दुर्इ सरकारी निकायको विवाद

साइकल ट्याक निर्माण कार्य रोकियो

यादव हुमागार्इ । काठमाडौं

दुर्इ सरकारी निकायवीचको विवादका कारण साइकल ट्रयाक निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले गत मंसिरबाट तिलगंगादेखि सिनामंगलसम्म १ हजार ६ सय मिटर साइकल ट्रयाक बनाउन सुरु गरेको थियो । तर, चैत अन्त्यमा निर्माण रोक्न डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौले पत्र पठाएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

तिलगंगा-सिनामंगल खण्डको ९० प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख रवि शाहले बताए । तर, सडक विभागले डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले हाल साइकल ट्रयाक निर्माण भइरहेको क्षेत्र सडक विभाग मातहतको भएको भन्दै निर्माण कार्य नगराउन पत्र पठाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले सो क्षेत्रमा चाडै नै चक्रपथ विस्तार स्तर उन्नतिको कार्य हुने हुनाले सो क्षेत्रमा कुनै पनि स्थाई अस्थाई संरचना बनाउन नमिल्नै डिभिजन प्रमुख बलराम मिश्रले बताए ।
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले भने आफुले सडक विभाग अर्न्तगत पर्ने जग्गालाई छोडेर साइकल ट्रयाक निर्माण गरेको जनाएको छ । 'सडक विभाग अर्न्तगत दाया बाया २५ मिटर मात्र रहन्छ, हामिले २५ मिटर छोडेर ट्रयाक बनाएका छौं ।' आयोजना प्रमुख शाहले भने । तर सडक विभागले भने आफुले ३१ मिटरसम्म रहेका कुनै पसिन संरचना भत्काउन सक्ने आफ्नो अधिकार रहेको बताएको छ । 'बास्तविक सडकबाट २५ मिटर हाम्रो मातहतमा भएपनि सडकबाट ३१ मिटरसम्म कसैले भौतिक संरचना बनाउन सक्दैन, व्यक्तिको जग्गा भएपनि ३१ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्छ ।' मिश्रले भने ।
यता आयोजनाले भने विचमा सडक कार्यालयले आफ्नो अवरोध गरेको गरेको जनाएको छ । 'हामीले आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडी नै सडक कार्यालयका प्रमुखलाई फिल्ड भिजिट गराएका थियौं उहाँहरूको स्विकृति पछि मात्र यो आयोजना सुरु गरेका थियौं, साहले भने अहिले किन काम रोक्न खोज्नुभयो हामीलाई अचम्म लागेको छ ।'
तर सडक कार्यालयका प्रमुख मिश्रले भने आफुहरूले आयोजनाको स्थलगत अवलोक गरे पनि स्विकृति भने नदिएको बताए । 'हामीले स्विकृति दिएको भन्ने प्रमाण छ र - मिश्रले आक्रोशित हुदै भने, यसबारे पछि निर्णय गरौला भनेका थियौं उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभयो ।
सो क्षेत्रमा छिट्टै नै चक्रपथ विस्तारको कार्य हुने हुनाले आयोजना स्थगित गर्न पत्र पठाइएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । चक्रपथ स्तर उन्नतिमा गर्दा र्सर्भिस ट्रयाक, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ समेत निर्माण गर्ने उनले बताए । तर आयोजनाको काम रोक्नका लागि सडक कार्यालय पूर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत भएको आयोजना प्रमुख साहले आरोप लगाए । 'चक्रपथकै कति ठाउँमा जग्गा अतिक्रमित भएको छ, कति ठाउँमा फोहोर संकलन केन्द्र बनाइएकोछ, गाडी सिक्ने ठाउँ पार्कीङ गर्ने ठाँउ बनाइएको छ, आयोजना प्रमुख साहले भने, यसबारे उसलाई मतलब छैन आयोजनाको काम रोक्ने षडयन्त्र मात्र हो ।'
सरकारी दुर्इ निकायवीच विवादका कारण काम रोकीदा पनि मन्त्रालय, सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरोकारवाला निकायवीच छलफल भएपनि सहमति जुट्न भने सकेन । काम रोकिएको बारे हामिले माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं, कुनै पहल भएको थाहा छैन, आयोजना प्रमुख साहले भने यता सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मिश्रले भने आफुले सो क्षेत्रमा संरचना बनाउन अनुमति दिन नसक्ने भन्दै माथिल्लो निकायले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 'उहाँहरूले मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गराउनुहुन्छ भने हामीलाई आपत्ति भएन' मिश्रले भने ।
आयोजनाको काममा रोयल नेपाल गल्फ क्लवले पनि अवरोध गरेको छ । त्रिभुवन अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मातहतमा रहेको जग्गा क्लबले भाडामा चलाएको छ । उसले पनि आफ्नो जग्गाभन्दा ११ मिटर बाहिर तारजाली लगाएको र आयोजले ट्रयाक निमार्ण गर्न उक्त वार हटाइदिन अनुरोध गर्दा हटाउन नमानेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबारे जिज्ञासा राख्दा विमानस्थल प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले अनभिज्ञता प्रकट गरे भने क्लबका पदाधिकारी सर्म्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
आयोजनाले सडक विभागको २५ मिटर छोडेर बाकी रहेको ६ मिटरलाई साइकल यात्रु र पैदल यात्रुलाई समेत हुने गरी लेन बनाएको थियो । ट्याकलाई आकर्ष बनाउन बगैचा समैत निर्माण गरेको थियो । हाललाई सिनामंगल सम्म मार्ग बनाइए पनि माइतिघरसम्म पुर्‍याउन सम्भाव्यता अध्यन गरीसकेको साहले बताए । ८० लाख वजेट रहेको आयोजनाको अधिकांश रकम खर्च भइसकेको छ । सरकारी दुर्इ निकायको विवादले निर्माण गरेको पूर्वाधार समेत प्रयोग विहीन हुने भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष२०११ लाई लक्षित गरी पर्यटक पूर्वाधार विकास आयोजनाले काठमाडौंको सौदर्य बढाउन साइकल मार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो ।

काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने चलन छैन नेपालमा

केशब बडाल, पोलिटव्युरो सदस्य नेकपा एमाले

केशव बडाल, पर्ूव कृषि तथा सहकारी मन्त्री र काभ्रेको प्रतिनिधित्व गर्ने पर्ूव सांसद पनि । उनको परिचय राष्ट्रिय स्तरमा कृषि शहकारी र भूमिसुधारसँग जोडिएको छ । २०५१ सालमा बनेको भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उनीसँग भूमिसुधार,राष्ट्रिय राजनीति र काभ्रेको सेरोफेरोमा रहेर यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी ः-
नेपालको र्सर्न्दभमा भूमिसुधार भनेको के हो ?
नेपालमा अहिलेसम्म भएका भूमिसुधारका प्रयासलाई भूमिहीनका समस्यासँग मात्रै जोडेर हेरियो । राजनीतिक समस्यालाई मात्रै जोड दिइयो, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रका चुनौतीबारे कहिल्यै सोचिएन । अब भूमिसुधार भूमिहीनका समस्याको निदानसँगै भूमिको उचित व्यवस्थापन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्ने खाँचो छ ।
यो वर्षो आर्थिक र्सर्वेक्षणअनुसार कूलग्राहस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत कृषिबाट हुने, ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रति रहेको, देशको प्रमुख उत्पादक शक्ति कृषक, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि र प्रमुख समस्या भूमिसँगै जोडिएका समुदायमै रहेकाले भूमिसुधारको पहिलो शर्त र प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुनर्ुपर्छ त्यसका लागि भूमिमा हकबन्धी घटाउने, चक्लाबन्दी गर्ने, भूमिउपयोग नीति लागू गर्ने, गुठी जमीन रैकरमा परिणत गर्ने, विर्ता खारेज गर्ने र समग्र भूमिलाई उपयोगी उर्वर र व्यवस्थित बनाउनका निम्ती गराउने काम भूमिसुधारको पहिलो काम हो ।
दोस्रो नम्बरमा आकासे पानी सङ्कलन, जमीनमुनिको पानी, सतह सिंचाईका विभिन्न व्यवस्था, कृषि सडक, कृषि सहकारी, कृषि उद्योग र कृषक श्रमिकलाई उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो । यो सबैको सगोल नाम नै भुमिसुधार हो ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिसुधारको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्छ । तर, यो नारामा मात्र सीमित हुन्छ, किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ?
सत्तामा पुग्नेहरूले चाहेर पनि भूमिसुधार लागू गर्न हिम्मत गर्दैनन् । सम्पत्तिको स्वामित्वजस्तो संवेदनशील र उच्च तथा मध्यमवर्गीय मानिससँग सोझै गाँसिएको सवाल भएकाले उनीहरू सकभर भूमिको मुद्दाबाट तर्कन खोज्छन् । २०१७ सालअघि सत्ता र शक्तिकेन्द्रभित्रका राणा र त्यसपछि दरबारिया भनिने तर्राईका जमिन्दारहरूले भूमिसुधारलाई ओझेलमा पारेका थिए । तर, अहिले पार्टर्ीीभित्रै भूमिसुधार गर्न नदिने समूह जरा गाडेर बसेका छन् । हरेक क्षेत्रमा सामन्तवादका अवशेष कायमै छन् । भूमिको मुद्दा उठ्छ र भूमिसुधारको पहल हुन्छ, तर लागू हुन दिँदैनन् । विवादमा फँस्ने र सत्ता टिकाउन गाह्रो हुने डरले सत्तामा पुगेपछि भूमिको मुद्दा उठाउन कोही चाहँदैन ।
तर पनि अघिल्लो सरकारले भूमिसुधार आयोगको गठन गर्‍यो । त्यसको गत असोज २५ गते म्याद सिद्धिएपछि त्यसमा परिपर्ूर्ति हुन सकेको थिएन । तर यसैहप्ता र्सवाेच्च अदालतले हरिबोल गजुरेललाई नै पुनः निरन्तरता दिएको छ । यसले एउटा निश्कर्ष निकाल्ला, आश गरौं ।
आयोगकै कुरा त ५१ सालमा तपाईँकै अध्यक्षतामा पनि बनेको हो, आयोग बनाउने र थन्क्याउने मात्र । भूमिहीन किसानले कहिलेसम्म आश गर्ने त ?
आयोगमार्फ सरकारलाई सुझाव चाहिएको हो भने आयोग बन्नु नै पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । सुझाव दिने आयोगको अहिले कुनै जरुरत थिएन । १४ वर्षअगाडि मेरै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दिएको सुझाव इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा भूमिसुधारका सबै पक्षलाई समेट्न सक्छ । तर सरकारैपिच्छे भूमिसुधार आयोग बनाउने र बन्ने क्रम जारी छ । अब कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने नयाँ संविधान नबनेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिदैन ।
आमरुपमा भूमिसुधार भनेको हकबन्दीमात्र बुभ\mन्, यसकै कारण भूमिसुधारको मुद्दा उठ्ने वित्तिकै जग्गा टुत्र\mयाउने क्रम झन् बढ्छ कि ?
तपाईले उठाएको कुरा ठीक हो । भूमिसुधारको काम छिटो हुन नसक्दा हामीलाई झन् घाटा भएको छ । समस्या भन् जटिल बन्दैछ । हदबन्दी भूमिसुधारको एउटा पाटो हो, जसले उत्पादनमा नल्याइएको जमिन भूमिहीनको हातमा दिएर उत्पादन कार्यमा लगाउन सकिन्छ । तर, यसमा जमीनको मूल्यभन्दा उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर हदबन्दी निर्धारण गरिनर्ुपर्छ । घर बनाउन, खेति गर्न काठमाडौं र सिरहामा उति नै जमिन चाहिने हो । तर समग्र भूमिसुधारमा हकबन्दीको पाटो भनेको १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । अरु ८५ प्रतिशत काम भनेको अरु नै हो, जुन मैले अघि नै भनेँ ।
हकबन्दीका लागि शहर, पहाड, तर्राई र गाउँमा छुट्टाछुटै आधार हुनुपर्ने माग उठेको छ त ?
यो बारेमा पनि कुरा उठेको हो । हामीले त भूमिलाई उत्पादकत्वसँग जोडेर क्षेत्रफलका आधारमा हकबन्दी हुनर्ुपर्छ भनेका हौं । यी उठेका धारणबारे नयाँ बनेको आयोगले छलफल गरेर निश्कर्षनिकाल्ला ।
भूमिसुधारको मुख्य लक्ष्य के हो त ?
सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बढाउनका नीम्ति भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने नै यसको प्रमुख लक्ष्य हो । नेपालमा समयमा नै भूमिसुधार नहुँदा द्वन्द्व बढ्यो । मेरो अध्यक्षतामा बनेको भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गरेको भए नेपालमा यति धेरै द्वन्द्व हुने थिएन । नेपालको झण्डै एक चौथाई कृषि श्रमिक भूमिहीनको अवस्थामा छन् । यसमा अधिकांश दलित र पिछडिएका वर्गका छन् । त्यसैले यस कुरालाई सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि विषय अगाडि बढ्न सक्दैन ।
भूमिको वितरण कसरी हुनर्ुपर्छ ?
वैकल्पिक पेशा नभएका र कृषिबाहेक अन्य पेशाको दक्षता नभएका र आमरुपमा कृषि श्रमिकका रुपमा रहेका कमैया, हलिया, जोताहा, भूमिहीन किसान तमाम जो खेतबारीमा काम गर्छन् तर उनीहरुसँग जमीन छैन भने जमीनमाथि उनीहरुको पहुँच पुर्‍याउने काम हो । कृषिमा काम गर्ने कृषिक्षेत्रमा आश्रति छन् उनीहरुमाथि भूमिको पहुँच हुनुपदर्छ ।
यो वर्षो आर्थिक र्सर्वेक्षणले लगभग ६५ प्रतिशत किसान परिवार छन् र राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको लगानी एकदमै न्युन छ । कृषि क्षेत्रमा जति धेरै श्रमिक छन् जति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन ।
प्रसङ्ंग बदलौ, तपाई दलहरूबीच वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर दलहरूबीच किन सहमति हुन सकेन ?
माओवादी अडान र उनीहरुले एकपछि अर्को गर्दै माग थप्दै गएपछि सहमति हुन सकेन । सुरुमा राष्ट्रपतिको कदमका सम्बन्धमा कुरा उठाउँदै आएको माओवादीले पछि सरकार परिवर्तन र उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग उठाएपछि सहमति शर्ीष्ा नेतृत्वमा खोज्ने सहमतिमा वार्ता स्थगित गरिएको हो ।
सहमतिको प्रयास अहिले पनि जारी छ । यसैहप्ता मात्र प्रमुख नेताहरूका बीचमा केपी ओलीको निवासमा पनि भेटघाट र छलफल भएको छ । यो बीचमा शर्ीष्ा नेताहरू बीच जति भेटघाट भएका छन्, यो पहिलेका वार्ताको प्रतिफल हो । पहिला वार्ता नभएको भए यति पनि हुन सक्ने अवस्था थिएन । हामी सहमतिका लागि छलफल गरिरहेका छौं । त्यसकारण वार्ता असफल भयो टुङ्िगयो भन्ने होइन । वार्ताले निश्कर्षनिकाल्न मात्र वाँकी रहेको हो । पहिला दलहरुबीच भएका वार्ताले नै शर्ीष्ा नेताहरुको वार्ता ठीक दिशातर्फअगाडि बढ्ने आधार दिएको छ ।
तपाईँहरूलाई चाँहि माओवादीले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न के आपत्ति त ?
के हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार - माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमात्र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने - माओवादी साचिक्कै इमान्दार छ भने यही सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनर्ुपर्छ ।
यो सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भनेर त उसको धारणा र्सार्वजनिक भइसक्यो नि ?
ठीक छ उसले वैधानिक बाटोबाट संसदमा बहुमत पुर्‍याएर देखाओस् एमाले तुरुन्तै सरकार छोड्न तयार छ ।
वार्ताबाट सहमति हुँदैन भनेर माओवादीको आन्दोलन सुरु भइसकेको छ त ?
आप\mनो दलको हितको निम्ति दलको जनमत निर्माणका निम्ति आन्दोलन गर्ने अधिकार सबै राजनीतिक दलहरुसँग छ । शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनका निम्ति हामीलाई केही पनि टिप्पणाी गर्नु छैन । तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण राष्ट्रको मुख्य विषयमा वाधा व्यवधान जसले गर्छ, त्यो जनताबाट बहिष्कृत हुन्छ । विस्थापित हुन्छ । तर, आन्दोलन गर्ने विषयमा भने हामीलाई केही भन्नु छैन ।
देश ठप्प हुनलागिसक्यो, संसद विगठन राष्ट्रपतीय शासन र संकटकालको हल्ला चलिरहेको छ नि ?
नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो । त्यसैले यहाँ यस्ता हल्ला धेरै चल्छन् । तर, यसमा सत्यता छैन । म यस्तो अवस्था विल्कुल देख्दिनँ । दलहरु देशप्रति इमान्दार छन्, उनीहरु वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सक्षम छन् ।

