Thursday, February 16, 2012

सानिमा ३२ औ बाणिज्य बैंक

सानिमा बैंकले बुधबारदेखि वाणिज्य बैंकका रूपमा कारोबार सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्तरोन्नतिका लागि कात्तिकमा सैद्धान्तिक सहमति पाएको बैंकले आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि गत साता कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।
Sanima Bank building

बैंकले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी सानिमा बैंक राखेको छ भने लोगोसमेत परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सामूहिक लगानीमा २०६१ सालमा सानिमाले विकास बैंकका रूपमा कारोबार सुरु गरेको हो ।
 स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि निरन्तर नाफा गर्दै आएको बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म ९ करोड ३० लाख सञ्चालन नाफा गरेको छ । सो अवधिसम्म बैंकले ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६ अर्ब ८४ करोड कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । २ अर्ब १ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको तरलता २९ प्रतिशत र खराब कर्जा ०.६३ प्रतिशत छ ।

देशभरका २१ शाखाबाट ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा नवनिर्मित आफ्नै भवन ‘अलकापुरी’ मा छ ।

बहुद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता अन्योलमा

काठमाडौं, ३ फागुन
बहुद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ दर्ता अन्योलमा परेको छ । संघ दर्ताको विषयमा सहकारीकर्मीबीचको विवादका कारण सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकाल दुई साता बिदामा बसेपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसैगरी विभागका उपरजिस्टार गोपिकृष्ण निरौला पनि बिदामा छन् । विभाग स्रोतका अनुसार संघ दर्ताबारे कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सहकारी विभागमा निवेदन दर्ता गरेको पाँच महिनासम्म दर्ताको प्रमाणपत्र नपाएपछि बहुउदेश्यीय सहकारीहरू भने आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । “रजिस्टार स्वयम्ले माघ २९ गते दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभएको थियो,” नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ तदर्थ समितिका सञ्चालन सुरेन्द्र भण्डारीले भने, “सहकारी आन्दोलनमै गलत मनसाय बोकेका व्यक्तिका कारण विवाद भएको हो ।”

देशभर ४ हजार ३ सय बहुद्देश्यीय सहकारी रहेको र उनीहरूको हकहितका लागि केन्द्रीय संघ आवश्यक रहेको भण्डारीको तर्क छ । दर्ता नहुने कारणसहित विभागले फाइल फिर्ता गर्ने आफूहरू कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताए ।

सहकारी ऐन २०४८ ले जिल्लाका २५ वटा प्रारम्भिक सहकारी वा पाँचवटा जिल्ला संघ मिलेर विषयगत संघ दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर बहुद्देश्यीय सहकारीको निश्चित विषय नभएकाले यसको केन्द्रीय संघ दर्ता गर्न नहुने केही सहकारीको तर्क छ ।

“बहुद्देश्यीय सहकारी आफैंमा बहुविषय हो,” सहकारी आन्दोलनका एक अगुवाले भने, “उनीहरूको कसरी विषयगत संघ दर्ता हुनसक्छ ।” बहुद्देश्यीय सहकारी जिल्ला संघमा आबद्व हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
संघ दर्ता नहुने छाटकाँट देखेपछि बहुउद्देश्य सहकारीकर्मीले बल प्रयोग गरी विभागका कर्मचारीलाई दवाव दिएको उनले आरोप लगाए । भण्डारी भने आफूहरूले बल प्रयोग नगरेको र लागि २७ गते विभागमा भएको वार्ताबारे अनावश्यक आरोप लगाई भ्रम फैलाएको बताउँछन् ।

आफूहरूविरुद्व राष्ट्रिय सहकारी संघ र केन्द्रीय संघहरूले विभिन्न लान्छना लगाएको भन्दै बहुद्देश्यीय सहकारीहरूले कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि लगाएको आरोप फिर्ता गर्न र राष्ट्रिय संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीको राजीनामा मागसमेत गरेका छन् ।

आफ्नो माग पूरा नगरे राष्ट्रिय सहकारी संघविरुद्व थप आन्दोलन गर्ने र सहकारी बैंकबाट रकम निकाल्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । संघ दर्ताको विषयमा सहकारीकर्मीबीच विवाद बढेपछि सहकारी वर्ष २०१२ का कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
 

Monday, February 13, 2012

बैंक खोल्नु पाँच वर्ष व्यापार गरेजस्तो होइन

कुमार लम्साल
सीईओ, सानिमा विकास बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३२औं वाणिज्य बैंकको रूपमा कार्य सञ्चालन अनुमति पाएको सानिमा विकास बैंक केही दिनभित्रै वाणिज्य बैंक बन्ने तयारीमा छ । स्थापनाकालदेखि नै सानीमासँग संलग्न रहेका कुमार लम्सालले क्रमशः नायब महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक हुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । संस्थागत सुशासनका कारण बैंक कहिल्यै समस्यामा नपरेको दाबी गर्ने लम्साल बैंकिङ क्षेत्रमा दिगो वृद्धिको पक्षपाती पनि हुन् । स्थापनाकालदेखि नै वाणिज्य बैंक बन्ने ‘अर्जुनदृष्टि’ बोकेका कारण आफुहरुलाई यसको अभ्यास सहज हुने उनी बताउँछन् । वाणिज्य बैंक घोषणाको तयारीमा रहेका लम्सालसँग विपेन्द्र कार्कीयादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :

विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन लाग्नुभएको छ, वाणिज्य बैंक नै बन्नुप¥यो ?
हामी आज आएरमात्र वाणिज्य बैंक बन्न खोजेका होइनौं । स्थापना भएको पहिलो दिनदेखि नै हाम्रो लक्ष्य वाणिज्य बैंक बन्ने नै थियो । लगातार पाँच वर्ष नाफा गरेपछि मात्र स्तरोन्नति हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले हामीले सञ्चालनमा आएको वर्ष सात महिना कारोबार गरे पनि एक वर्ष छिटो हुन्छ भनेर २ लाख नाफा गरेका थियौं ।
कानुनले विकास बैंकको कार्यक्षेत्र केही सीमित गरेको छ । विकास बैंकले प्रतीतपत्र(एलसी) को कारोबार गर्न पाउँदैन । क्रेडिट÷डेबिट कार्ड अरु वाणिज्य बैंकसँग मिलेरमात्र गर्न सकिन्छ, यी लगायतका धेरै सीमितताहरू छन् । यसले गर्दा विकास बैंकले स्वतन्त्र रूपमा कारोबार फुक्का भएर काम गर्न सक्दैन । विकास बैंकका कार्यक्षत्र सीमित भएकाले वाणिज्य बैंक बन्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै काम गर्दै आएका हांै । अर्कोतर्फ हाम्रा ग्राहकलाई एकैद्वारमार्फत सेवा पु¥याउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो ।

विकास बैंकको क्षेत्रमा तपाईंहरू अग्रणी हुनुहुन्थ्यो, वाणिज्य बैंकमा कान्छो बन्नुभयो । चुनौतीहरू के छन् ?

जेठो हुने वा कान्छो हुने कुराले खासै महत्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी विगत सात वर्षदेखि यही बजारमा काम गरिरहेकाले कान्छो वाणिज्य बैंक भए तापनि ग्राह्रो हुँदैन ।  साढे ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ७ अर्ब कर्जा लिएर वाणिज्य बैंक हुदैछौं । शून्यमा त बैंक खुल्छ तर हामी त यही बजारमा काम गर्दै आइरहेका छौं । अझै पनि हामीभन्दा सानो पोर्टफोलियो भएका धेरै वाणिज्य बैंकहरू छन् । अझ स्तरोन्नतिले हामी अझ सक्षम छौं भन्ने प्रमाणपत्र लिएर अगाडि बढ्दैछांै ।

यसअघि फाइनान्स वा विकास बैंकबाट स्तरोन्नति भएका वित्तीय संस्थाको अवस्था त्यति राम्रो देखिँदैन नि ?
अरूको बारेमा त जानकारी मलाई जानकारी भएन । हामी पहिलो दिनदेखि नै वाणिज्य बैंक बनाउने उद्देश्य भएकाले सुरुदेखि त्यही अनुसार आफ्नो स्थिति पनि बनाउँदै लग्यौ । हामीसँग पहिलेदेखि वाणिज्य बैंकमा अनुभव भएका कर्मचारी छन् । सुरुदेखि वाणिज्य बैंकका ग्राहकलाई सेवा दियौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकिङ हाम्रो लागि नयाँ कुरा होइन । वाणिज्य बैंक भएपछि थप हुने भनेको एलसीको कारोबार हो । म आफैं १० वर्ष वाणिज्य बैंकका एलसी शाखाको प्रमुख भएर काम गरेकाले नौलो भएन । त्यसैले हामीलाई यो स्तरोन्नति असहज हुदैन।

नेपालमा सबै वित्तीय संस्था स्तरोन्नति गर्न चाहने त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकिङ बन्नेमा मात्र केन्द्रित छन्  । विकास बैंकहरूले किन आफ्नो अवधारणामा काम गर्न सकेनन् ?
नेपालको बैंकिङ कानुनले जति प्रकारका वित्तीय संस्था बनाए पनि सबैलाई वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गर्ने
अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगम, कृषि विकास बैंक विकास बैंकको अवधारणमा सुरु भएको हो । तर, नयाँ बाफिया आएपछिका बैंक कसैले पनि विकास बैंक, फाइनान्सको अवधारणामा काम गरेका छैनन् । नेपालका कुनै पनि विकास बैंकले सोही अवधारणामा काम गरेका छैन । काम गर्नुपर्ने वातावरण कानुनले पनि दिएको छैन । फाइनान्स कम्पनीले पनि वाणिज्य बैंक जस्तै चालू खाता सञ्चालन गर्छ, सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन्छ । नेपालमा मात्र ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको वाणिज्य बैंक भन्ने कुरामात्र हो
। कारोबार एकै प्रकारको छ । नाम विकास बैंक भए पनि हामीले पनि वाणिज्य बैंकजस्तै कारोबार ग¥यौं । नेपालको स्रोत साधान नै त्यस किसिमको भएपछि वित्तीय संस्था सोही अनुरुप चल्नु स्वाभाविक हो । कानुनले जे अधिकार दिएको छ र स्रोत, साधन, सम्भावना जहाँ छ त्यसलाई उपयोग गर्नु गलत होइन । यसलाई सुधार गर्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो कानुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छलफल हुन आवश्यक छ ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू आन्दोलित

