सबै भाषा हाम्रो सम्पदा हुन्

 पद्यमरत्न तुलाधर

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा सुपथ लिन गरेको निर्णय र उपराष्ट्रपतिको कदमले भाषिक मुद्दालाई अगाडि ल्याइदीएको छ । बहुभाषिक मुलुक नेपालमा राज्यले एक भाषाको मात्र नीति अगाल्दा आदीवासी जनजातिका थुप्रै मातृभाषा पछाडि परेका छन् । आदिवासी आन्दोलनको एक प्रमुख मागको रुपमा पनि समान भाषिक अधिकार उठ्दै आएको छ । यतिवेला राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा छ । संघिय बन्दै गरेको नेपालका अब सबै भाषाले समान अधिकार पाप्त गर्न कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ला ? प्रस्तुत छ नेपालको अहिलेको तातो बहसको विषय भाषिक अधिकार र संघियताको विषयमा अधिकारकर्मी पद्यमरत्न तुलाधरसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :-

तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने उपराष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्नुभयो त ?
सर्वोच्चको फैसल्ला पछि हामिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रभाषामा पनि सपथ लिन पाउँने ब्यवस्था गर्न माग गरेका हौं । उपराष्ट्रपतिलाई हामीले नेपालीमा नलिनुहोस् बरु मातृभाषा मैथलीमा लिनुहोस्, हाम्रो भाषिक आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुग्छ भनेका थियौ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएपनि भाषिक उत्पीडन कायमै छ । सरकारी कामकाजमा एकमात्र देवनागरिक भाषाको प्रयोग हुदै आएको छ । यस्तो एकाधिकारलाई तोड्नर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माँग हो । कुनै कुराको व्रि्रोह गर्दा कानुनत गरिदैन । त्यसैले भाषिक एकाधिकार र उत्पीडनलाई तोड्ने कुरामा उपराष्ट्रपतिको कदमलाई हामिले स्वागत गरेका हौ ।
उपराष्ट्रपतिको आप\mनै मातृीभाषा मैथलीमा भन्दा पनि हिन्दीकै अडान छ, तपाईहरूको पनि हिन्दीभाषामा र्समथन हो ?
पुनः नेपाली भाषामा नै सपथ लिनु भन्ने आदेश तोड्नुभएको मात्र हामीले र्समथन गरेका हौ । हामीले उहाँलाई पुन सपथ लिदा मातृभाषामा लिनुहोला भनेका थियौ । नेपालमा जसरी नेपाली जसरी लादियो हिन्दी पनि त्यसरी लाद्न पाइदैन । मधेसमा पनि अन्य धेरै भाषा छन् ति भाषाले पनि समानता पाउनर्ुपर्छ ।
हिन्दी भाषामा अझै विवादमा छ । उपराष्ट्रपतिले मधेस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि हिन्दी पनि आधिकारीक भाषा हुनर्ुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माँग हो । तथ्याङक हर्ेदा पनि नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार एक लाख भन्दा बढी जनता हिन्दी भाषा बोल्छन् । संविधानले देशभित्र बोलिने सवै भाषा मातृभाषा हो भनेकाले हिन्दी पनि मातृभाषा हुन सक्छ । त्यसैले यो छलफल गरिनुपर्ने मुद्या हो । तर, उपराष्ट्रपतिको हिन्दी सपथलाई हामिले र्समथन गरेका छैनौं ।
अब अहिले देखीएको समस्याको समाधानको उपाय के त ?
नेपालीमा नै सपथ लिने कुरा आउदैन । अहिले हिन्दी विवादीत बनेकाले आप\mनो मातृभाषा मैथलीमा सपथ लिन पाउने गरी संविधान संशोधन गरेर विवाद मिलाउनुपर्छ ।
नेपालका थुप्रै भाषा उत्पीडनमा परेका छन्, यसलाई हटाउँन अब कस्तो भाषिक नीति अबलम्बन गर्नु पर्ला ?
