 |
| टंक राइ |
एकिक ृत र माओवादीबीच एकीकरण्ा हुने हल्ला छ नि ?
यो नेकपा एकिक ृतको विरुद्धमा गरिएको नियोजित हल्लाबाहेक केही होइन । नेकपा एकिक ृत कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ ध्रुवीकरण्ाको पक्ष्ामा छ । हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चारवटा धारमा विभाजित छन् । एक, दक्ष्ािण्ापन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व एमालेले गर्दछ । मुलत: माक्र्सवादी सिद्धान्त मानेको भएपनि बुजर्ुजा सुधारवादी कार्यत्रmम जबजलार्इ समातेर त्यो अगाडि बढेको छ । दोस्रो उग्रवामपन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व माओवादीले गर्छ । उग्रवामपन्थी विचारधारालार्इ आफ्नो अतिरञ्जनापूर्ण्ा बुझाइका साथ उ अगाडि बढेको छ । तेस्रो धार, जसले नेपालमा नयाँ जनवादी त्रmान्तिको आवश्यकता देख्दैनन् । नेपालमा पूँजिवाद आइसक्यो एकैपटक समाजवादी त्रmान्ति गनर्ुपर्छ भन्छ, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दछ । यो धारमा पनि आफैंमा अस्पष्टता र भ्रम छ । नेपालको वर्तमान वस्तुस्थिति बुझ्न नसक्नु र सामाजिक व्यवस्थालार्इ ठीक ढङ्गले विश्लेष्ाण्ा गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो । चौथो धार हामी हौं । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सही धारको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं । यसले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारालार्इ मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर नयाँ जनवाद स्थापना गनर्े कार्यत्रmम अगाडि सारेको छ । त्यसैले जुन पार्टीसँग नीति, कार्यत्रmम विचारधारा मिल्दैन त्यस्तो पार्टीसँग एकीकरण्ा गर्छ भन्ने हल्ला चलाउनु हाम्रो वैचारिक धारलार्इ कमजोर बनाउने ष्ाडयन्त्र मात्र हो ।
तर, एकिकरण्ाकै सन्दर्भमा तपाइँहरुले केही समय अगाडी वार्ताटोली नै बनाउनुभएको थियो त ?
हामीले वार्ता टोली बनाएका हौं । तर, माओवादीसँग एकीकरण्ाका सन्दर्भमा हामीले त्यो वार्ता टोली बनाएका हैनौं । हामी सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण्ा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यदि सिद्धान्त, विचार, कार्यनीति, रण्ानीति मिल्दैन तर, पनि एकताका नाममा एकता गरिन्छ भने त्यो अवसरवादबाहेक केही होइन । त्यो ठूलो पार्टी बनाउने, सत्ता प्राप्त गनर्े र मोजमस्ती गनर्े अभिस्ट मात्र हो । फेरि विचार र सिद्धान्त मिलेर पनि अलगअलग पार्टीका रुपमा रह्यौ भनेपनि त्यो साना(साना खुद्रे पसल थापेर पार्टीका नाममा नेता बन्ने र जनतालार्इ दिग्भ्रमित पानर्े बाहेक केही होइन । त्यसैले हामी विनासर्त सिद्धान्त र कार्यत्रmम नमिली गरिने एकताको पनि विपक्ष्ामा छौं र सिद्धान्त मिलेर पनि विनाकारण्ा टुत्रmने, विभाजित हुने प्रव ृत्तकिो पनि विरुद्धमा छौं । हामीले सिद्धान्तनिष्ठ एकिकरण्ा भनेका छौं । त्यसका निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल चलाउने बाटो खुला गर्न, अहिले मिल्नसक्ने बुँदाहरुमा मिलेर सहकार्य र संयुक्त आन्दोलन गर्न, मोर्चा निर्माण्ा गरेर अगाडि बढ्न र प्रकारान्तमा सिद्धान्त र नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गर्दै पार्टीहरुलार्इ एकीकरण्ा गर्दै लैजान अगुवा भुमिका खेल्ने हिसाबले कार्यदल निर्माण्ा गरेका हौं । त्यो केवल एउटा पार्टीमा अर्को पार्टी विलय गर्न कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक धारलार्इ विलय गर्नको निम्ति होइन । हाम्रो नीति तथा कार्यत्रmम कसैले स्वीकार गर्छ भने हामी एकीकरण्ाका लागि अहिले पनि खुला छौं ।
अहिले त नवराज सुवेदी, परि थापालगायतका बरिष्ठ नेताकै नाम जोडिएको छ त ?
