काठमाडौं, १ असोज
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा १७ लाख निक्षेपकर्ताको ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना निक्षेपकर्ताको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउन दिएको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सुरक्षण गराएका हुन् ।
आइतबारसम्म सुरक्षण गराउने कम्पनीको संख्या १ सय ५२ पुगेको निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक १, विकास बैंक ७९, फाइनान्स ७१ र लघुवित्त बैंक १ वटा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले फागुन ३ गते ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षदेखि भने वाणिज्य बैंकले पनि सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
“वाणिज्य बैंकहरूलाई चालू आवबाट मात्र सुरक्षण अनिवार्य गरेकाले बैंकहरू आउने क्रम जारी छ” महाप्रवन्धक अधिकारीले भने, “दुर्गम जिल्लाका केही विकास बैंक र फाइनान्सले पनि सुरक्षण गराएका छैनन् ।” गत सातामात्र मेगा बैंकले सुरक्षण गराएको उनले बताए । यसैगरी लघुवित्त विकास बैंकहरू निर्धन उत्थान बैंकले मात्र सुरक्षण गराएको छ । अन्य लघुवित्त बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेप खासै नभएकाले विकास बैंकहरू सुरक्षणमा नआएको उनको भनाइ छ ।
अब ३० वटा वाणिज्य, २० वटा लघुवित्त र विकास बैंक र फाइनान्स ८\८ वटा गरी सुरक्षण गर्न बाँकी कम्पनीको संख्या ६६ वटा रहेको छ । त्यसमध्ये सम्झना फाइनान्स खारेजी प्रक्रियामा छ अन्य केही कम्पनी वित्तीय रूपले खराब रहेकाले उनीहरूको सुरक्षण नहुने निगमले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले निक्षेप सुरक्षण अनिवार्य गरे पनि समयसीमा निर्धारण गरेको छैन । त्यसैले आफ्नो अनुकूलअनुसार सुरक्षण गराउने आउने गरेकाले लामो अवधि बित्दा पनि सबैले निक्षेप सुरक्षण नगराएका निगमका अधिकारी बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू भने सुरक्षण नगराएका वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँछन् । लामो समयसम्म पनि सुरक्षण नगराएका संस्थाहरूलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले बताए । “निर्देशनमा समयसीमा निर्धारण नगरे पनि सुरक्षण नगरेका कम्पनीलाई सरकारले दिने सेवा सुविधामा पाउँदैनन्,” ज्ञवालीले भने । नेपाल राष्ट्र बैक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा अन्य कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
निक्षेप बिमाले वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्ने भएकाले उनीहरू आफैं सुरक्षणका लागि इच्छुक हुने गरेको महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए । “निक्षेप सुरक्षण गरेका संस्थाप्रति जनविश्वास बढेको छ,” अधिकारीले भने, “त्यसैले बैंकहरू स्वयं सुरक्षण गराउने आएका छन् ।”
निगमका सुरक्षण गराएपछि कुनै वित्तीय संस्था खराव भई लिक्विडेसनमा गएमा निक्षेपकर्ताले सजिलै आफ्नो रकम ब्याजसहित प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि लिक्विडेटरले निगममा दाबी गर्न सक्नेछ । दाबी प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र लिक्विडेटरमार्फत निक्षेपकर्ताहरूलाई निगमले भुक्तानी दिनेछ ।
नेपालमा पहिलो पटक नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गएपछि निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम सुरु भएको हो । सरकारको गत आवको बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिमा सुरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै चालू आवको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सुरक्षण कार्यक्रम वाणिज्य बैंकहरूमा पनि लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८७, फाइनान्स ७९ र लघुवित्त विकास बैंक २१ गरी कुल २ सय १८ रहेको छ । सबै कम्पनीले सुरक्षण गराएमा निक्षेपकर्ताको ८० अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण हुनेछ । सुरक्षण गराउने संस्थाहरूले वार्षिक एक सयको २० पैसाको दरले निगममा प्रिमियम बुझाउनुपर्ने छ । यो रकम एक वर्षमा करिब १६ करोड रुपैयाँ निगमले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment