सहकारी ‘टास्कफोर्स’ को कामै सुरु नभई म्याद सकियो

काठमाठौं, २५ भदौ - सहकारीको कारोबार अध्ययन गरी अनुगमनका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको टास्कफोर्सले काम नै सुरु नगरी समयसीमा सकिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले भदौ ३ गते टास्कफोर्स गठन गरेको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा पाएको फोर्सको म्याद सकिएको एकसाता बितिसक्दा एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।

फोर्सका संयोजक रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने बैठक नबसे पनि सबै सदस्यहरूले आ–आफ्नो तहबाट काम गरिरहेको र छिट्टै एकीकृत रिपोर्ट बुझाउने दाबी गरे ।


“सबै सदस्यले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहनु भएको छ,” संयोजक अर्यालले भने, “केही दिनमा नै बैठक बसरे एकीकृत रिपोर्ट तयार पारी बुझाउँछांै ।” टास्कफोर्सले काम सुरु गरेपछि १५ दिनको समयसीमा पाएको भन्दै म्याद नसकिएको उनको स्पष्टीकरण थियो ।


राष्ट्रिय सहकारी संघले फोर्सका लागि सदस्य तोक्न ढिलाइ गरेको तथा अन्य सदस्यसमेत काठमाडौं बाहिर रहेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको अर्यालले बताए ।


फोर्समा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघका प्रतिनिधि छन् भने सदस्यसचिवमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार छन् ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा लगानीमा कडाइ गरेपछि सहकारीमार्फत लगानी बढेको भन्दै यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले 
फोर्स गठन गरेको हो । फोर्सलाई सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी घटाइ उत्पादक क्षेत्रमा लैजानका लागि सुझाव दिने कार्यभार दिइएको छ । फोर्सले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीमा पनि रोक्नका लागि आवश्यक उपाय सुझाव दिनेछ ।


सहकारी विभागले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो । यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, गैरसदस्य र कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गरेको लगायतका दजनौ त्रुटि भेटिएको थियो । विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजारभन्दा धेरै सहकारीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्ब कारोबार छ ।

साधारणसभामा नजान कर्मचारीलाई निर्देशन
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विभाग र मातहतका डिभिजन सहकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सहकारीको कार्यक्रममा नजान निर्देशन दिएको छ । दुई वर्षअघि विभागले नै यस्तो निर्देशन जारी गरे पनि कर्मचारी पुनः साधारणसभामा जान थालेपछि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।


आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थाका साधारणसभामा अतिथि बनेर जाँदा विकृति बढेकाले यो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारीका साधारणसभामा जाने कर्मचारीलाई संस्थाले यातायात खर्चका रूपमा दिने रकमका कारण विकृति बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।


यसैगरी मन्त्रालयले विभागका रजिस्ट्रार पदेन सदस्य हुने राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी बैंक र साझा यातायातका बैठकमा समेत भाग नलिन निर्देशन दिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थाको बोर्डमा बस्न उपयुक्त नहुने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।