केही सञ्चारमाध्यमले नवराज सुवेदीका नामलार्इ लिएर धेरै प्रचारबाजी गरेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण्ा हो । स्वयं नवराज सुवेदी उपस्थित भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकमा पार्टीलार्इ संगठित, सुद ृढ, एकीक ृत बनाएर नयाँ जनवादी त्रmान्ति गनर्े संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यही निर्ण्ायबाट बुझ्न सकिन्छ, उहाँहरुका विरुद्ध जुन प्रचारबाजी भएको छ त्यो उहाँहरुको व्यत्तmित्वमा हिलो छ्याप्ने काम हो ।
भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्इ कस्तो विश्लेष्ाण्ा गर्यो ?
अहिले कार्यकारी अधिकार प्राप्त जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्ण्ायलार्इ केही अधिकार नभएको आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले बदर गरिदिए, त्यो पनि सेनाको सन्र्दभमा । यो घटनाले राजनीतिमा सेनाको वर्चस्वलार्इ स्थापित गर्न खोजेको छ । यसले विस्तारै देशलार्इ सैनिक सर्वोच्चतातिर लैजाने खतरा बढेको छ । यसले सेनाको राजनीतिक इच्छालार्इ मलजल गनर्े र उकालो लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति बाधक छ । यसले नेपालमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गनर्े जमर्को गरेको छ । यसले गर्दा संविधान समयमा नै नबन्ने र व्यापक अराजकता सिर्जना भएर मुठभेडको सिर्जना हुने स्थिति छ । जसले गर्दा राज्य असफल भएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्टि्रयताप्रति पनि प्रश्नचिन्ह लाग्नसक्ने खतरा बढेर गएको छ । सेनापति प्रकरण्ाले सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिमा भयावह स्खलनको स्थिति सिर्जना भएको छ । इतिहासमा पनि यति धेरै स्खलन भएको थिएन । अब राजनीतिले पनि बाटो छाड्यो राजनीतिक रुपमा पनि अस्थिरता र अराजकताको स्थिति र सामाजिक रुपमा पनि मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने र मुलुकलार्इ गम्भीर दुर्घटनामा पनर्े लक्ष्ाण्ा हामी प्रत्यक्ष्ात: देखिरहेका छौं । यो गम्भीर प्रक ृतिको घटना हो र यसका विरुå सबै सचेत राजनीतिक दल र जनताले सशक्त दवाव दिनुपर्छ छौं ।
तपार्इहरूले माओवादीको चाहिँ पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेको जस्तो देखिन्छ, माओवादीले चाहिँ सेनापति प्रकरण्ामा गल्ति नै गरेको छैन त ?
हामीले एकपक्ष्ाीय रुपमा माओवादीको पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेका छैनौं । राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नु र प्रत्रिmयागत रुपमा त्रुटी गनर्ु माओवादीको भूल हो । तर, माओवादीले गल्ती गर्यो भनेर सच्च्याउने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होर्इन । उसले गलत निर्ण्ाय गरेको भए संसदबाट पदच्यूत गर्न सकिन्थ्यो, अदालतबाट परीक्ष्ाण्ा गर्न सकिन्थ्यो । या त राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीलार्इ पुनर्विचार गर भन्न सक्थे । तर, राष्ट्रपतिलार्इ यस्तो कार्य गनर्े अधिकार संविधानले कतै पनि दिएको छैन । गल्तिको विरुद्ध अपराध गनर्ु न्यायसंगत हुँदैन । दोस्रो कुरा, कार्यकारी सरकारले गरेका काम गलत हुन सक्छन् तर, त्यसलार्इ सच्याउने काम पनि संवैधानिक नै हुनुपर्छ ।हामीले त रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्याएका कटवालगायतकालार्इ कारवाही गर्न बारम्बार माग गरेका थियौं । रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्याएकालार्इ यसअगाडिकै सरकारले कारवाही गनर्ुपर्दथ्यो । आयोगले दोष्ाी ठहर्याएकालार्इ आममाफी दिनाले दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गर्यो । अहिले कटुवाललार्इ कारवाही गर्दा त्यो माओवादीको मात्र विष्ाय बन्यो । हिजो यही कटवाललगायत कारवाही गरेको भए त्यो जनताको विष्ाय बन्थ्यो र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न धेरै सफलता प्राप्त गर्दथ्यो । यस मामिलामा उनीहरूले धेरै गल्ती गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतिलार्इ गल्ती सच्याउने पात्रको रुपमा सानर्ु खतरनाक हो ।
तपार्इहरूले यो सरकारको विरोध गनर्ुको कारण्ा चाहिँ के ?
बहिष्कार गनर्ुको कारण्ा राष्ट्रपतिको कदम हो । एउटा जनर्निवाचित कार्यकारी सरकारको निर्ण्ाय बदर गनर्े स्थिति सिर्जना गरियो । त्यो पनि रातको १२ बजे । यो सेनाको 'क'ु हो । सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेको हुन सक्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रत्रिmयाबाट सरकारलार्इ विघटन गरियो । त्यसपछि अर्को सरकार बनाउने प्रत्रिmया थालियो । यो आफैंमा अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र नियोजित दुस्चत्रmमा मुलुकलार्इ फँसाउने ष्ाडयन्त्र हो । यो ष्ाडयन्त्रलार्इ भण्डाफोर गर्न हामी त्यो प्रत्रिmयामा नेै सहभागी नभएका हौं ।
कस्तो ष्ाडयन्त्रको आभाष्ा पाउनुभयो तपाइँले ?
हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले सरकार निर्माण्ामा लागेका राजनीतिक दलहरु र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु मुलुकको राष्टि्रयता सार्वभौमसत्ता, राष्टि्रय अखण्डतामा प्रश्नचिन्ह उठाउने काममा लागिरहेका छन् । हामीलार्इ कमजोर बनाउने र मुलुकलार्इ स्वाधिन र विकसित हुन नदिन धेरै चलखेल भइरहेका छन् । जनताको सजगताले त्यसलार्इ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विदेशी चलखेलको कुरा गनर्ुभयो, स्थिति कस्तो छ ?
अहिले विभिन्न जाति, क्ष्ोत्र, उत्पीडित वर्गले संघीयताको माग गरेका छन् । संघीयताको माग जनताको आकांक्ष्ााबमोजिम राज्य जनताको घरघरमा पुगोस् भन्ने हो । हामी सबै राज्यमा समाहित छौं, भनेर राज्यका सबै समुदायले महसुस गरुन् भन्ने उद्देश्यबाट संघीय व्यवस्थाअगाडि सारिएको हो । त्यसैका प्राप्तिका लागि संघर्ष्ा गरिरहेका विभिन्न जातिमा उठेका चेतलार्इ भड्काएर अतिवादी कोर्टमा पुर्याएर åन्åलार्इ विकसित गनर्े जातीय दङ्गा भड्काइदिने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न लागिपरेका छन् ।सरकार स्थायी हुन नदिन विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन् । यही सरकारले पनि पूर्ण्ाता नपाइ धर्मराउँदो स्थिति सिर्जना भएको छ । सांसद किनबेचको खेल सुरु भएको छ । यी सबै कुराले मुलुकलार्इ ठीक दिशामा लगिरहेको छैन र मुलुकलार्इ असफल बनाउँदै लगिरहेको छ । सम्पूर्ण्ा नेपालीमा एकअर्कामा बाँध्ने भाइचाराको सम्बन्ध भत्कँदै गएको छ । जस्तै, लिम्बुवान या तरार्इका जातिले आफूलार्इ नेपाल ठान्न छोडे भने राष्टि्रय अखण्डता संकटमा पर्छ । 'हामी नेपाली हौं' भनेर बाँध्ने तन्तु चुडाउन हाम्रा विरोधी, प्रतिगामी ष्ाडयन्त्रकारी तत्वहरु लागिरहेका छन् । यो नै हो भयावह स्थिति । यो स्थिति मुलुकमा अस्थिर सरकार, दण्डहिनताको स्थिति र राजनीतिक दल कमजोर भए भने हुन्छ । यसको फाइदा विदेशी शक्तिले उठाइरहेका छन् । यसलार्इ कसले रोक्ने त ?यसलार्इ जनताको सचेत प्रयत्नले रोक्ने हो । अहिले जनताले माधव नेपाल प्रचण्ड या गिरिजालार्इ गाली गरेर मात्र आफ्नो जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । यो सरकारबाट आशा गर्न सकिँदैन । यसको त वैधानिकता नै छैन । दुर्इ ठाउँबाट हारेको ब्यत्तmि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जनताले 'अयोग्य छौ' भनेको व्यत्तmि किन प्रधानमन्त्री ? जनताले जसलार्इ हराए त्यही व्यत्तmि जनतामाथि शासन गनर्े ठाउँमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा यिनीहरुबाट मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्ष्ाा हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण्ा हामी जनता आफैं सचेत भएर एउटा असल सिपाहीको रुपमा सशक्त दबाब दिनुपर्छ । राजनीतिलार्इ सही बाटोमा ल्याउने र समयमा नै संविधान निर्माण्ा गनर्े कुरामा अगुवार्इ गनर्ुपर्छ ।
तपाइँहरु चाहीँ के गरिरहनुभएको छ ?
