नयाँ मन्त्रालयको पहिलो नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । सहकारीको विकास र गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयका योजना के–के छन् ?
नेपालमा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखि माग
हुँदै आएको हो । विश्वको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा धेरै मुलुकले
सहकारीमार्फत आर्थिक विकास गरेका उदाहरणहरू छन् । भारत, जापान, दक्षिण
कोरिया, अफ्रिकन मुलुकले सहकारितामार्फत आर्थिक प्रगति गरेका छन् ।
नेपालमा पनि सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको
गठन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि हामी आर्थिक
मुद्दालाई अघि बढाउँछौ भन्ने सोचका साथ मन्त्रालय गठन भएको छ । त्यसका लागि
सहकारी एउटा प्रमुख मेरुदण्ड हुनेछ । नयाँ नेपाल निर्माणका लागि व्यापक
जनसहभागिता विकास कार्यक्रमको अगुवाइ तथा संयोजन सहकारीले गर्छ । त्यसै
अनुरूपको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले भूमिका अघि बढाउँछ ।
 |
एकनाथ ढकाल
मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय |
सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै सरकारको अनुगमन कमजोर हुँदा
सहकारीमा विकृति पनि बढेको छ । यसबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन् । यसलाई
नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
विकासका बाबजुद सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै कमजोरी हुन्छ । मैले
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दुई–चार दिनको बीचमा विभिन्न विज्ञ
व्यक्तिबाट अनुभव आदान–प्रदान र सरसल्लाह गर्दा यी विषयमा धेरै कुरा उठेका
छन् । सहरकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नु र विधिसम्मत नचलेका सहकारीलाई
नियम–कानुनको दायरामा ल्याई अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया
चलाइनेछ ।
विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा धेरै विकृति छ । पैसा उठाएर भाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
सहकारीको व्यापक विस्तारसँगै विकृति बढेको छ, यसमा दुईमत छैन । गलत
प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नकै
लागि मन्त्रालय आवश्यक परेको हो । मन्त्रालयको कामकारबाही अहिले प्रारम्भिक
चरणमा छ । मन्त्रालयमा दुईवटा महाशाखा रहन्छन् । एउटा महाशाखाले प्रशासन र
अर्कोले अनुगमन तथा नियमन हेर्नेछ । अनुगमन प्रक्रियालाई छिट्टै अघि
बढाउँछौं ।
सहकारी विभागसँग पूर्वाधार छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, सहकारीमा काम गर्न निजामती कर्मचारीको आकर्षण छैन, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
हिजो कृषि मन्त्रालयसँग टाँसिएर बसेको सहकारी अहिले ठूलो रूखको फेदमा
उम्रिएको बिरुवाजस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी हेर्ने कर्मचारीमा
जागरूकता र आकर्षण नहुनु पनि स्वाभाविक भयो । अब मन्त्रालयको स्वरूप
पाइसकेको र नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको
मेरूदण्ड सहकारी बनाउन सरकार सहमत भइसकेकाले सहकारी र गरिबी निवारण प्रमुख
मन्त्रालय हुन्छ । यसका लागि हामी दरिलो जग निर्माण गर्न लागिरहेका छौं ।
अहिले सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन कार्यालय रहेकामा बढाएर ७५ वटै
जिल्लामा कार्यालय पु¥याउने र डिभिजनको काम क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यसैगरी
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा तथा तालिमका कामलाई अघि बढाउनुपर्ने
टड्कारो आवश्यकता छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी गरिबी निवारण पनि भएकाले
गरिबी न्यूनीकरण गर्न रोजगारीको सिर्जना गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनु आवश्यक छ
। वर्षमा एक जिल्लामा १ हजार जनालाई स्वरोजगार बनाउन सके देशभर वर्षमा ७५
हजारलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम पनि सहकारीमार्फत गर्दा अझ प्रभावकारी हुने निश्चित
छ ।
सहकारीको कारोबार बैंकिङ सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको कुरा बारम्बार
उठिरहेको छ र अध्ययन–प्रतिवेदनहरूले पनि यसलाई औंल्याइरहेका छन् । यस्तो
बेलामा कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
हामी राष्ट्रिय सहकारी विकास नीति घोषणको तयारीमा छौं । यसले सहकारीको
भूमिकालाई थप स्पष्ट गर्छ । सहकारीको क्षेत्रमा संख्यात्मक विकास भए पनि
गुणात्मक विकास भएको छैन । विकृति पनि प्रशस्तै छन्, त्यसैले त छुट्टै
मन्त्रालयको महसुस गरेर गठन गरिएको हो ।
गरिबी निवारण कोषले पनि गरिबी निवारणका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । कोषलाई पनि मन्त्रालयले समेट्ने हो ?
गरिबी निवारण कोष स्वायत्त प्रकारको संस्था हो । हाल प्रधानमन्त्रीको
अध्यक्षतामा कोषले गरिबी न्यूनीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
आइरहेको छ । अब गरिबी निवारण मन्त्रालय नै बनेको सन्दर्भमा कोष पनि
मन्त्रालयको मातहतमा आउनेछ र अध्यक्षता मन्त्रीले गर्नेछ ।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कोष आधिकारिक रूपमा
मन्त्रालय मातहतमा आउँछ । त्यसपछि हामी कोषसँग छलफल गरी अघि बढ्छांै । कोष र
मन्त्रालयबीच कार्यगत एकरूपता आवश्यक छ । अहिले व्यापक जनसहभागिता भएको
सहकारीमा हो । करिब २४ हजार सहकारीमा ३० लाख व्यक्ति आबद्ध छन् । यो
सञ्जाललाई कोषसँग जोड्नुपर्छ । कोषको साधन–स्रोतलाई सहकारीमार्फत परिचालन
गर्न सकियो भने अझ बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
अधिकांश सहकारी संस्था त सहरकेन्द्रित नै छन्, नि ?
