Wednesday, June 05, 2013

Loans of cooperatives under risk



The cooperatives investing with shares as guarantee violating the regulations are under risk after being unable to recover the loans.
The cooperatives, capitalizing on poor monitoring, are investing with shares of banks and financial institutions kept for surety. The Cooperative Standard 2011 issued by the Department of Cooperatives (DOC) prohibits the cooperatives from mobilizing loans by keeping share ownership certificates as guarantee. The DOC officials concede that loans have been given to the members against this provision and the institutes, themselves, have also invested in shares. Deputy Registrar at DOC Upendra Bahadur Dhungana stated that investment was made when the share market was bullish for greed of quick bucks and the risks have increased as the loans have not been recovered now. He stated that most of the loans were mobilized before 2011 as mobilizing loans with shares as guarantee was stopped only in 2011.
“Many cooperative invested on share guarantee when the capital market was rising. The risk has increased now in lack of recovery as the market is on a downward trend.” He revealed that the cooperatives investing on shares violating the standards have been called to DOC and directed to return the investment. He claimed that DOC will initiate action if the investment is not recovered within the given deadline. The cooperatives have published notices of auction of shares as the money invested in cooperatives turned bad.  
The Economy Saving and Credit Cooperative had issued a notice for auction after one Laxmi Bahadur Shrestha did not repay loan taken with the shares of Nepal Sri Lanka Merchant and Finance kept as surety. The Samjhana Multi-purpose Cooperative of Jamal has also issued a 35-day public notice to repay the loan after Shrestha failed to repay the loans taken with shares as guarantee. Samjhana has also issued a 35-day notice in the names of Binu Shrestha, Jane Shrestha, Dev Bahadur Shrestha, Rameshwore Shrestha and Laxmi Shrestha to repay the loans taken with shares kept as guarantee.
The cooperatives have been investing with guarantee of shares and other sectors due to poor monitoring and action by the government. The deposits of general public have also come under risk as the cooperatives have mobilized loans with shares kept as guarantee, invested on shares of companies similar in nature to the cooperatives, procuring shares of the companies where the promoters have invested and being involved in the realty sector. The cooperatives have even formed a commercial network and are investing in housing, hospitals, schools, colleges, airline companies and investment companies in the name of cooperatives.
Nepal Financial and Chandragiri Cooperatives, earlier, have been found to have issued loans on surety of good for payment checks against the legal provisions. The promoters of cooperatives, on their part, complained that there was lesser scope for investment in the urban areas and the standards have made it difficult even where the scope for investment is big. They argue that all the cooperatives in the urban areas will face shut down if all the provisions of the standards were to be implemented. Around 27,000 cooperatives, contributing over 15 percent to the financial sector, have mobilized around Rs 200 billion.    

मापदण्डविपरीत सेयर धितोमा कर्जा दिँदै सहकारी

असुल गर्न नसकेपछि ऋण लगानी जोखिममा

काठमाडौं, २१ जेठ- मापदण्डविपरीत सेयर धितोमा कर्जा लगानी गरेका सहकारीहरू ऋण असुल गर्न नसक्दा जोखिममा परेका छन् । कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अन्य क्षेत्रका कम्पनीको सेयर धितोमा ऋण लगानी गरिरहेका छन् ।
सहकारी विभागले लागू गरेको ‘सहकारी मापदण्ड–२०६८’ मा सहकारीले सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाविपरीत सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको र संस्था आफैंले सेयरमा लगानी गरेको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।

विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाका अनुसार सहकारीले छिटो कमाउने लोभमा सेयर बजार उच्च हुँदा लगानी गरेको र अहिले लगानी असुल नहुँदा जोखिम बढेको बताए । सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न २०६८ को मापदण्डपछि मात्र रोक लगाइएकाले धेरै कर्जा त्यसभन्दा अघि नै लगानी भएको उनको भनाइ छ ।
“सेयर बजार उकालो चढेका बेला धेरै सहकारीले सेयर धितो कर्जामा लगानी गरे,” ढुंगानाले भने, “अहिले बजार ओरालो लागेसँगै असुल नहुँदा जोखिम बढ्यो ।” सेयरलगायत मापदण्डविपरीत लगानी गरेका संस्थालाई विभागमै बोलाएर लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । संस्थालाई दिएको समयसीमाअनुसार लगानी फिर्ता नगरे कारबही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
सेयरमा लगानी गरेको रकम खराब् भएपछि सहकारीले धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । थापाथलीस्थित इकोनोमी बचत तथा ऋण सहकारीले नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको सेयर धितोमा ऋण लिएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले ऋण नतिरेपछि लिलामीको सूचना निकालेको छ । सेयर धितो कर्जा नतिरेपछि जमलस्थित सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्थाले पनि श्रेष्ठलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ३५ दिने म्याद दिएको छ ।
सम्झनाले नै सेयर धितोमा दिएको कर्जा भुक्तानी गर्न बिनु श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, देवबहादुर श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ र लक्ष्मी श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न ३५ दिने म्याद दिएको छ । सहकारीले उनीहरूलाई एनसीसी बैंकको सेयर धितोमा नियमविपरीत कर्जा लगानी गरेको थियो ।
सरकारको अनुगमन र कारबाही कमजोर हुँदा सहकारीले सेयर धितो कर्जाका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दै आएका छन् । मापदण्डविपरीत संस्थाले प्रवाह गरेकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, आफ्नै प्रकृतिको संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने, संस्थाका सञ्चालकको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर किन्ने र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दा सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत खतरामा परेको छ । त्यसैगरी सहकारीले व्यापारिक सञ्जालसमेत बनाएर सहकारीका नाममा हाउजिङ, अस्पताल, स्कुल, कलेज, एयरलाइन्स र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा समेत लगानी भएको छ ।
यसअघि नेपाल वित्तीय र चन्द्रागिरि सहकारीले पनि कानुनविपरीत ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक धितोमा ऋण लगानी गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
सहकारीका सञ्चालकहरू भने सहरी क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षेत्र कम भएको र भएकोमा पनि मापदण्डले खुम्च्याएको बताउँछन् । मापदण्डका सबै व्यवस्था लागू गरे सहरी क्षेत्रका सहकारी बन्द गर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएका २७ हजार सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् ।

Tuesday, May 28, 2013

सहकारीको निक्षेप तान्न बैंकको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं, ७ जेठ  - निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू सहकारीको निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । ठूला सहकारी सञ्चालकका अनुसार उनीहरूलाई बैंकरहरूले लगातार फोन गरी राम्रो ब्याजदर देखाएर आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् ।
“संस्थागत निक्षेपकर्ताले मिलेमतोमा बार्गेनिङ गरे, तपाईहरू हाम्रोमा निक्षेप राख्नोस्, राम्रो ब्याज दिन्छौं भन्दै बैंकहरूले ताकेता गरिरहेका छन्,” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उपमहाप्रबन्धक बद्री गुरागाईले भने ।
केही महिनायता बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएपछि बैंकहरू निक्षेप खोज्न भौतारिन थालेका हुन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन पनि बैंकहरू निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको हुनसक्ने गुरागाईं बताउँछन् ।
“बैंकहरूको भरै हुन्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै फोन गर्छन्, अवस्था सहज भएपछि हामीले गरेको फोनसमेत उठाउँदैनन्,” गुरागाईंले भने । घरजग्गामा भएको लगानीको ब्याज र सावाँ नउठ्ने अवस्था रहेकाले बैंकहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको उनले बताए । 

ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिटका व्यवस्थापक रमेश महर्जन पनि निक्षेप राख्न आग्रह गर्दै बैंकहरूको फोन आइरहेको बताउँछन् । “निक्षेप माग्दै बैंकहरूले फोन गर्न थालेका छन्,” उनले भने, “आजमात्रै बैंक अफ काठमान्डू, जनता र सेन्चुरी बैंकले आग्रह गरेका थिए ।”
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले तरलता अवस्था असहज भए पनि संकट नभइसकेको बताए । आफूहरूले राष्ट्र बैंकको केवाईसी (नो योर कस्टुमर) निर्देशनअनुसार नै सहकारीबाट निक्षेप संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गराएर सकारात्मक कार्य गरेको तर अनुगमन दुर्बल भएकाले दुरुपयोगको जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले घरदैलोमा पुगेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने भएकाले बैंकहरूले ठूला सहकारीलाई जोड दिएका छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका सहकारीमा करिब २ खर्ब बचत छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ललितपुरका सहकारीमा २५ करोड बचत छ ।
सर्वसाधारणको रकम आकर्षित गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरसमेत बढाएका छन् । एक महिनायता निक्षेपको ब्याज बढेर १० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने योभन्दा बढी ब्याज लिने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले केही समयदेखि लगानीको तुलनामा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव बढेको बताए । निक्षेप बढाउन बैंकहरूले सर्वसाधारणदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तासम्मलाई आकर्षित गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
 