अहिले मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा जाँदैछ भनेर हामी जनतालार्इ सचेत गराइरहेका छौं । यसका विरुद्ध हामी जनतालार्इ संगठित र परिचालित गर्दै जान्छौं । त्यसैका निम्ति विभिन्न संघर्ष्ाका कार्यत्रmम गरिरहेका छौं । धर्ना, जुलुश, बन्द जस्ता कार्यत्रmमबाट दबाब दिइरहेका छौं । सानै पार्टी भएपनि हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । अर्को हामी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी साभmा मोर्चा निर्माण्ा गरेर साभmा आन्दोलनका निम्ति लागिरहेका छौं ।
आन्दोलका लागि सहकार्यको कस्तो सम्भावना छ ?
विल्कुल छ, अहिले छुट्टाछुटै आन्दोलन गरिरहेको भएपनि शसक्त दवाव दिन एक ठाँउमा आउन जरुरी छ । संघियतामा जातीयराज्यप्र्रति यति धेरै शंका उपशंका किन ?हजारौ वर्ष्ा निश्चित जातिले मात्र राज्यसत्ता सञ्चालन गरे । त्यसलार्इ अन्त्य गरेर एउटा प्रगतिशील कदममा जाँदा आशंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । यथास्थितिवादीहरूले भ्रम पनि फिजाएका छन् । अहिले जनजातिहरूको समानताको माग हो । यो जनजातिको आप्mनो राज्य मात्र स्थापना गनर्े माग होइन । जनजातिले अरु समुदायमाथि शासन गनर्े इच्छा पनि राखेका छैनन् । लामो समय नेपाल हिन्दूराज्य भयो, हिन्दूधर्मले मानेका कुरा ठीक अरु धर्मले मानेका कुरा बेठीक भनेर राज्यले आप्mनो नीति अंङगीकार गर्यो त्यसले गर्दा धेरै समुदायका भाष्ाा धर्म संस्क ृति पछाडि पारिए । जातीय राज्य भनेको चाहि यस्तो हो । जस्तो मुस्लीम राष्ट्रमा मुस्लीम कानुन राज्यले अख्तियार गरेको हुन्छ यस्तो राज्य जातीय राज्य हुन्छ । तर, हामी त्यस्तो राज्यको विरुåमा छौं । नेपालको जनजाती आन्दोलन पनि त्यस्तो राज्यका विरुåमा हो । कुनै जातिको हैकम भएको राज्य हुनुहुदैन, सबै जातीले राज्यअधिकार समान रुपमा प्राप्त गनर्ुपर्दछ भन्ने अहिलेको मुख्य माग हो । र, वर्ष्ादेखि पछाडि पारिएका जातिलार्इ समान हैसियतमा पुर्याउनका लागि उनीहरूको आवाजलार्इ सुनीनुपर्दछ । वास्तवमा उनीहरूको यो आन्दोलन एकलौटि सत्ता कब्जा गनर्े होर्इन यो सबैको समान अधिकार स्थापित गनर्े हो भनेर आन्दोलनकर्मीले बुभmाउँन सकेका छैनन् या अहिले शासनमा भएका बर्गले बुभ्न चाहेका छैनन् । जातीय आन्दोलनमै पनि अन्तरविरोध छ नि ?
एउटा जिउँदोजाग्दो समुदायमा अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलार्इ हामीले मित्रवत ढङ्गले हल गनर्ुपर्दछ । जिम्मेवार निकायले नबुभmेका कारण्ा जातीय आन्दोलन गलत बाटोमा पनि लाग्न आटेको देखिन्छ । यसलार्इ समयमा नै सम्बोधन नगनर्े हो भने त्यसले जातीय दङ्गाको रुप लिन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता समुदायको माग सम्बोधन गरी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा यस्ता अतिवादी ष्ाडयन्त्र परास्त हुन्छ । समयमा नै यसको सम्बोधन नगनर्े हो भने आन्दोलनमा अतिवादी तत्वहरू घुसेर ष्ाडयन्त्र गनर्े सम्भावना छ ।
interview : 2065-02-27