यस्तो स्थिति यसअघिको हो । अब यसमा परिवर्तन आउँछ । गाउँ–गाउँमा सहकारीको
पहुँच पु¥याउन मन्त्रालयले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउँछ ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा नेपाल
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका संस्थाले पनि लघुवित्त र गरिबी निवारका लागि
काम गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गरी कसरी अघि
बढाउनुहुन्छ ?
जति भाँडो त्यति चुबुर्को भनेजस्तै छुट्टाछुट्टै रूपमा छरिएर जाँदा गरिबी
निवारणको लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले एकसाथ अघि बढ्नु आवश्यक
छ । गरिबी निवारको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर
सरकारी संस्था र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका संस्था तथा दातृ
निकायसँग मन्त्रालयले संयोजनको काम गर्नेछ । सबै एकजुट भएर ‘इन्टिग्रेटे
एप्रोच’ मा अघि बढ्छौं । साधन र स्रोतलाई गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा
पु¥याउने लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो मन्त्रालयबाट ठूलो आशा
गर्नुभएको छ ।
सहकारीले आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई पनि समेटेपछि निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी देशमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्दैछौं ।
त्यसैले सबै नेपालीको विचारमा पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । अन्तरिम
संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाएको देखिन्छ र
राजनीतिक रूपमा पनि यसबारे एक प्रकारको राजनीतिक सहमति छ । यसबाट निजी
क्षेत्र आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई
कहिले पनि कम आँकलन गरेको छैन । एक–आपसमा सन्तुलन राखी अर्थतन्त्रका तीनवटै
खम्बालाई समान प्राथमिकता दिएर अघि बढाइन्छ । सहअस्तित्वलाई सबैले
स्विकार्नुपर्छ । द्विविधा हटाउनका लागि मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग मिलेर र
छलफल गरेर अघि बढ्न तयार छ ।
आर्थिक नीतिमा सहकारीको भूमिका के हो ?
सहकारी सामाजिक आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । गरिब जनताको जीवनस्तर
उकास्ने माध्यम त हो नै, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको पुलका रूपमा सहकारीलाई
प्रमुख खम्बाको रूपमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय
सहकारी वर्ष २०१२ चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी
अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता
राख्नुपर्छ । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) बनाउने, त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्न संरचना निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण
केन्द्र बनाउने र सहकारी शिक्षा नपुगेको क्षेत्रमा मोबाइल प्रशिक्षण टिम
पठाएर प्रशिक्षित गर्ने योजना छ ।
अहिले पनि कानुनका कारण धेरै क्षेत्रमा सहकारी जान सकेका छैनन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
अहिले पनि पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, विद्युत् उत्पादन, बिमा, घरेलु उद्योग
लगायतका क्षेत्रमा सहकारीको प्रवेश छैन । त्यस क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी
सुधारका लागि मन्त्रालयले छलफल गरी अघि बढ्छ । संसारका धेरै देशमा
सहकारीलाई करमुक्त (ट्याक्स फ्री) क्षेत्र घोषण गरिएको छ । नेपालमा पनि
त्यसका लागि मेरो पहल हुनेछ ।
सरकारले आजसम्म सहकारी दर्ता गर्नुबाहेक अन्य कुनै काम गरेन भन्ने आम सहकारीकर्मीको गुनासो छ नि ?
त्यो गुनासो विगतमा थियो । छुट्टै मन्त्रालय गठनबाट नै सहकारीकर्मीको
पहिलो मागलाई सम्बोधन भयो । अब पहिलेको जस्तो हुँदैन । यो सर्वसाधारणसँग
प्रत्यक्ष सलग्नता रहेको वास्तविक जनताको मन्त्रालय हो । दरिलो आधारस्तम्भ
बनाएर काम सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
सहकारीमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण एकदम कमजोर छ । यसअघि सरकारले
ल्याएका सहकारी पसल, अनुदानलगायतका कार्यक्रमबाट रकम दुरुपयोग भएको छ नि ?
हिजो रजिस्ट्रारको नेतृत्वको विभाग मात्र भएकाले अनुगमन कमजोर हुनु
स्वाभाविक हो । अब मन्त्रालय नै भएको सन्दर्भमा त्यस्ता अनिमियतालाई कानुनी
दायरामा ल्याई कारबाही हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायका कुरामा
अध्ययन गरेर आवश्यक कदम मन्त्रालयले चाल्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष
घोषण गरे पनि नेपालमा सरकारका तर्फबाट कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन, नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउनका लागि सरकारले पहिले कृषिमन्त्रीको
अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियोे । अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले
त्यसको काम अगाडि बढाउँछ । अघिल्लो समितिले नै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय
स्तरको सहकारी महासभा गर्ने, जनजागरण, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम
निर्माण गरेको छ । अब यससम्बन्धी कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।
संविधानसभाको विघटनसँगै सरकार पनि कामचलाउ भएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?
दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै बाधा–अड्चन नहोस् भनेरै कामचलाउ सरकार
राख्ने प्रचलन हो । कामचलाउ सरकारले वैदेशिक नीतिलगायत दूरगामी महŒव राख्ने
विषयहरूको मात्र निर्णय गर्न नपाउने हो । नयाँ मन्त्रालय भएकाले
मन्त्रालयको विकास, सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, सहकारी
अनुगमन र प्रवद्र्वनका काम सञ्चालन गर्न कुनै बाधा छैन ।