काठमाडौं, २९ माघ
बहुउद्देश्यीय सहकारीको केन्द्रीय संघ दर्ता नभएको भन्दै सहकारीकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहकारी विभागमा निवेदन दर्ता गरेको पाँच महिनासम्म दर्ताको प्रमाणपत्र नदिएको र आफूहरूविरुद्व राष्ट्रिय सहकारी संघ र केन्द्रीय संघहरूले विभिन्न लान्छना विभिन्न लान्छना लगाएको भन्दै सहकारीकर्मीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

बहुउद्देश्यीय संघ दर्ताका लागि २७ गते विभागमा भएको वार्तालाई अनावश्यक  आरोपहरू लगाएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न र राष्ट्रिय संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबि उप्रेतीको राजीनामासमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

आफ्नो माग पूरा नगरे राष्ट्रिय सहकारी संघविरुद्ध थप आन्दोलन गर्ने र सहकारी बैंकबाट रकम निकाल्ने समेत आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय संघ र बैंकमा उनीहरूले आफ्नो मागपत्रसमेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन उपत्यकासहित काभ्रे, नुवाकोट, धादिङका करिब १ सय सहकारीकर्मी पुगेका थिए ।
संयुक्त सहकारी आन्दोलनको नाममा घिमिरे, उप्रेतीसहित ११ वटा केन्द्रीय संघका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संघ दर्ताका लागि विभागमा अनावश्यक दबाब दिएको र विभागका कानुन अधिकृत रघुवंश कँडेललाई हातपातको प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।

देशभर करिब ४ हजार ३ सय बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेकाले उनीहरूको केन्द्रीय संघ आवश्यक रहेको तदर्थ समितिका सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । दर्ता नहुने भए स्पष्ट कारणसहित फाइल फिर्ता गर्न माँग गर्दै उनले कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पारे ।

सहकारी आन्दोलका एक पक्षले दर्ता गर्न र अर्को पक्षले दर्ता नगर्न दवाव दिएपछि विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकाल भने अनिश्चितकालीन बिदामा बसेका छन् ।

सहकारीको प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्र

काठमाडौं, २९ माघ
बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) ले कृषिका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने बताएको छ । आइतबार राजधानीमा सम्पन्न शिखर गोष्ठीका सहभागी सहकारीकर्मीले गरिबी निवारण, पिछडिएका वर्गको उत्थान र उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

गोष्ठीमा ४२ जिल्लाका ४ सयभन्दा बढी सहकारीकर्मीको सहभागिता थियो । उनीहरूले गरिबी निवारण र पिछडिएका वर्गलाई माथि उठाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । सहकारीको भूमिका स्पष्ट पार्न, कर मुक्त गर्न, जोखिम कोष बनाउँदा बैंकसरह सुविधा दिन, क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए ।

“वर्तमानमा नेपालका साकोस र सन् २०२० पछि : अवसर र चुनौती नारासहित भएको गोष्ठीले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । शनिबार र आइतबार दुईदिन चलेको गोष्ठीमा सहकारीबीच मर्जर, सुरक्षणकोष बनाउने, दिगो विकास, लघुवित्त सेवाको प्रभावकारिता, सामाजिक काममा योगदान, स्वनियम पद्धति, जोखिम व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

समापन कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले सहकारी वर्ष सफल बनाउन र ऐन नियमका साथै नीति निर्माणका लागि भूमिका खेल्न सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । गोष्ठीले दिएका सुझाव सहकारीको नीति निर्माणका साथै सहकारी विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव बडालले तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निजी र सहकारी सबै प्रभावकारी भएमात्र आर्थिक विकास हुने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१२ लाई सहकारी वर्ष घोषणा गर्नु एतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सफल बनाउन सबै सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ को अवसरमा सहित नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले गोष्ठी आयोजना गरेको हो ।
साकोस शिखर गोष्ठी–२०६८
  •  सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त बनाउने
  •    महिलालाई लक्षित गरी लघुवित्त कार्यक्रम
  •    सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षण
  •    सुरक्षणका लागि स्थिरीकण कोष
  •    मर्जरमार्फत शक्तिशाली एवं सक्षम साकोस
  •    उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास
  •    स्वनियम र एक्सेस ब्रान्डिङ
  •    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ
  •    पल्स अनुगमन र जोखिम न्यूनीकरण
  •    कृषि तथा उत्पादनमूलक लगानीमा प्राथमिकता
  •    नेफ्सकुनका मापदण्डको पालना