सहकारी दर्ता अगाडी तालिम अनिवार्य

यादव हुमागाई
काठमाडौं १० साउन
सहकारी संस्था दर्ता अगाडि सबै संस्थापक शेयर सदस्यहरुले अनिवार्य "आधारभुत सहकारी शिक्षा तालिम" लिनुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं भक्तपुर ललितपुरभित्रका महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी संघ सबै विषयगत केन्द्रीय संघसँग छलफलपछि यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण संस्थापक सदस्यले आधारभूत सहकारी शिक्षा तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र दर्ता स्विकृत हुने सहकारी विभागले जनाएको छ । सहकारी शिक्षाको कमीका कारण सहकारीका संचालक र सदस्यलाई आफ्नो दायित्व र भूमिकाबारे जानकारी कम भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको सहकारी विभागको भनाइ छ । केही समय अगाडी सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा धेरै सहकारीका संचालक र सदस्यलाई सहकारी सिद्वान्त ऐननियमबारे जानकारी नभएको पाइएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्माले बताए ।
तालिमको जिम्मा भने राष्ट्रिय सहकारी संघका साथै केन्द्रीय र जिल्ला संघहरुलाई दिएको छ । तालिम न्युनतम शुल्कमा समन्धित विषयका संघहरुले प्रदान गर्ने नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले जानकारी दिए । एक दिनको आधारभुत तालिम दिनका लागि संघहरु भौतिक र प्राविधिक रुपले संक्षम रहेको कडेलको भनाइ छ ।
यस नियमले जथाभावि जोसुकैले पनि सहकारी खोल्ने प्रवृत्ती कमी आउने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अहिलेसम्म संहकारी दर्ताका लागि संस्थापकको कुनै योग्यता तोकिएको थिएन । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत तालीमको व्यवस्था गरेपनि अनिवार्य भने थिएन । यसले गर्दा जोसुकैले सहकारी दर्ता गरेर वदमासी गर्दा िसंगो सहकारी क्षेत्रको नै बदनाम भएको सहकारीकर्मीको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
सबैभन्दा बढी सहकारी दर्ताको चाप रहेको काठमाडौंका सहकारी अधिकृत शर्मा विभागको नयाँ नियम अन्जानमा सहकारीले नियमविपरित काम नगरुन् भनेर ल्याइएको बताए । "हामी अनुगमनमा जादा धेरै सहकारीले नियम थाहा नपाएकोले गल्ती भएको भनेर पन्छिने गरेका छन् नयाँ नियमले केही हदसम्म भएपनि यो प्रवृत्तीलाई रोक्न सक्छ ।"
नयाँ नियमले अन्य प्राइभेट संस्थाले दिने तालिमलाई भने अस्विकार गरेको छ । "प्राइभेट संस्थाले पनि तालिम दिन पाउने व्यवस्था गर्दा महंगो पर्नुका साथै दुरुपयोग पनि बढ्न सक्छ ।" शर्माले भने -"संघहरुमार्फत तालिम दिदा आधिकारीक हुन्छ भने सस्तो पनि पर्छ ।"

सहकारी कफि जापान निर्यात हुने

यादव हुमागाई
काठमाडौं ६ साउन
ललितपुरका कफि सहकारी संस्थाहरुले उत्पादन गरेको कफि जापान निर्यात हुने भएको छ । उत्पादित कफिको गुणस्तरप्रति जापानका व्यापारीले सन्तुष्ट भएपछि आगामी सेप्टेम्बरबाट जापानमा कफि लैजान उनीहरुले स्वीकृति जनाएका छन् ।
माघको अन्तिम साता कफि अध्ययनको लागि आएको जापानी व्यापारीको एक टोलीले कफि उत्पादनको क्षेत्र र उत्पादित कफिको अध्यनपछि गुणस्तरप्रति सन्तुष्ट भएको जिल्ल्ाा कफि सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष बलबहादुर केसीले जानकारी दिए । तर निर्यात परिणामबारे भने सम्झौता भइनसकेको उनले बताए । "कफि निर्यातका लागि कट्याक्ट भने भएको छैन" केसीले भने- "नेपाली कफि महंगो भएकाले बजार खोजेर आगामी सिजन सेप्टेम्बर सम्ममा कट्याक्ट हन्छ ।"
जिल्ला कफि सहकारी संघ ललितपुरले हाल वार्षि्रक १० टन तयारी कफि र्जमनी निर्यात गदै आएको छ । हालै जर्मनीकॊ कफि प्रयोगशालामा ललितपुरको सहकारी कफि एसियाकै उत्कृष्ट प्रमाणित भएको र थप २० टनको माग आएको केसीले बताए । जर्मनीको माग अनुसार ललितपुरसँग भएको कफि अपुग भएपछि स्याङजाका सहकारीले उत्पादन गरेको कफि समेत थप गरेर निर्यात गर्न लागेको केसीले जानकारी दिए ।
८ सय देखि १६ सय मिटर उचाइमा उत्पादन हुने ललितपुरको अर्गानिक कफि उत्कृष्ट मानिन्छ । जिल्ला कफि सहकारी संघ ललितपुरको तथ्यांक अनुसार ललितपुरमा ९ वटा कफि सहकारीमा करिब ७ सय घरपरिवार संग्लंन छन् । त्यस्तै सहकारी बाहिर पनि ५ सय भन्दा बढी कृषक कफि खेतिमा संग्लंन रहेको बताइएको छ ।
संघको तथ्यांक अनुसार ललितपुरका ठुलादुर्लङ भट्टेडाडा इकुडोल गिम्दिलगायतका गाविसका एक सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा कफि खेति हुदै आएको छ । हाल ललितपुरमा मात्र वार्षिक पचास टन कफि उत्पादन हुदै आएको र यसबाट गत वर्षमा मात्र ललितपुरमा १ करोड रुपैयाँको कफि उत्पादन भएको संघले जनाएको छ । ललितपुर कफि उत्पादनका लागि हावापानीका हिसावले उत्कृष्ट क्षेत्र रहेको र सिचाइ तालिमलगायतकामा काममा सरकारको सहयोग हुने हो भने ललितपुरमा मात्र एक हजार टन कफि उत्पादनको सम्भावना रहेको केसीले बताए ।
कफिको गुणस्तरीयता कायम राख्न संघले विभिन्न काम गरीरहेको केसी बताउछन् । उनका अनुसार कफि खेतिको गुणस्तरियता कायम गर्न ललितपुरमा रासायनिक मल र विषादीको निषेध गरीएको छ । विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई सहकारीले बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएको केसी बताउछन् ।
ललितपुर जिल्ला संघले यस वर्षदेखि आफैले उद्योग स्थापना गरेर कफिको प्रशोधन पनि गर्ने भएको छ । कफि प्रशोधन उद्योग स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको संघले जनाएको छ । केसीका अनुसार उद्योगका लागि होलीङ र ग्रेडीङ मेसीन स्थापना भइसकेको र रोस्टर ग्यान्डर र प्याकीङ मेसीन तयारी हुदै गरेको केसीले जानकारी दिए ।
करिब १५ लाखको लागतमा स्थापना हुन लागेको प्रशोधन उद्योगको क्षमता प्रतिघण्टा ५ केजी रहेको संघले जनाएको छ । उद्योग स्थापनका लागि सहकारी विभागले आथिक वर्ष २०६५÷०६६ तीन लाख ४५ हजार अनुदान सहयोग गरेको थियो । अपुग रकम संघ र जिल्ला विकास समितिको लागतमा कारखाना स्थापना हुन लागेको हो ।

