ठूला सहकारीको अनुगमनमा अन्यौल

काठमाडौं, १० साउन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने बताएपछि ठूला सहकारीको अनुगमनबारे अन्यौल भएको छ । सहकारी विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएकाले अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली सहकारीको प्रत्यक्ष अनुगमनको काम सहकारी विभागकै भएको बताउँछन् । “अनुगमनको मुख्य रूपमा जिम्मेवारी विभागकै हो,” ज्ञवालीले भने, “हामीले त आवश्यक सहयोग मात्र गर्ने हो ।” बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अनुगमनका लागि विभागसँग छलफल गरी मेकानिज्म बनाउने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आफूअन्तर्गतका १६ वटा सहकारीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहेको र त्यसैगरी अन्य सहकारी अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग स्रोत साधन र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ ।

डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभागका अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा धेरै छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय उपत्यकामै छन् ।

सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि २०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको ‘सघन अनुगमन’ गरिएको थियो । तर, बजेट र जनशक्तिको अभावले अनुगमन प्रभावित भएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“हामीसँग बजेट नभएकाले सघन अनुगमन स्थगित गरेका छौं,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “बजेटको कार्यक्रमअनुसार नयाँ व्यवस्था होला ।” अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले पठाएका दुई अधिकृतसमेत फिर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपछि अन्यौल सिर्जना भएको ढकालले बताए । अनुगमनका लागि बजेट नछुट्याइएको र विभागको स्रोत साधन र जनशक्ति बढाउनेतर्फ बजेटमा ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरे ।

यसअघि अनुगमन भएका सहकारीमा त्रुटि भेटिए पनि कारबाही गर्न नसकिएको बताउँदै ढकालले भने, “सहकारीलाई नियमनको लागि कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ ।” कडा कानुन नभएकाले विभागले दिएका निर्देशन सहकारीले नटेरेको उनले बताए ।

हाल देशभर २२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बहुद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी करिब १२ हजार छन् । तर विभाग अन्गर्तका कार्यालयमा अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना छन् । सहकारीको अनुगमनका लागि खरिदार र नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूले सहकारीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न नसक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुन तोलाको ४५ हजार नजिक

काठमाडौं, ९ साउन
स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै तोलाको ४५ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ उच्च भएपछि नेपाली बजारमा सुन सर्वाधिक महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार सोमबार नेपाली बजारमा सुन प्रतिदस ग्राम ३८ हजार १ सय ९५ (प्रतितोला ४४ हजार ५ सय ५०) रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेकाले नेपालमा पनि सुन हालसम्मकै महँगो भएको हो,” शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागिरहेकाले अझै महँगो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।” लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा भन्दा सुनमा आकर्षित भएका कारण भाउ अकासिएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी डलरमा गिरावट आएकाले सुनको भाउ लगातार बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

आइतबार प्रतिदस ग्राम ३७ हजार ८ सय १० कायम भएको सुन सोमबार ३ सय ८५ रुपैयाँ बढेको हो । यसअघि गत मंगलबार सुनको भाउले ३७ हजार ९ सय ८० (प्रतितोला ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ) को रेकर्ड कायम गरेको थियो । त्यसपछि ओरालो लागेको भाउ सोमबार पुनः वृद्धि भई नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सोमबार सुनको मूल्यले प्रतिऔंस १ हजार ६ सय २० डलरको रेकर्ड कायम गरेको छ । ऋण सिमा बढाउने वासिङटनको वार्ता स्थगित भएपछि डलरको अवमूल्यन भएको र स्टक ओरालो लागेकाले सुनको भाउ पुनः बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै सोमबार स्थानीय बजारमा चाँदीको भाउ पनि सामान्य बढेको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम ९ सय ६० रुपैयाँ कायम रहेको चाँदी सोमबार ९ रुपैयाँ वृद्धि भई ६ सय ६९ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।

बजारमा सुनको भाउ उच्च भएपछि बिक्री भने घटेको सुनचाँदी व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीका अनुसार बिक्री ७५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने सुन बिक्री गर्ने भने बढेका छन् ।

सुनचाँदीको भाउमा उतारचढाव

काठमाडौं, ७ साउन

स्थानीय बजारमा यो साता सुनचाँदीको भाउमा उतारचढाव आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै सुनको भाउले स्थानीय बजारमा पनि यो साता नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

