Tuesday, September 27, 2011

आफन्तको नागरिकता जम्मा गरि सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ

मिनराज कडेल , अध्यक्ष
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)
केही वर्ष अघिसम्म धादिङको बागेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक रहेका मिनराज कडेल २०५३ सालमा धादिङ मलेखुमा जनकल्याण सहकारीमा आवद्व भई सहकारी आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यही जनकल्याण सहकारीका अध्यक्ष हाल १ हजार २५ बचत तथा ऋण सहकारीहरुको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्षसमेत छन् । सहकारीलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सके मुलुकको विकासमा नयाँ गति लिने बताउने कंडेल हाल बचत तथा ऋण सहकारीलाई थप मर्यादित र समयानुकुल प्रवद्धन गर्न तीन वर्षे रणनीनिक योजना बनाएर अघि बढेका छन् । सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिको प्रसङ्ग उठिरहेका बेला संघका अध्यक्ष कंडेलसँग कारोबारका लोकबहादुर चापागाईयादव हुमागाईले गरेको कुराकानीको अंशः 


नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । नयाँ ऐनमा कस्तो सहकारीको परिकल्पना गरिएको छ ?

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखी उठाउदै आएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी फस्टाएका दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान, क्यानडालगायतका मुलुकमा छुट्टै ‘क्रेडिट युनियन एक्ट’ लागू छ । एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषदले नमुना कानुन पनि बनाएको छ । नेपालमा नेफ्स्कुनले क्यानेडियन कोअपरेटिभ युनियनसँग १५ वर्षदेखि सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । युनियनको सुझाव अनुसार छुट्टै कानुन बनाउन नेफ्स्कुन डेढ बर्ष अघिदेखि कमिटि निर्माण गरेर काम गरेको छ । दक्षिण कोरिया, क्यानडा हङकङको कानुन र त्यसको प्रयोगलाई हेरेर नेपालमा यससम्वन्धी उैन तयार गरिँदैछ । यसमा सबै पक्षको सुझाव लिएर नीति तयार गरिएको छ । 
गत चैतसम्म मुलुकभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारी छन् । त्यसमध्ये १० हजार ५ सय बचत तथा ऋण रहेका छन भने कुल सहकारीको ६५  प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।

सहकारी ऐन–२०४८ भन्दा प्रस्तावित ऐनमा के कुरा भिन्न हुन्छ ?
मस्यौदामा संगठनात्मक ढाँचा केही फरक छ । सहकारीका सिद्वान्त र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्नका लागि ऐनमा केही कडाइ गरिएको छ । सहकारीलाई स्वनियमनका आधारमा व्यवस्थित गर्न ‘वल्र्ड काउन्सील अफ क्रेडिट युनियन’ले प्रतिपादन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीका ९ वटा सिद्वान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक पद्वती अनुसार सदस्यबाट नियन्त्रीत गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यस्तै छाता संगठनले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन नियमन गर्ने र अडिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सहकारीमा हालको ढाँचा केन्द्रीय, जिल्ला र प्रारम्भिक गरी तीन तहको छ । नयाँ ऐनमा दक्षिण कोरियाको अनुभवका आधारमा दुई तह प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा तल्लो स्तरमा प्रारम्भिक सहकारी र माथिल्लो तहमा केन्द्रीय संघ हुन्छ । सबै सहकारी केन्द्रीय संघका सदस्य हुन्छन् र नयाँ सहकारी खोल्न केन्द्रीय संघको सहमति आवश्यक हुन्छ । जिल्लाभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारीबाट निर्वाचित जिल्ला समिति गठन हुन्छ । जसले केन्द्रीय संघकै जिल्ला कार्यालयको रुपमा काम गर्छ ।
सबै संस्था केन्द्रीय संघमा आवद्व हुने र केन्द्रीय संघको सिफारीसमा मात्र संस्था खोलिने भएकाले एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा सहकारी खोल्ने क्रम पनि निरुत्साहित हुन्छ । अहिले सहरी क्षेत्रका सहकारीमा विकृती÷बिसंगती छन् । त्यस्ता सहकारीलाई निरुत्साहित गरी सहकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्वान्तका आधारमा चलाउनुपर्छ ।