दुर्इ सरकारी निकायको विवाद

साइकल ट्याक निर्माण कार्य रोकियो

यादव हुमागार्इ । काठमाडौं

दुर्इ सरकारी निकायवीचको विवादका कारण साइकल ट्रयाक निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले गत मंसिरबाट तिलगंगादेखि सिनामंगलसम्म १ हजार ६ सय मिटर साइकल ट्रयाक बनाउन सुरु गरेको थियो । तर, चैत अन्त्यमा निर्माण रोक्न डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौले पत्र पठाएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

तिलगंगा-सिनामंगल खण्डको ९० प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख रवि शाहले बताए । तर, सडक विभागले डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले हाल साइकल ट्रयाक निर्माण भइरहेको क्षेत्र सडक विभाग मातहतको भएको भन्दै निर्माण कार्य नगराउन पत्र पठाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले सो क्षेत्रमा चाडै नै चक्रपथ विस्तार स्तर उन्नतिको कार्य हुने हुनाले सो क्षेत्रमा कुनै पनि स्थाई अस्थाई संरचना बनाउन नमिल्नै डिभिजन प्रमुख बलराम मिश्रले बताए ।
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले भने आफुले सडक विभाग अर्न्तगत पर्ने जग्गालाई छोडेर साइकल ट्रयाक निर्माण गरेको जनाएको छ । 'सडक विभाग अर्न्तगत दाया बाया २५ मिटर मात्र रहन्छ, हामिले २५ मिटर छोडेर ट्रयाक बनाएका छौं ।' आयोजना प्रमुख शाहले भने । तर सडक विभागले भने आफुले ३१ मिटरसम्म रहेका कुनै पसिन संरचना भत्काउन सक्ने आफ्नो अधिकार रहेको बताएको छ । 'बास्तविक सडकबाट २५ मिटर हाम्रो मातहतमा भएपनि सडकबाट ३१ मिटरसम्म कसैले भौतिक संरचना बनाउन सक्दैन, व्यक्तिको जग्गा भएपनि ३१ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्छ ।' मिश्रले भने ।
यता आयोजनाले भने विचमा सडक कार्यालयले आफ्नो अवरोध गरेको गरेको जनाएको छ । 'हामीले आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडी नै सडक कार्यालयका प्रमुखलाई फिल्ड भिजिट गराएका थियौं उहाँहरूको स्विकृति पछि मात्र यो आयोजना सुरु गरेका थियौं, साहले भने अहिले किन काम रोक्न खोज्नुभयो हामीलाई अचम्म लागेको छ ।'
तर सडक कार्यालयका प्रमुख मिश्रले भने आफुहरूले आयोजनाको स्थलगत अवलोक गरे पनि स्विकृति भने नदिएको बताए । 'हामीले स्विकृति दिएको भन्ने प्रमाण छ र - मिश्रले आक्रोशित हुदै भने, यसबारे पछि निर्णय गरौला भनेका थियौं उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभयो ।
सो क्षेत्रमा छिट्टै नै चक्रपथ विस्तारको कार्य हुने हुनाले आयोजना स्थगित गर्न पत्र पठाइएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । चक्रपथ स्तर उन्नतिमा गर्दा र्सर्भिस ट्रयाक, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ समेत निर्माण गर्ने उनले बताए । तर आयोजनाको काम रोक्नका लागि सडक कार्यालय पूर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत भएको आयोजना प्रमुख साहले आरोप लगाए । 'चक्रपथकै कति ठाउँमा जग्गा अतिक्रमित भएको छ, कति ठाउँमा फोहोर संकलन केन्द्र बनाइएकोछ, गाडी सिक्ने ठाउँ पार्कीङ गर्ने ठाँउ बनाइएको छ, आयोजना प्रमुख साहले भने, यसबारे उसलाई मतलब छैन आयोजनाको काम रोक्ने षडयन्त्र मात्र हो ।'
सरकारी दुर्इ निकायवीच विवादका कारण काम रोकीदा पनि मन्त्रालय, सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरोकारवाला निकायवीच छलफल भएपनि सहमति जुट्न भने सकेन । काम रोकिएको बारे हामिले माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं, कुनै पहल भएको थाहा छैन, आयोजना प्रमुख साहले भने यता सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मिश्रले भने आफुले सो क्षेत्रमा संरचना बनाउन अनुमति दिन नसक्ने भन्दै माथिल्लो निकायले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 'उहाँहरूले मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गराउनुहुन्छ भने हामीलाई आपत्ति भएन' मिश्रले भने ।
आयोजनाको काममा रोयल नेपाल गल्फ क्लवले पनि अवरोध गरेको छ । त्रिभुवन अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मातहतमा रहेको जग्गा क्लबले भाडामा चलाएको छ । उसले पनि आफ्नो जग्गाभन्दा ११ मिटर बाहिर तारजाली लगाएको र आयोजले ट्रयाक निमार्ण गर्न उक्त वार हटाइदिन अनुरोध गर्दा हटाउन नमानेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबारे जिज्ञासा राख्दा विमानस्थल प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले अनभिज्ञता प्रकट गरे भने क्लबका पदाधिकारी सर्म्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
आयोजनाले सडक विभागको २५ मिटर छोडेर बाकी रहेको ६ मिटरलाई साइकल यात्रु र पैदल यात्रुलाई समेत हुने गरी लेन बनाएको थियो । ट्याकलाई आकर्ष बनाउन बगैचा समैत निर्माण गरेको थियो । हाललाई सिनामंगल सम्म मार्ग बनाइए पनि माइतिघरसम्म पुर्‍याउन सम्भाव्यता अध्यन गरीसकेको साहले बताए । ८० लाख वजेट रहेको आयोजनाको अधिकांश रकम खर्च भइसकेको छ । सरकारी दुर्इ निकायको विवादले निर्माण गरेको पूर्वाधार समेत प्रयोग विहीन हुने भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष२०११ लाई लक्षित गरी पर्यटक पूर्वाधार विकास आयोजनाले काठमाडौंको सौदर्य बढाउन साइकल मार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो ।

काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने चलन छैन नेपालमा

केशब बडाल, पोलिटव्युरो सदस्य नेकपा एमाले

केशव बडाल, पर्ूव कृषि तथा सहकारी मन्त्री र काभ्रेको प्रतिनिधित्व गर्ने पर्ूव सांसद पनि । उनको परिचय राष्ट्रिय स्तरमा कृषि शहकारी र भूमिसुधारसँग जोडिएको छ । २०५१ सालमा बनेको भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उनीसँग भूमिसुधार,राष्ट्रिय राजनीति र काभ्रेको सेरोफेरोमा रहेर यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी ः-
नेपालको र्सर्न्दभमा भूमिसुधार भनेको के हो ?
नेपालमा अहिलेसम्म भएका भूमिसुधारका प्रयासलाई भूमिहीनका समस्यासँग मात्रै जोडेर हेरियो । राजनीतिक समस्यालाई मात्रै जोड दिइयो, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रका चुनौतीबारे कहिल्यै सोचिएन । अब भूमिसुधार भूमिहीनका समस्याको निदानसँगै भूमिको उचित व्यवस्थापन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्ने खाँचो छ ।
यो वर्षो आर्थिक र्सर्वेक्षणअनुसार कूलग्राहस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत कृषिबाट हुने, ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रति रहेको, देशको प्रमुख उत्पादक शक्ति कृषक, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि र प्रमुख समस्या भूमिसँगै जोडिएका समुदायमै रहेकाले भूमिसुधारको पहिलो शर्त र प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुनर्ुपर्छ त्यसका लागि भूमिमा हकबन्धी घटाउने, चक्लाबन्दी गर्ने, भूमिउपयोग नीति लागू गर्ने, गुठी जमीन रैकरमा परिणत गर्ने, विर्ता खारेज गर्ने र समग्र भूमिलाई उपयोगी उर्वर र व्यवस्थित बनाउनका निम्ती गराउने काम भूमिसुधारको पहिलो काम हो ।
दोस्रो नम्बरमा आकासे पानी सङ्कलन, जमीनमुनिको पानी, सतह सिंचाईका विभिन्न व्यवस्था, कृषि सडक, कृषि सहकारी, कृषि उद्योग र कृषक श्रमिकलाई उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो । यो सबैको सगोल नाम नै भुमिसुधार हो ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिसुधारको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्छ । तर, यो नारामा मात्र सीमित हुन्छ, किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ?
सत्तामा पुग्नेहरूले चाहेर पनि भूमिसुधार लागू गर्न हिम्मत गर्दैनन् । सम्पत्तिको स्वामित्वजस्तो संवेदनशील र उच्च तथा मध्यमवर्गीय मानिससँग सोझै गाँसिएको सवाल भएकाले उनीहरू सकभर भूमिको मुद्दाबाट तर्कन खोज्छन् । २०१७ सालअघि सत्ता र शक्तिकेन्द्रभित्रका राणा र त्यसपछि दरबारिया भनिने तर्राईका जमिन्दारहरूले भूमिसुधारलाई ओझेलमा पारेका थिए । तर, अहिले पार्टर्ीीभित्रै भूमिसुधार गर्न नदिने समूह जरा गाडेर बसेका छन् । हरेक क्षेत्रमा सामन्तवादका अवशेष कायमै छन् । भूमिको मुद्दा उठ्छ र भूमिसुधारको पहल हुन्छ, तर लागू हुन दिँदैनन् । विवादमा फँस्ने र सत्ता टिकाउन गाह्रो हुने डरले सत्तामा पुगेपछि भूमिको मुद्दा उठाउन कोही चाहँदैन ।
तर पनि अघिल्लो सरकारले भूमिसुधार आयोगको गठन गर्‍यो । त्यसको गत असोज २५ गते म्याद सिद्धिएपछि त्यसमा परिपर्ूर्ति हुन सकेको थिएन । तर यसैहप्ता र्सवाेच्च अदालतले हरिबोल गजुरेललाई नै पुनः निरन्तरता दिएको छ । यसले एउटा निश्कर्ष निकाल्ला, आश गरौं ।
आयोगकै कुरा त ५१ सालमा तपाईँकै अध्यक्षतामा पनि बनेको हो, आयोग बनाउने र थन्क्याउने मात्र । भूमिहीन किसानले कहिलेसम्म आश गर्ने त ?
आयोगमार्फ सरकारलाई सुझाव चाहिएको हो भने आयोग बन्नु नै पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । सुझाव दिने आयोगको अहिले कुनै जरुरत थिएन । १४ वर्षअगाडि मेरै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दिएको सुझाव इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा भूमिसुधारका सबै पक्षलाई समेट्न सक्छ । तर सरकारैपिच्छे भूमिसुधार आयोग बनाउने र बन्ने क्रम जारी छ । अब कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने नयाँ संविधान नबनेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिदैन ।
आमरुपमा भूमिसुधार भनेको हकबन्दीमात्र बुभ\mन्, यसकै कारण भूमिसुधारको मुद्दा उठ्ने वित्तिकै जग्गा टुत्र\mयाउने क्रम झन् बढ्छ कि ?
तपाईले उठाएको कुरा ठीक हो । भूमिसुधारको काम छिटो हुन नसक्दा हामीलाई झन् घाटा भएको छ । समस्या भन् जटिल बन्दैछ । हदबन्दी भूमिसुधारको एउटा पाटो हो, जसले उत्पादनमा नल्याइएको जमिन भूमिहीनको हातमा दिएर उत्पादन कार्यमा लगाउन सकिन्छ । तर, यसमा जमीनको मूल्यभन्दा उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर हदबन्दी निर्धारण गरिनर्ुपर्छ । घर बनाउन, खेति गर्न काठमाडौं र सिरहामा उति नै जमिन चाहिने हो । तर समग्र भूमिसुधारमा हकबन्दीको पाटो भनेको १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । अरु ८५ प्रतिशत काम भनेको अरु नै हो, जुन मैले अघि नै भनेँ ।