फेरी प्रसंग वदलौ, तपाई काभ्रेको पर्ूवमन्त्री सांसद काभ्रे जिल्लाका लागि के काम गर्नँभयो ?
बह’त गरियो काभ्रेमा बह’दल आउदा बनेपाबाट नाला सम्म पनि गाडि प’ग्दैनथ्यो , धसलीखेलबाट चार पाईला पनि गाडीचल्दैनथ्यो तर अहिले ९०० किमि भन्दा बढी बाट बनेको छ । ३० वटा हाइस्क’लबाट अहिले एक सय तिस प’गेको छ । कलेज एउटा थियो अहिले धेरै भएको छ । स्वास्थ्य चौकि प्राय छदै थिएन अहिले यसको स’विधा प’गेको छ ।
जनताको चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रमा दुग्ध र तरकारी उत्पादनमा नेपालकै नं एक जिल्लामा प’गेको छ । यि कुराहरु स्वत भएका हैनन्, धेरै प्रयत्नबाट भएको हो ।
कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी स्तरबाट खासै पहल नभएको जनताको ग’नासो छ नि ?
पर्यटनको हिसावले काभ्रेमा द्धन्द नभएको काभ्रेका सबै डाडाकाडा पर्यटकिय हिसावले भरिन्थ्यो त्यो सम्भावना काभ्रेमा छ । यसका बाबजुत पनि धेरै काम भएको छ । गाउगाउमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार आउन’भन्दा पहिले प्रतिगाविस १०/१० हजार जान्थ्यो अहिले २० देखि ३० लाखसम्म जाने भएको छ । यसले केही आधार त दिएको छ तर राज्यको भुमिकाका समन्धमा भने केहि गुनासो छ, जति भुमिका निभाउनुपर्नै त्यति भएन भन्ने छ ।
कृषि र दुग्ध क्षेत्रमा पनि समस्या रहेका छन् । हामीले आवाज उठाइरहेका छौ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले जसरी भमिका खेल्नैपर्नै त्यस्तो खेल्न सकेको छैन । प्रम’ख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादत्वको साधन भुमि, तर यो समस्यालाई हल गर्नका निम्ति राज्यले ज’न भुमिका खेल्नुपर्ने हो खेल्न सकेको छैन । त्यसलाई बढाउनर्ुपर्छ ।
विगतका वर्षेखि काभ्रेका फाटहरू खडेरीकोमारमा परेका छन् तर राज्यले चासो दिएको छैन यसबारेमा तपाईले केहि पहल गर्नु भएन ?
यो समस्या काभ्रेको मात्र होइन देशभरकै हो । यसपाली धानको उत्पादन पनि ६० प्तिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ । रोपेका धान पनि फलेको छैन । यो समस्या हल गर्नका लागि सिचाइको विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्छ । काभ्रेमा भकुण्डेवेसी, पाचखाल लगायतका फाटहरुमा सकेसम्म सतह सिचाईका लागि, त्यो भएन भने डिप बोरिङ या पोखरी सिचाँइका उपयुक्त होला त्यसको लागि लागि पहल गरेका छौ । तर त्यसको सुनुवाई भइसकेको छैन ।
के पहल गर्नु भएको छ -
त्यसबारेमा त तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्‍यो नि त । काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने चलन छैन नेपालमा । गरेन भनेर गाली गर्ने मात्र छन् ।
तर तपाईले काभ्रेलाई विर्सियो, टुरिष्ट भयो भन्छन् त ?
बोलाएका प्रत्येक कार्यक्रममा गएकै छु । काभ्रेका जनताको सुखदुखको साथमा नै छु । मेरो देशप्रति जिम्मेवारी छ र काभ्रेप्रति विशेष छ । भन्नेलाई भन्न दिनुहोस् । यस्तो भन्नेहरु निकिष्ट चिन्तन भएका हुन् ।

सबै भाषा हाम्रो सम्पदा हुन्

 पद्यमरत्न तुलाधर

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा सुपथ लिन गरेको निर्णय र उपराष्ट्रपतिको कदमले भाषिक मुद्दालाई अगाडि ल्याइदीएको छ । बहुभाषिक मुलुक नेपालमा राज्यले एक भाषाको मात्र नीति अगाल्दा आदीवासी जनजातिका थुप्रै मातृभाषा पछाडि परेका छन् । आदिवासी आन्दोलनको एक प्रमुख मागको रुपमा पनि समान भाषिक अधिकार उठ्दै आएको छ । यतिवेला राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा छ । संघिय बन्दै गरेको नेपालका अब सबै भाषाले समान अधिकार पाप्त गर्न कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ला ? प्रस्तुत छ नेपालको अहिलेको तातो बहसको विषय भाषिक अधिकार र संघियताको विषयमा अधिकारकर्मी पद्यमरत्न तुलाधरसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :-

तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने उपराष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्नुभयो त ?
सर्वोच्चको फैसल्ला पछि हामिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रभाषामा पनि सपथ लिन पाउँने ब्यवस्था गर्न माग गरेका हौं । उपराष्ट्रपतिलाई हामीले नेपालीमा नलिनुहोस् बरु मातृभाषा मैथलीमा लिनुहोस्, हाम्रो भाषिक आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुग्छ भनेका थियौ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएपनि भाषिक उत्पीडन कायमै छ । सरकारी कामकाजमा एकमात्र देवनागरिक भाषाको प्रयोग हुदै आएको छ । यस्तो एकाधिकारलाई तोड्नर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माँग हो । कुनै कुराको व्रि्रोह गर्दा कानुनत गरिदैन । त्यसैले भाषिक एकाधिकार र उत्पीडनलाई तोड्ने कुरामा उपराष्ट्रपतिको कदमलाई हामिले स्वागत गरेका हौ ।
उपराष्ट्रपतिको आप\mनै मातृीभाषा मैथलीमा भन्दा पनि हिन्दीकै अडान छ, तपाईहरूको पनि हिन्दीभाषामा र्समथन हो ?
पुनः नेपाली भाषामा नै सपथ लिनु भन्ने आदेश तोड्नुभएको मात्र हामीले र्समथन गरेका हौ । हामीले उहाँलाई पुन सपथ लिदा मातृभाषामा लिनुहोला भनेका थियौ । नेपालमा जसरी नेपाली जसरी लादियो हिन्दी पनि त्यसरी लाद्न पाइदैन । मधेसमा पनि अन्य धेरै भाषा छन् ति भाषाले पनि समानता पाउनर्ुपर्छ ।
हिन्दी भाषामा अझै विवादमा छ । उपराष्ट्रपतिले मधेस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि हिन्दी पनि आधिकारीक भाषा हुनर्ुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माँग हो । तथ्याङक हर्ेदा पनि नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार एक लाख भन्दा बढी जनता हिन्दी भाषा बोल्छन् । संविधानले देशभित्र बोलिने सवै भाषा मातृभाषा हो भनेकाले हिन्दी पनि मातृभाषा हुन सक्छ । त्यसैले यो छलफल गरिनुपर्ने मुद्या हो । तर, उपराष्ट्रपतिको हिन्दी सपथलाई हामिले र्समथन गरेका छैनौं ।
अब अहिले देखीएको समस्याको समाधानको उपाय के त ?
नेपालीमा नै सपथ लिने कुरा आउदैन । अहिले हिन्दी विवादीत बनेकाले आप\mनो मातृभाषा मैथलीमा सपथ लिन पाउने गरी संविधान संशोधन गरेर विवाद मिलाउनुपर्छ ।
नेपालका थुप्रै भाषा उत्पीडनमा परेका छन्, यसलाई हटाउँन अब कस्तो भाषिक नीति अबलम्बन गर्नु पर्ला ?
२०३७ सालको जनमतसंग्रह ताका भएको र्सर्वेक्षणले नेपालमा ४२ प्रतिशतले मात्र नेपाली बुभ\mछन् भन्ने देखाएको थियो । त्यसबेलाको जनमतसंग्रह पनि नेपालीमा मात्रै भएकाले मैले ४२ प्रतिशत नेपालीले मात्र बुभ\mने भाषामा जनमत संग्रह गराउने अधिकार राजालाई छैन भन्दा २ महिना जेल बस्नुपर्‍यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले नेपालमा बोलिने सवै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर उल्लेख गर्‍यो । तर कहाँ प्रयोग गर्ने उल्लेख भएन । त्यसैकारण २०५४ सालमा काठमाडौ महानगरपालिका, राजविराज र धनुषा नगरपालिकाले कामकाजको भाषामा नेपालीका साथै स्थानीय भाषामा पनि काम सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएन । सर्वोच्चको त्यो फैसल्लाले निरंकुश, अलोकतान्त्रिक थियो ।
त्यसैको विरोध गदै हामीले भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ंष्ा समिति पनि गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं । फैसल्ला भएको दिन हरेक जेष्ठ १८ गतेलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौ । नेपालमा धेरै राजनीतिक परर्ीवर्तन आयो तर भाषिक उत्पीडन हट्न सकेन । संविधानमा भाषाको आधारमा भेदभाव गरिदैन भनेर लेखिन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । त्यसैले संविधानमा लेखेर मात्र भाषिक समानता प्राप्त हुने देखिदैन ।
नेपालको यथार्थता भनेको बहुभाषा हो । त्यसकारण राज्यले बहुभाषिक नीति लिनुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, सरकारी कामकाजमा यी भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ । आफ्नो मातृभाषमा पढ्न पाउँने, सुचना पाउँने अधिकार हुनुपर्छ । जुन समुदायका व्यक्ति छन्, जुन भाषा बोलिन्छ, राज्यले त्यही भाषामा सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
त्यसैले कुनै पनि भाषिक एकाधिकार कायम हुनु हुदैन । जस्तै दक्षिण अप्रिmकामा ११ वटा, स्विजरल्याडमा ४ वटा भाषालाई सरकारी कामको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अमेरीकामा ९० प्रतिशत जनता अंग्रेजी बोल्छन्, सरकारी काममा पनि यहि प्रयोग हुन्छ तर संविधानमा आधिकारीक भाषा हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हाम्रोमा चाहि किन नेपाली नै भनेर उल्लेख गर्नुपर्‍यो - नेपालमा अहिले लगभग १०० भाषा अस्तित्वमा छन् । ति सवै हाम्रो सम्पदा हुन् । संसारमा अहिले ६ हजार भाषा छन् भनिन्छ हरेक दिन १ भाषाको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पनि नेपाली भाषाको मात्र एकाधिकार हुने हो भने अरु भाषा कसरी संरक्षण हुन्छ ?
तपाईले उठाएका यी कुराको समाधान गर्न संघिय बनेपछि सजिलो होला, संधले चाहिँ कस्तो भाषिक नीति लिनुपर्छ ?
अहिले बहसमा आएका संघहरू पनि बहुजातिय र बहुभाषिक छन्, केन्द्रले लिने नीति जस्तै संघमा पनि सबै भाषालाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । एक भाषाको मात्र प्रान्त बन्ने नेपालको अवस्था छैन । बहुलताको आधारमा त्यहाको भाषा प्रयोग हुन सक्ला तर अन्य भाषा पनि मर्ने अवस्था भने आउनु हुदैन ।