ऐनमार्फत सहकारी खोल्ने प्रवृत्तीलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ?
आवश्यक्ता अनुसार मात्र संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । नयाँ संस्था खोल्नका लागि न्युनतम आधार तयार पारेर त्यसैका आधारमा सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । अहिले ५ जना मिलेर आफन्तहरुको नागरिकता जम्मा परी सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । ऐनमा धेरै सहकारी भएको क्षेत्रमा मर्जलाई पनि जोड दिएको छ । पहिला धेरै संख्यामा सहकारी रहेको ५ करोड जनसख्या भएको कोरियामा हाल ९ सय ६३ क्रेडिट युनियन छ । यस्तै ३ करोड जनसंख्या भएको क्यानडामा ७ सय ५० वटा सहकारी छ । कोरियाको एउटै संस्थामा ४÷५ लाख सहकारी सदस्य र १४÷१५ हजार कर्मचारी रहेका छन् । हाल राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा सुविधा सहित मर्जमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सहकारी पनि त्यो बाटोमा जानुपर्छ । थाइल्यान्ड, जापान, कोरिया, क्यानडा पनि अहिले यही बाटोमा छन् ।
त्यसैगरी मस्यौदमा सदस्यको निक्षेप सुरक्षित गर्न स्थितीकरण कोष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि यस्तो कोष उपयोग गर्न सकिन्छ । सहकारीको केन्द्रीय निकायमा रहने स्थितीकरण कोषमा सदस्यले संस्थाले निक्षेपका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम राख्ने र आवश्यक परेका बेला सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

२०४८ को सहकारी ऐनमा नियमन र कारवाहीको व्यवस्था कमजोर छ, नयाँ ऐनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
नयाँ ऐनमा नियमनकारीको भूमिकालाई कडा बनाइएको छ । राम्रा संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने र गलत काम गर्ने संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था छ । हिजो निक्षेपकर्ताको रकम लिएर भागेका संस्थालाई कानुन नभएकाले खासै कारबाही भएन । अहिले सहकारी कार्यालयले गलत काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरीवाना गर्ने या जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा मुद्दा हाल्ने प्रावधान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एउटा संस्थाले गलत काम ग¥यो भने सिङगो सहकारी अभियानलाई नै यसले असर पु¥याउँछ  ।

सहकारीले सदस्यभित्रमात्र कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो लागू भएको देखिदैन नि ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीमा कार्यक्षेत्र र सदस्यबाट बाहिर गएर कारोबार गर्ने समस्या देखिएको छ । तर, गाउँमा यो समस्या छैन । ऐनले सदस्यबाट बचत लिएर सदस्यलाई नै ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय संस्थाहरुले संस्थापक र कारोबार सदस्य बनाउने, सदस्यलाई भेदभाव गर्ने, साधारणसभा भाग लिने र संचालक समितिमा आउन नदिने गरेको पनि पाइएको छ । विभागले जारी गरेको मापदण्डले यसलाई कडाइ पनि गरेको छ । सदस्यबाहीर र कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । संघ पनि यसबारे आम सहकारीकर्मीलाई सचेत गराउन लागिरहेको छ ।

श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिएको देखाएर सेयर बढाइएको छ





भाष्करमणि ज्ञवाली,कार्यकारी निर्देशक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
२०४२ सालमा तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश गरेका भाष्करमणि ज्ञवालीले बैंकका महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । आठ वर्ष विदेशी विनिमय विभागमा रहेर अधिकांश समय विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा खर्चेका ज्ञवाली १२ वर्ष कानुन विभागमा रही १ सयभन्दा बढी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशनको मस्यौदा गरेको बताउँछन् । यो अवधिमा उनले एसियन क्लियरिङ युनियनको इन्चार्जका रूपमा समेत काम गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकका रुरूपमा कार्यरत ज्ञवाली केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पनि हुन् । घरजग्गामा भएको अनधिकृत लगानीलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या ठान्ने ज्ञवाली वित्तीय प्रणालीमा भने खासै समस्या देख्दैनन् । वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकमा आपराधिक मनोवृत्ति विकसित हुँदै जानुले वित्तीय क्षेत्र प्रताडित हुनुपरेको उनको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले अनुगमन र निरीक्षणमा कडाइ गरेपछि समाजमा ‘बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ’ र वित्तीय क्षेत्रमा ‘जनताको निक्षेप लिएर खेलबाड गर्नुहँदैन’ भन्ने सन्देश गएको मान्ने ज्ञवालीसँग नजिकिँदो दसैं र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कारोबारका बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाईं र संवाददाता यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :


विगत वर्षहरूमा नोटको अभाव झेलिरहेकोमा यो वर्ष राष्ट्र बैंकले नोट अभाव नहुने भन्दै आएको छ । सरकारी राहत कार्यक्रममा पनि नयाँ नोट वितरण परेकाले सहज हुन लागेको हो ?
अघिल्लो वर्ष नोटबाट राजाको तस्बिर हटाइएको अवस्थामा नयाँ नोट छापिएर आउन ढिला भएकाले केही समस्या भएको हो । तर, यो वर्ष नोट पर्याप्त रहेकाले अभाव हुँदैन । यसपटक दसैँका लागि सुकिला र नयाँसहित ३० अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा पठाउँछांै । गत वर्ष २२ अर्बबराबरका नोट पठाएका थियौ । यो वर्ष ३० प्रतिशतले माग बढ्ने अनुमान गरी थप ८ अर्ब रुपैयाँ बढी पठाउन लागेका हांै ।
राष्ट्र बैंकका थापाथली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट सर्वसाधारणले नोट साट्न सक्नेछन् । थापाथलीमा तीनवटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मागेअनुरूप नोट उपलब्ध गराएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएको संस्थाबाट पनि नयाँ नोट लिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई नोट प्रयोग गर्दा पानीमा नभिजाउन, मैलो नबनाउन र नपट्याउन पनि आग्रह गरिरहेको छ । नोट हाम्रो आफ्नै सम्पति हो, यसले हामी जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भार सम्पूर्ण नेपालीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजाको तस्बिरअंकित नोटले धेरै विवाद भयो । यी नोट व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक चुप देखिन्छ नि !
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले चार वर्षभित्रमा पूर्वराजाको तस्बिरअंकित नोटलाई बजारबाट पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यो समयसीमा पुगेन, दुर्गमका जनतालाई असुविधा भयो भनेपछि हाललाई स्थगित गरेका छौं । उपयुक्त समय आएपछि जनतामा यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी पुनः सुचारु गर्छौं र त्यस्ता नोट बजारबाट खिच्छौं ।

दसैँमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले रकम पाउलान् त ?
सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनले जाँचबुझ अधिकारी नियुक्त गरिसकेकाले जाँचबुझ अधिकारीमार्फत केही रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । परिस्थिति अनुकूल बन्यो भने सायद सम्झनाका निक्षेपकर्ताले पनि केही रकम फिर्ता पाउँछन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्त युनाइटेड विकास बैंक बारामा निक्षेपकर्ता थोरै भएकाले खासै समस्या छैन । गोर्खा विकास बैंकले दसैँमा थप रकम दिन्छांै भनेर प्रतिबद्वता जनाइसकेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सको ९० प्रतिशत साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप पूरै फिर्ता गर्ने र ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपका आधारमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा साढे २० हजार निक्षेपकर्तामध्ये १७ हजार साना निक्षेपकर्ता २०/२५ हजारसम्मका भएकाले उनीहरूलाई सबै रकम र ठूला निक्षेककर्तालाई पनि केही रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पिपुल्स फाइनान्सले पनि ऋण उठाएर निक्षेपकर्तालाई दसैँमा थप रकम दिन्छु भनेर केन्द्रीय बैंकमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सबाट केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरूको रकम झिक्दा समस्या परेपछि तीन महिनाका लागि समय थपेको थियो । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदैछ, फेरि समस्याबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम अघि बढाउँछ ?
केही वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपमा भर पर्दा समस्यामा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणको निक्षेपका लागि जोड दिएकाले ती संस्थाहरू पनि सोहीअनुरूप अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘लगानी निर्देशिका’ अनुसार लगानी गर्छ । सार्वजनिक संस्था भएकाले देशको प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप लगानी गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको छ । वित्तीय संस्थाले निक्षेपको म्याद सकिएपछि २५ प्रतिशत तत्काल बुझाउनुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नवीकरण गर्दै जान सक्छन् । फेरि अर्को पटक पनि २५ प्रतिशत बुझाउने र अरू नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसबाट वित्तीय संस्थालाई पनि समस्या हुँदैन र राष्ट्र बैंकको लगानी नीतिले पनि असर पर्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्दैमा ती संस्था खराब छन् भन्ने होइन । बैंकले अनुमति दिएका संस्थामा निक्षेप राख्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, राष्ट्र बैंकले तत्काल उत्पन्न हुने ‘आपराधिक’ कुराहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । अहिले केही संस्थाहरूमा ठगीसम्बन्धी क्रियाकलाप देखिएर समस्या भएको हो । यस्ता क्रियाकलापहरू छिटो धनी हुने मानवीय प्रवृत्तिको उपजका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनसाधारण आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले कानुन लागू नभएको र अस्थिर राजनीति भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा गलत मनोवृपत्त भएकाले फाइदा उठाउन सक्छन्, यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न केन्द्रीय बैंक सधैं सजग छ ।