हकबन्दीका लागि शहर, पहाड, तर्राई र गाउँमा छुट्टाछुटै आधार हुनुपर्ने माग उठेको छ त ?
यो बारेमा पनि कुरा उठेको हो । हामीले त भूमिलाई उत्पादकत्वसँग जोडेर क्षेत्रफलका आधारमा हकबन्दी हुनर्ुपर्छ भनेका हौं । यी उठेका धारणबारे नयाँ बनेको आयोगले छलफल गरेर निश्कर्षनिकाल्ला ।
भूमिसुधारको मुख्य लक्ष्य के हो त ?
सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बढाउनका नीम्ति भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने नै यसको प्रमुख लक्ष्य हो । नेपालमा समयमा नै भूमिसुधार नहुँदा द्वन्द्व बढ्यो । मेरो अध्यक्षतामा बनेको भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गरेको भए नेपालमा यति धेरै द्वन्द्व हुने थिएन । नेपालको झण्डै एक चौथाई कृषि श्रमिक भूमिहीनको अवस्थामा छन् । यसमा अधिकांश दलित र पिछडिएका वर्गका छन् । त्यसैले यस कुरालाई सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि विषय अगाडि बढ्न सक्दैन ।
भूमिको वितरण कसरी हुनर्ुपर्छ ?
वैकल्पिक पेशा नभएका र कृषिबाहेक अन्य पेशाको दक्षता नभएका र आमरुपमा कृषि श्रमिकका रुपमा रहेका कमैया, हलिया, जोताहा, भूमिहीन किसान तमाम जो खेतबारीमा काम गर्छन् तर उनीहरुसँग जमीन छैन भने जमीनमाथि उनीहरुको पहुँच पुर्‍याउने काम हो । कृषिमा काम गर्ने कृषिक्षेत्रमा आश्रति छन् उनीहरुमाथि भूमिको पहुँच हुनुपदर्छ ।
यो वर्षो आर्थिक र्सर्वेक्षणले लगभग ६५ प्रतिशत किसान परिवार छन् र राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको लगानी एकदमै न्युन छ । कृषि क्षेत्रमा जति धेरै श्रमिक छन् जति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन ।
प्रसङ्ंग बदलौ, तपाई दलहरूबीच वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर दलहरूबीच किन सहमति हुन सकेन ?
माओवादी अडान र उनीहरुले एकपछि अर्को गर्दै माग थप्दै गएपछि सहमति हुन सकेन । सुरुमा राष्ट्रपतिको कदमका सम्बन्धमा कुरा उठाउँदै आएको माओवादीले पछि सरकार परिवर्तन र उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग उठाएपछि सहमति शर्ीष्ा नेतृत्वमा खोज्ने सहमतिमा वार्ता स्थगित गरिएको हो ।
सहमतिको प्रयास अहिले पनि जारी छ । यसैहप्ता मात्र प्रमुख नेताहरूका बीचमा केपी ओलीको निवासमा पनि भेटघाट र छलफल भएको छ । यो बीचमा शर्ीष्ा नेताहरू बीच जति भेटघाट भएका छन्, यो पहिलेका वार्ताको प्रतिफल हो । पहिला वार्ता नभएको भए यति पनि हुन सक्ने अवस्था थिएन । हामी सहमतिका लागि छलफल गरिरहेका छौं । त्यसकारण वार्ता असफल भयो टुङ्िगयो भन्ने होइन । वार्ताले निश्कर्षनिकाल्न मात्र वाँकी रहेको हो । पहिला दलहरुबीच भएका वार्ताले नै शर्ीष्ा नेताहरुको वार्ता ठीक दिशातर्फअगाडि बढ्ने आधार दिएको छ ।
तपाईँहरूलाई चाँहि माओवादीले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न के आपत्ति त ?
के हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार - माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमात्र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने - माओवादी साचिक्कै इमान्दार छ भने यही सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनर्ुपर्छ ।
यो सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भनेर त उसको धारणा र्सार्वजनिक भइसक्यो नि ?
ठीक छ उसले वैधानिक बाटोबाट संसदमा बहुमत पुर्‍याएर देखाओस् एमाले तुरुन्तै सरकार छोड्न तयार छ ।
वार्ताबाट सहमति हुँदैन भनेर माओवादीको आन्दोलन सुरु भइसकेको छ त ?
आप\mनो दलको हितको निम्ति दलको जनमत निर्माणका निम्ति आन्दोलन गर्ने अधिकार सबै राजनीतिक दलहरुसँग छ । शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनका निम्ति हामीलाई केही पनि टिप्पणाी गर्नु छैन । तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण राष्ट्रको मुख्य विषयमा वाधा व्यवधान जसले गर्छ, त्यो जनताबाट बहिष्कृत हुन्छ । विस्थापित हुन्छ । तर, आन्दोलन गर्ने विषयमा भने हामीलाई केही भन्नु छैन ।
देश ठप्प हुनलागिसक्यो, संसद विगठन राष्ट्रपतीय शासन र संकटकालको हल्ला चलिरहेको छ नि ?
नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो । त्यसैले यहाँ यस्ता हल्ला धेरै चल्छन् । तर, यसमा सत्यता छैन । म यस्तो अवस्था विल्कुल देख्दिनँ । दलहरु देशप्रति इमान्दार छन्, उनीहरु वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सक्षम छन् ।