जातिय आधारमा संघियताको समन्धमा थुप्रै बहस उठेका छन्, तपाइँ पनि आन्दोलनकर्मी, नेपालमा जातिय आधारमा राज्य बन्ने सम्भावना छ ?
हामी संघियतामा जाने भनेर संविधानमा नै राष्ट्रिय प्रतिवद्वता व्यक्त गरिसकेका छौ । तर संघियताको आधारबारे संविधानमा उल्लेख छैन । राजनीतिक दलमा जातिय, क्षेत्रीय, भूगोल, प्रशासनीक विभिन्न फरक फरक अवधारण अगाडि ल्याएका छन् संविधानसभामा एउटा निश्कर्षा त पुग्ला नै ।
बहुजातिय मुलुक नेपालमा राणाकालदेखी जातिय विभेद छ । यसलाई नतोडिकन समान हुन सकिदैन । जातिय आधारमा राज्य भन्दा यहाँ जातपात -'कास्ट') बुभ्छन् तर हामीले राष्ट्रियता ('नेशनालिटि')को आधारमा भनेका हौ । एतिहासिक, भाषिक सास्कृतिक आधारमा स्वायत्त राज्य पाउँनुपर्छ । यसरी राज्य विभाजन भए त्यहाको समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरू र्सार्वभौम, आप\mनो मालिक आप\mै भएको महशुस गर्छन् । भाषाको पनि संरक्षण हुन्छ । नाग्रिकहरू उद्यमतिर लाग्छन् देश विकाश हुन्छ । जस्तै पहिला नेवार समुदाय उद्यमी थिए । कलात्मक मन्दिर बनाउँथे, कपडा बुन्दथे तर राज्य एकात्मक भएपछि राज्यको विभेदका कारण सबै कुरा छोड्दै गए । नेपालको यथार्थ यही हो जसलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्छ । नत्र संघियताको कुनै अर्थ छैन ।
आदिवासी जनजातिले संघिय राज्यमा उठाएको स्वायत्ततता र आत्मनिर्णयको अधिकार मुलुकको अखण्डताका लागि बाधक छ भन्छन् नि ?
हामीले उठाएको स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार देशबाट नछुट्टीने सम्मको अधिकार हो । यी अधिकार दिदा छुटटीने हो कि भन्ने भ्रम पनि छ । जस्तो भारतमा भाषा र जातका आधारमा बंगाल, तमिलनाडु लगायतका प्रान्तहरू छन् तर भारत टुक्रियो - देशको संविधानले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । बरु यो अधिकार नदिए छुट्टीने आशंका हुन्छ । अन्यायको हद नाघेपछि संविधानमा लेखेपनि नलेखेपनि स्वत व्रि्रोह हुन्छ ।
आत्मनिर्णयकोयो आरोपमात्र हुनसक्छ । हामी आफै संग्लङन आन्दोलनमा त त्यस्तो मात्र देख्दैनौ । अरुको बारेमा त म भन्न सक्दिन । तर नेपालको जनजाति आन्दोलन भनेको नितान्त नेपालको समस्या हो । लामो समयको उत्पीडन विरुद्व यो आन्दोलन संगठित भएको हो ।
अलग राज्यको माग र शशस्त्र गतिविधि त देखीएका छन् । यो सरकारको प्रवृत्तिमा भर पर्छ । सरकारले पनि जसजसले आन्दोलन, व्रि्रोह गर्छ उसको मात्रै माँग सम्बोधन गर्छ । त्यसैले आप\mनो आन्दोलनलाई शसक््त्त पार्न त्यो शसस्त्र पनि हुनसक्छ, यो विश्वव्यापि मान्यता पनि हो । वार्तामा 'नेगोसेसन' गर्न पनि केही बढी माँग उठेको हुन सक्छ ।
अहिले बहस चलिरहेका यी यावत विषयमा आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधानसभामा खेलेको भुमिकालाई कसरी हर्ेर्नुहुन्छ ?
यी मुद्दामा पार्ट्टर्ीी विभाजीत छन् । यसको प्रभाव आदिवासी जनजाति सभासद्मा पनि पर्न सक्छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले खासै भूमिका देखीएको छैन । तर, ढिलै भएपनि ककस बनेको छ । ककसले आदिवासी जनजातिको सवालमा साझा अवधारणा तयार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ । हाम्रो २१९ को सख्या पनि ठुलो शक्ति हो । साझा सवालमा एकजुट भए त्यो प्रभावकारी हुन्छ । साझा मुद्दा तय गर्न उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । त्यसमा हाम्रो पनि सहयोग र्समथन छ ।
नेपालको र्सर्न्दभमा अहिले जातिय समस्या धेर देख्नुहुन्छ कि जातिय ?
दुवै महत्वपर्ूण्ा समस्या हुन् । वर्गीय आधारमा पनि बहुसंख्यक जनता पिडित छन् । दुवै समस्या अत्यन्त संगिन रुपमा छन् । दुवैको समाधान लोकतान्त्रिक ढङगले हुनुपर्दछ । तैपनि राजनीतिक दलको दर्शन वेग्लावेग्लै छ । यी कुराको शान्तिपूण रुपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा बमोजीम धेरै कुरा अगाडि बढीरहेको छ । लोकतन्त्र र समानताको सिद्वान्त बमोजिम यी कुराकको समाधान हुनुपर्छ । तर वर्गीय समाधान गर्न आजको आजै सम्भव छैन । गरीविको रेखावाट जनतालाई कसरी माथि उठाउँने भन्ने योजना आउनुपर्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भएपनि आर्थिक क्रान्ति हुनै सकेको छैन । ठुला ठुला परिवर्तन हुन्छ तर त्यसले राजनीतिक बाहेक कुनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दैन ।
त्यस्तै भाषिक र जातिय आधारमा पनि हिजो जुन विभेद, उत्पीडन थियो त्यो यद्यपि कायमै छ । सवै विभेदलाई हटाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेपनि त्यसलाई तोड्ने कुनै कार्यक्रम राजनीतिक दलसँग छैन । राजनीतिक दलका दस्तावेजमा मात्र सिमित छन् । परिवर्तनको जनताको चाहानालाई राजनीतिक दलले क्यारी गर्न सकेका छैनन् ।
अबको परिवर्तले जनताको आकाक्षा समेट्ने स्थिति छ कि छैन ?
यो कुरा हाम्रा राजनीतिक दलमा भर पर्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति जसले आम नेपालीलाई सञ्चालन गर्न सकोस् । तर नेपालकमा त्यस्तो व्यक्तित्व छैन । राष्ट्रिय संकट आयो भने स्थितिलाई हातमा लिने खालको राजनीतिक नेतृत्व छैन । त्यसकारण सामुहिक राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ जसको निर्णयको देशका सवैले स्विकार गर्न तयार हुन्छन् । तर राजनीतिक दलको प्रवृति हरदा परिवर्तन नहुने सम्भावना पनि छ । त्यसको लागि जनताको निरन्तर दवावको आवश्यक्त्ता छ ।