Saturday, May 18, 2013

सहकारी : थोरै काम, धेरै बदनाम


वर्ष २०६९ सहकारीका लागि ऐतीहासीक थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको र नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रको रुपमा त्यसलाई मनाउने निर्णय गरेकाले । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसलाई उपयोग गर्न सकेन र औपचारिकतामा नै सहकारी वर्ष सकियो । आम सहकारीकर्मीका लागि एतिहासीक वर्ष पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सहकारी वर्षभरमा मुख्य रुपमा सहकारीताको प्रचारप्रसार गर्ने, सहकारीको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने र सहकारीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यवीधि बनाएको थियो । तर, नेपालमा भने सहकारी नीति २०६८ जारी र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापना हुनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएनन् । बरु सहकारी वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षभरी एक÷दुई वटाआयोग र अन्र्तकृया गर्नुबाहेक सहकारीलाई व्यवस्थितगर्न, सुसासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीमा आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन ।
सहकारी वर्षमा प्रचारप्रसार, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि कुनै कार्यक्रम हुन नसक्दा वर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । सहकारीको सख्यात्मक वृद्धीबाहेक गुणात्मक विकास हुन सकेन । सहकारी वर्षका कार्यक्रम नै ढिलो गरि सुरु गरेकाले सामान्य काम बाहेक केही हुन सकेन । सहकारी वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिएको सहकारी बिच मर्जर अभियान, छुटै बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंक ऐन थाती रहे । सबै गावीसमा गरिव जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुर्याउने योजना पनि कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।
छुट्टै मन्त्रालय
सहकारीकर्मीको माग बमोजिम छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना हुनुलाई यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट छुट्याएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामभट्राईको सरकारले २०६९ जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो ।  मन्त्रालय स्थापना भएपछि सहकारीका राज्यको प्राथमिकता पाउने र सहकारीमा समस्या समाधान हुन आम सहकारीको अपेक्षा एक वर्ष वित्दा पनि हुन पुरा हुन सकेन ।
सहकारीलाई नियमन र अनुगमनमा गर्न सहकारीमा वर्गिकरण सहित जारी गर्न लागेको अनुगमन नियमावली अलपत्र पर्र्यो । पहिलो सहकारी मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पनि सहकारीलाई आफ्नो धर्म प्रचारको माध्यम मात्र बनाए । देश दौडाहा र विदेश भ्रमणमामात्र रमाएको उनले मन्त्रालयको नामबाटधर्म प्रचार गर्ने गरी तारे होटलमा सेमिनार समेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी गर्न पहलबाहेक उपलब्धीपूर्ण काम ढकाल र सहकारी मन्त्रालयले गर्न सकेन । छुट्टै मन्त्रालय पाए के के न होला भन्ने सहकारीकर्मीलाई मन्त्रालयले लोप्पा खुवाइदियो ।
सहकारी नीति
५७ वर्ष पार गरेको नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसै वर्ष सहकारी नीति पायो । नीति आउनेवित्तीकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सहकारीकर्मीहरु नीति जारी हुनेवित्तीकै यसको विरोधमा बोल्न थाले । सहकारी नीतिलाई उनीहरुले कागजको खोस्टा समेत भन्नभ्याए । आफुहरुले तयार पारेको नीतिमा सरकारले ९० प्रतिशत काटेको आरोप लगाउने गरेका छन् । नीतिमा पनि ठोस कुरा उल्लेख भन्दा पनि यो र त्यो गरिनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै झारा टराइको मात्र काम भएको छ ।
विभाग र न्यौपाने
यहिवर्षमा सहकारी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएर रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने नियुक्त भए । आफु अलग ढंगले काम गर्ने र कोहीसँग नडराउने बताउने न्यौपानेको कार्यशैली पनि अन्य रजिष्टारको भन्दा फरक देखिएन । सहकारीका कार्यक्रम र संचारमाध्यममा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले सहकारीकर्मीहरुसँग भने हो मा हो मिलाए । राष्ट्र बैंकको पछि लागेर सहकारीको अनुगमन गरेको विभागले गम्भिर गल्ती गरेका सहकारीलाई कारवाही गर्ने क्षमताभने देखाउन सकेनन् । बरु उनले नेतृत्व समाहेपछि ओरेण्टल, परिदृश्यलगायतका एक दर्जन सहकारीमा समस्या देखियो । ती सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन समेत उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेनन् । वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको उद्घोष वर्ष वित्ता पनि व्यवहारमा देखिएन ।
सहकारीमा समस्या
यस्तै वर्ष २०६९ मा सहरी क्षेत्रमा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्याले पनि चर्चा पायो । करोडौं कारोबार भएका ओरेन्टल, गुणलगाएतका सहकारीमा समस्या आयो । सहकारी मार्फत झन्डै ६ अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको घटना सार्वजनिक भयो । सहकारीमा समस्या देखिदाआम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । यस्तै गुडफर पेमेन्ट चेक कान्डमा पनि नेपाल वित्तीय सहकारी, चन्द्रागिरी लगायतका सहकारी तानिए । सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।
यसैगरी यही वर्ष बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता प्रक्रिया, त्यसको विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा पनि चर्चामा रह्यो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएका दुई वटा आयोगका साथै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव पनि चर्चामा रहे । वर्षको अन्त्यतिर बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका संचालक समेत रहेका हिरामणी पौडलको अध्यक्षतामा गठन भएको सहकारी पाटी नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रमा चर्चा पायो । सहकारीभित्र राजनीतिगर्न हुदैन भन्ने ओठे बाक्य बोल्ने सहकारीकर्मीलाई यो विषय मसला थपियो । यसले सहकारीमा राजनितीक विवादको जरो समेत गाड्यो । यसलाई सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम  गराउने खेल भन्दै विरोध समेत सुरु भयो ।
गैरराजनीतिक सरकारको बजेटले पनिवर्षको अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रलाई निराशबनायो । सरकारका नीति प्रष्टहुने बजेटमा सहकारीले प्राथमिकतान पाउदा अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ । यस वर्ष सहकारीको सख्या ५ हजार थपिएर २७ हजार पुग्यो । त्यसैगरी ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ १६ वटा विषयगत केन्द्रीय पुगे । सहकारी विभागले सहकारी अभियानमा करिब ४० लाख सर्वसाधारण नेपाली आवद्ध भएको र सहकारीको सेयर पूँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ खर्व ४० अर्ब र लगानी १ खर्व ३४ अर्ब पुगेको सार्वजनिक भयो । सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभएपनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल ग्राहस्थउ त्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशततथावित्तिय क्षेत्रको पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ ।
सहकारीको मुख्य समस्या सुसासनमा र नियमनमाभने कुनै काम हुन सकेन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पुरा हुनन सक्दा सहकारीको व्यवस्थित विकासको जग समेत बस्ननसकेको भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबढ्न नसक्दानिजी र सरकारी क्षेत्रले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको छ । यसतर्फ सचेत भई विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अघिबढेन सके मात्र आगामी वर्ष सहकारीको विकासका लागि उपलब्धीपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

