाडौंका आधादर्जन साधारणसभा अनुगमन गरिसकिएको र डिभिजन कार्यालयलाई पनि अनुगमनको निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।
“अनुगमनका क्रममा प्रक्रिया नपु¥याएको र त्रुटि देखिए त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरिन्छ,” उनले भने । साधारणसभामा विभागका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गत वर्ष भदौदेखि हटाएको थियो । साधारणसभामा जाने प्रतिनिधिले ‘यातायात खर्च’ का रूपमा रकम लिएको गुनासो बढेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
तर, प्रतिनिधि नजाँदा साधारणसभामा अनिमियता बढेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के जाँच सुरु गरिएको ढकाल बताउँछन् । “कतिपय संस्थाले सदस्यलाई नै थाहा नदिई साधारणसभा गरेको गुनासा आएका छन्,” उनले भने, “निर्वाचन हुने साधारणसभा त सदस्यलाई जानकारी नै नगराउने समेत गरेको पाइएको छ ।”
 |
| department of cooperative |
हालसम्म काठमाडौंका आधादर्जन साधारणसभा अनुगमन गरिसकिएको र डिभिजन कार्यालयलाई पनि अनुगमनको निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।
“अनुगमनका क्रममा प्रक्रिया नपु¥याएको र त्रुटि देखिए त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरिन्छ,” उनले भने । साधारणसभामा विभागका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गत वर्ष भदौदेखि हटाएको थियो । साधारणसभामा जाने प्रतिनिधिले ‘यातायात खर्च’ का रूपमा रकम लिएको गुनासो बढेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
तर, प्रतिनिधि नजाँदा साधारणसभामा अनिमियता बढेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के जाँच सुरु गरिएको ढकाल बताउँछन् । “कतिपय संस्थाले सदस्यलाई नै थाहा नदिई साधारणसभा गरेको गुनासा आएका छन्,” उनले भने, “निर्वाचन हुने साधारणसभा त सदस्यलाई जानकारी नै नगराउने समेत गरेको पाइएको छ ।”
Sunday, August 28, 2011
डेढ सय सहकारीको दर्ता खारेज
सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा देशभरका १ सय ५६ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंका ९४ वटा खारेज भएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन–२०४८ मा दुई वर्षभन्दा बढी निश्क्रिय रहेका र उद्देश्यविपरीत काम गर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै गत आवमा ७७ वटा सहकारी लिक्विडेसन गरिएको छ ।
आइतबार आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै र रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले गत आवमा ५० वटा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी गत आवमा २ हजार ९ सय २२ सहकारीको दर्ता भई सहकारीको संख्या २२ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार ५ सय ५८ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
हाल सहकारीमा ३० लाख सदस्य आबद्ध भएको र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५० हजारले प्रत्यक्ष, ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै वित्तीय सेवामा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा सहकारी उद्योग स्थापनाका लागि ३७ सहकारीलाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै सहकारीका सञ्चालक र सदस्यलाई लेखा, व्यवस्थापन, सहकारी सचेतनालगायतका विभिन्न प्रकारका तालिम दिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै ढकालले विभागको क्षमता र जनशक्ति नबढ्दा अनुगमनमा समस्या देखिएको बताए । विभागको ५ सय ९४ जनशक्तिमध्ये १ सय ८६ रिक्त रहेको बताए । सहकारीको विकासका लागि ऐन कानुमा समयानुकूल सुधार र राष्ट्रिय सहकारी नीति आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो ।
“सहकारी विकासका लागि सहकारी ऐन २०४८ को परिमार्जन, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नीतिको आवश्यक छ,” ढकालले भने, “शिक्षा तालिमका साथै विभागको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति थप्नुपर्छ ।” राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार मान्दा राज्यका अन्य निकायको बेवास्ताका कारण सहकारी अघि बढ्न नसकेको बताए । “अझै पनि शिक्षा, उद्योग, बिमालगायतका क्षेत्रमा जान सहकारीलाई बाधा छ,” ढकाल भन्छन्, “यसका लागि राज्यले सहकारीको दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ ।”
मासिक विवरण बुझाउन सहकारीले टेरेनन्
काठमाडौं, ८ भदौ
सहकारी विभागले वित्तीय सहकारीलाई मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको ८ महिना बित्दासमेत अझै ३० प्रतिशत सहकारीले बुझाउने गरेका छैनन् । विभागको निर्देशनलाई अटेर गरेका सहकारीलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
“अझै ३० प्रतिशत सहकारी मासिक विवरण बुझाउँदैनन्” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख केशवबहादुर थापाले भने, “सुरुदेखि बुझाएकाको नियमित छ, सुरुमै नबुझाएकाले हालसम्म अटेर गरिरहेका छन् ।” यसगरी ललितपुरमा र भक्तपुरमा पनि केही सहकारीले विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सुरुमै विभागको निर्देशन अटेर गरेका सहकारीले हालसम्म कुनै महिना विवरण नबुझाएको ललितपुरका सहकारी अधिकृत बद्री तिवारीले जानकारी दिए ।
“सुरुमै विवरण नबुझाउने सहकारीले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन्” तिवारीले भने, “कमजोर कानुनका कारण उनीहरूले सहकारी कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेका हुन् ।”
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । माघमा ३० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएपछि फागुनबाट ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।