interview @ 2066-o5-23 (for isuee 49)

अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक दलहरूवीच नयाँ सहमति आवश्यक छ

अहिले सवै क्षेत्रमा माओवादी विना सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माण संभव छ कि छैन भन्ने बहस छ तपाई यसलाई कसरी हर्ेर्नुहर्ुर्न्छ ?

गगन थापा, युवा नेता नेपाली काङग्रेस

हामी अहिले नियमित अवस्थामा छैनौं, शान्ति प्रकृयामा छौं । शान्ति प्रकृयाको आधारभुत र्सत भनेको नै यो प्रकृया टुङगीदै गर्दा एउटा पक्ष हार्ने र अर्को पक्ष जित्ने सम्भव छैन । दुवैको जितमा मात्र शान्ति प्रकृया सफल हुन्छ र दुवैको हारमा शान्ति प्रकृया असफल हुन्छ । शान्ति प्रकृयाको एउटा महत्वपर्ूण्ा 'कम्पोनेन्ट' भनेको संविधान निर्माण हो । त्यसकारण पनि माओवादीको सहभागिता विना संविधान निर्माण हुन सक्दैन । अथवा कांग्रेस, एमाले या अन्य कुनै दलको सहभागिता विना पनि संविधान निर्माण हुन सक्दैन । माओवादीको हकमा हर्ेर्ने हो भने त संविधानसभाको ठुलो दल उ नै छ । हामीसँग संविधानका प्रत्येक धारा पारीत गर्न दर्ुइ तिहाइ आवश्यक पर्छ । माओवादीको सहभागिता विना त एउटा पनि धारा पारीत हुदैन । यसको अर्थ कुनै दललाई वाहेक गरेर अंकगणितको खेलवाट संविधान बन्छ या बनाउँनर्ुपर्छ भन्ने होईन । यो कुरामा द्वीविधै छैन कि माओवादी या अरु कुनै दललाई वाहेक गरेर संविधान निर्माण हुन सक्दैन ।
जहासम्म सरकारको कुरा छ, यतिवेला सरकार किन यति महत्वको विषय बन्यो त्यो आ-आप\mनो बुझाईको कुरा होला । अहिलेको सरकारलाई त्यती धेरै महत्व दिनर्ुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, यो सरकार अहिले नेपालको राजनीतिक मुद्दा बन्यो । त्यसकारण सवै राजनीतिक दलका विच सहमतिमा सरकार चल्दैन भने संविधान पनि वन्दैन । किनकि सरकारको आवश्यक्ता नै संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । तर यहाँ संविधान निर्माणको नेतृत्व नै सरकारले गर्ने हो कि भन्ने गलत बुझाई छ । संविधान निर्माणसँग सरकारको जोडिएको र्साईनो के हो भने संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्म कानुनी राज्यको सिद्वान्तअनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, संविधान निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउँने र संविधानपछिको लागि आवश्यक केही तयारी गर्ने हो ।
तपाइँले राजनीतिक दलवीच सहमतिको टड्कारो आवश्यक्ता देखाउँनुभयो, तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूविच सानो कुरामा पनि सहमति हुन नसकि 'भोटिङ' गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले के संकेत गर्दछ ?
संविधान निर्माण प्रारम्भमा नै छ । संविधानसभाका समितिहरूमा दलहरूविच विभिन्न धारणहरू आउनु र ति धारणहरूवाट साझा धारणा वनाउन नसक्नु अहिले नै ठुलो कुरा होइन । यो एकदमै स्वभाविक प्रकृया हो । वल्ल त गाठो फुक्दैछ, समितिहरूमा मत बाझिनु र प्रारम्भीक अवस्थामा निर्वाचन हुनु ठुलो कुरा होईन । तर विभिन्न पदहरूमा कुरा मिल्न नसक्नु दलहरूविच बढ्दै गएको दुरी र असमझदारीको संकेत हो । संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षा पुर्‍याउन दलहरूवीच समझदारी हुनु अनिवार्य र्सत हो जुन पटक्कै भएको छैन ।
हामीले संवैधानिक समितिको निर्वाचन या संविधानसभाका समितिहरूमा भएको मतभिन्नता हेरेर मात्र संविधान बन्छ कि बन्दैन भनेर मात्र छलफल गर्नु हुदैन । छलफल त राजनीतिक दलको प्रतिवद्वता के छ - राजनीतिक दलहरू एक अर्काविचको असमझदारीलाई हल खोज्ने प्रयास गरीरहेका छन् कि छैनन् भनेर हर्ेर्नुपर्छ । तर यो कुरामा हाम्रो गतिविधि शुन्य छ, यो चाहि नकारात्मक र चिन्ताको विषय हो ।
संवैधानीक समितिको सभापतिको चुनावपछि माओवादीले अन्य दलले आफुलाई एक्ल्याएको विश्लेषण गर्‍यो नि ?
पछिल्लो प्रत्येक घटनाले राजनीतिक धु्रविकरण एकदमै बढेर गएको छ । माओवादी र माओवादी बाहेकका दलको समन्ध एकदमै चिसिदै गएको छ । तर, अलिकति पछाडी र्फेर हर्ेदा माओवादी एमाले, फोरम लगायतका दल सरकारमा थिए । सभामुख, संवैधानिक समितिको सभापति एमालेको थियो । उपसभामुख माओवादीको थियो भने कांग्रेस कहाँ थियो ? काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएको थिएन त्यसवेला ?
काङग्रेसले त माओवादी सरकारमा नजाने नै निर्ण्र्ाागरेको हो ?
सरकारमा सहभागी नहुनु एउटा कुरा होला तर कांग्रेसले त्यसवेला सरकारमा सहभागी दललाई तपाइँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, कम्तिमा हामीलाई संविधानसभाको उपसभामुख पद त दिनुहोस् भनेको होइन ? यो कुरा मैले प्रतिशोधको भावनाले भनेको होइन । तर आन्दोलन पछि सुरु भएको सहमतिय राजनीतिमा हामी अहिले छैनौ, यो कुरा सत्य हो ।
अहिलेको दलहरुभित्र सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत पुर्‍याउने मात्र गरेको देखिन्छ नि ? अहिलेकै सञ्चालनको गठबन्धनमा पनि वर्तमान परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेका पार्टर्ीीनि सहभागी छन् ?
यसभन्दा अगाडि माओवादी सरकार कांग्रेसबाहेक सबै पार्टर्ीी भोट दिएर बनेको होइन ? त्यतिखेर मन्त्रमण्डलमा कोही गए कोही चित्तबुझदो नपाएर गएनन् । त्यतिबेला २२ दलको सरकार भनिएको छ । माओवादी सरकार पनि कांग्रेेस बाहेकका सबै दलको सरकार हो । त्यसकारण प्रत्येक कुराको तर्क छ । तर, तर्कका लागि तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन । माओवादी साथीले तर्क गर्नु हुन्छ भने त्यस्तो तर्क मसँग पनि छ । मुख्य कुरा हाम्रो शान्ति प्रकृयाको र्सत हाम्रोबीचमा समझदारी भएन भने संविधान लेखिदैन । समझदारी ब्रि्रँदै गएको छ यो चिन्ताको विषय हो ।
माओवादीले उठाएको मागको सम्बन्धमा र्सार्वभौम संसदमा छलफल गर्न नदिनुको कारण के हो ?
यो प्राविधिक विषय हो । तर, यसलाई प्राविधिक भन्दा राजनीतिक कोणबाट हर्ेर्नुपर्छ । जुन विषयम राजनीतिक दलहरुमा मत मिलेको छैन । त्यो विषयमा किन छलफल भएन भन्नेतिर लाग्यौं भने त्यसको निष्कर्षा पुग्न सकिदैन । अहिले संसदभित्र एकदम प्राविधिक कुरामा हल खोज्नु हुँदैन । मेरो बुर्झाई के हो भने नेपालमा दलहरुबीच विश्वासको संकट पैदा भएको छ ।
दलहरुबीच यत्रो मतभिन्नता, विश्वासको संकट औंल्याउनुभयो । अब दलहरु समझदारीमा आउने विकल्पचाहिँ के त ?
अहिलेको अविश्वासलाई हटाउन विवादित कुरा राष्ट्रपतिको कदम, नागरिक सर्वोच्चता, संसद अवरुद्ध, संविधानसभाका समिति यो कुरालाई थन्क्याउँ । थन्क्याउनुको अर्थ कामै नगर्ने भन्ने होइन । तव शान्ति प्रक्रियाको शुरुमा जसरी हामीले १२ बुँदे समझदारी निर्माण गर्‍यौं, त्यसैगरी अब नयाँ संविधान निर्माण र त्यसलाई लागु गर्ने तहसम्म पुग्नका लागि मन माझेर छलफल गरौं । अहिलेका विवादित विषयलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने ? नयाँ संविधान निर्माण र लागु कसरी गर्ने ? देशमा देखिएको अस्थिरतालाई कसरी हल गर्ने ? यसवारेमा अगाडि बढ्नको लागि स्पष्ट नयाँ सहमति आवश्यक छ । पहिलाको सहमतिले अव काम गर्दैन । तर, सरकारमा रहेका दल सत्ता जोगाउन लाग्ने र सडकमा भएका माओवादी हिजोको युद्धका र सरकारको धङधङी नबिर्सर्ेेअनेकौं नाटक मञ्चन गरिराख्ने हो भने दुवैतिरको बेफाकको काम मात्र हो ।
दलहरु संविधान निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा संविधान निर्माण तालिका पाँचौं पटक सरिसक्यो जेष्ठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुने अवस्था छ ?
राजनीतिक दलभित्र कुराकानी मिलने भने एउटा कमा, फुलस्टपमा गएर पनि संविधान रोकिन सक्छ । राजनीतिक दलभित्र समझदारी हुने हो भने १० दिनभित्र संविधान तयार हुनसक्छ । त्यति धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेका छौं । हामी धेरै कुरामा छलफल गरिसकेका छौं । तर, राजनीतिक दलभित्र कुरा गर्दा कांग्रेसको निर्ण्र्ाागर्ने गिरिजाप्रसादले, एमालेको निर्ण्र्ााझलनाथ खनालले, माओवादीको निर्ण्र्ााप्रचण्डले निर्ण्र्ाागर्ने र उहाँहरू संविधानसभाको सदस्य भएपनि संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी हुनुहुन्न । उहाँहरू निर्ण्र्ााबन्द कोठाभित्र गर्नुहुन्छ र त्यसको हल संविधान सभाका समितिमा खोज्नुहुन्छ भने हल आउदैन । त्यसैले राजनीतिक दलवीचको दुरी कसरी घटाउँन सकिन्छ, कसरी समझदारी कायम गर्न सकिन्छ, हाम्रो प्रयास त्यतातिर केन्द्रित हुनर्ुपर्छ ।
कमजोरी कहाँ छ त ?
मुख्य हामीले चाहेको कुरा प्रष्ट हुनुपर्‍यो । मेरो हारमा माओवादीको जित सुनिश्चित छ ? अथवा माओवादी जित्ने अरु सबै हार्ने हुन्छ? माओवादीले फेरी अर्को युद्व गरेर आप\mनो राज्य कायम गर्न सम्भव छ? अथवा अन्य दलले माओवादी वाहेक संविधान लेखेर शैनिक सासन लगाउँने सम्भव छ ? मुख्य कुरा हामी नमीलिकन सुखै छैन । जवसम्म यो कुराको 'रियलाइजेसन' सबै दलमा हुदैन तवसम्म यो प्रकृया अगाडी बढ्न सक्दैन । यो कुरा बुभ\mन माओवादीलाई आवश्यक छ किनकि उसले युद्व जितेको हैन संविधानसभाको चुनाव जितेको हो । हामिले पनि हारेको होइन, उसले भन्दा केही कम जितेको हो । त्यसैले यो संविधान समयमा नै लेखिएन भने हामी सबे र्हाछौ । एउटाले जित्ने अर्काले हार्ने सम्भव छैन । हामी सबैको हार सुनिश्चित छ ।
तपाईलाई आन्दोलनमा हुदा र अहिले देशको अवस्था देख्दा कस्तो लाग्छ ?
त्यो बेला एउटा मिसनमा थियौ, सन्तुष्टि थियो । हरेक दिनको उपलब्धीले रोमाञ्चित र थप उत्साहित गर्दथ्यो । तर, आन्दोलन पछाडि जुन जनअपेक्षा थियो यो पुरा नभएको देख्दा कतिपय ठाउमा विचलीत हुने एक प्रकारको नैराश्यताको अवस्था पनि आउँछ । यद्यपि यो पनि आन्दोलनकै मोर्चा हो भन्ने ठान्छु र निरन्तर अगाडी बढ्छु ।
दलहरूविचको हुने गठबन्धनमा बाहृ शक्तिको प्रभाव छ भन्छन् नि ?