फेरी प्रसंग वदलौ, तपाई काभ्रेको पर्ूवमन्त्री सांसद काभ्रे जिल्लाका लागि के काम गर्नँभयो ?
बह’त गरियो काभ्रेमा बह’दल आउदा बनेपाबाट नाला सम्म पनि गाडि प’ग्दैनथ्यो , धसलीखेलबाट चार पाईला पनि गाडीचल्दैनथ्यो तर अहिले ९०० किमि भन्दा बढी बाट बनेको छ । ३० वटा हाइस्क’लबाट अहिले एक सय तिस प’गेको छ । कलेज एउटा थियो अहिले धेरै भएको छ । स्वास्थ्य चौकि प्राय छदै थिएन अहिले यसको स’विधा प’गेको छ ।
जनताको चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रमा दुग्ध र तरकारी उत्पादनमा नेपालकै नं एक जिल्लामा प’गेको छ । यि कुराहरु स्वत भएका हैनन्, धेरै प्रयत्नबाट भएको हो ।
कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी स्तरबाट खासै पहल नभएको जनताको ग’नासो छ नि ?
पर्यटनको हिसावले काभ्रेमा द्धन्द नभएको काभ्रेका सबै डाडाकाडा पर्यटकिय हिसावले भरिन्थ्यो त्यो सम्भावना काभ्रेमा छ । यसका बाबजुत पनि धेरै काम भएको छ । गाउगाउमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार आउन’भन्दा पहिले प्रतिगाविस १०/१० हजार जान्थ्यो अहिले २० देखि ३० लाखसम्म जाने भएको छ । यसले केही आधार त दिएको छ तर राज्यको भुमिकाका समन्धमा भने केहि गुनासो छ, जति भुमिका निभाउनुपर्नै त्यति भएन भन्ने छ ।
कृषि र दुग्ध क्षेत्रमा पनि समस्या रहेका छन् । हामीले आवाज उठाइरहेका छौ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले जसरी भमिका खेल्नैपर्नै त्यस्तो खेल्न सकेको छैन । प्रम’ख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादत्वको साधन भुमि, तर यो समस्यालाई हल गर्नका निम्ति राज्यले ज’न भुमिका खेल्नुपर्ने हो खेल्न सकेको छैन । त्यसलाई बढाउनर्ुपर्छ ।
विगतका वर्षेखि काभ्रेका फाटहरू खडेरीकोमारमा परेका छन् तर राज्यले चासो दिएको छैन यसबारेमा तपाईले केहि पहल गर्नु भएन ?
यो समस्या काभ्रेको मात्र होइन देशभरकै हो । यसपाली धानको उत्पादन पनि ६० प्तिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ । रोपेका धान पनि फलेको छैन । यो समस्या हल गर्नका लागि सिचाइको विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्छ । काभ्रेमा भकुण्डेवेसी, पाचखाल लगायतका फाटहरुमा सकेसम्म सतह सिचाईका लागि, त्यो भएन भने डिप बोरिङ या पोखरी सिचाँइका उपयुक्त होला त्यसको लागि लागि पहल गरेका छौ । तर त्यसको सुनुवाई भइसकेको छैन ।
के पहल गर्नु भएको छ -
त्यसबारेमा त तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्‍यो नि त । काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने चलन छैन नेपालमा । गरेन भनेर गाली गर्ने मात्र छन् ।
तर तपाईले काभ्रेलाई विर्सियो, टुरिष्ट भयो भन्छन् त ?
बोलाएका प्रत्येक कार्यक्रममा गएकै छु । काभ्रेका जनताको सुखदुखको साथमा नै छु । मेरो देशप्रति जिम्मेवारी छ र काभ्रेप्रति विशेष छ । भन्नेलाई भन्न दिनुहोस् । यस्तो भन्नेहरु निकिष्ट चिन्तन भएका हुन् ।