आइतबार प्रतितोला ४३ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ क्रमशः बढ्दै मंगलबार ४४ हजार ३ सय रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबार सामान्य घटे पनि बिहीबार पुनः ४४ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । शुक्रबार भने सुनको भाउ ४४ हजारबाट तल झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔंस १ हजार ६ सय १० डलरको रेकर्ड कायम ग¥यो । शुक्रबार बेलुकीसम्म सुनको भाउ घटेर १ हजार ६ सय कायम भएको छ ।

यो साता चाँदीको भाउ पनि लगातार बढिरहेको छ । आइतबार प्रतितोला १ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ क्रमशः बढ्दै बिहीबार १ हजार १ सय २४ पुग्यो । शुक्रबार भने सामान्य घटेर १ हजार १ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

१ अर्ब लगानीमा सहकारी चिनी उद्योग

काठमाडौं, ७ साउन
उखु सहकारीहरूको लगानीमा धनुषामा चिनी उद्योग खुल्ने भएको छ । करिब १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना हुने चिनी उद्योग देशकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी उद्योग हुने बताइएको छ ।

केन्द्रीय उखु सहकारी संघले चिनी उद्योग सञ्चालनका लागि सहकारी विभागमा जानकी चिनी उद्योग सहकारी दर्ता गरेको छ । उद्योग विभागले सहकारीको नाममा उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विभागमा दर्ता गरी उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहले जानकारी दिए ।

“सहकारी उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभागले नमानेकाले विभागमा उद्योग सहकारी दर्ता गरी काम अघि बढाएका छौं,” कुशवाहले भने, “आगामी सिजनबाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।” उद्योगका लागि धनुषाको हरिहरपुरमा ४७ रोपनी जग्गा किनिएको र छिट्टै भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने उनले जानकारी दिए ।

हाल ५ जिल्लाका २७ वटा उखु सहकारी संघमा आबद्ध छन् । सहकारीमा आबद्ध १ हजार २ सय ६६ जना कृषकले उद्योगमा लगानी गरेको कुशवाहले जानकारी दिए । उद्योगमा प्रत्येक किसानले १० हजार अंकित १० कित्ता (एक लाख) रुपैयाँको सेयर किनेको उनले बताए ।

भारतमा धेरै चिनी मिलहरू सहकारीले चलाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई सहकारी उद्योगले तोड्ने कुशवाहले बताए । “उखुको मूल्य नपाएर कृषकले प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गरिरहनु परेको छ,” कुशवाहले भने, “सहकारी उद्योग आएपछि किसानले उखुको उचित मूल्य पाउँछन् भने बजारमा चिनीको समेत अभाव हुँदैन ।” भारतको महाराष्ट्रमा मात्र सहकारीले १ सय ८० वटा चिनी मिल सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

संघका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र दासका अनुसार उद्योगमा १ हजार ७ सय टीसी क्षमताको मेसिन जडान हुने र दैनिक १ हजार ८ सय क्विटल चिनी उत्पादन गर्ने जानकारी दिए ।

उद्योगमा प्रारम्भिक सहकारीका साथै सहकारी संघ र स्थापित सहकारीले समेत लगानी गर्न सक्ने विनियममा व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले कानुनमा बाधा नभएकाले सहकारी उद्योग दर्ता गरिएको जानकारी दिए । उत्पादन, प्रशोधनमा सहकारी उद्योग अघि बढ्न सके उत्पादक किसान र उपभोक्ताले लाभ पाउने उनको भनाइ छ ।

धूलो दूध कारखाना अलपत्र

दुग्ध सहकारी संघले स्थापना गर्न लागेको धूलो दूध उत्पादन कारखाना अलपत्र परेको छ । बजेट र दूध अभावको कारण योजना हाललाई स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष माधव कोइरालाले जानकारी दिए ।

“हाम्रो योजना ४० करोडको छ सरकारले १० लाख दिएर कसरी उद्योग खोल्न सकिन्छ,” कोइरालाले भने । कारखानाका लागि सहकारी संस्थाबाट सेयर संकलन सुरु गरिएपछि १५ लाख मात्र संकलन भएको उनले बताए । संघले कारखानाको योजना सुरु गर्दा देशमा दूध पर्याप्त भए पनि हाल दैनिक ५ लाख लिटर दूध अभाव भएकाले धूलो दूध उत्पादन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता

-काठमाडौं, ३१ असार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सहकारीमार्फत कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका साथै गरिबी उन्मुलन, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थान, रोजगारी वृद्धि, सेवा क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुने गरी प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने भन्दै राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, भूमिहीन किसान, विपन्न मुसलमान, मधेसी समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गरिने बताए । सहकारीलाई सशक्त बनाउनका लागि सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग र व्यवसायमा पुँजीगत अनुदानका साथै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

बजेटमा यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पु¥याऔं’ भन्ने नारासमेत अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा एक÷एकवटा नमुना गाउँ बनाइ त्यस क्षेत्रमा विभिन्न आधारभूत सेवाका साथै सहकारी खेती र सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीमार्फत अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । विकट जिल्लाहरूमा सहकारीको माध्यमद्वारा कृषि, जडिबुटी र फलपूmलको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गर्न, सहकारी संघ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कृषि फार्म खोल्न अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यसैगरी पशुपालक र माछापालक कृषकहरूलाई सानाकिसान सहकारी संस्थामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने अघिल्लो आवको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने मेसिन औजारको खरिद लगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सहकारीले सञ्चालन गर्ने गोलभेडाबाट केचप उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने मिल मेसिनरी एवं यन्त्र उपकरणहरूमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले झापाको पृथ्वी नगरमा बन्न गइरहेको साना किसान चिया सहकारी कारखानाको निर्माण गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकोे छ ।

कृषिक्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि थोक बजारको लागि कृषि सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जमिन उपलब्ध गराउने, मौसमी र बेमौसमी तरकारी, फलफूल, चिया, कफी र जडिबुटीको खेती र माछा तथा पशुपालन गर्न चाहने हरुवाचरुवा, वादी र ग्रामीण भूमिहीन महिलाहरूलाई सहुलियत दरको ऋणका साथै बीउ पुँजी उपलब्ध गराइने र सहकारी खेती प्रणालीमा सिंचाइको व्यवस्थाका लागि आधा खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका निष्क्रिय एवं अनुत्पादक कृषि तथा पशु विकास फार्महरूलाई सञ्चालन गर्न सहकारी र निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सहकारीमार्फत पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरिने र पशुपालन गर्ने सहकारीलाई निश्चित अवधिका लागि पर्ती जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

यस्तै एकल महिलाले सहकारिताको माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्ता सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यस्तै पिछडिएका वर्ग, जाति, लिंग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार, भूमिहीन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई ‘सहकारी कोष’ खडा गरी कोषमार्फत आय–आर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन विशेष अनुदान र सुविधा दिइनेछ । तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका सार्की, दमाई, कामीहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न अनुदान दिइने उल्लेख छ ।

सामूहिक खेतीमा जोड दिनका लागि साना–साना टुक्रा जमिन भएका साना किसानहरूको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्रेक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरणहरूको पैठारीमा औचित्यका आधारमा भन्सार छुट दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ भने बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गरी बजारसम्म पु¥याउन औचित्य हेरी ढुवानी साधन पैठारी गर्न भन्सार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूकै संलग्नतामा यातायात सहकारी स्थापना गरी ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहेमा परियोजनाको औचित्य हेरी त्यसरी खरिद गरिने यातायातका साधनमा भन्सार छुट दिइने र विदेशमा गई फर्किएका नेपालीको १ सय जनाभन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाइ मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पुँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनलाई कडा र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइने र ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी सहकारी संघ/संस्थालाई भन्सार छुट र अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने र लघुवित्त विकास बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक थप कानुन आगामी आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यसपटकको बजेटमा स्वास्थ्य सहकारीलाई समेत विषेश प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारिता’ भन्ने मूल नाराअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका संस्थाहरूसंग साझेदारी गरी सहकारीको माध्यमबाट हरित उद्योग स्थापना गरिने बताइएको छ ।

बजेटमा निजस् क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै सहकारीलाई महत्व दिएको भन्दै आलोचना भएपनि बजेटले तिनखम्बे अर्थनीतिकै आधारमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक र परिपूरक भूमिकाको खोजी गरिएको उल्लेख छ ।