सहकारी खेती मस्यौदा कानुन अन्तिम चरणमा

काठमाडौं, ८ वैशाख

कृषि उत्पादकत्व बढाउन सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहकारी खेतीका लागि कानुनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदालाई एक महिनाभित्र तयार गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिने मस्यौदा निर्माणको जिम्मा पाएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“सहकारी खेतीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “एक महिनाभित्र तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।” सामूहिक खेतीमार्फत उत्पादकत्व बढाउनका लागि सहकारी खेती उपयुक्त भए पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको सहकारी खेतीसम्बन्धी कानुन बजेटको अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्यून मात्रामा मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट कानुनको मस्यौदा बनाउनमै खर्च हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । हालसम्म कुनै सहकारी संस्था सामूहिक खेतीका लागि अग्रसर नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सहकारी खेती कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत ठूला कृषि र पशुपालन फार्मका लागि सहकारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि सरकारले सडक सिँचाइ जलविद्युत् लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सहयोग गर्ने बताएको छ ।

गत आवमा ल्याइएको सहकारी खेती कार्यक्रम स्पष्ट नीतिको अभावमा अघि बढ्न नसकेको सरोकारवाला स्वीकार गर्छन् । सरकारले कार्यक्रमअनुसार सहयोग नगरेकाले सहकारी कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको सहकारीकर्मीको भनाइ छ । “सहकारी खेती कार्यक्रमको रकम कृषि मन्त्रालयले आफ्नै ढंगले चलाएको छ,” कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक भने, “सहकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासले काम गर्दैछन् ।” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले बाँझो र प्रयोगविहीन जग्गालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सहकारी कानुन मस्यौदा निर्माणमा विभागले आफूहरूसँग छलफल नगरेको पाठकले बताए । विभागले एकलौटी रूपमा कानुन बनाएमा त्यो प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । संघका अनुसार हालसम्म देशभर ९ वटा सहकारीले मात्र खेती गर्दै आएका छन् । गुल्मी, घादिङलगायतका जिल्लामा सहकारीले सामूहिक खेती गरिरहेको संघले जनाएको छ ।

पछिल्लो चरणमा सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजान सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । चालू आवमै साना किसान सहकारीमार्फत मासुजन्य पशुपालन कार्यक्रमका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको छ ।