नाच्न नजान्ने आगन टेढो भनेको यहि हो । हामीलाई पनि भारतको चुनाव प्रभावित गर्ने मन होला, मनमोहनको ठाउँमा लालकृष्ण या अरु कोही प्रधानमन्त्री बनाउने मन होला । जापान, चीनका गतीविधीमा 'इन्टे्रस' होला, सम्भव छ - हामीसँग त्यो हैसीयत छैन । आफू पनि देश सम्हाल्न नसक्ने अनि भारतले यो गर्‍यो भन्दै हिड्ने - आफु वलीयो हुन नसकेपछि घरेलु राजनीतिमा छिमेकीले आखा लगाइहाल्छन् नि ।
त्यसोभए, माओवादी सरकार ढल्नु र एमाले सरकार गठन, प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतको प्रभाव छ भन्ने कुरामा तपाईको पनि सहमति छ हो ?
हैन म त यस्तो कुरामा विश्वासै गर्दिन । नेपालमा प्रचण्ड, गिरिजा, माधव नेपाल कसैले पनि फर्ुर्ति नलगाए हुन्छ । चिनले बनाएको संविधानसभा भवनमा, भारतले दिएको वस चढेर जानर्ुपर्छ, अनि भित्र अमेरीकाले दिएको टेलिभिजन हर्ेर्नुपर्छ, त्यहाँ बसेर हाम्रो ठुला कुरा हुन्छ । यो नै हो हाम्रो 'रियालिटि' । यसवाट बाहिर निस्कन हामी सक्षम हुनुपर्‍यो नि । हामी सक्षम नभएपछि अर्काले खेल्यो भन्दै हिड्नु वेकार र मर्ुखतापर्ूण्ा कुरा हो ।
प्रशंग बदलौ, अहिले कांग्रेसभित्र विधानबारे बहस चलिरहेको छ । तपाइँ युवा कार्यकर्ताको प्रतिनिधिको गर्ने नाताले धारणा के छ ?
यो पार्टर्ीीभापतिय प्रणालीमा नै रहनु पर्छ तर, वहुपदिय हुनर्ुपर्छ साथै पार्टर्ीी सभापतिसहित सबै सदस्यहरु निर्वाचित हुनर्ुपर्छ । बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ पनि यहि छ र युवा पङ्क्तिको भनाइ पनि यही छ । अब कांग्रेस यही बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
कांग्रेसमा पार्टर्ीीत्र बहस हुन्छ, तर अन्तिम निर्ण्र्ााचाहिँ सभापति कोइरालाको हुन्छ, यो कुरामा पनि पारा उही त होला नि ?
सभापतिज्यूको पार्ट्टर्ीीई पुरानै संरचनामा राख्नर्ुपर्छ भन्ने धारण यसपटक लागु हुँदैन । बहुसङ्ख्यक साथीहरुले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ, निश्चिन्त रहनुस् ।


यादव हुमागाइ
2065-05-16

मानव विकास सूचकाङ्‍कमा पछि परेकालाइ प्राथमिकता दिन्छौ’