सबै भाषा हाम्रो सम्पदा हुन्

 पद्यमरत्न तुलाधर

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा सुपथ लिन गरेको निर्णय र उपराष्ट्रपतिको कदमले भाषिक मुद्दालाई अगाडि ल्याइदीएको छ । बहुभाषिक मुलुक नेपालमा राज्यले एक भाषाको मात्र नीति अगाल्दा आदीवासी जनजातिका थुप्रै मातृभाषा पछाडि परेका छन् । आदिवासी आन्दोलनको एक प्रमुख मागको रुपमा पनि समान भाषिक अधिकार उठ्दै आएको छ । यतिवेला राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा छ । संघिय बन्दै गरेको नेपालका अब सबै भाषाले समान अधिकार पाप्त गर्न कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ला ? प्रस्तुत छ नेपालको अहिलेको तातो बहसको विषय भाषिक अधिकार र संघियताको विषयमा अधिकारकर्मी पद्यमरत्न तुलाधरसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :-

तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने उपराष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्नुभयो त ?
सर्वोच्चको फैसल्ला पछि हामिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रभाषामा पनि सपथ लिन पाउँने ब्यवस्था गर्न माग गरेका हौं । उपराष्ट्रपतिलाई हामीले नेपालीमा नलिनुहोस् बरु मातृभाषा मैथलीमा लिनुहोस्, हाम्रो भाषिक आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुग्छ भनेका थियौ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएपनि भाषिक उत्पीडन कायमै छ । सरकारी कामकाजमा एकमात्र देवनागरिक भाषाको प्रयोग हुदै आएको छ । यस्तो एकाधिकारलाई तोड्नर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माँग हो । कुनै कुराको व्रि्रोह गर्दा कानुनत गरिदैन । त्यसैले भाषिक एकाधिकार र उत्पीडनलाई तोड्ने कुरामा उपराष्ट्रपतिको कदमलाई हामिले स्वागत गरेका हौ ।
उपराष्ट्रपतिको आप\mनै मातृीभाषा मैथलीमा भन्दा पनि हिन्दीकै अडान छ, तपाईहरूको पनि हिन्दीभाषामा र्समथन हो ?
पुनः नेपाली भाषामा नै सपथ लिनु भन्ने आदेश तोड्नुभएको मात्र हामीले र्समथन गरेका हौ । हामीले उहाँलाई पुन सपथ लिदा मातृभाषामा लिनुहोला भनेका थियौ । नेपालमा जसरी नेपाली जसरी लादियो हिन्दी पनि त्यसरी लाद्न पाइदैन । मधेसमा पनि अन्य धेरै भाषा छन् ति भाषाले पनि समानता पाउनर्ुपर्छ ।
हिन्दी भाषामा अझै विवादमा छ । उपराष्ट्रपतिले मधेस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि हिन्दी पनि आधिकारीक भाषा हुनर्ुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माँग हो । तथ्याङक हर्ेदा पनि नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार एक लाख भन्दा बढी जनता हिन्दी भाषा बोल्छन् । संविधानले देशभित्र बोलिने सवै भाषा मातृभाषा हो भनेकाले हिन्दी पनि मातृभाषा हुन सक्छ । त्यसैले यो छलफल गरिनुपर्ने मुद्या हो । तर, उपराष्ट्रपतिको हिन्दी सपथलाई हामिले र्समथन गरेका छैनौं ।
अब अहिले देखीएको समस्याको समाधानको उपाय के त ?
नेपालीमा नै सपथ लिने कुरा आउदैन । अहिले हिन्दी विवादीत बनेकाले आप\mनो मातृभाषा मैथलीमा सपथ लिन पाउने गरी संविधान संशोधन गरेर विवाद मिलाउनुपर्छ ।
नेपालका थुप्रै भाषा उत्पीडनमा परेका छन्, यसलाई हटाउँन अब कस्तो भाषिक नीति अबलम्बन गर्नु पर्ला ?
२०३७ सालको जनमतसंग्रह ताका भएको र्सर्वेक्षणले नेपालमा ४२ प्रतिशतले मात्र नेपाली बुभ\mछन् भन्ने देखाएको थियो । त्यसबेलाको जनमतसंग्रह पनि नेपालीमा मात्रै भएकाले मैले ४२ प्रतिशत नेपालीले मात्र बुभ\mने भाषामा जनमत संग्रह गराउने अधिकार राजालाई छैन भन्दा २ महिना जेल बस्नुपर्‍यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले नेपालमा बोलिने सवै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर उल्लेख गर्‍यो । तर कहाँ प्रयोग गर्ने उल्लेख भएन । त्यसैकारण २०५४ सालमा काठमाडौ महानगरपालिका, राजविराज र धनुषा नगरपालिकाले कामकाजको भाषामा नेपालीका साथै स्थानीय भाषामा पनि काम सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएन । सर्वोच्चको त्यो फैसल्लाले निरंकुश, अलोकतान्त्रिक थियो ।