सुन दुईदिनमा ३५ सय घट्यो

तोलाको ५० हजारभन्दा कम

काठमाडौं, ९ असोज
स्थानीय बजारमा सुनको भाउ दुई दिनमा करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारी गिरावट आएपछि आन्तरिक बजारमा तोलाको ५० हजारभन्दा तल झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि भदौ अन्त्यमा ५५ हजार नजिक पुगेको थियो ।

संघका अनुसार सोमबार सोमबार सुन १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ सस्तो भएको छ । आइतबार ५१ हजार ३ सय ५० कायम रहेकामा सोमबार ४९ हजार ८ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि साउन अन्त्यमा ४९ हजारको हाराहारीमा रहेको सुन एक महिनामा ५५ हजार नजिक पुगेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै अघिल्लो साताबार सुनको भाउ सामान्य घट्न थालेको हो । आइतबार र सोमबार भने मूल्यमा भारी गिरावट आएको नेपाल संघले जनाएको छ । “आइतबार र सोमबार दुई तीनमा सुनको भाउ करिब ४ हजार रुपैयाँ घटेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो गिरावट आएपछि स्थानीय बजारमा पनि प्रभाव परेको हो ।” अमेरिकी सरकारको राहत प्याकेजका कारण लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भई सुनको भाउ घटेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि दुई दिनमा सुनको भाउ करिब २ सय डलर घटेर गत जुलाई ८ देखिकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । लगानीकर्तामाझ युरोप्रतिको आशा पलाएकाले सुनको मूल्य प्रतिऔंस १६ सय डलरभन्दा तल झरेको छ । लगानीकर्ताले अन्य सम्पत्तिबाट भएको घाटा पूर्ति गर्न सुन बेचेकाले सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो । विश्लेषकहरूले सुनको भाउ अझै ओरालो लाग्ने आकंलन गरेका छन् ।

यसैगरी सोमबार चाँदीको भाउ पनि ८३ रुपैयाँ घटेको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम ९ सय ४३ रुपैयाँ रहेकामा सोमबार ८ सय ५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ । यसअघि आइतबार पनि चाँदी ४७ रुपैयाँ घटेको थियो । 

‘सहकारी मापदण्ड मान्य छैन’

 काठमाडौं, ७ असोज
सहकारी विभागले गत वैशाखबाट लागू गरेको ‘सहकारी मापदण्ड–२०६८’ अमान्य भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । मापदण्डमा सहकारीको सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान समेटिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न उनीहरूले आग्रह गरे ।

सहकारी बैंक न्युरोड शाखाद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष रमेश पोखरेल मापदण्डका अव्यावहारिक प्रावधान सुधार गर्न बैंकले विभागलाई घचघच्याउने बताए । “सबै सहकारीकर्मीको समस्या र गुनासो नीति निर्मातासमक्ष पु¥याउन सहकारी बैंक लागिरहेको छ,” उनले भने, “त्यसका लागि सबै सहकारी एकमात्र सहकारी बैंकमा आबद्ध हुन आवश्यक छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंक भएजस्तै सहकारी बैंक सहकारी संघ संस्थाको केन्द्रीय बैंक बन्ने उनले दाबी गरे ।

बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले मापदण्डका ९० प्रतिशत कुरा सकारात्मक भए पनि कतिपय प्रावधान मान्न नसकिने बताए । सरकारी कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने, संस्था–सस्थाबीच कारोबार गर्न नपाउनेलगायतका मापदण्डका व्यवस्थालाई सच्याउन रजिष्टारलाई आग्रह गरिएको र सुधार गर्न प्रतिबद्वता पाएको उनको भनाइ छ ।

