राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने सहकारी घट्दै

काठमाडौं, ३ माघ
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या घट्दै गएको छ । 

सहकारीहरूको बिग्रँदो वित्तीय अवस्था, निर्देशनहरूको अवज्ञा, कार्यक्षेत्र र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको कारण देखाइ अनुमित रद्द गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेर कारोबार गर्ने सहकारीहरूको संख्या घट्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकले २ दर्जन बढी सहकारीको सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमति रद्द गरिसकेको छ ।

०५७ सालसम्म ३७ वटा सहकारीले राष्ट्र बंैंकबाट ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ को अनुमति पाए पनि हाल अनुमति लिएका सहकारी १६ मात्र छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा मात्र अनुमति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले ०५७ पछि नयाँ सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि अनुमति दिन छोडे पनि गत वर्ष भने सहकारी बैंकलाई यस्तो अनुमति दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको नियम निर्देशनहरू कडा भएकाले लाइसेन्स रद्द गर्न चाहेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकको अनुमति लिए पनि कुनै थप सुविधा पाइएको छैंन,” सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति लिएका एक सहकारीका सञ्चालकले भने, “अनुमति लिएका र नलिएका सहकारीको कारोबारमा कुनै फरक छैन ।”
सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शन ढकालका अनुसार सहकारी ऐन २०४८ का आधारमा केही सहकारीले राष्ट्र 

बैंकबाट अनुमति लिए पनि पछि यो प्रचलन आफैं हटेको बताउँछन् ।

“सदस्यबीच कारोबारका लागि केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने आधारमा सहकारीमा कारोबार भइरहेको छ,” ढकालले भने, “ऐन अपस्ट भएकाले सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने अनुमति नलिएका हुन् ।” यसबारेमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमतिप्राप्त सहकारीहरूमा उपत्यकामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हिमालय सहकारी संस्था, सगुन सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था र महिला सहकारी संस्था तथा उपत्यकाबाहिर कैलालीमा नवजीवन को–अपरेटिभ्स र किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी, सर्लाहीमा द सहारा लोन सेविङ कोअपरेटिभस् सोसाइटी, काभ्रेपलान्चोकमा विन्दवासिनी वचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी, झापामा नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी, बाँकेमा सहकारी वित्तीय विकास र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था, नबलपरासीमा विकु बचत तथा ऋण सहकारी, मोरङमा स्टार बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी, स्याङ्जामा उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।

सहकारी ऐनको २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्विकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर दफा २ मा भने ‘संघसंस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित कारोबारबाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्विकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्छ उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८’ मा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनकै आधारमा विभागले २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता रोकेको थियो । सहकारीकर्मीको दबाबपछि विभागले २०६५ मा मापदण्ड जारी गरेर सहकारीको दर्ता खोलेको हो ।
हाल करिब २४ हजार सहकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।

दुई लाखसम्मको बचत सुरक्षित

काठमाडौं, २३ पुस
बैक तथा फाइनान्समा २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत राख्ने सोच्नुभएको छ भने चिन्ता नलिनुस्, ती संस्था डुबे पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले ब्याजसहित तिरिदिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण तथा मुद्दती बचतकर्ताको निक्षेप निगममा सुरक्षण गराएका छन् । मंसिरसम्म १ सय ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराइसकेका छन् । त्यसमध्ये २९ वाणिज्य बैंक, ८४ विकास बैंक, ७३ फाइनान्स र २ लघुवित्त बैंक छन् । सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले मात्र सुरक्षण गर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।

“सुुरक्षण गराएका वित्तीय संस्था खारेज भए निक्षेपकर्ताको रकम ब्याजसहित निगमले दिनेछ,” निगमका

महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म करिब ५५ लाख निक्षेपकर्ताको १ खर्ब ६८ अर्ब २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सुरक्षण भइसकेको छ ।” वाणिज्य बैंकका ३८ लाख १३ हजार, विकास बैंकका ९ लाख ७४ हजार, फाइनान्सका ५ लाख ४६ र लघुवित्तका १ लाख ४२ खातामा रहेका २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षण गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आव ०६७/६८ देखि निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नेपाल विकास बैक खारेजीमा गएपछि साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

गत आवमा राष्ट्र बैकले सबै ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाखसम्मको बचत बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ । यो वर्षको बजेटमा सुरक्षण गर्नुपर्ने रकमको सीमा बढाएर ५ लाख पु¥याउने उल्लेख भए पनि बैंकरहरुको विरोधपछि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