२०३७ सालको जनमतसंग्रह ताका भएको र्सर्वेक्षणले नेपालमा ४२ प्रतिशतले मात्र नेपाली बुभ\mछन् भन्ने देखाएको थियो । त्यसबेलाको जनमतसंग्रह पनि नेपालीमा मात्रै भएकाले मैले ४२ प्रतिशत नेपालीले मात्र बुभ\mने भाषामा जनमत संग्रह गराउने अधिकार राजालाई छैन भन्दा २ महिना जेल बस्नुपर्‍यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले नेपालमा बोलिने सवै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर उल्लेख गर्‍यो । तर कहाँ प्रयोग गर्ने उल्लेख भएन । त्यसैकारण २०५४ सालमा काठमाडौ महानगरपालिका, राजविराज र धनुषा नगरपालिकाले कामकाजको भाषामा नेपालीका साथै स्थानीय भाषामा पनि काम सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएन । सर्वोच्चको त्यो फैसल्लाले निरंकुश, अलोकतान्त्रिक थियो ।
त्यसैको विरोध गदै हामीले भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ंष्ा समिति पनि गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं । फैसल्ला भएको दिन हरेक जेष्ठ १८ गतेलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौ । नेपालमा धेरै राजनीतिक परर्ीवर्तन आयो तर भाषिक उत्पीडन हट्न सकेन । संविधानमा भाषाको आधारमा भेदभाव गरिदैन भनेर लेखिन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । त्यसैले संविधानमा लेखेर मात्र भाषिक समानता प्राप्त हुने देखिदैन ।
नेपालको यथार्थता भनेको बहुभाषा हो । त्यसकारण राज्यले बहुभाषिक नीति लिनुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, सरकारी कामकाजमा यी भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ । आफ्नो मातृभाषमा पढ्न पाउँने, सुचना पाउँने अधिकार हुनुपर्छ । जुन समुदायका व्यक्ति छन्, जुन भाषा बोलिन्छ, राज्यले त्यही भाषामा सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
त्यसैले कुनै पनि भाषिक एकाधिकार कायम हुनु हुदैन । जस्तै दक्षिण अप्रिmकामा ११ वटा, स्विजरल्याडमा ४ वटा भाषालाई सरकारी कामको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अमेरीकामा ९० प्रतिशत जनता अंग्रेजी बोल्छन्, सरकारी काममा पनि यहि प्रयोग हुन्छ तर संविधानमा आधिकारीक भाषा हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हाम्रोमा चाहि किन नेपाली नै भनेर उल्लेख गर्नुपर्‍यो - नेपालमा अहिले लगभग १०० भाषा अस्तित्वमा छन् । ति सवै हाम्रो सम्पदा हुन् । संसारमा अहिले ६ हजार भाषा छन् भनिन्छ हरेक दिन १ भाषाको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पनि नेपाली भाषाको मात्र एकाधिकार हुने हो भने अरु भाषा कसरी संरक्षण हुन्छ ?
तपाईले उठाएका यी कुराको समाधान गर्न संघिय बनेपछि सजिलो होला, संधले चाहिँ कस्तो भाषिक नीति लिनुपर्छ ?
अहिले बहसमा आएका संघहरू पनि बहुजातिय र बहुभाषिक छन्, केन्द्रले लिने नीति जस्तै संघमा पनि सबै भाषालाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । एक भाषाको मात्र प्रान्त बन्ने नेपालको अवस्था छैन । बहुलताको आधारमा त्यहाको भाषा प्रयोग हुन सक्ला तर अन्य भाषा पनि मर्ने अवस्था भने आउनु हुदैन ।
जातिय आधारमा संघियताको समन्धमा थुप्रै बहस उठेका छन्, तपाइँ पनि आन्दोलनकर्मी, नेपालमा जातिय आधारमा राज्य बन्ने सम्भावना छ ?
हामी संघियतामा जाने भनेर संविधानमा नै राष्ट्रिय प्रतिवद्वता व्यक्त गरिसकेका छौ । तर संघियताको आधारबारे संविधानमा उल्लेख छैन । राजनीतिक दलमा जातिय, क्षेत्रीय, भूगोल, प्रशासनीक विभिन्न फरक फरक अवधारण अगाडि ल्याएका छन् संविधानसभामा एउटा निश्कर्षा त पुग्ला नै ।
बहुजातिय मुलुक नेपालमा राणाकालदेखी जातिय विभेद छ । यसलाई नतोडिकन समान हुन सकिदैन । जातिय आधारमा राज्य भन्दा यहाँ जातपात -'कास्ट') बुभ्छन् तर हामीले राष्ट्रियता ('नेशनालिटि')को आधारमा भनेका हौ । एतिहासिक, भाषिक सास्कृतिक आधारमा स्वायत्त राज्य पाउँनुपर्छ । यसरी राज्य विभाजन भए त्यहाको समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरू र्सार्वभौम, आप\mनो मालिक आप\mै भएको महशुस गर्छन् । भाषाको पनि संरक्षण हुन्छ । नाग्रिकहरू उद्यमतिर लाग्छन् देश विकाश हुन्छ । जस्तै पहिला नेवार समुदाय उद्यमी थिए । कलात्मक मन्दिर बनाउँथे, कपडा बुन्दथे तर राज्य एकात्मक भएपछि राज्यको विभेदका कारण सबै कुरा छोड्दै गए । नेपालको यथार्थ यही हो जसलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्छ । नत्र संघियताको कुनै अर्थ छैन ।
आदिवासी जनजातिले संघिय राज्यमा उठाएको स्वायत्ततता र आत्मनिर्णयको अधिकार मुलुकको अखण्डताका लागि बाधक छ भन्छन् नि ?