त्यसैको विरोध गदै हामीले भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ंष्ा समिति पनि गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं । फैसल्ला भएको दिन हरेक जेष्ठ १८ गतेलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौ । नेपालमा धेरै राजनीतिक परर्ीवर्तन आयो तर भाषिक उत्पीडन हट्न सकेन । संविधानमा भाषाको आधारमा भेदभाव गरिदैन भनेर लेखिन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । त्यसैले संविधानमा लेखेर मात्र भाषिक समानता प्राप्त हुने देखिदैन ।
नेपालको यथार्थता भनेको बहुभाषा हो । त्यसकारण राज्यले बहुभाषिक नीति लिनुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, सरकारी कामकाजमा यी भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ । आफ्नो मातृभाषमा पढ्न पाउँने, सुचना पाउँने अधिकार हुनुपर्छ । जुन समुदायका व्यक्ति छन्, जुन भाषा बोलिन्छ, राज्यले त्यही भाषामा सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
त्यसैले कुनै पनि भाषिक एकाधिकार कायम हुनु हुदैन । जस्तै दक्षिण अप्रिmकामा ११ वटा, स्विजरल्याडमा ४ वटा भाषालाई सरकारी कामको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अमेरीकामा ९० प्रतिशत जनता अंग्रेजी बोल्छन्, सरकारी काममा पनि यहि प्रयोग हुन्छ तर संविधानमा आधिकारीक भाषा हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हाम्रोमा चाहि किन नेपाली नै भनेर उल्लेख गर्नुपर्‍यो - नेपालमा अहिले लगभग १०० भाषा अस्तित्वमा छन् । ति सवै हाम्रो सम्पदा हुन् । संसारमा अहिले ६ हजार भाषा छन् भनिन्छ हरेक दिन १ भाषाको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पनि नेपाली भाषाको मात्र एकाधिकार हुने हो भने अरु भाषा कसरी संरक्षण हुन्छ ?
तपाईले उठाएका यी कुराको समाधान गर्न संघिय बनेपछि सजिलो होला, संधले चाहिँ कस्तो भाषिक नीति लिनुपर्छ ?
अहिले बहसमा आएका संघहरू पनि बहुजातिय र बहुभाषिक छन्, केन्द्रले लिने नीति जस्तै संघमा पनि सबै भाषालाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । एक भाषाको मात्र प्रान्त बन्ने नेपालको अवस्था छैन । बहुलताको आधारमा त्यहाको भाषा प्रयोग हुन सक्ला तर अन्य भाषा पनि मर्ने अवस्था भने आउनु हुदैन ।
जातिय आधारमा संघियताको समन्धमा थुप्रै बहस उठेका छन्, तपाइँ पनि आन्दोलनकर्मी, नेपालमा जातिय आधारमा राज्य बन्ने सम्भावना छ ?
हामी संघियतामा जाने भनेर संविधानमा नै राष्ट्रिय प्रतिवद्वता व्यक्त गरिसकेका छौ । तर संघियताको आधारबारे संविधानमा उल्लेख छैन । राजनीतिक दलमा जातिय, क्षेत्रीय, भूगोल, प्रशासनीक विभिन्न फरक फरक अवधारण अगाडि ल्याएका छन् संविधानसभामा एउटा निश्कर्षा त पुग्ला नै ।
बहुजातिय मुलुक नेपालमा राणाकालदेखी जातिय विभेद छ । यसलाई नतोडिकन समान हुन सकिदैन । जातिय आधारमा राज्य भन्दा यहाँ जातपात -'कास्ट') बुभ्छन् तर हामीले राष्ट्रियता ('नेशनालिटि')को आधारमा भनेका हौ । एतिहासिक, भाषिक सास्कृतिक आधारमा स्वायत्त राज्य पाउँनुपर्छ । यसरी राज्य विभाजन भए त्यहाको समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरू र्सार्वभौम, आप\mनो मालिक आप\mै भएको महशुस गर्छन् । भाषाको पनि संरक्षण हुन्छ । नाग्रिकहरू उद्यमतिर लाग्छन् देश विकाश हुन्छ । जस्तै पहिला नेवार समुदाय उद्यमी थिए । कलात्मक मन्दिर बनाउँथे, कपडा बुन्दथे तर राज्य एकात्मक भएपछि राज्यको विभेदका कारण सबै कुरा छोड्दै गए । नेपालको यथार्थ यही हो जसलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्छ । नत्र संघियताको कुनै अर्थ छैन ।
आदिवासी जनजातिले संघिय राज्यमा उठाएको स्वायत्ततता र आत्मनिर्णयको अधिकार मुलुकको अखण्डताका लागि बाधक छ भन्छन् नि ?