मासिक रूपमा विवरण बुझाउने प्रक्रियाले साना सहकारीलाई अप्ठेरो भएको गुनासो गरेपछि विभागले गत वैशाखदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण पठाए पुग्ने व्यवस्था छ । देशभर हाल २२ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी १२ हजारभन्दा बढी छन् । ती सहकारीमा गत चैतसम्म १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप रहेको विभागले जनाएको छ ।
मासिक विवरण नबुझाएका सहकारी साउनदेखि अन्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुने भएका छन् । विवरण नबुझाएका सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउनेलगायतका प्रक्रियाका लागि स्वीकृति लिँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । “विवरण नबुझाएका सहकारीले कार्यालयबाट कुनै काम लिनुपर्दा १ हजार ५ सय जरिमान तिर्नुपर्छ,” थापाले भने । यसअघि मासिक विवरण नबुझाउनेलाई फागुनदेखि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।
सहकारी ऐन कमजोर भएको र जरिवाना कम भएकाले सहकारीले निर्देशनहरू पालना नभएको अधिकारी बताउँछन् । “करोडौं नाफा गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्छु भनेर कसले टेर्छ,” सहकारी कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “सहकारी ऐन कानुनमा समयनाकूल परिवर्तन नगरे विभागले जस्तो निर्देशन जारी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हँुदैन ।”
सहकारीका सञ्चालकलाई तालिम
नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीका संस्थाका सञ्चालकका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सहकारी विभागले लागू गरेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीका ५० प्रतिशत सञ्चालकले अनिवार्य व्यवस्थापन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले तालिम सुरु गरिएको नेफ्सकुनका वरिष्ठ तालिम कार्यक्रम संयोजक शिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणको कारण शुक्रबारबाट सुरु हुने र सहकारी संस्थाको मागअनुसार नियमित सञ्चालन गर्ने अधिकारीले बताए । सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा संघले तालिम गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी नबुझेका व्यक्तिले सहकारी खोल्ने क्रम बढेपछि विभागले गत वैशाखदेखि ५० प्रतिशत सञ्चालकलाई तालिम अनिवार्य गरेको हो । ‘सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८’ मा वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले सहकारी व्यवस्थापन र लेखा तालिम लिनुपर्ने र यस्तो तालिम प्रशिक्षण केन्द्र या विषयगत केन्द्रीय संघले गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सहरी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई अनिवार्य लागू गरिएको यो तालिम मापदण्ड जारी भएको ६ महिनाभित्र लिइसक्नुपर्नेछ । विभागले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी दर्ता अगाडि पूर्वसहकारी शिक्षा तालिम अनिवार्य गरिसकेको छ ।
सहकारी विभागले वित्तीय सहकारीलाई मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको ८ महिना बित्दासमेत अझै ३० प्रतिशत सहकारीले बुझाउने गरेका छैनन् । विभागको निर्देशनलाई अटेर गरेका सहकारीलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
“अझै ३० प्रतिशत सहकारी मासिक विवरण बुझाउँदैनन्” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख केशवबहादुर थापाले भने, “सुरुदेखि बुझाएकाको नियमित छ, सुरुमै नबुझाएकाले हालसम्म अटेर गरिरहेका छन् ।” यसगरी ललितपुरमा र भक्तपुरमा पनि केही सहकारीले विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सुरुमै विभागको निर्देशन अटेर गरेका सहकारीले हालसम्म कुनै महिना विवरण नबुझाएको ललितपुरका सहकारी अधिकृत बद्री तिवारीले जानकारी दिए ।
“सुरुमै विवरण नबुझाउने सहकारीले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन्” तिवारीले भने, “कमजोर कानुनका कारण उनीहरूले सहकारी कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेका हुन् ।”
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । माघमा ३० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएपछि फागुनबाट ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।
मासिक रूपमा विवरण बुझाउने प्रक्रियाले साना सहकारीलाई अप्ठेरो भएको गुनासो गरेपछि विभागले गत वैशाखदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण पठाए पुग्ने व्यवस्था छ । देशभर हाल २२ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी १२ हजारभन्दा बढी छन् । ती सहकारीमा गत चैतसम्म १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप रहेको विभागले जनाएको छ ।
मासिक विवरण नबुझाएका सहकारी साउनदेखि अन्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुने भएका छन् । विवरण नबुझाएका सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउनेलगायतका प्रक्रियाका लागि स्वीकृति लिँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । “विवरण नबुझाएका सहकारीले कार्यालयबाट कुनै काम लिनुपर्दा १ हजार ५ सय जरिमान तिर्नुपर्छ,” थापाले भने । यसअघि मासिक विवरण नबुझाउनेलाई फागुनदेखि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।
सहकारी ऐन कमजोर भएको र जरिवाना कम भएकाले सहकारीले निर्देशनहरू पालना नभएको अधिकारी बताउँछन् । “करोडौं नाफा गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्छु भनेर कसले टेर्छ,” सहकारी कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “सहकारी ऐन कानुनमा समयनाकूल परिवर्तन नगरे विभागले जस्तो निर्देशन जारी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हँुदैन ।”