 जितपाल किरात, उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान

यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा प्रतिष्ठानको भूमिका के हो ?
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्थानका लागि स्थापित संस्था हो । हाम्रो नीति र उद्देश्य भनेकै हरेक क्ष्ोत्रमा आदिवासी जनजातिको पहुच पुर्‍याउन, उनीहरूको हैसियत र चेतनास्तर वृद्धि गनु हो । त्यसका लागि प्रतिष्ठान आफैँले र आदिवासी जनजातिका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मिलेर पनि कार्यत्रmम सञ्चालन गने गरेको छ । त्यस्तै भाष, सस्कृति संरक्ष्ाण लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।
आदिवासी जनजातिका भाष्ाा संरक्ष्ाणका लागि हामीले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाष्ा्‍ाविज्ञान विभागको सहभागितामा भाष्ािक सवेर्क्ष्ाण गरिरहेका छौ । त्यस्तै लोपोन्मुख भाष्ाा संरक्ष्ाणका लागि सम्बन्धित जातिहरूसँग अन्तत्रिर्mया गन र विशेष्ाज्ञको सहयोगमा ती भाष्ािक समूहको वर्ण पहिचान गरी शब्दकोष्ा निकाल्ने काम गरिरहेका छौ । प्रतिष्ठानले भाष्ािक कार्यत्रmम, कक्ष् सञ्चालन गर्न, शिक्ष्ाक तालिमका लागि 'सपोर्ट' गरेको छ । त्यस्तै,लोपोन्मुख चाडपर्व र भेष्ाभूष्ाा संरक्ष्ाण गर्नका लागि पनि प्रतिष्ठानले सहयोग गने गरेको छ । जनजातिका लोपोन्मुख साँस्कृतिक सामग्री उत्पादनका लागि पनि हामीले सहयोग गरेका छौ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति राजनीतिकहिसाबले पछाडि परे । त्यसैले, राज्य र आदिवासी जनजातिबीच ठूलो 'ग्याप' सिर्जना भयो । त्यसलाइ कम गर्न आदिवासी जनजाति सशक्तीकरणको निम्ति यो प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । त्यसैका लागि हामीले विभिन्न कार्यत्रम सञ्चालन गरेका छौं ।
प्रतिष्ठानले आफै कार्यत्रmमसञ्चालन गर्न जोड दिन्छ कि प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थामाफत् ?
हामी आपै कार्यत्रmम सञ्चालन गनु भन्दा पनि यस्ता जातीय सामाजिक संस्थामाफत कार्यत्रmम सञ्चालन गर्न जोड दिन्छौ । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गनर्े कार्यमा पनि प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थाहरूलाइ सहभागी गराउनु पन हुन्छ । तर, ठूला कार्यत्रmम र विशेष्ाज्ञलाइ सहभागी गराएर सञ्चालन गन कार्यहरू प्रतिष्ठान आफँले पनि गर्छ ।
प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाआदिवासी जनजातिको संख्या थोरै छ । सीमान्तकत, पिछडिएका र लोपोन्मुख समुदायलाइ चाहीँ कसरी समेट्‍नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकारी तथ्याङ्‍क अनुसार नेपालको जनसंख्याको करिब ३७.२७ आदिवासी जनजातिको संख्या छ । तर, यथार्थ संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्छ किनभने धेरैजनजातिहरूले जनगणनामा भाग लिएका हुँदैनन् । उनीहरू दुर्गम र अप्ठेरो ठाउँमा बस्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको संख्या जनगणनामा थोरै आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले 'एराउण्ड' ४० प्रतिशत को हाराहारीमा जनसंख्या हुन सक्छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पनि आर्थिक र सामाजिक रुपले भिन्नभिन्न अवस्था छ । लिम्बू, थारु, राइ, नेवारको जनसंख्या पनि बढी छ । उनीहरूको शैक्ष्ािकस्तर पनि अरुकोभन्दा माथि छ । तर कुनै अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख छन् । उनीहरू आर्थिक,सामाजिक रुपले पिछडिएका छन् । त्यसैले,हामीले अहिले सूचीकृत ५९ वटै आदिवासी जनजातिलाइ ५ वर्गमा विभाजित गरेका छौं । आर्थिक, सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्‍कको आधारमा वर्ग छुट्‍याएका छौं । त्यसमा १० वटा आदिवासी जनजाति लोपोन्मुखवर्गमा छन्भने नेवार र थकालीलाइ सबैभन्दा माथिल्लो वर्गमा राखेका छौं । यसबाट कार्यत्रmमिक हिसाबले पनि पिछडिएको वर्गलाइहामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको अहिले प्रमुख आवश्यकता भनेकै उनीहरूको सामाजिक र आर्थिकस्तर उकास्नु हो । खाने,लाउने, शिक्ष्ाा र आयआर्जनमा नै हाम्रो हाम्रो जोड बढी हुन्छ । त्यस्तै नेवारको समस्या भाष्ाा हो । मात ृभाष्ाा बोल्ने व्यत्तmिको संख्याघटिरहेको छ, चिन्ताको विष्ाय हो । उहाँहरूको प्राथमिकता अहिले कसरी नेपाल भाष्ाालाइ जोगाउने भन्ने हो । त्यसैले हामीले नेवारका भाष्ािक कार्यत्रmमलार्इ सहयोग गछौं । नेवारहरूलाइ हामी आयआर्जनका लागि सहयोग गर्दैनौ ।
सरकारसँग कार्यत्रmम सहयोग लिन राजनीतिक पहुच चाहिन्छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्र कार्यत्रmम दिइन्छ भन्छन् नि ?
आमरुपले मान्छेले यसरी नै बुझ्छन् ‍तर जनजाति प्रतिष्ठानमा भने त्यसको ठीक उल्टो हो । प्रत्येक राजनीतिक दलको जनजाति संगठन वा मोर्चा छ, तर त्यस्ता संगठनलाइ प्रतिष्ठानले कार्यत्रmम दिँदैन । अको कुरा, प्रतिनिधिमुलक जातीय सामाजिक संस्थामाफत् ‍पनि कार्यत्रmम गर्न हामीकहाँ आएका प्रस्तावबारे पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर, त्यसको प्रभावकारिता हेरेर मात्र कार्यत्रmम स्वीकृत गनर्ेगरेका छौं ।
आदिवासी जनजातिकोमागबमोजिम सूची परिमार्जन आयोग बनेर काम शुरु भएको छ, यसला र्प्रतिष्ठानले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
अहिले सूची परिमार्जन गर्नको लागि ९ जनाको कार्यदल नै बनेको छ । त्यो कार्यदल प्रतिष्ठानकै सिफारिसमा सरकारले गठन गरेको हो । त्यसकारण हामी उहाँहरूलाइ आवश्यक पनर टेक्निकल 'सपोर्ट' गछौं । तर,काम गर्नका लागि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले स्वतन्त्र ढङ्‍गले काम गरिरहनुभएकोछ । कुनै जनजाति सूचीकरण्ा हुन छुटेकोछभने त्यसलाइ समावेश गने र सूचीकृतभएका पनि आदिवासी जनजाति होइनन्‍ भने त्यसलाइ हटाउने आदि कुराहरू गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै सहयोग सल्लाह माग्नुभयो भने हामी दिन्छौं । नत्र हामीले 'गाइड' गनुर् पर्छ, उहाँहरूले पनि सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो नियम केही छैन । यो स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग हो । त्यसले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकोस् भनेर नै उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन भएको हो ।
धेरै नयाँ समूह सूचीकृत हुन आएका छन्, पहिले सूचीकृत समूहभित्रैबाट पनि छुट्टै अस्तित्वकोमाग आएका छन् । यसलाइ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
पहिला सूचीकरण गर्दा धेरै त्रूटी भएकाछन्। अब त्यस्तो त्रूटी नहोस् भनेर नै उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरिएको हो । त्यहाँ विज्ञहरूको टोली समावेश छ । त्यसले वैज्ञानिक ढङ्गले यसबारे छानबिन गर्ला । उच्चस्तरीय कार्यदलले पेश गनेर् प्रतिवेदन ले यस कुराको निर्धारण गनर्छ । वैज्ञानिक आधारविना सूचीमा थपघट गर्नाले समस्या सिर्जना हुने भएकोले नै हामीले छुट्टै कार्यदलबनाउन सिफारिस गरेका हौं ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आदिवासी जनजातिप्रतिराज्यको दृष्टिकोण् कस्तो पाउनु भएकोछ ?
राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानमा नै देश धर्मनिरपेक्ष हुने, संघीयशासन व्यवस्थामा जाने उल्लेख भएको छ । त्यसले गर्दा राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका,सीमान्तकत भएका आदिवासी जनजातिलाइ पनि अवसर सिर्जना भएको छ । राज्यका हरेक क्ष्ोत्रमा थोरै मात्रामा भए पनि समावेशी बनाउने प्रयास भएको छ । यसलाइ हेर्दा केहीन केही फरक त अवश्य भएको छ तर, त्यो नै पर्याप्त होइन ।
जनजाति उत्थानका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठानप्रति सरकारको दष्टिको ण्ा चाहिँ कस्तो पाउनुभएकोछ ?
प्रतिष्ठानलाइ प्राप्त बजेटको हिसावले हेर्दा त ठोस परिवर्तन भएको छैन । हामीलेपनि मुलुक संघीयतामा जाँदैछ र त्यसपछि आदिवासी जनजातिका धेरै समस्यालाइसम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास लिएर अहिले सबै कुरा प्रतिष्ठानले नै हेनु पर्छ भनेर'क्लेम' पनि गरेका छैनौ । देश संघीय भएपछि निर्माण्ा हुने प्रान्तसँग आदिवासी जनजाति नजिक हुने र प्रान्तसँग स्रोतसाधन पनि धेरैहुने भएकाले समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।
अहिले कुनै कार्यत्रmम सञ्चालनगर्न प्रतिष्ठानले आफैं सहयोग खोज्नुपनर्ेअवस्था छ कि ?
अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले सरकारले दिएको बजेटबाट मात्र कार्यत्रmम सञ्चालनगरेको छ । तर, पछि आवश्यक पर्‍यो भनेआफै 'फण्ड' खोजेर पनि कार्यत्रmम सञ्चालनगर्न सक्छौ । एनले हामीलाइ त्यो अधिकार दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले दिने सहयोग लक्ष्ाितवर्गसामु पुगेन भन्ने गुनासो छ नि ?
यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति भित्रभएको विविधताको कारणले गर्दा आएको हो । एउटा मात्र सूचीकरण भएको जातिभित्र पनि विविधता छ । तिनीहरू भित्र आर्थिक सामाजिक विविधता छ तर प्रतिष्ठानको थोरै बजेट स्रोत साधन नियमले तिनलाइ समेट्‍ननसक्दा गुनासो आएको हुनसक्छ ।
प्रतिष्ठानले प्रदान गनर्े छात्रव ृत्तसमानुपातिक वितरण्ा छैन भन्ने गुनासोछ नि ?
हामीलाइ प्राप्त लगभग ३५० कोटाजति छात्रवृत्तमिा छ जसलाइ हामीले समानरुपले वितरण गरेका छौ । नेवार, तामाङ, राइ,लिम्बु, थारु लगायतका जातिबाट धेरै संख्यामा आवेदन पर्छ तर कोटा थोरै भएकाले यो गुनासो आएको होला । तर प्रतिष्ठानले मानवविकास सूचकांकमा पछि परेका जातिलाइ बढी प्राथमिकता दिएको छ । यसमा पनि सकेसम्म हामीले पहिले 'जेन्डर ब्यालेन्स' गनर्े प्रयास गरेका छौं । यो गुनासोलाइ हटाउनहामीले अर्को बर्ष्ादेखि छात्रवृत्त ि छनोट समितिमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति गरेका छौं ।
-यादव हुमागाइ
2065-05-09