 |
| मिनराज कडेल , अध्यक्ष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) |
नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । नयाँ ऐनमा कस्तो सहकारीको परिकल्पना गरिएको छ ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखी उठाउदै आएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी फस्टाएका दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान, क्यानडालगायतका मुलुकमा छुट्टै ‘क्रेडिट युनियन एक्ट’ लागू छ । एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषदले नमुना कानुन पनि बनाएको छ । नेपालमा नेफ्स्कुनले क्यानेडियन कोअपरेटिभ युनियनसँग १५ वर्षदेखि सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । युनियनको सुझाव अनुसार छुट्टै कानुन बनाउन नेफ्स्कुन डेढ बर्ष अघिदेखि कमिटि निर्माण गरेर काम गरेको छ । दक्षिण कोरिया, क्यानडा हङकङको कानुन र त्यसको प्रयोगलाई हेरेर नेपालमा यससम्वन्धी उैन तयार गरिँदैछ । यसमा सबै पक्षको सुझाव लिएर नीति तयार गरिएको छ ।
गत चैतसम्म मुलुकभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारी छन् । त्यसमध्ये १० हजार ५ सय बचत तथा ऋण रहेका छन भने कुल सहकारीको ६५ प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।
सहकारी ऐन–२०४८ भन्दा प्रस्तावित ऐनमा के कुरा भिन्न हुन्छ ?
मस्यौदामा संगठनात्मक ढाँचा केही फरक छ । सहकारीका सिद्वान्त र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्नका लागि ऐनमा केही कडाइ गरिएको छ । सहकारीलाई स्वनियमनका आधारमा व्यवस्थित गर्न ‘वल्र्ड काउन्सील अफ क्रेडिट युनियन’ले प्रतिपादन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीका ९ वटा सिद्वान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक पद्वती अनुसार सदस्यबाट नियन्त्रीत गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यस्तै छाता संगठनले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन नियमन गर्ने र अडिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सहकारीमा हालको ढाँचा केन्द्रीय, जिल्ला र प्रारम्भिक गरी तीन तहको छ । नयाँ ऐनमा दक्षिण कोरियाको अनुभवका आधारमा दुई तह प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा तल्लो स्तरमा प्रारम्भिक सहकारी र माथिल्लो तहमा केन्द्रीय संघ हुन्छ । सबै सहकारी केन्द्रीय संघका सदस्य हुन्छन् र नयाँ सहकारी खोल्न केन्द्रीय संघको सहमति आवश्यक हुन्छ । जिल्लाभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारीबाट निर्वाचित जिल्ला समिति गठन हुन्छ । जसले केन्द्रीय संघकै जिल्ला कार्यालयको रुपमा काम गर्छ ।
सबै संस्था केन्द्रीय संघमा आवद्व हुने र केन्द्रीय संघको सिफारीसमा मात्र संस्था खोलिने भएकाले एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा सहकारी खोल्ने क्रम पनि निरुत्साहित हुन्छ । अहिले सहरी क्षेत्रका सहकारीमा विकृती÷बिसंगती छन् । त्यस्ता सहकारीलाई निरुत्साहित गरी सहकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्वान्तका आधारमा चलाउनुपर्छ ।
ऐनमार्फत सहकारी खोल्ने प्रवृत्तीलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ?
आवश्यक्ता अनुसार मात्र संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । नयाँ संस्था खोल्नका लागि न्युनतम आधार तयार पारेर त्यसैका आधारमा सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । अहिले ५ जना मिलेर आफन्तहरुको नागरिकता जम्मा परी सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । ऐनमा धेरै सहकारी भएको क्षेत्रमा मर्जलाई पनि जोड दिएको छ । पहिला धेरै संख्यामा सहकारी रहेको ५ करोड जनसख्या भएको कोरियामा हाल ९ सय ६३ क्रेडिट युनियन छ । यस्तै ३ करोड जनसंख्या भएको क्यानडामा ७ सय ५० वटा सहकारी छ । कोरियाको एउटै संस्थामा ४÷५ लाख सहकारी सदस्य र १४÷१५ हजार कर्मचारी रहेका छन् । हाल राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा सुविधा सहित मर्जमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सहकारी पनि त्यो बाटोमा जानुपर्छ । थाइल्यान्ड, जापान, कोरिया, क्यानडा पनि अहिले यही बाटोमा छन् ।
त्यसैगरी मस्यौदमा सदस्यको निक्षेप सुरक्षित गर्न स्थितीकरण कोष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि यस्तो कोष उपयोग गर्न सकिन्छ । सहकारीको केन्द्रीय निकायमा रहने स्थितीकरण कोषमा सदस्यले संस्थाले निक्षेपका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम राख्ने र आवश्यक परेका बेला सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।
२०४८ को सहकारी ऐनमा नियमन र कारवाहीको व्यवस्था कमजोर छ, नयाँ ऐनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
नयाँ ऐनमा नियमनकारीको भूमिकालाई कडा बनाइएको छ । राम्रा संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने र गलत काम गर्ने संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था छ । हिजो निक्षेपकर्ताको रकम लिएर भागेका संस्थालाई कानुन नभएकाले खासै कारबाही भएन । अहिले सहकारी कार्यालयले गलत काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरीवाना गर्ने या जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा मुद्दा हाल्ने प्रावधान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एउटा संस्थाले गलत काम ग¥यो भने सिङगो सहकारी अभियानलाई नै यसले असर पु¥याउँछ ।
सहकारीले सदस्यभित्रमात्र कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो लागू भएको देखिदैन नि ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीमा कार्यक्षेत्र र सदस्यबाट बाहिर गएर कारोबार गर्ने समस्या देखिएको छ । तर, गाउँमा यो समस्या छैन । ऐनले सदस्यबाट बचत लिएर सदस्यलाई नै ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय संस्थाहरुले संस्थापक र कारोबार सदस्य बनाउने, सदस्यलाई भेदभाव गर्ने, साधारणसभा भाग लिने र संचालक समितिमा आउन नदिने गरेको पनि पाइएको छ । विभागले जारी गरेको मापदण्डले यसलाई कडाइ पनि गरेको छ । सदस्यबाहीर र कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । संघ पनि यसबारे आम सहकारीकर्मीलाई सचेत गराउन लागिरहेको छ ।