हामीले उठाएको स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार देशबाट नछुट्टीने सम्मको अधिकार हो । यी अधिकार दिदा छुटटीने हो कि भन्ने भ्रम पनि छ । जस्तो भारतमा भाषा र जातका आधारमा बंगाल, तमिलनाडु लगायतका प्रान्तहरू छन् तर भारत टुक्रियो - देशको संविधानले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । बरु यो अधिकार नदिए छुट्टीने आशंका हुन्छ । अन्यायको हद नाघेपछि संविधानमा लेखेपनि नलेखेपनि स्वत व्रि्रोह हुन्छ ।
आत्मनिर्णयकोयो आरोपमात्र हुनसक्छ । हामी आफै संग्लङन आन्दोलनमा त त्यस्तो मात्र देख्दैनौ । अरुको बारेमा त म भन्न सक्दिन । तर नेपालको जनजाति आन्दोलन भनेको नितान्त नेपालको समस्या हो । लामो समयको उत्पीडन विरुद्व यो आन्दोलन संगठित भएको हो ।
अलग राज्यको माग र शशस्त्र गतिविधि त देखीएका छन् । यो सरकारको प्रवृत्तिमा भर पर्छ । सरकारले पनि जसजसले आन्दोलन, व्रि्रोह गर्छ उसको मात्रै माँग सम्बोधन गर्छ । त्यसैले आप\mनो आन्दोलनलाई शसक््त्त पार्न त्यो शसस्त्र पनि हुनसक्छ, यो विश्वव्यापि मान्यता पनि हो । वार्तामा 'नेगोसेसन' गर्न पनि केही बढी माँग उठेको हुन सक्छ ।
अहिले बहस चलिरहेका यी यावत विषयमा आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधानसभामा खेलेको भुमिकालाई कसरी हर्ेर्नुहुन्छ ?
यी मुद्दामा पार्ट्टर्ीी विभाजीत छन् । यसको प्रभाव आदिवासी जनजाति सभासद्मा पनि पर्न सक्छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले खासै भूमिका देखीएको छैन । तर, ढिलै भएपनि ककस बनेको छ । ककसले आदिवासी जनजातिको सवालमा साझा अवधारणा तयार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ । हाम्रो २१९ को सख्या पनि ठुलो शक्ति हो । साझा सवालमा एकजुट भए त्यो प्रभावकारी हुन्छ । साझा मुद्दा तय गर्न उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । त्यसमा हाम्रो पनि सहयोग र्समथन छ ।
नेपालको र्सर्न्दभमा अहिले जातिय समस्या धेर देख्नुहुन्छ कि जातिय ?
दुवै महत्वपर्ूण्ा समस्या हुन् । वर्गीय आधारमा पनि बहुसंख्यक जनता पिडित छन् । दुवै समस्या अत्यन्त संगिन रुपमा छन् । दुवैको समाधान लोकतान्त्रिक ढङगले हुनुपर्दछ । तैपनि राजनीतिक दलको दर्शन वेग्लावेग्लै छ । यी कुराको शान्तिपूण रुपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा बमोजीम धेरै कुरा अगाडि बढीरहेको छ । लोकतन्त्र र समानताको सिद्वान्त बमोजिम यी कुराकको समाधान हुनुपर्छ । तर वर्गीय समाधान गर्न आजको आजै सम्भव छैन । गरीविको रेखावाट जनतालाई कसरी माथि उठाउँने भन्ने योजना आउनुपर्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भएपनि आर्थिक क्रान्ति हुनै सकेको छैन । ठुला ठुला परिवर्तन हुन्छ तर त्यसले राजनीतिक बाहेक कुनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दैन ।
त्यस्तै भाषिक र जातिय आधारमा पनि हिजो जुन विभेद, उत्पीडन थियो त्यो यद्यपि कायमै छ । सवै विभेदलाई हटाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेपनि त्यसलाई तोड्ने कुनै कार्यक्रम राजनीतिक दलसँग छैन । राजनीतिक दलका दस्तावेजमा मात्र सिमित छन् । परिवर्तनको जनताको चाहानालाई राजनीतिक दलले क्यारी गर्न सकेका छैनन् ।
अबको परिवर्तले जनताको आकाक्षा समेट्ने स्थिति छ कि छैन ?
यो कुरा हाम्रा राजनीतिक दलमा भर पर्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति जसले आम नेपालीलाई सञ्चालन गर्न सकोस् । तर नेपालकमा त्यस्तो व्यक्तित्व छैन । राष्ट्रिय संकट आयो भने स्थितिलाई हातमा लिने खालको राजनीतिक नेतृत्व छैन । त्यसकारण सामुहिक राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ जसको निर्णयको देशका सवैले स्विकार गर्न तयार हुन्छन् । तर राजनीतिक दलको प्रवृति हरदा परिवर्तन नहुने सम्भावना पनि छ । त्यसको लागि जनताको निरन्तर दवावको आवश्यक्त्ता छ ।

interview @ 2066-o5-23 (for isuee 49)