हामीले उठाएको स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार देशबाट नछुट्टीने सम्मको अधिकार हो । यी अधिकार दिदा छुटटीने हो कि भन्ने भ्रम पनि छ । जस्तो भारतमा भाषा र जातका आधारमा बंगाल, तमिलनाडु लगायतका प्रान्तहरू छन् तर भारत टुक्रियो - देशको संविधानले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । बरु यो अधिकार नदिए छुट्टीने आशंका हुन्छ । अन्यायको हद नाघेपछि संविधानमा लेखेपनि नलेखेपनि स्वत व्रि्रोह हुन्छ ।
आत्मनिर्णयकोयो आरोपमात्र हुनसक्छ । हामी आफै संग्लङन आन्दोलनमा त त्यस्तो मात्र देख्दैनौ । अरुको बारेमा त म भन्न सक्दिन । तर नेपालको जनजाति आन्दोलन भनेको नितान्त नेपालको समस्या हो । लामो समयको उत्पीडन विरुद्व यो आन्दोलन संगठित भएको हो ।
अलग राज्यको माग र शशस्त्र गतिविधि त देखीएका छन् । यो सरकारको प्रवृत्तिमा भर पर्छ । सरकारले पनि जसजसले आन्दोलन, व्रि्रोह गर्छ उसको मात्रै माँग सम्बोधन गर्छ । त्यसैले आप\mनो आन्दोलनलाई शसक््त्त पार्न त्यो शसस्त्र पनि हुनसक्छ, यो विश्वव्यापि मान्यता पनि हो । वार्तामा 'नेगोसेसन' गर्न पनि केही बढी माँग उठेको हुन सक्छ ।
अहिले बहस चलिरहेका यी यावत विषयमा आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधानसभामा खेलेको भुमिकालाई कसरी हर्ेर्नुहुन्छ ?
यी मुद्दामा पार्ट्टर्ीी विभाजीत छन् । यसको प्रभाव आदिवासी जनजाति सभासद्मा पनि पर्न सक्छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले खासै भूमिका देखीएको छैन । तर, ढिलै भएपनि ककस बनेको छ । ककसले आदिवासी जनजातिको सवालमा साझा अवधारणा तयार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ । हाम्रो २१९ को सख्या पनि ठुलो शक्ति हो । साझा सवालमा एकजुट भए त्यो प्रभावकारी हुन्छ । साझा मुद्दा तय गर्न उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । त्यसमा हाम्रो पनि सहयोग र्समथन छ ।
नेपालको र्सर्न्दभमा अहिले जातिय समस्या धेर देख्नुहुन्छ कि जातिय ?
दुवै महत्वपर्ूण्ा समस्या हुन् । वर्गीय आधारमा पनि बहुसंख्यक जनता पिडित छन् । दुवै समस्या अत्यन्त संगिन रुपमा छन् । दुवैको समाधान लोकतान्त्रिक ढङगले हुनुपर्दछ । तैपनि राजनीतिक दलको दर्शन वेग्लावेग्लै छ । यी कुराको शान्तिपूण रुपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा बमोजीम धेरै कुरा अगाडि बढीरहेको छ । लोकतन्त्र र समानताको सिद्वान्त बमोजिम यी कुराकको समाधान हुनुपर्छ । तर वर्गीय समाधान गर्न आजको आजै सम्भव छैन । गरीविको रेखावाट जनतालाई कसरी माथि उठाउँने भन्ने योजना आउनुपर्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भएपनि आर्थिक क्रान्ति हुनै सकेको छैन । ठुला ठुला परिवर्तन हुन्छ तर त्यसले राजनीतिक बाहेक कुनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दैन ।
त्यस्तै भाषिक र जातिय आधारमा पनि हिजो जुन विभेद, उत्पीडन थियो त्यो यद्यपि कायमै छ । सवै विभेदलाई हटाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेपनि त्यसलाई तोड्ने कुनै कार्यक्रम राजनीतिक दलसँग छैन । राजनीतिक दलका दस्तावेजमा मात्र सिमित छन् । परिवर्तनको जनताको चाहानालाई राजनीतिक दलले क्यारी गर्न सकेका छैनन् ।
अबको परिवर्तले जनताको आकाक्षा समेट्ने स्थिति छ कि छैन ?
यो कुरा हाम्रा राजनीतिक दलमा भर पर्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति जसले आम नेपालीलाई सञ्चालन गर्न सकोस् । तर नेपालकमा त्यस्तो व्यक्तित्व छैन । राष्ट्रिय संकट आयो भने स्थितिलाई हातमा लिने खालको राजनीतिक नेतृत्व छैन । त्यसकारण सामुहिक राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ जसको निर्णयको देशका सवैले स्विकार गर्न तयार हुन्छन् । तर राजनीतिक दलको प्रवृति हरदा परिवर्तन नहुने सम्भावना पनि छ । त्यसको लागि जनताको निरन्तर दवावको आवश्यक्त्ता छ ।

interview @ 2066-o5-23 (for isuee 49)