न्युरोड शाखाका प्रबन्धक  बिन्देश्वर श्रेष्ठले सहकारीकर्मीलाई फसाउने नियतले मापदण्ड आएको बताए । “सहकारीकर्मीलाई ठगीको आरोपमा जेल पठाउने नियतका साथ मापदण्ड आएको छ,” श्रेष्ठले भने, “यसलाई सुधार नगरेसम्म हामीलाई मापदण्ड मान्य छैन ।” कार्यक्रममा सहभागी अन्य सहकारीकर्मीले सहकारीको विकासका लागि सरकारले नीति निर्माणमा वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।

सहकारी संस्थाहरूबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने ६५ जिल्लाका ३५ सय सहकारी सदस्य छन् । गत साउन १० गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ अनुमति पाएको बैंकले हाल २५ वटा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ । सरकारको १ करोड र सहकारी संघ संस्थाको १९ करोड गरी २० करोड सेयर पँुजी रहेको बैंकमा हाल १ अर्ब निक्षेप छ ।  

Tuesday, September 20, 2011

१७ लाख निक्षेपकर्ताको ५७ अर्ब निक्षेप सुरक्षित

काठमाडौं, १ असोज
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा १७ लाख निक्षेपकर्ताको ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना निक्षेपकर्ताको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउन दिएको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सुरक्षण गराएका हुन् ।
आइतबारसम्म सुरक्षण गराउने कम्पनीको संख्या १ सय ५२ पुगेको निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक १, विकास बैंक ७९, फाइनान्स ७१ र लघुवित्त बैंक १ वटा छन् ।

केन्द्रीय बैंकले फागुन ३ गते ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षदेखि भने वाणिज्य बैंकले पनि सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

“वाणिज्य बैंकहरूलाई चालू आवबाट मात्र सुरक्षण अनिवार्य गरेकाले बैंकहरू आउने क्रम जारी छ” महाप्रवन्धक अधिकारीले भने, “दुर्गम जिल्लाका केही विकास बैंक र फाइनान्सले पनि सुरक्षण गराएका छैनन् ।” गत सातामात्र मेगा बैंकले सुरक्षण गराएको उनले बताए । यसैगरी लघुवित्त विकास बैंकहरू निर्धन उत्थान बैंकले मात्र सुरक्षण गराएको छ । अन्य लघुवित्त बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेप खासै नभएकाले विकास बैंकहरू सुरक्षणमा नआएको उनको भनाइ छ ।

Thursday, September 15, 2011

सहकारीका साधारणसभामा छड्के

काठमाडौं, २० भदौ सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका साधारणसभाको छड्के अनुगमन सुरु गरेको छ । कानुनले तोकेका प्रक्रिया नपु¥याई साधारणसभा गरेको गुनासो बढेपछि नियन्त्रणका लागि अनुगमन थालिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
department of cooperative
“सहकारीको सर्वोच्च निकाय साधारणसभा हो,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन छड्के अनुगमन थालेका हौं । प्रक्रिया नपु¥याई कागजी रूपमा मात्र साधारणसभा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ ।”
हालसम्म काठमाडौंका आधादर्जन साधारणसभा अनुगमन गरिसकिएको र डिभिजन कार्यालयलाई पनि अनुगमनको निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।
“अनुगमनका क्रममा प्रक्रिया नपु¥याएको र त्रुटि देखिए त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरिन्छ,” उनले भने । साधारणसभामा विभागका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गत वर्ष भदौदेखि हटाएको थियो । साधारणसभामा जाने प्रतिनिधिले ‘यातायात खर्च’ का रूपमा रकम लिएको गुनासो बढेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

तर, प्रतिनिधि नजाँदा साधारणसभामा अनिमियता बढेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के जाँच सुरु गरिएको ढकाल बताउँछन् । “कतिपय संस्थाले सदस्यलाई नै थाहा नदिई साधारणसभा गरेको गुनासा आएका छन्,” उनले भने, “निर्वाचन हुने साधारणसभा त सदस्यलाई जानकारी नै नगराउने समेत गरेको पाइएको छ ।”