राष्ट्रिय नीति र कानुन परिमार्जनमा जोड
काठमाडौं, १२ पुस
सरकारले सन् २०११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । वर्षभरि सहकारीको नीतिगत सुधार र यसको महत्व आम सर्वसाधारणमाझ पु¥याउन प्रचार–प्रसारका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई विश्व सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्रका रूपमा सहकारी वर्ष मनाउन लागेको हो ।सहकारी वर्षमा सहकारीको राष्ट्रिय नीति बनाउने, सकारी ऐनमा सुधार, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी ऐन निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । यसैगरी सहकारीप्रति चेतना बढाउने र सहकारीको नपुगेको क्षेत्रमा सहकारी खोल्ने र सहकारीको स्तरवृद्विका लागि समेत पहल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिका सदस्यसचिव तथा रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशिका सहकारीको नीतिगत क्षेत्रमा सुधार, स्तर उन्नति र प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम बनाएका छौं,” ढकालले भने, “कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय स्तर र जिल्लास्तरमा समिति गठन भइसकेका छन् ।”
सहकारी वर्षमा सहकारीका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमका साथै आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने, सहकारीप्रति जनचेतना अभिवृद्धि र विभिन्न गोष्ठी, सञ्चारमाध्यमबाट सूचना र होडिङ बोर्डमार्फत प्रचार–प्रसार गरिने ढकालले बताए । यसैगरी ५० वटा गाविसमा नमुना सहकारीको विकास गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिले मंगलबार वर्षभरिका कार्यक्रमहरू पारित गरेको छ । उक्त कार्यक्रमहरू कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समितिले पारित गरेपछि घोषणा गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्रसंघले २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि ‘सहकारी उद्यममार्फत सुन्दर विश्व’ नारा तय गरिएको छ ।
सरकारले केन्द्रीय स्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरू छन् । समितिको सदस्य सचिवमा कृषि तथा सहकारीका सचिव छन् ।
यसैगरी केन्द्रीय स्तरमै कृषि सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्यसचिव छन् । जिल्लामा भने सभापतिको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, नागरिक समाज, सहकारीकर्मीलगायत ३१ सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा पहिलो सहकारी स्थापना भए पनि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि मात्र औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २४ हजार सहकारी खुलेका छन् । ती सहकारीले २ खर्बको बचत कारोबार गरेका छन् भने कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता पसलमा समेत सहकारीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म सहकारीको राष्ट्रिय नीति नहुनु, ऐन कानुनमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तल्लो वर्गसम्म सहकारीको पहुँच नपुगेको र विकृति बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।