बैंकहरुले निगमको पुँजी र सुरक्षणबापतको प्रिमियम रकम बढी भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । “सरकारको लगानी रहेकाले निगमलाई विश्वास नगर्नु सरकारलाई नै अविश्वास गरेसरह हो,” अधिकारीले भने, “बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सुरक्षण रकम ५ लाख पु¥याएपछि प्रिमियम रकम पनि कम हुनेछ ।”

९८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको निगममा सरकारको ९०, राष्ट्र बैंकको ८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंकको २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारले पुँजी बढाएर २ अर्ब पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको तयारी पूरा

राष्ट्रिय नीति र कानुन परिमार्जनमा जोड 

काठमाडौं, १२ पुस 

सरकारले सन् २०११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । वर्षभरि सहकारीको नीतिगत सुधार र यसको महत्व आम सर्वसाधारणमाझ पु¥याउन प्रचार–प्रसारका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई विश्व सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्रका रूपमा सहकारी वर्ष मनाउन लागेको हो ।
सहकारी वर्षमा सहकारीको राष्ट्रिय नीति बनाउने, सकारी ऐनमा सुधार, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी ऐन निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । यसैगरी सहकारीप्रति चेतना बढाउने र सहकारीको नपुगेको क्षेत्रमा सहकारी खोल्ने र सहकारीको स्तरवृद्विका लागि समेत पहल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिका सदस्यसचिव तथा रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशिका सहकारीको नीतिगत क्षेत्रमा सुधार, स्तर उन्नति र प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम बनाएका छौं,” ढकालले भने, “कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय स्तर र जिल्लास्तरमा समिति गठन भइसकेका छन् ।”
सहकारी वर्षमा सहकारीका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमका साथै आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने, सहकारीप्रति जनचेतना अभिवृद्धि र विभिन्न गोष्ठी, सञ्चारमाध्यमबाट सूचना र होडिङ बोर्डमार्फत प्रचार–प्रसार गरिने ढकालले बताए । यसैगरी ५० वटा गाविसमा नमुना सहकारीको विकास गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिले मंगलबार वर्षभरिका कार्यक्रमहरू पारित गरेको  छ । उक्त कार्यक्रमहरू कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समितिले पारित गरेपछि घोषणा गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्रसंघले २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि ‘सहकारी उद्यममार्फत सुन्दर विश्व’ नारा तय गरिएको छ  ।
सरकारले केन्द्रीय स्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरू छन् । समितिको सदस्य सचिवमा कृषि तथा सहकारीका सचिव छन् ।
यसैगरी केन्द्रीय स्तरमै कृषि सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्यसचिव छन् । जिल्लामा भने सभापतिको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, नागरिक समाज, सहकारीकर्मीलगायत ३१ सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा पहिलो सहकारी स्थापना भए पनि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि मात्र औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २४ हजार सहकारी खुलेका छन् । ती सहकारीले २ खर्बको बचत कारोबार गरेका छन् भने कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता पसलमा समेत सहकारीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म सहकारीको राष्ट्रिय नीति नहुनु, ऐन कानुनमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तल्लो वर्गसम्म सहकारीको पहुँच नपुगेको र विकृति बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सुनचाँदी पसलमा गैरकानुनी काम

केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिनै ‘सुन धितो’ कर्जा

काठमाडौं, १० पुस
सुनचाँदी व्यवसायीले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा सुन धितोमा सर्वसाधारणलाई ऋण दिने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै व्यापारीले सुन धितो राखेर ऋण दिँदै आएका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ ले बैंकको स्वीकृतीबिना निक्षेप तथा ऋण कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७६ (उपदफा १) मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य गरगहना कारोबार गर्ने अनुमति लिएका व्यापारीले वर्षाैंदेखि स्वीकृतिबिना सुन धितो राखेर सर्वसाधारणलाई ऋण दिँदै आएका छन् ।

कपनका सुन व्यवसायी हर्कबहादुर नेपालीको हत्याका अपराधीले पनि पसलबाट सुन धितोमा ४५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ  । यस घटनाले पनि सुन व्यवसायीले कानुनविपरीत ऋण दिने गरेको पुष्टि भएको छ । यसैगरी ऋण लिने बहानामा अपराधिक समूहले व्यवसायीसँग सम्बन्ध बढाउने गरेको पनि देखिएको छ ।

ऐन उल्लंघन गर्दै सुन पसलमा हुँदै आएको गैरकानुनी काममा केन्द्रीय बैंकको आँखा पुग्न सकेको छैन । बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सुनचाँदी व्यापारीले ऋण दिनु गरैकानुनी भए पनि बैंकको आँखा नपुगेको स्वीकारे ।

“केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गैरकानुनी हो,” ज्ञवालीले भने, “यसबारे कानुन कार्यान्वयन विभागले छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछ ।” हुन्डी, ढुकुटीलगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रमा हुने कारोबार नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंक लागिरहेको उनले दाबी गरे ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरू भने सुन धितो राखेर कर्जा दिने काम आफ्नो परम्परागत व्यवसाय भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“आफैंले बिक्री गरेको सुन धितो राखेर ऋण दिने काम पहिलेदेखिनै चल्दै आएको हो, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, “यसलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।” सुनलाई पनि पैसा सरह मान्यता दिएपछि धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको उनले बताए । धितो राखेर कर्जा दिने बैंकिङ सेवाको सुरुवातसमेत सुन पसलबाट सुरु भएको शाक्यको दाबी थियो ।

शाक्यका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ शाखा सञ्जाल  विस्तार भइरहेकाले सुन व्यापारीले ऋण दिने काम विस्तारै घट्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो कारोबार अझै कायम रहे पनि सहरी क्षेत्रमा न्यून भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।

गहना गृहका सञ्चालक महेशमान श्रेष्ठ पनि व्यापारीले गर्दै आएको सुन धितो कर्जालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि व्यवसायीहरूले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

“सुन व्यवसायीको राष्ट्रिय कार्यशालाले नै कर्जा दिने कामलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ,” नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक नपुगेको ठाउँमा समेत व्यवसायीले सेवा दिएकाले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा व्यवसायीले सहज रूपमा ऋण दिने भएकाले सर्वसाधारण यतातर्फ आकर्षित भएका हुन् । बैंकले धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिने, लामो प्रक्रिया, बिललगायतका कागजात खोज्ने भएकाले पसलबाट ऋण लिएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

“बैंकमा सुन धितो राखेर कर्जा लिन धेरै झन्झटिलो छ” बनेपाको एक सुन पसलमा कारोबार गरिरहेका एक सर्वसाधारणले भने, “त्यसैले २ वर्षदेखि पसलबाट कारोबार गरिरहेको छुँ ।” बैंकमा आयस्रोत देखाउनुपर्ने र धितोको ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने गरेको, तर पसलमा भने सीधै ९० प्रतिशत रकम कर्जा पाइने उनले बताए । सुन पसलबाट लिने कर्जाको ब्याजदर भने बैंकभन्दा धेरै हुने भए पनि छिटोछरितो हुने भएकाले पसलमा कारोबार गरेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय संस्थाले समेत सुन धितो कर्जामा प्राथमिकताका साथ लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले पनि सुन धितोलाई बैंकरहरूले सुरक्षित लगानी मान्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०६८ असोजसम्म कुल १७ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब १२ करोड ८३ लाख, विकास बैंकले ८६ अर्ब २८ लाख र फाइनान्स कम्पनीले २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

सुन कर्जामा आम सर्वसाधारण आकर्षित भए पनि केन्द्रीय बैंकले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै आयात नियन्त्रण गर्दै आएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो मात्र सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी सस्थाको पदेन संचालकमा रजिष्टार हट्ने

काठमाडौं, २२ मंसिर
सहकारी विभागले विभिन्न सहकारी संघसस्था का साथै साझा सहकारीमा विभागका रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले ति संस्थाहरुलाई पत्र पठाई विनियममा संसोधन गरी रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

हाल विभागका रजिष्टार राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी बैंक र साझा यातायातमा पदेन संचालक रहने व्यवस्था छ । नियमनकारी निकाय नै संचालकमा रहेन व्यवहारीक नभएकाले त्यसबाट हट्न लागेको विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।
 

“आफैले नियमन गर्ने संघसंस्थाको संचालक समितिमा बस्नु उपयुक्त होइन” विभागका रजिष्टार सुदर्शन प्रसाद ढकालले भने, “त्यसैले विनियम संसोधन गरेर रजिष्टार संचालक हुन व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिइएको हो ।” एक साता अघि तिनवटै संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
 

थोरै सहकारी संस्था हुदा गरिएको यो व्यवस्था अहिले व्यवहारीक नदेखिएकाले सुधार आवश्यक रहेको ढकालले जानकारी दिए । सहकारी संस्थालाई स्वतन्त्र ढंगल चल्ने समेत यो व्यवस्थाले सजिलो हुने उनको भनाइ छ । कतिपय साझा सहकारी संस्थामा अहिले पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।