सहकारीका सञ्चालकलाई तालिम
नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीका संस्थाका सञ्चालकका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सहकारी विभागले लागू गरेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीका ५० प्रतिशत सञ्चालकले अनिवार्य व्यवस्थापन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले तालिम सुरु गरिएको नेफ्सकुनका वरिष्ठ तालिम कार्यक्रम संयोजक शिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणको कारण शुक्रबारबाट सुरु हुने र सहकारी संस्थाको मागअनुसार नियमित सञ्चालन गर्ने अधिकारीले बताए । सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा संघले तालिम गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी नबुझेका व्यक्तिले सहकारी खोल्ने क्रम बढेपछि विभागले गत वैशाखदेखि ५० प्रतिशत सञ्चालकलाई तालिम अनिवार्य गरेको हो । ‘सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८’ मा वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले सहकारी व्यवस्थापन र लेखा तालिम लिनुपर्ने र यस्तो तालिम प्रशिक्षण केन्द्र या विषयगत केन्द्रीय संघले गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सहरी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई अनिवार्य लागू गरिएको यो तालिम मापदण्ड जारी भएको ६ महिनाभित्र लिइसक्नुपर्नेछ । विभागले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी दर्ता अगाडि पूर्वसहकारी शिक्षा तालिम अनिवार्य गरिसकेको छ ।
Sunday, August 07, 2011
सहकारी नीतिको मस्यौदा भदौ पहिलो साता
‘राष्ट्रिय सहकारी नीति’को मस्यौदा आगामी भदौ १० गतेभित्र तयार हुने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदाका लागि उपसमिति बनाइ समयसीमा तोकको बोर्डका सदस्यसचिव नेत्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
“बोर्डले गरेको छलफल र सरोकारवालाको भनाइ समेटेर मस्यौदा बनाउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” न्यौपानेले भने, “मस्यौदा तयार भएपछि बोर्डमा छलफल गरी मन्त्रालयमा बुझाउँछौं ।” उपसमितिमा बोर्डका साथै सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विभिन्न विषयगत केन्द्रीय संघको प्रतिनिधित्व रहेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति तय गर्नका लागि बोर्डले गत असार २८–२९ गते काठमाडौंमा दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीबाट प्राप्त विज्ञ र सहकारीकर्मीको सुझावलाई समेटेर नीति बनाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
उक्त गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ तथा सहकारीकर्मीले अब बन्ने नीतिले उत्पादनमूलक सहकारीलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि यसको पहुँच लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसलाई गरिब जनताको पहुँचमा पु¥याई गरिबी उल्मूलन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपालमा सहकारी ऐन–२०४८ पछि सहकारीको संस्थागत विकास सुरु भएको हो । तर, राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । “सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउने नीति नहुँदा सहकारी आन्दोलन भद्रगोल भएको छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिसकेपछि स्पष्ट नीतिको आवश्यक्ता छ ।” नीतिसँग सहकारी ऐन कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुझाव कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
विभागका अनुसार गत चैतसम्म देशभर २२ हजार २ सय ९३ सहकारी छन् । उक्त अवधिसम्म सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप रहेको छ भने ३० लाख सदस्य आबद्ध छन् । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
“बोर्डले गरेको छलफल र सरोकारवालाको भनाइ समेटेर मस्यौदा बनाउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” न्यौपानेले भने, “मस्यौदा तयार भएपछि बोर्डमा छलफल गरी मन्त्रालयमा बुझाउँछौं ।” उपसमितिमा बोर्डका साथै सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विभिन्न विषयगत केन्द्रीय संघको प्रतिनिधित्व रहेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति तय गर्नका लागि बोर्डले गत असार २८–२९ गते काठमाडौंमा दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीबाट प्राप्त विज्ञ र सहकारीकर्मीको सुझावलाई समेटेर नीति बनाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
उक्त गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ तथा सहकारीकर्मीले अब बन्ने नीतिले उत्पादनमूलक सहकारीलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि यसको पहुँच लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसलाई गरिब जनताको पहुँचमा पु¥याई गरिबी उल्मूलन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपालमा सहकारी ऐन–२०४८ पछि सहकारीको संस्थागत विकास सुरु भएको हो । तर, राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । “सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउने नीति नहुँदा सहकारी आन्दोलन भद्रगोल भएको छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिसकेपछि स्पष्ट नीतिको आवश्यक्ता छ ।” नीतिसँग सहकारी ऐन कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुझाव कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
विभागका अनुसार गत चैतसम्म देशभर २२ हजार २ सय ९३ सहकारी छन् । उक्त अवधिसम्म सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप रहेको छ भने ३० लाख सदस्य आबद्ध छन् । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)