सुनको आयात ५ किलो बढ्यो

काठमाडौं, १ जेठ - नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको दैनिक आयात कोटा ५ किलो बढाएको छ । बुधबार केन्द्रीय बैंकले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८’ संशोधन गरी दैनिक आयात परिमाण १५ किलोबाट बढाएर २० किलो पुर्र्याएको हो ।
विवाहको लगनसँगै बजारमा सुनको अभाव चर्किएपछि व्यवसायीको आग्रहमा बैंकले असारसम्मका लागि आयात कोटा थप गरेको हो । बजारमा अभाव भएपछि केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष पनि चैतदेखि असारसम्म दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बजारमा चरम अभाव भइरहेकाले कोटा थप हुँदा थोरै भए पनि राहत हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए । “हामीले १० किलो बढाउन माग गरेका थियौं,” शाक्यले भने, “पाँच किलो बढे पनि व्यवसायीलाई थोरै भएपनि राहत पुग्छ ।”बिक्रीको मुख्य सिजनमै सुन अभाव हँुदा व्यवसायी मारमा परेको र कतिपय स्थानमा पसल नै बन्द भएको शाक्यले बताए । विवाहको लगनमा सुनको माग बढेर दैनिक ४० किलो पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यसपटक सुनको भाउ सस्तो भएकाले माग उच्च भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।हिन्दु परम्परामा जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा सुनको आवश्यक पर्छ । विवाहका साथै दसंै–तिहारलगायतका अन्य शुभकार्यमा सुनको प्रयोग हुने भएकाले विवाहको लगन भएका बेला सुनका गहनाको माग बढ्ने गछन् । नेपालमा वैशाख, जेठ, असोज, मंसिर, माघ र फागुनमा सुनको माग उच्च हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारसमेत ओरालो लागे पनि लगानीका रूपमा सुन खरिद गर्ने समेत बढेको बताइन्छ ।
चार वर्षदेखि अत्याधिक सुन आयात भई व्यापार घाटा उच्च भएपछि सरकारले सुन आयातलाई नियन्त्रण गर्न थालेको हो । सुनको आयात र लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले सुन आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीलाई बिक्री गर्नुपर्छ । उक्त सुन व्यापारीले पनि गरगहना बनाएर मात्र बेच्न पाउने नियम छ । यसैगरी आयातित सुनमध्ये ६० प्रतिशत बाग्मती अञ्चलभित्र र बाँकी ४० प्रतिशत अन्य १३ अञ्चलमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सुनचाँदी व्यवसायीका संस्थालाई पनि सुनको कोटा तोकिएको छ । व्यवसायी संघको सिफारिसका आधारमा मात्र व्यवसायीले बैंकबाट सुन खरिद गर्न सक्छन् ।
कार्यविधिको व्यवस्था लागू गराउन अनुगमन नहुँदा सुन बिक्रीमा कालोबजारी समेत हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएकोमा चालू आवको ८ महिनामा १७ अर्ब १५ करोडबराबरको सुन आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।