काठमाडौं, १२ वैशाख
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा १ सय १३ वित्तीय संस्थाले ४४ अर्व रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । सोमबारसम्म ५५ विकास बैंक र ५८ फाइनान्स कम्पनीले निक्षेपकर्ताको ४४ अर्व निक्षेप सुरक्षण गरिएको निगमले जनाएको छ ।
“आजसम्म एक सय १३ कम्पनीले ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षणका सम्झौता गरेका छन्,” निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमका नायव महाप्रवन्धक जगदीश चालिसेले भने, “यसबाट सर्वसाधारणको ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन ३ गते निक्षेपकर्ताको दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप अनिवार्य सुरक्षण गर्न ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । बैंकको निर्देशनमा सुरक्षणका लागि समयसीमा नतोकेकाले वित्तीय संस्थाहरूले आफू अनुकूलको समयमा सुरक्षण गराएका हुन् ।
हाल ८४ वटा विकास बैंक र ८७ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये केही संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब भएकोले सुरक्षण नहुने निगमले जनाएको छ । “आधा दर्जन जति वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब छ,” निगमका महाप्रवन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारी भन्छन्, “ती संस्थाहरूको स्थिति सुधार नभएसम्म सुरक्षण हुँदैन ।”
हाल सुरक्षणबापत वित्तीय संस्थाले निगमलाई प्रति एक सयबापत २० पैसा प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । सम्झौताअनुसार वित्तीय संस्था लिक्विडेसनमा गएमा लिक्विडेसन घोषणा भएको दिनसम्म रहेको सुरक्षण योग्य निक्षेप र त्यसको ब्याज भुक्तानीका लागि लिक्विडेटरले निगममा दाबी गर्न सक्नेछ । दाबी प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र लिक्विडेटरमार्फत निक्षेपकर्ताहरूलाई निगमले भुक्तानी दिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले गत साउनबाट लघुवित्त कम्पनीलाई पनि निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूलाई सर्वधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने गरी इजाजत नदिइएकाले सुरक्षण हुन सकेको छैन । हाल केही लघुवित्त कम्पनीले केन्द्रीय बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न अधिकार लिएकाले उनीहरूले निक्षेप सुरक्षणका लागि चासो देखाएको निगमले जनाएको छ ।
पछिल्लो चरणमा विभिन्न वित्तीय संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि वित्तीय संस्थाका संचालक स्वयम सुरक्षणबारे बुझ्न आएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । “पहिला हामी गएर अनुरोध गर्दा पनि सुरक्षण नगराउने स्थिती थियो,” चालिसेले भने, “अहिले संस्थाहरूनै सुरक्षणबारे बुझ्न र सुरक्षणका लागि उत्सुक देखिएका छन् ।”
